संसारमा करिव ४० देशमा संविधानसभाबाट संविधान बनाइएको पाइन्छ, तर नेपालमाजस्तो संविधानसभाको दुरुपयोग कहीँ पनि भएको थिएन । सबैभन्दा पहिलोपटक फ्रान्सले सन् १७८९ मा संविधानभाको अभ्यास गरेको थियो । त्यसपछि नर्वे, बेल्जियमहुँदै ट्युनिसियासम्म संविधानसभाको निर्वाचन भयो, तर नेपाल बाहेक कहीँ पनि पूर्वशर्तहरूको भारी बोकाइएन ।

✍ डा. केशव देवकोटा

अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्पको दोश्रो पटकको आगमनले नेपालको राजनीति र अर्थतन्त्र दुवैमा संकट सिर्जना भएको छ । ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सत्ता र शक्तिमा आएकाहरूले नेपालको राजनीति र अर्थतन्त्र दुवै अमेरिकाको छातामुनि सञ्चालन गर्ने/गराउने प्रयास गरेका थिए । सुरक्षा ब्यवस्थालाई ‘नेटो’निकट बनाउने र परराष्ट्र मामिलामा अमेरिकासँग सहकार्य गर्ने अभ्यासहरू पनि भए । सङ्घीयता नेपालको मौलिक राजनीति भन्ने प्रचार गरेपनि त्यो अमेरिकाको चाहना र सहयोगमा चलेको रहेछ भन्ने ट्रम्पले रहस्योद्घाटन गरिदिनुभयो । त्यसो त यूरोपियन यूनियनले पनि संसारमा कहीँ लगानी गर्ने ठाउँ नपाएजसरी नेपालजस्तो गरिव मुलुकको सङ्घीयता बचाउन ऋण सहयोग गर्दै आएको रहस्य यसअघि नै खुलेको थियो । सङ्घीयतामा कुन मुलुक/संस्थाको कति ऋण सहयोग प्रयोग भएको छ भन्ने अब क्रमशः खुल्दै जानेछ ।

सन् १९५१ देखि नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको भनिएको युएसएडको सहयोग रोकिएपछि त्यसले पनि राजनीतिक उद्देश्यले रकम लगानी गर्ने गरेको रहस्य खुलेको छ । नेपालका कतिपय चर्चित नेताले त पार्टीको उच्चतहमा रहेकै बेला उक्त संस्थामा अवद्ध भएर काम गरेको र सो संस्थामार्फत सिआइएको नजिक पुगेको भन्ने लगायतका रहस्य पनि खुलेका छन् । ट्रम्पले सङ्घीयता र युएसएडको रकम कटौती गरेर नेपाल र नेपालीका लागि ठूलो गुन लगाउनुभएको छ । तर जो-जसले त्यसमा तर् मारेका थिए, उनका लागि ट्रम्पको निर्णय सही नसक्नु भएको पनि देखिएको छ ।

करिव एउटै समयमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको नेपालसम्बन्धी निर्णय र नेपालका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको फागुन ७को वक्तब्य आयो । दुवै नेताले आ-आफ्नो देशको चिन्ता गरेको देखियो । पूर्वराजाको वक्तब्यमा राष्ट्र संकटमा परेको जुन चिन्ता र चासो ब्यक्त गरिएको छ, त्यसले आम सर्वसाधारण नेपालीको मन छोएको छ । हुन त यसअघिका राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारीका पनि देशभक्तिपूर्ण अभिब्यक्तिहरू बारम्बार बाहिर आउने गरेका छन् । तर पूव राजाका भनाइहरूप्रति मात्र केहीले विरोध गरेका देखिएको छ । जसले यो देशलाई विघटनमा पुऱ्याउन प्रयास गरेका थिए/गर्दैछन् उनीहरूको पूर्व राजाप्रतिको आलोचना गैह्रराजनीतिक र अत्यन्त निकृष्ट खालको छ । ०६२ मा दिल्लीमा १२बुँदे सहमतिको रचना गर्ने/गराउनेहरूको बोली र ब्यवहार दुवै राष्ट्रविरोधी रहेको स्पष्ट छ ।

