संयुक्त राष्ट्रसंघमा युरोपले पेश गरेको प्रस्ताव (युक्रेन-रुस युद्धमा पूर्णरूपले रुस जिम्मेवार छ)को विरुद्धमा अमेरिकाले रुसको पक्षमा मत दियो । यो इतिहासमा दुर्लभ परिदृश्य हो । यो अमरिकी भू-राजनीतिमा आएको परिवर्तनको सङ्केत हो । संसारभरिका राष्ट्रवादीहरूको नयाँ संरचनाको लागि रुस-अमेरिका मिलेर जानसक्ने सम्भावनातर्फ यो दृश्यले सङ्केत गरिरहेको छ ।

✍ डिल्ली अम्माई

भरखरै अमेरिका र रुसबीच भएको ‘शान्तिवार्ता’ले संसारभर तहल्का मच्चाएको छ । युक्रेन र रुसबीच भएको तीनवर्षे युद्धको विषयमा वार्ता गर्दा अमेरिका र रुसले युक्रेनलाई वार्तामा सहभागी नै गराएनन् । गराउन् पनि किन ? यो युद्ध आफ्नो लागि नभएर नाटोको लागि लडेको भनेर युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले अमेरिका र युरोपसँग पैसा मागी रहे र युद्धलाई तीन वर्ष तन्काए । उनले पैसामात्र नमागी हतियार, जहाज, ड्रोन र युद्धको लागि चाहिने हरेक कुरा निरन्तर मागी रहे । युरोप लगायत अमेरिकाको बाइडेन सरकारले पनि उनले जे माग्छन् त्यही दिए । अरु विश्वले पश्चिमा र रुसको लडाइँलाई तमासे बनेर हेरिरह्यो । संयुक्त राष्ट्र संघ पनि उक्त युद्धको विरुद्ध सुनिने गरि केही बोलेन ।

युद्धको बीचमा धेरै कुराहरू भए । फ्रान्स र जर्मनीले २०१४/१५ मा भएको मिन्स्क सम्झौता युक्रेनलाई युद्धमा झोक्ने तयारीको लागि भएको बयान दिए । इस्तान्बुलमा गत वर्ष रुस युक्रेनबीच भएको शान्तिसम्झौतालाई बेलायतका तात्कालिन प्रधानमन्त्रीले फुकेर उडाइदिए । युक्रेनलाई नाटोको सदस्य बनाएर नाटो सेना युक्रेन र रुसको सीमामा लैजाने पश्चिमा योजनापछि रुसले युक्रेनमा अप्रेशन चलाउनुपरेको तर्क रुसले दियो । त्यसपछिका दिनहरूमा रुसले युक्रेनमाथिको आक्रमण तीव्र बनाउँदै लग्यो । युक्रेनको पूर्वी भेग कब्जा गर्दै गयो । पश्चिमाहरूले युक्रेनलाई युद्धका लागि उकासिरहे । दुवैतर्फबाट चलेको गोली, मिसायल र बमले मान्छे मारिरहे । तीन वर्षसम्म युद्धले थामिने नाम नै लिएन । त्यो युद्धमा रुसले हात नहालेको भए रुसलाई ४२ टुक्रामा विभाजन गर्ने सिआइएले योजना बनाएको कुरा पनि मिडियामा लिक भयो । त्यसले रुसको कारवाही उपयुक्त थियो भनेर पुष्टि गर्ने आधार मिल्छ भन्ने कुरा रुसले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पनि राख्दै गयो ।

तर, अहिले अमेरिकाका राष्ट्रवादी नेता डोनाल ट्रम्पले चुनाव जितेपछि स्थिति उल्टिन थाल्यो । उनले युक्रेन र रुसको युद्ध रोक्ने चुनावी एजेण्डा नै बनाएका थिए । उनको ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीतिले गर्दा आफ्नो विदेश नीति नै बदल्न बाध्य भए ।

