अर्थतन्त्रको बाह्य पक्षको अवस्था राम्रो नै छ । रेमिट्यान्स, वैदेशिक मुद्राको सञ्चीति, शोधानान्तर बचत लगायत सुचकहरू निरन्तर सकारात्मक छन् । सरकारले आफनो पुँजीगत खर्च बढाएर आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई टेवा दिँदै जाने र निर्माणाधीन ठुला आयोजनाहरूलाई रफ्तारमा अघि बढाउने हो भने देशको समृद्धि टाढा पनि छैन । तर सरकार भने अर्थतन्त्रको समस्या हल गर्न सही ढंगले अघि बढ्नुपर्छ ।

✍ रिसव गौतम

२६-२७ सयको अंकमा रुमलिएर करिव स्थिरतुल्य देखिएको शेयर बजार गत सातादेखि लगातार उकालो लागेको छ । गत साताभर ७१ अंकले बढेको शेयरबजार यस साताको पहिलो कारोबार दिन नै ७५.२४ अंकको फराकिलो वृद्धिदर बजारले हासिल गरेको छ । आइतबार (१८ फागुन) करिव एक दर्जन कम्पनीको शेयर मुल्यमा त सकारात्मक सर्किट ब्रेक नै लाग्यो । यसरी एक सातायता लगातार बढेको सेयरबजार परिसुचक यसबीच १४७ अंक बढेर २८९०.२८ बिन्दुमा पुगेको छ । कारोबार रकम पनि बढिरहेको देखिन्छ ।

सेयर बजार लगातार बढीरहँदा के बजारमा वृद्धिको रौनक सुरु भएको हो ? बजार ‘बुल टेन्ड’मा प्रवेश गरेको हो ? बजारले २८०० अंकको मनोवैज्ञानिक बिन्दु पार गरेकाले अब नयाँ उचाई समात्न लागेको हो ? भन्ने जस्ता जिज्ञाशा वा अपेक्षा लगानीकर्ताहरूले गर्न थालेका छन् ।

वास्तवमा शेयर बजार आशा, अपेक्षा र विश्वासको जगमा वृद्धि हुने हो । अहिले करिव २९०० अंक छुन लागेको सेयरबजार दुई कारणले बढेको देखिन्छ । पहिलो त मौद्रिक नीतिको पछिल्लो समीक्षाले बजारको माग केही सम्बोधन हुनु, दोश्रो- अहिलेका गर्भनरको पदावधि सकिनै लाग्नुलाई पनि लिइएको छ । गतसाता मंगलबार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको दाश्रो समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले अधिकांश पुर्ववत नीतिहरूलाई कायमै गरेको थियो । तथापि, राष्ट्र बैंकले दोश्रो समीक्षामा बैंक तथा लघुवित्तहरूलाई भने केही सम्बोधन गरेको हो, जसको अप्रत्यक्ष फाइदा शेयर बजारलाई परेको देखिन्छ । फलस्वरुप बंैक तथा वित्तिय क्षेत्रका संस्थाहरूको नै बढीजसो शेयर उचालिएको देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत लघुवित्त कम्पनीहरूमा बेस रेट र बैंकहरूका असल कर्जामा प्रोभिजन दर घटाएको छ । जसले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूको नाफा बढाउन सहयोग पुग्ने भएकोले पनि बजार बढेको देखिन्छ । मौद्रिक नीतिले असल कर्जामा १.१ प्रतिशतमा रहेको प्रोभिजन दर १ प्रतिशतमा झारेको हो । त्यसैको असर बजारमा देखिएको हो । अर्को विगतमा शेयर बजारप्रति कठोर देखिएका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीको आगामी चैत्र २५ गतेबाट पाँचवर्षे कायकाल सकिँदैछ । फलस्वरुप पनि शेयर बजारका लगानीकर्ताहरू केही रमाएका जस्ता देखिन्छन् । किनकि, शेयर बजारका लगानीकर्ताहरूले उनको कार्यकालबीच धेरै पटक शेयर बजारमा लगाइका विभिन्न ‘क्याप’हरू हटाउन माग गर्दै आन्दोलनसमेत गरेका थिए । तर, गर्भनर अधिकारी बजारको माग सम्बोधन गर्नेगरि प्रस्तुत भएका थिएनन् । बरु कार्यकाल सकिनै लाग्दा यसैपटकको मौद्रिक नीतिको दोश्रो समीक्षामा घुमाउरो पाराले बजारप्रति उनी लचक देखिएको अनुभूति गरिएको छ ।

तथापि, प्रत्यक्षरूपमा अहिले पनि शेयर बजारलाई प्रभावित तुल्याउने विभिन्न हिसावका ‘क्याप’हरू कायमै छन् । जस्तो कि, ब्यक्तिगत कर्जामा १५ करोडमात्रै लिन पाउने प्रावधान कायमै छ । लघुवित्तका १५ प्रतिशतमात्र नाफा बाढ्न पाउने प्रावधान कायमै छ, लगायत विभिन्न खालका शेयर बजार प्रभावित सीमाहरू अझै छन् । जसले बजारमा साना तथा ठुला लगानीकर्ताहरूलाई खुलस्त बनाउन सकेको छैन । नयाँ आउने गर्भरनरले त्यसको सम्बोधन गर्न सक्ने, त्यस्ता ‘क्याप’हरू हटाएर बजारमैत्री नीति आउने लगानीकर्ताको आशा छ । त्यही आशाको त्यान्दोले पनि अहिले शेयर बजार बढ्न थालेको भन्न सकिन्छ ।