उनीहरूको प्रयास स्पष्टरूपले नेपाललाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरूपमा अलगथलग बनाउँदै विघटनमा पुऱ्याउने र कम्युनिष्टहरूलाई कम्युनिष्टकै आवरणमा सखाप बनाउनेमा केन्द्रित रहेको छ । उक्त दुई उद्देश्य पूरा गर्न/गराउनका लागि ०६३ को परिवर्तनपछि विभिन्न एनजीओ/आइएनजीओमार्फत पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म तीनपटक सर्भे गरेपछिमात्र ०७२ को संविधान बनाइएको घटनाक्रमहरूले पुष्टि गरेका छन् । जसमा समावेश गरिएका सङ्घीयता, जातीय समावेशी, समानुपातिकसहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र धर्मनिरपेक्षता सबै पश्चिमाराष्ट्रद्वारा प्रायोजित एजेण्डाहरू हुन् भन्ने कुरा शुरुमै खुलेको थियो । हाल सो कुरा पुष्टि हुँदै गएको छ । जसलाई नेपालमा प्रवेश गराएबापत कसले कस्तो प्रकारको ब्यक्तिगत लाभ लिएका थिए, अब त्योपनि समयक्रममा खुल्नेवाला छ ।

देशभक्तिका हिसाबले त हालका शासक र प्रतिपक्षमा रहेका नेताहरू तत्कालीन राजाभन्दा कैयन गुना पछि परेका छन् । हालसम्म पनि कतिपयको नारा चरम क्रान्तिकारी र ब्यवहार चरम दक्षिणपन्थी अवसरवादी देखिँदै आएको छ, जसले गर्दा नेपाली समाजमा विभिन्न भ्रमहरूको सिर्जना भएको छ ।

उक्त एजेण्डाहरू नेपालको संविधानमा जसरी पनि घुसाउनुपर्ने भएका कारण त्यसलाई संविधानसभाका पूर्वशर्तहरू बनाइएका थिए । संसारमा करिव ४० देशमा संविधानसभाबाट संविधान बनाइएको पाइन्छ, तर नेपालमाजस्तो संविधानसभाको दुरुपयोग कहीँ पनि भएको थिएन । सबैभन्दा पहिलोपटक फ्रान्सले सन् १७८९ मा संविधानभाको अभ्यास गरेको थियो । त्यसपछि नर्वे, बेल्जियमहुँदै ट्युनिसियासम्म संविधानसभाको निर्वाचन भयो, तर नेपाल बाहेक कहीँ पनि पूर्वशर्तहरूको भारी बोकाइएन । त्यसैगरी नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्नका लागि करिव साँढेसात वर्षको समय र ३० अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भएको थियो । सामान्यतया अन्य देशमा बढीमा दुई वर्षमा संविधान बन्नेगरेका छन् । त्यसरी बनाइएको ०७२ को संविधानले पनि देशमा चरम संकट बढाउने काम गरेको छ ।

नेपालजस्तो सानो भूगोल र करिव तीन करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा ८८६ सांसद, झण्डै २०० मन्त्री, राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुखगरी आठ जना, सोही अनुपातका प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख, तिनका सल्लाहकारको संख्या मात्रै करिव पाँच हजार रहेको अवस्था छ । मुलुककको कूल बजेटको ८० प्रतिशत राजनीतिक परिचालनमा खर्च हुने र विकासलाई ठप्प बनाउने प्रबन्ध गरिएको छ । जसले गर्दा आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा सार्वजनिक ऋण पाँच खर्ब ४० अर्ब रहेकोमा सङ्घीयताको कार्यान्वयन गरिएपछि करिव १० वर्षको अवधिमा सो ऋण बढेर २५ खर्ब ३६ अर्बभन्दा माथि पुगेको छ ।

हाल आएर कतिपयले आफैले जोडबल गरेर स्थापना गराएको गणतन्त्रलाई समेत ‘बुर्जुवा गणतन्त्र’ भएको भन्दै विरोध गर्न थालेको देखिएको छ, जसले गर्दा सङ्घीययता, गणतन्त्र, जातीय समावेशी, धर्मनिरपेक्षतालगायतका ०७२ को संविधानका उपलब्धि भनिएका कुराहरू नेपाली जनताका लागि मुख्य समस्या बनेका छन् । जनयुद्धकालीन माओवादीको प्रमुख घटक क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपालले त ०७२ को संविधानलाई देशमा विद्यमान सबै समस्याहरूको जड भएको औपचारिकरूपमै ठहर गरेको छ । सो घटकले दोश्रो संविधानसभादेखि हालसम्मका कुनैपनि निर्वाचनहरूमा भागसमेत लिएको छैन । जसले पार्टीको महाधिवेशनबाटै ०७२ को संविधान खारेज गरेर जनसंविधानको घोषणा गरिनुपर्ने र देशलाई जनगणतन्त्रमा लानुपर्ने माग पनि गरेको छ ।