यिनै कारणहरूले मध्यपूर्वको युद्ध रोकियो । अब रुस-युक्रेनको युद्ध पनि रोकिन सक्ने अवस्थामा आइपुगेको छ । युरोपका नव–उदारवादी नेतृत्व र डीप स्टेटका हतियारमाफियाहरूले उक्त युद्धलाई यो वा त्यो बहानामा अझै लम्ब्याउन चाहिरहेका छन् । उनीहरूले युरोपमा रुसको हैकम चलेको देख्न चाहेका छैनन् । हतियार बेचेर अकुत नाफा आर्जन गरिरहेका छन् । तर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकाले अहिलेसम्म युक्रेनलाई सहयोगस्वरुप दिएको ५०० अर्ब डलर रकम असुलउपर गर्न युक्रेनसँग दुर्लभ खनिजको माग गरिरहेका छन् । युरोपले भने युक्रेनलाई दिएको सहयोग ऋणका रूपमा दिएको बताइरहेको छ । युक्रेनमा भएका दुर्लभ खानिजमा आसिनाइट (Ce), आसिनाइट (Y), आलानाइट, आपटाइट, बास्नासिट, ब्रिथोलिट, ब्रोकिट, सेरिट, डोलासेइट-(Ce), फ्लुओसेरिट, फ्लुओरिट, ग्याडोलिनाइट, मोनाजिट, प्यारिसाइट-(Ce), प्यारिसाइट–(La), स्टिल्वेलिट, सिन्सिसाइट, टाइटानाइट, वेक्फिल्डाइट, सेनोटाइम, जिर्कोन, तामा, कोबाल्ट, लिथियम, जर्मेनियम, क्यालियम, निओमिनियम, युरोपियम, ग्राफाइट आदी पर्दछन । युक्रेनमा एक करोड नब्बे लाख टन ग्राफाइट रहेको छ । यो ब्याट्रीमा प्रयोग हुन्छ । युरोपको आँखा पनि यिनै धातुहरूमा थियो र त्यसैको लागि उनीहरूले युक्रेन युद्धमा लगानी गरिरहे । तर, अब यसमा अमेरिकाको हात माथि परेको देखिन्छ । यिनै दुर्लभ धातुको लागि अमेरिकाले युक्रेनलाई युद्ध रोकेर खनिज सम्पदा सुम्पन दबाब दिइरहेको छ । उसले युक्रेनमा पुननिर्माणको लागि यी धातुको मूल्य तिरेर सहयोग गर्ने बचन दिएको छ ।

त्यसैगरी, अमेरिकाले युरोपलाई पनि शान्ति सम्झौतामा हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी दिँदै आएको थियो । ट्रम्पले युरोपियन युनियनलाई संयुक्त राज्य अमेरिकालाई अप्ठ्यारो पार्ने औजार भनी आरोप समेत लगाए । उनले युरोपले युक्रेन–रुस सम्झौताको विषयमा आनाकानी गरेमा आफ्नो सेना र आणविक हतियार युरोपबाट फिर्ता गर्नेसमेत चेतावनी दिएका छन् । यसैकारण युरोपको दःख अहिले आँशुसँग बगिरहेको देखिन्छ । युरोपभरि रुवाबासी छ । उसलाई कथित सुरक्षा चिन्ताले सताइरहेको छ ।

भर्खरै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल ट्रम्पलाई युरोपको हितको लागि मनाउन म्याक्रोंन वासिङ्टन पुगे । तर ट्रम्पले उनको कुरालाई के सुन्थे ! उल्टै ‘त्यो समस्या तिमीहरूको हो अमेरिकाको हैन’ भनेर फर्काइदिए ।

अरुको स्वार्थमा भिकारी बनेर युद्ध गर्दा देश गुम्ने अवस्थाको सृजना हुनु दुःखद कुरा हो । दान गरिएको बाछोको दाँत गणना गरेर समयको बर्बादी कति गर्नु ! अरुले लादेको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु कि नगर्नु ? गरे देश अरुलाई सुम्पेको आरोप लाग्ने नगरे रुसले सम्पूर्ण युक्रेन नै लान सक्ने खतरा बढेर जाने ! भिखारीलाई छनोटको स्वतन्त्रता हुँदैन भनेको यही हो ।