केही हदसम्म सरकारले आर्थिक सुधारसँग सम्बन्धित चार वटा विधेयक कानुन बनाउन संसदमा अघि बढाएको छ । भलै त्यसले निकास पाउन सकेको छैन । सरकारले अर्थतन्त्रका समस्या सामाधान गर्ने कानुन बनाउने र आवश्यक पहल लिने हो भने आर्थिक सुधार हुनसक्छ । आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको गतिशिलता हुँदा शेयर बजारमा साँच्चिकै दिगोरूपमा रौनक छाउने छ ।

अवश्य पनि शेयर बजारलाई बन्धन जस्तो बनाइएका ‘क्याप’ वा सिमाहरू हटाइने हो भने यस क्षेत्रका ६० लगानीकर्ताहरूको मनोबल केही बढ्ने नै थियो । तर मुल रूपमा शेयर बजारमा लगाइएका विभिन्न थरी ‘क्याप’कै कारण बजार थच्चिएर नयाँ उचाइको ‘रेकर्ड ब्रेक’ गर्न नसकेको भने हुँदैहोइन । वास्तविक रुपमा अर्थतन्त्र नै खराबीउन्मुख भएको, राजनीति नसुध्रिएको र घरजग्गा तथा सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याले प्रभाव पारेको हो । जसको प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा परेको छ । मुलुक नै अहिले अशुद्ध आम्दानी र कारोबारका कारण ‘ग्रे लिष्ट’मा परिसकेको छ । अपराधबाट आय आर्जन र त्यसको ब्यवस्थापनमाथी विश्वव्यापी रुपमा निगरानी गर्ने फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई गत साता ‘ग्रे लिष्ट’ (वित्तिय रुपमा जोखिमपुर्ण मुलुक) सुचीमा राखिसकेको छ । आगामी २ वर्षका लागि नेपाललाई ‘ग्रे लिष्ट’मा राखेको एफएटीएफले सो अवधिबीच पनि सुधार नभए ‘डार्क ग्रे लिष्ट’मा उकाल्न सक्छ । अझ कालोसुचीमै राख्न पनि सक्छ । त्यसकारण अर्थतन्त्रमा अझै कालो बादल कायम छ । यद्यपि, त्यसरी वित्तिय शुद्धताका लागि नेपालले विगतमै कानुनहरू बनाइसकेको हो । बरु त्यसको कार्यान्वयनको माध्यमबाट नेपाललाई ‘ग्रे लिष्ट’बाट बाहिर ल्याउने भरमग्दुर प्रयत्न सरकारले गर्नुपर्छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले त ६ महिनामै त्यो खालको लिष्टबाट नेपाललाई हटाउने दाबी गरिसकेका छन् ।

‘ग्रे लिष्ट’बाट हटाउन नसके अर्थतन्त्रमा त्यसको असर बहुआयामिक हुनसक्छ । शेयर बजारमा त्यसको असर पर्ने नै हुन्छ । जस्तो कि मुलुक वित्तिय रुपमा ‘ग्रे लिष्ट’मा पर्दा हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर खुम्चनेछ । वैदेशिक लगानी र आयात-निर्यात ब्यापारमा सबैभन्दा बढी प्रभाव पर्नेछ । आयात निर्यात ब्यापारका लागि एलसी (प्रतितपत्र) प्रभावित हुने कारण सामानहरूमा महँगी बढ्नेछ । महँगी प्रगतिशील अर्थतन्त्रको लागि बाधक तत्व हो, जसलाई अर्थतन्त्रको ‘लुतो’ बराबर ठानिन्छ । त्यसबाहेक ‘ग्रे लिष्ट’का कारण अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको प्रतिष्ठा गिर्छ । सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित मुलुकहरूको सुचिबाट विकाशशिल मुलुकको दर्जामा उक्लँदै गरेको नेपालको त्यो यात्रामा ब्रेक लाग्न पनि सक्छ । त्यसकारण ‘ग्रे लिष्ट’बाट जतिसक्दो छिटो नेपाललाई उतार्नै पर्छ ।

नेपाल भनेको लगानी, ब्यापार र सम्भावनाका दृष्टिले उत्कृष्ट मुलुक भएको कुराको सन्देश हामीले विश्वसमुदायलाई दिनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले आवश्यक कानुन बनाएर भ्रष्टाचार, अपराधबाट सञ्चित सम्पतिको छानबीन र त्यसलाई पारदर्शी बनाउने गरी लाग्नुपर्छ । त्यस अलावा बैंकहरूको स्थिति पछिल्लो समय सुध्रँदै गएको छ । उनीहरूका कर्जा लगानी पनि बढ्न थालेका छन् । अर्थतन्त्रको बाह्य पक्षको अवस्था राम्रो नै छ । रेमिट्यान्स, वैदेशिक मुद्राको सञ्चीति, शोधानान्तर बचत लगायत सुचकहरू निरन्तर सकारात्मक छन् । सरकारले आफनो पुँजीगत खर्च बढाएर आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई टेवा दिँदै जाने र निर्माणाधीन ठुला आयोजनाहरूलाई रफ्तारमा अघि बढाउने हो भने देशको समृद्धि टाढा पनि छैन । तर सरकार भने अर्थतन्त्रको समस्या हल गर्न सही ढंगले अघि बढ्नुपर्छ ।

केही हदसम्म सरकारले आर्थिक सुधारसँग सम्बन्धित चार वटा विधेयक कानुन बनाउन संसदमा अघि बढाएको छ । भलै त्यसले निकास पाउन सकेको छैन । सरकारले अर्थतन्त्रका समस्या सामाधान गर्ने कानुन बनाउने र आवश्यक पहल लिने हो भने आर्थिक सुधार हुनसक्छ । आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको गतिशिलता हुँदा शेयर बजारमा साँच्चिकै दिगोरूपमा रौनक छाउने छ । लगानीकर्ताहरूमा विश्वास बढ्नेछ ।