नेपाल पत्रकार महासंघले स्पष्ट पारिसकेको छ- ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयकका कतिपय व्यवस्था प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने र नागरिकका संवैधानिक हकहरूमा अंकुश लगाउने किसिमका छन् ।’ विपक्षी दल र सरकारमै सामेल भएको कांग्रेसका नेताहरूले समेत विधेयकमा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा रोक लगाउने प्रावधान रहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

✍ राजबाबु शंकर

‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन’ भन्दै सरकारले गत माघ १५ गते संसदमा सामाजिक सञ्जाल विधेयक दर्ता गरायो । तथापि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्नेगरी विधेयक ल्याइएकोमा जनस्तरबाट व्यापक विरोध पनि भइरहेको छ; जुन वाजिब पनि छ । साइबर कानूनका ज्ञाताहरूको कथन छ- सो विधेयक पास भए नागरिकले सञ्जालमा गरेका पोष्टहरू समेत सरकारले निगरानी गर्न सक्छ; जसले बोल्न र लेख्न तगारो हाल्छ ।

विधेयकमा प्रयुक्त शब्दहरूलाई सत्ताले आफू अनुकूल प्रयोग वा व्याख्या गर्न सक्ने गरेर जोसुकै व्यक्तिमाथि निगरानी वा कारवाही गर्न सक्ने बाटो खुला राखिएको छ । अर्थात्, केपी ओलीलाई घोचपेच लाग्ने शब्द वा विषय प्रचण्डलाई सामान्य लाग्न सक्छ । देउवालाई असौम्य लाग्ने शब्द वा विषय चित्रबहादुर केसी र अन्यलाई कारवाही नै गर्नुपर्ने खालको नलाग्न सक्छ । तथापि, सत्तामा बसेका पात्र तानाशाही, असहिष्णु वा सन्की वा दम्भी परेमा त्यस्ताले आफूअनुकूल व्याख्या गरिदिने जोखिम रहन्छ, छ ।

त्यतिमात्रै पनि होइन, न्यायिक निकायलाई अनदेखा गर्दै आफ्नो निहित स्वार्थ लाद्न सरकारले विधेयकमा ‘ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम’ नाममा विभाग तथा प्रशासनिक निकायको प्रस्ताव गरिएको छ । जसलाई सामाजिक सञ्जालमा भएका विवाद, उजुरी हेर्न र निर्देशन समेत दिनसक्ने शक्ति दिइने भनिएको छ । जुन नागरिक अधिकारमा लगाम लगाउने दुर्नियत प्रेरित रहेको मान्ने आधार छ ।

सरकार भने उक्त विधेयकले सामाजिक सञ्जालमा हुने गालीगलौज, व्यक्तिगत चरित्रहत्या जस्ता क्रियाकलापलाई मात्र रोक्ने दाबी गरिरहेको छ । तर, नागरिकका आवाज मुखर गर्ने सञ्चारमाध्यमहरूको छाता संगठन ‘नेपाल पत्रकार महासंघ’ले नै स्पष्ट पारिसकेको छ- ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयकका कतिपय व्यवस्था प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने र नागरिकका संवैधानिक हकहरूमा अंकुश लगाउने किसिमका छन् ।’ सरकारले सरोकारवाला पक्षसँग परामर्श नगरिकनै ल्याएको विधेयक सामाजिक सञ्जालहरूलाई मात्रै नियमन गर्नेगरी पुनर्लेखन गर्नुपर्ने महासंघको धारणा जस्तै विपक्षी दल र सरकारमै सामेल भएको कांग्रेसका नेताहरूले समेत विधेयकमा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा रोक लगाउने प्रावधान रहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

यसै पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नियन्त्रण सरकारले मात्रै नभएर घुमिफिरी त्यही सरकारमा पुगिरहेका तिनै राजनीतिक दलका मुखियाहरूले गर्ने गरिरहेकै छन् । एमालेका अधिपति केपी ओलीले नेताहरू भीम रावल, बिन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सिनालाई केही समयअघि गरेको कारवाही, नेतृत्वले गरेको एकल निर्णयबारे राखेको, फरक मत वापत नै थियो । जसले दलहरूमा व्यक्तिवादी केन्द्रीयता हाबी भएको कथा कहन्छ ।

आन्तरिक लोकतन्त्रको हालत, सत्तासाझेदार अर्को घटक कांग्रेसमा होस् वा मुख्य विपक्षी माओवादी केन्द्रमै किन नहोस्, एकलकाँटे रहँदै आएको छ । कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवाको एकल निर्णय हाबी रहिरहँदा गत वर्ष टिकटक बन्द गर्ने निर्णय माओवादी केन्द्राध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको कांग्रेस सम्मिलित सरकारले नै गरेको थियो । त्यससँगै प्रचण्डले पनि दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि एकल नेतृत्वको आडमा आफ्नै पार्टीभित्रका विरोधीहरूलाई ‘तह लगाउने’ विभिन्न जुक्ति गर्दै आएका छन्, जसले पार्टीभित्रको अभ्यास लोकतान्त्रिक छैन भन्ने दसी पेश गर्दछ ।

मजबुन के हो भने, कुनै समय लोकतन्त्र प्राप्तिका खातिर लडेका विभिन्न नामधारी दलहरू अहिले आएर संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकारमा तगारो लाउने कुटिल दाउपेच गर्दैछन् । यसको अर्थ यो हो कि, पार्टीको नेतृत्व वा सरकारमा पुगेपछि पनि उनीहरूविरुद्ध ‘बोल्न-लेख्न मनाही छ ।’ विगतमा ‘राजा संविधानभन्दा माथि हुन सक्दैनन्’ भनेर हुइँया मच्चाउने दलका मुखियाहरू नै केही वर्षयता ‘हामी संविधानभन्दा माथि हौँ’ भन्ने भाष्य प्रक्षेपण गरिरहेका छन् ! अर्थात्, उनीहरूको सोच तानाशाही बन्दैछ । त्यसैको सह-उत्पादन हो- पछिल्लो विधेयक; जसमार्फत ती दलका लाउकेकेन्द्रित सरकार नागरिकका वाक तथा प्रकाशन/प्रसारण स्वतन्त्रता निमोठ्ने निरंकुश शासकका रुपमा अवतरित भएका छन् ! र, एमाले-कांग्रेस सरकारले ल्याएको सामाजिक सञ्जाल विधेयक ‘नागरिकलाई कमैया ठान्ने दलीय सामन्तहरूको घातक अहंकार हो; जुन प्रकारान्तरले ‘निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था’ समानान्तर छ !