युरोपसँग न आफ्नो सेना छ, न सुरक्षानीति नै छ । उ यतिखेर अत्यन्त भयभित छ । उता युक्रेनको सेना खतर्नाक रूपमा थकित छ । बढ्दो जनशक्तिको अभाव र पश्चिमी सहायता घट्ने सम्भावनाले जेलेन्स्की हैरान छन् । उनी अमेरिकाको सर्तअनुशार सम्झौतामा सहमति जनाउन भनेर अमेरिका पुगे । उनले युक्रेनको स्थाई शान्तिको ग्यारेन्टीको लागि अमेरिकालाई जिम्मा लिन भने । तर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले त्यो कुरालाई स्वीकार गरेनन् । ट्रम्पले उल्टै युद्ध लम्बियो भने पूरै युक्रेन रुसले लिन सक्ने चेतावनी दिए । पत्रकारसँगको कुराकानीमा दुवै नेताको उग्र बहस भयो । कुरो मिलेन र सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि भएन । नाटो सदस्यताले प्रदान गर्ने भनिएको कथित सुरक्षा ग्यारेन्टी युक्रेनको लागि खतरनाक भ्रम थियो । त्यसको प्रमाण अहिले रुसले जित्दै गरेको युद्धबाट सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सन् १९९१ को नाटोको बिस्तार पुर्व सोभियत गणराज्यमा नगर्ने सहमति तथा २०१४ र २०२२ मा युक्रेनको रक्षा गर्न सैन्य बल नपठाउने सहमतिलाई पश्चिमाहरूले पंगु बनाउन खोजेकै हुन् । जसको परिणामस्वरुप अहिले युक्रेनलाई अस्तित्वको संकटमा धकेलिदियो । अझ नराम्रो कुरा, युक्रेनप्रति अविश्वसनीय प्रतिबद्धता गरेर, नेटोमा अवस्थित सदस्यहरूलाई नाटो नियमावलीको धारा ५ ले दिएका ग्यारेन्टीहरूको विश्वसनीयतालाई पनि कमजोर पार्दै लग्यो । यसले नाटोलाई नै विघटनको संघारमा पुऱ्याइरहेको छ । नाटो पूर्णतया तीन खेमामा विभक्त छ तर औपचारिक घोषणा भएको छैन । युरोपियन युनियनको अवस्था पनि झन्डै त्यस्तै छ ।

विशेषगरी आत्मसमर्पणको रूपमा हेरिएको ‘सम्झौता’ ट्रम्प र जेलेन्स्कीको उग्र विवादले गर्दा हुन सकेन । ट्रम्पले जेलेन्स्कीलाई ‘अमेरिकालाई अपमान गरेको’ आरोप लगाए । जेलेन्स्की सम्झौतामा हस्ताक्षर नगरी ह्वाइट हाउसबाट बाहिरिए ।

उता रुसले युक्रेनको थप क्षेत्र कब्जा गर्नेगरी युद्ध तीव्र पारिरहेको छ । युरोपले थप मद्दतको आश्वासन दिएपनि यसका मुख्य देशहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर भैरहेको छ । यिनीहरूको आफ्नै रक्षा उद्योग छैन । अमेरिकामाथि नै पूरै भर पर्नुपर्ने अवस्था हो । अमेरिका अहिले आणविक छाताको निहीत सुरक्षा युक्रेनलाई हैन युरोपलाई पनि नदिने सुरमा छ ।

अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघमा युरोपले पेश गरेको प्रस्ताव (युक्रेन-रुस युद्धमा पूर्णरूपले रुस जिम्मेवार छ)को विरुद्धमा अमेरिकाले रुसको पक्षमा मत दियो । यो इतिहासमा दुर्लभ परिदृश्य हो । यो अमरिकी भू-राजनीतिमा आएको परिवर्तनको सङ्केत हो । संसारभरिका राष्ट्रवादीहरूको नयाँ संरचनाको लागि रुस-अमेरिका मिलेर जानसक्ने सम्भावनातर्फ यो दृश्यले सङ्केत गरिरहेको छ । ट्रम्पको यो निर्णयले युक्रेन मात्र नभएर समस्त युरोपलाई तर्साएको छ । अब उसले रुसमाथि लगाएका प्रतिबन्धहरू पनि खुला गर्ने संकेत गरेको छ ।

पुनः जेलेन्स्कीले उक्त डिलमा सहमति जनाएमा उनी फेरि ह्वाइट हाउस आउन सक्छन् र यी सबै दुर्लभ खनिज अमेरिकालाई बुझाएर शान्तिको लागि सिज फायर गर्नेछन् । यो डिल भएमा झन्डै आफ्नो २० प्रतिशत भुमि दिएर रुससँग २०१४ मा गरिएको मिन्स्क सम्झौता उल्लंघनको मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था आइलागेको छ । युक्रेनको लागि दानमा लिएको कुरा पैंचोभन्दा महँगो पर्ने देखिन्छ ।

अदूरदर्शी नेतृत्वको कारण अरुबाट उचालिएको युद्धले गर्दा युक्रेन झण्डै सकिने अवस्थामा पुग्यो । जे होस्, अब युक्रेन र रुसमा शान्ति आउला र अमुल्य मानव-जीवनको सत्यनास श्रृङ्खला रोकिएला भन्ने एउटा आशा अझै बाँकी छ । जे नहुनु थियो भयो, अब पश्चिमाबाट दानमा लिएको युद्ध रोकियोस् । अरुको स्वार्थमा भिकारी बनेर युद्ध गर्दा देश गुम्ने अवस्थाको सृजना हुनु दुःखद कुरा हो । दान गरिएको बाछोको दाँत गणना गरेर समयको बर्बादी कति गर्नु ! अरुले लादेको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु कि नगर्नु ? गरे देश अरुलाई सुम्पेको आरोप लाग्ने नगरे रुसले सम्पूर्ण युक्रेन नै लान सक्ने खतरा बढेर जाने ! भिखारीलाई छनोटको स्वतन्त्रता हुँदैन भनेको यही हो ।

