पूर्व श्री ५ महाराजाधिराजबाट एक वक्तब्यमार्फत आफूलाई साथ दिन आह्वान भएपछि देशमा राजसंस्थाको आवश्यकता बोध गर्नेहरूमा स्फुर्ति बढेको छ, अराजकता पैदा गरेर आफ्ना महत्वाकाक्षा पूरा गर्ने दाउ हेरेर बसेका कतिपय हुँडारे मनोवृत्तिका ब्यक्तिहरूमा पनि विद्यमान अवस्थाविरूद्ध सक्रिय हुने जाँगर चलेको छ ।

✍ देवप्रकाश त्रिपाठी

विक्रम सम्वत २०६५ जेठ पन्ध्र गते संविधानसभाबाट निकै रोमान्चकारी अभिनयका साथ मध्येरातमा गणतन्त्र घोषणा भएपछि राजदरबार छोडेर बाहिरिनुभएका तत्कालीन श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्रसँगै राजसँस्था पुनर्स्थापनाको मुद्दा नेपाली राजनीतिक तलाउको सतहमा पुनः तैरिएको छ । एकथरी मानिस राजसंस्था पुनर्स्थापित हुने किन्चित विश्वास गर्दैनन्, तिनको विचारमा राजसंस्था फर्कने सबै बाटाहरू बन्द भैसकेका छन् । तर दलहरूको असफलताबाट निराश मानिसमा भने राजसंस्थाप्रति आशा जाग्न थालेको छ । गत फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा पूर्व श्री ५ बाट जारी वक्तब्यमा प्रयुक्त ब्यहोरालाई लिएर पुनस्र्थापनाका पक्षधरहरूमा उत्साह थपेको पाइएको छ भने गणतन्त्रका हिमायतीहरू चाहिँ तरङ्गित भएका छन् । कतै राजसंस्था अनपेक्षित किसिमबाट फर्कने त होइन भन्ने चिन्ता उनीहरूमा उत्पन्न भएको छ ।

सबैभन्दा ठूला दुई दलहरू (सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको जिम्मेवारी प्राप्त दलहरू) मिलेर सरकार गठनको घटनालाई संसदीय प्रजातन्त्रमा दुर्लभ मानिन्छ । सामान्य अवस्थामा यसप्रकारको सरकार बन्न सक्दैन, त्यसैले संसद्का दुई ठूला मुख्य दलहरू मिलेर सरकार बनाउने र चलाउने घटना आफैमा असामान्य हो, जुन अभ्यास नेपालले संविधान जारी भएको दशक ननाघ्दै गर्नुपरेको छ । सत्तापक्ष र प्रमुख विपक्षको हैसियतमा रहेर आ-आफ्ना जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने दलहरूको गठजोडबाट सरकार बनाउनु पर्ने अवस्थाले देशमा कुनै न कुनै प्रकारले जटिलतापूर्ण सङ्कट उत्पन्न हुँदै गरेको सङ्केत गर्दछ । काममा अड्चन पैदा भए संविधान र कानून बदलेर पनि अघि बढ्नसक्ने हैसियतको यो सरकार असफल हुँदा मानिसले दलको होइन ब्यवस्थाकै विकल्प खोज्ने परिस्थितिलाई परिपक्व बनाउनेछ । प्रजातान्त्रिक प्रणालीभित्र माओवादीलाई वैकल्पिक दल मानिँदैन र उ वैकल्पिक शक्ति बन्ने सम्भावना पनि समाप्त भैसकेको छ । मानिसमा उत्पन्न असन्तुष्टिलाई ‘क्यास’ गर्दै घृणामा आधारित प्रपोगाण्डालाई नै राजनीति ठान्ने सुकिला ठगहरू पनि समयमै ‘एक्स्पोज’ भएकोले आम मानिसमा दलको भन्दा पनि ब्यवस्थाकै विकल्प खोज्ने शक्ति निर्माणको चाहना प्रबल भएको छ ।

कुनैबेला राजालाई गालीको वर्षा गराएर रातारात नेता बन्ने स्थिति थियो, वर्तमानका कैयन ब्यक्ति त्यसरी नै नेता बनेका पनि हुन् । तर अहिले ‘राजा’लाई गाली गरेर नायक बन्ने अवस्थाको अन्त्य करिब भएको छ । त्यसरी गाली गर्नेहरूलाई नायक नभइ खलनायक ठान्ने परिस्थिति निर्माण भइसकेको तथ्यहरूले देखाउँदैछ ।