०६३ पछि देशको शासन-सत्तामा आएकाहरूले तत्कालीन राजाहरूले जति पनि काम गर्न नसकेको जनस्तरमा ठहर भइसकेको छ । देशभक्तिका हिसाबले त हालका शासक र प्रतिपक्षमा रहेका नेताहरू तत्कालीन राजाभन्दा कैयन गुना पछि परेका छन् । हालसम्म पनि कतिपयको नारा चरम क्रान्तिकारी र ब्यवहार चरम दक्षिणपन्थी अवसरवादी देखिँदै आएको छ, जसले गर्दा नेपाली समाजमा विभिन्न भ्रमहरूको सिर्जना भएको छ । ०६३ को परिवर्तनले देशमा संकट यति हदसम्म बढाएको छ कि धेरैले ‘देश नै रहने कि नरहने’ अवस्थामा पुगेको टीका-टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।

सङ्घीययता, गणतन्त्र, जातीय समावेशी, धर्मनिरपेक्षतालगायतका ०७२ को संविधानका उपलब्धि भनिएका कुराहरू नेपाली जनताका लागि मुख्य समस्या बनेका छन् ।

हाल विश्वलाई नै उदारवादी राजनीतिक ब्यवस्थाले चौतर्फी संकटको सिर्जना गरेका कारण कतिपय देश सैनिक शासनमा गएका छन् भने कतिपय देशमा राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई प्रमुखता दिएर राजनीतिक ब्यवस्थाको संयोजन गर्न थालिएको छ । नेपालको छिमेकी चीनले सन् १९४९ मा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेपछि हालसम्म ‘देश पहिलो’को कट्टर राष्ट्रवादी नीति लिएका कारण विश्वको शक्तिसम्पन्न राष्ट्र बन्दै गएको छ । अर्को छिमेकी भारतमा पनि सन् २०१४ मा सत्तामा आएपछि नरेन्द्र मोदीले ‘भारत पहिलो’ भन्ने नारा अगाडिसारेर आफ्नो देशलाई अघिबढाएको देखिएको छ । भारतको नेपाल-नीति गलत र विस्तारवादी प्रकृतिको भएपनि आफ्नो देशलाई एकताबद्ध गराउन र देशलाई अगाडि बढाउन राम्रो नीति लिएको देखिएको छ ।

यसपटक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले पनि ‘अमेरिका पहिलो’ भन्ने नीतिलाई अगाडि सार्नुभएको छ । उहाँको भनाई अमेरिकी जनताले तिरेको करको रकम अन्य देशको राजनीतिमा लगानी नगर्ने भन्ने नै रहेको देखिन्छ । ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि शुरु भएको नेपालमा बिस्तारवादी र साम्राज्यवादीहरूको चलखेल क्रमशः उत्कर्षमा पुगेको छ । ०६३ पछि सत्ता र शक्तिमा आएकाहरूले हरक्षेत्रमा ‘विदेश पहिलो’ भन्ने नीति लिएको देखिएको छ ।

नेपालको जनशक्ति विदेशीन बाध्य बनाएर पनि विदेशी भित्र्याउने, विदेशी लगानी भित्र्याउने बहानामा पनि नेपालका उद्योग/ब्यवसाय बन्द गराएर विदेशीलाई नै प्रोत्साहन गर्ने, जन्मका आधारमा नागरिकता दिलाउन जोरजुलुम गरेर पनि विदेशी भित्र्याउनेजस्ता कामहरू हुँदैआएका छन् । गत असारमा काङ्ग्रेस र एमालेले आपसमा मिलेर शक्तिशाली सरकार बनाउने र देशमा बिग्रे/भत्केका कुराहरूमा सुधार गर्ने प्रयास नगरेका होइनन् । तर विदेशी हस्तक्षेप र नेपालमा विदेशीका चाटुकारहरूको दबदबा यति बढेको देखियो कि काङ्ग्रेस र एमालेजस्ता ठूला तथा पुराना संसदवादी पार्टीले समेत केही पनि गर्न सकिरहेका छैनन् ।

देशमा देखिएको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक संकटले गर्दा नेपालले पनि ‘नेपाल पहिलो’ भन्ने उग्र राष्ट्रवादी नीति लिनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ । अब नेपालका लागि ‘स्वदेशमुखी राजनीति र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र’को ब्यवस्था गर्नुको विकल्प छैन । काङ्ग्रेस र एमालेले ०७२ को संविधानमा तेश्रो संशोधन होइन फेरि नयाँ संविधान निर्माण गर्ने/गराउने र देशको अस्तित्व बचाउनेतिर लाग्नु उपयुक्त हुने देखिएको छ ।