अन्त्यमा, अमेरिकाको शत्रु हुनु एक खतरनाक कार्य हो, तर अमेरिकाको मित्र हुनु भनेको घातक हो । (To be an enemy of the US is dangerous, but to be a friend is fatal – Henry Kissinger)

अहिलेसम्म अमेरिकाको कुटनीति अमेरिकाको विदेशनीति हेनेरी किसिन्जरको अमेरिकी स्वार्थको खोजी गर्ने दृष्टिकोणबाट प्रेरित छ । अमेरिकाको यो नीतिलाई जेलेन्स्कीले बेलैमा बुझ्न सकेको भए अहिलेको अवस्था आउने नै थिएन । यदि हामी सही काम गर्न चाहन्छौँ भने हामीले अन्य राष्ट्रहरूको खातिर हाम्रा हितहरू त्याग्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण उसमा कहिल्यै रहेन । उसको यही नीतिको कारणले गर्दा निर्धा देशहरू बलियाको धम्कीबाट मुक्त भएर बाँच्न नसक्ने भएका छन् । साना र निर्धन देशको मौलिक राजनैतिक प्रणालीलाई जोगाउने अधिकारलाई जोड दिने कुराले मात्र ती देशहरूलाई माथि उठाउन सक्छ । देशमाथि शक्तिशाली पक्षबाट हस्तक्षेप हुँदा समेत सैन्य माध्यमबाट त्यस्ता सबै खतराहरूलाई हटाउनको लागि साना देशहरूले आफ्नो नैतिक दायित्वलाई कार्यान्वयन गर्न हिचकिचाउँदै आएका छन् । भियतनाम, उत्तर कोरिया, क्युवा जस्ता केहि देशलाई छोडेर अरुको अबस्था लगभग उस्तै छ ।

उनीहरूको मुल्यमा आधारित प्रणाली पनि पूर्णतया स्वार्थमा केन्द्रित हुन्छ । पश्चिमा राज्य प्रणालीअन्तर्गत राष्ट्रको हित केवल एउटा मापदण्डद्वारा मापन गरिन्छ- यसका नागरिकहरूको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता । यस्तो विदेशनीतिका शिल्पकारहरूले अन्य देशहरूको आवश्यकताको लागि पश्चिमाहरूको सम्पत्ति र जीवन बलिदान गर्ने कुनै पनि अवस्थालाई स्वीकार गरेको इतिहास छैन । पश्चिमा र विशेषगरी अमेरिकाको सुरक्षाको लागि बल प्रयोग गर्ने निर्णय गर्नुअघि तिनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अनुमोदन खोज्ने कुनै पनि दायित्वलाई अस्वीकार गर्छन् । पश्चिमा राजनीतिको स्कूलले वकालत गरेजस्तै अनैतिक सुविधाको कुराको रूपमा होइन, बरु नैतिक सिद्धान्तको रूपमा, पश्चिमा र खासमा अमेरिकाको संस्थापक मूल्यहरूसँग मेल खाने सिद्धान्तको रूपमा उनीहरूले नीजि स्वार्थलाई हठी रूपमा समर्थन गर्छन् । त्यहीअनुशार उनीहरूले उनीहरूको मूल्यभित्रको स्वतन्त्रता प्रदान गर्दछन् र अन्तराष्ट्रिय तथा सामाजिक मुल्यबाट बिस्तारै अलग बनाउँदै लैजान्छन् । यो नबुझ्नेहरू युक्रेनजस्तै बिस्तारै फस्दछन् र संकटको बेला अस्तित्वको लागि रुवाबासी गर्दछन् ।

‘Speak Softly and Carry a Big Carrot’ भनेझैँ ट्रम्पले जेलेन्स्कीलाई बेसरी थर्काए, र निरास बनाउँदै ह्वाइट हाउसबाट निस्कन बाध्य पारे । किनकि, जेलेन्स्की त्यहाँ ट्रम्पसँग सम्झौता गर्न नभएर उनको नारी छाम्न पो युरोपियन युनियन र डीप स्टेटबाटबाट पठाइएका थिए कि ? कसलाई के थाहा ?