यसक्रममा नयाँ ब्यक्ति र शक्ति पहिचानप्रति आम मानिसको रूचिमा ह्रास आउँदा ‘राजा’प्रति ध्यानाकर्षण बढेको यथार्थलाई इन्कार गर्न सकिँदैन । वर्तमानलाई राजाकालीन समयसँग तुलना गर्ने र ‘यो’ भन्दा ‘त्यो’ नै ठीक भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने मोडमा आम मनोविज्ञान जाँदैछ । पूर्व श्री ५ महाराजाधिराजबाट एक वक्तब्यमार्फत आफूलाई साथ दिन आह्वान भएपछि देशमा राजसंस्थाको आवश्यकता बोध गर्नेहरूमा स्फुर्ति बढेको छ, अराजकता पैदा गरेर आफ्ना महत्वाकाक्षा पूरा गर्ने दाउ हेरेर बसेका कतिपय हुँडारे मनोवृत्तिका ब्यक्तिहरूमा पनि विद्यमान अवस्थाविरूद्ध सक्रिय हुने जाँगर चलेको छ । दलहरूको क्रियाकलापबाट आजित जनपङ्क्तिमा समेत ‘बरू राजा आउँदा नै ठीक हुने’ धारणाको विकाश हुँदैछ । कुनैबेला राजालाई गालीको वर्षा गराएर रातारात नेता बन्ने स्थिति थियो, वर्तमानका कैयन ब्यक्ति त्यसरी नै नेता बनेका पनि हुन् । तर अहिले ‘राजा’लाई गाली गरेर नायक बन्ने अवस्थाको अन्त्य करिब भैसकेको छ, त्यसरी गाली गर्नेहरूलाई नायक नभइ खलनायक ठान्ने परिस्थिति निर्माण भइसकेको तथ्यहरूले देखाउँदैछ । खास-खास पार्टीका खास कार्यकर्ता र नेताबाहेक अन्यले ‘राजा’लाई गाली गर्न खोजेको पाइएन । परिवर्तित यही यथार्थलाई आत्मसात गर्न नसक्दा केही नेताहरू ‘राजा’लाई गाली गरेकै कारण आम मानिसबाट महागाली खाँदैछन् !

यसरी ‘राजा’का पक्षमा सकारात्मक वातावरण बन्नुमा ‘राजा’ स्वयम् या राजतन्त्रका पक्षपातीहरूको कार्यप्रभाव कारण बनेको होइन, संसदमा रहेका सत्ता र प्रतिपक्षी दलहरूको अकर्मण्यता र अनुचित कार्य व्यवहार यो परिस्थितिको मुख्य कारण बनेको छ । यसरी ‘राजा’प्रति सकारात्मक धारणा बन्दै गएपछि मानिसमा राजतन्त्र अर्थात् राजसंस्थाको पुनर्बहाली हुने सम्भावनालाई लिएर जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ र सोही जिज्ञासा मेट्ने प्रयास यो लेखमा गरिएको छ ।

नेपालको राजसंस्था विस्थापनमा नेपाली जनता, नेपालको मौलिक विचार-दर्शन र नेपालका राजनीतिक दलहरू निर्णायक बनेका थिएनन्, होइनन् ! मार्क्सवादी, लेनिनवादी, गान्धिवादी र माओवादीका विचार, भ्याटिकन सिटी लगायत कतिपय डीपस्टेटको अप्रत्यक्ष तर मुख्य लगानी र नेपाललाई रणनीतिक उपयोग गर्न चाहने बाह्यशक्तिको संयुक्त आयोजनामा नेपालको राजतन्त्र विस्थापित भएको यथार्थलाई स्वीकार गर्न सकिएन भने अब राजतन्त्र बहाली हुने या नहुने स्थिति बुझ्न सकिँदैन । स्वीकार या अस्वीकार जे गरिए पनि नेपाललाई गणतन्त्रात्मक बनाउन बाह्यशक्तिको निर्णायक भूमिका थियो, यसो भन्दा विचारले नै गणतन्त्रको हिमायती रहेका मानिसको भावनामा चोट पुऱ्याएको अर्थ नलाग्ने विश्वास गरिएको छ ।

यतिबेला पूर्वपन्चहरूको अनेक डफ्फा राजतन्त्र पुनर्बहाली गर्ने झाँसा दिँदै फुर्तिका साथ प्रस्तुत हुन थालेका छन् । हिजो राजा र पन्चायती ब्यवस्थाको नाममा आफूहरू नै राजकाजको हर्ताकर्ता हुँदा, राजालाई जनता, सेना र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत साथ रहँदा भएको राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्र जोगाउन नसक्नेहरूले आन्दोलन गरेर ‘राजा’ फर्काउने कुराचाहिँ ‘ऋषि धमलाले पत्रकारिताको बिँडो थाम्ने’ भनेजस्तै हो ।

(क) बृहत्तर जन आन्दोलन : नेपालमा हालसम्म भएका राजनीतिक परिवर्तनमा नेपाली जनता र जन आन्दोलन निर्णायक हुन सकेको छैन। २००७ मा दिल्ली सम्झौतामार्फत नेपालको परिवर्तन निश्चित गरिएको तथ्य आम जानकारीको विषय हो । २०१७ सालको जेठमा बीपी कोइरालाको सरकारले इजरायललाई देशको मान्यता दिँदै कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित नगरेको भए राजा महेन्द्रलाई ‘टेकओभर’ गर्ने सामर्थ्य र साथ मिल्ने थियो कि थिएन भन्ने विषयमा अध्ययन गर्दा स्पष्ट हुन सकिन्छ । राजा महेन्द्रको कदमलाई भारतले जुन रूपमा लिएको भएपनि तत्कालीन महाशक्ति राष्ट्र सोभियत सङ्घ र चीनको बलियो समर्थन र साथ रहेको तथ्यहरूले दर्शाएको छ । २०४६ को परिवर्तन र त्यसको मुख्य कारण जान्न भारतले लगाएको लामो नाकाबन्दी, भारतीय नेताहरू सिधै नेपाल आएर नेपाली नेताहरूलाई गरेको सम्बोधन र राजा वीरेन्द्रसँग भएको बार्गेनिङ्गको पाटो समेतको अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

२०६३ को परिवर्तनबारे स्पष्ट हुन नयाँ दिल्लीमा भएको बाह्रबुँदे सम्झौता र त्यसको भित्री पाटो मात्र अध्ययन गरेपनि पुग्ने हो ! तर त्यसबेला स्क्याण्डिभियन मुलुकको लगानी र क्रियाकलाप, आइएनजिओहरूको भूमिका, पश्चिमा मुलुकहरूको सक्रियता, भ्याटिकन सिटीको संलग्नता, जर्ज सोरसको ओपन सोसाइटीका क्रियाकलाप, बेलायतकी महारानीले तत्कालीन राजालाई गरेको पत्राचार, प्रजातन्त्रविरूद्ध माओवादीको हिंसात्मक गतिविधि र नेपाली सेनालाई सैन्य सामाग्री उपलब्ध गराउन रोक लगाइएको अवस्था समेतको विस्तृत अध्ययन गरिएमा २०६३ को परिवर्तनको राज खुल्नेछ । तर परिवर्तनको सन्दर्भमा कुरा गर्दा विक्रम सम्वत २०१७ सालको परिवर्तन प्रजातन्त्रविरूद्ध भएको र २०६३ को परिवर्तनचाहिँ नेपाली राष्ट्रियताविरूद्ध भएको थियो भन्नेमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ । यदि अबको राजनीतिक परिवर्तन नेपालीले, नेपालीकै खुट्टामा उभिएर नेपालका लागि गर्ने हो भने राजधानी लगायतका देशका प्रमुख शहरहरूमा दशौँ लाख मानिस सडकमा उत्रिन र परिवर्तन गरेर मात्र घर फर्कन तयार रहे भने त्यसले सफलता हाशील गर्न सक्ने छ । तर, त्यसरी भएको परिवर्तनलाई नेपाली सेना र दुई छिमेकी राष्ट्रसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट समर्थन मिलेको भने हुनुपर्नेछ ।

(ख) नेपाली सेनाको ठोस कदम : नेपाली राष्ट्रिय सेना संसारकै सबैभन्दा पुरानो सैन्य सङ्गठन मध्ये एक मानिन्छ । र, यसले अहिलेसम्म राजनीतिमा प्रत्यक्ष चासो दर्शाएको छैन । देशको परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरि सेनाले अन्तरिम नागरिक सरकारमार्फत स्थितिलाई ट्रयाकमा ल्याउने अठोटसहित कदम चाल्यो र अन्तरिम संविधानसङ्गै राजसंस्थालाई विधिवत पुनर्स्थापना गरिदियो भने नेपालले एकपटक फेरि राजतन्त्रात्मक मुलुकको पहिचान बनाउनेछ । सेनाले चालेको कदमलाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउनचाहिँ अनिवार्य रूपले सक्नुपर्छ ।

(ग) काङ्ग्रेस, एमाले र सेनाको सहकार्य : देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले राजसंस्था पुनर्स्थापित गराउन सकारात्मक भए र त्यसकार्यका निम्ति सेनाको साथ पाए भने पनि देशमा राजसंस्था पुनर्बहाली हुन सक्नेछ । सेनाको साथ-सहयोग लिएर काङ्ग्रेस-एमालेले नै राजसंस्था पुनर्बहाली चाहेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन पनि द्रुत गतिमा मिल्ने सम्भावना रहने विश्वास गर्न सकिन्छ । र, राजसंस्था पुनर्बहालीको सबैभन्दा उत्तम विकल्प पनि यसैलाई मान्न सकिन्छ ।

उल्लिखित तीन बाहेक अदालती प्रक्रिया या अर्को कुनै तरिकाबाट पनि राजसंस्था पुनर्बहाली हुनसक्ला ! तर सर्वाधिक स्पष्ट विकल्पहरू चाहिँ उल्लिखित तीन नै हुन् ।

स्क्याण्डिभियन मुलुकको लगानी र क्रियाकलाप, आइएनजिओहरूको भूमिका, पश्चिमा मुलुकहरूको सक्रियता, भ्याटिकन सिटीको संलग्नता, जर्ज सोरसको ओपन सोसाइटीका क्रियाकलाप, बेलायतकी महारानीले तत्कालीन राजालाई गरेको पत्राचार, प्रजातन्त्रविरूद्ध माओवादीको हिंसात्मक गतिविधि र नेपाली सेनालाई सैन्य सामाग्री उपलब्ध गराउन रोक लगाइएको अवस्था समेतको विस्तृत अध्ययन गरिएमा २०६३ को परिवर्तनको राज खुल्नेछ ।

यतिबेला पूर्वपन्चहरूको अनेक डफ्फा राजतन्त्र पुनर्बहाली गर्ने झाँसा दिँदै फुर्तिका साथ प्रस्तुत हुन थालेका छन् । हिजो राजा र पन्चायती ब्यवस्थाको नाममा आफूहरू नै राजकाजको हर्ताकर्ता हुँदा, राजालाई जनता, सेना र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत साथ रहँदा भएको राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्र जोगाउन नसक्नेहरूले आन्दोलन गरेर ‘राजा’ फर्काउने कुराचाहिँ ‘ऋषि धमलाले पत्रकारिताको बिँडो थाम्ने’ भनेजस्तै हो । बरू जबसम्म पूर्वपन्चहरूको पार्टीविशेषले राजा फर्काउने एजेण्डाको ठेकेदारका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरिरहन्छ तबसम्म राजसंस्था पुनर्बहालीको सम्भावना न्यून रहने देखिन्छ ।

यतिबेला जनस्तरमा राजाको खोजी भएको मण्डलेहरूको शीरपोस बन्ने राजा होइन, सबैको साझा भएर आउने राजा हो । राजा र हिन्दूत्वको नाममा मत लिने र आफ्नो राजनीतिक जीविका चलाउनेहरूलाई अघिपछि लगाएर राजसंस्था पुनर्बहाली कठिन छ र कदाचित पुनर्स्थापित भएकै अवस्थामा पनि टिक्न असम्भव हुनेछ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूसङ्गको समझदारी विकाश गर्न र आदित्यनाथ गुरुबाहेक अन्य पक्ष र देशको साथ जुटाउन कुनै ठोस पहल भएको देखिँदैन, नदेखिने गरि यी सब पहल भएका छन् भने राजसंस्था फर्कन र फर्किएपछि टिक्न सम्भव हुनेछ, होइन भने यो एउटा मृगतृष्णाका रूपमा रहनेछ, या पूर्वपन्च र मण्डलेहरूको राजनीतिक जीविकाको विषय मात्र बन्नेछ ! जय मातृभूमि ।