अमेरिकाले नेपाललाई गर्दैआएको संघीय शासनको लगानी, एमसीसी र युएसएडको लगानी कटौती गरेपछि अब अमेरिकानिकट मानिएका अन्य मुलुक र संस्थाबाट आउने ऋण सहयोग पनि संकटमा परेको छ ।

✍ डा. केशव देवकोटा

नेपालमा खासगरी ०६३ पछि सत्ता र शक्तिमा आएकाहरूले ‘विदेशी पहिलो’ भन्ने नीति अख्तियार गरेका कारण देश आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरूपमा समेत अस्तब्यस्त हुँदै गएको छ । यस्तै अवस्था अझ केही वर्ष रहने हो भने नेपाल भन्ने देश इतिहासमा मात्र बाँकी रहने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।

अमेरिकाले नेपालको संघीय शासन टिकाउनका लागि वार्षिकरूपमा बजेटको ब्यवस्था गर्दै आएको रहस्य खुलेको छ । खासमा नेपालको संघीय शासन भारत, अमेरिका र युरोपको त्रिपक्षीय परियोजना भएको पहिलेदेखि नै आशंका गरिएको थियो । अमेरिकाले नेपालको संघीयता परिचालनका लागि दिएको रकम कटौती गरेपनि युरोपियन यूनियन र भारतको लगानीका बारेमा अझै थप खुल्न बाँकी छ । तर यूरोपियन यूनियनले नेपालको संघीय शासन बचाउनका लागि ऋण सहयोग गर्दैआएका कुरा भने यसअघि नै खुलेको थियो ।

नेपालका सबैभन्दा ठूला ऋणदाताहरू विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंक हुन् । उपरोक्त दुईवटा बैंकले नेपालको वैदेशिक ऋणको ८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको पाइएको छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूबाहेक विभिन्न आठवटा देशसँग सरकारी स्तरमा गरिएका सम्झौताका आधारमा ऋण लिएको पाइएको छ ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपाललाई सबैभन्दा धेरै ऋण उपलब्ध गराउने देश जापान हो । जापानले उसको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निकाय जाइकामार्फत् ऋण उपलब्ध गराउने गरेको छ । जापानपछि सबैभन्दा धेरै ऋण उपलब्ध गराउने मुलुक भारत हो भने तेश्रो ठूलो सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने देश चीन रहेको छ । त्यसबाहेक दक्षिण कोरिया, साउदी अरेबिया, कुवेत, बेल्जियम, फ्रान्स र संयुक्त अरब एमिरेट्सले सरकारीस्तरमा नेपाललाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।

अमेरिकाले नेपाललाई गर्दैआएको संघीय शासनको लगानी, एमसीसी र युएसएडको लगानी कटौती गरेपछि अब अमेरिकानिकट मानिएका अन्य मुलुक र संस्थाबाट आउने ऋण सहयोग पनि संकटमा परेको छ । तर कतिपय नेताहरू अझै अमेरिकाको सहयोगलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउन सकिने आशामा रहेका छन् भने कतिपयले नयाँ विकल्पको खोजी थालेको देखिएको छ । यसअघि सन् २०१७ मा सम्झौता भएको अमेरिकाको सैन्य रणनीतिमा आधारित एमसीसी अगाडि बढाउन र चीनको विकास रणनीतिमा आधारित बीआरआई टार्न प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्दै आएका माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस नयाँ बहानाको खोजीमा लागेको देखिएको छ ।

यसैक्रममा चीनको बेइजिङ पुग्नुभएकी नेपाली कांग्रेसकी नेतृ सुजाता कोइरालाले चीनले दिने बीआरआई परियोजनाले नेपालको विकास र रोजगारीको वातावरण सिर्जना हुने बताउनुभएको छ । गत सोमबार बेइजिङस्थित रेनमेन युनिभर्सिटीमा बीआरआईका विज्ञ प्राध्यापकसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै कोइरालाले सो अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । त्यसक्रममा नेतृ कोइरालाले बीआरआई अनुदानमा नभई ऋणमै लिए पनि उपयुक्त हुने बताउनु भएको थियो । अनुदान भए लिने तर ऋण नलिने कांग्रेसको धारणा छ नि भन्ने त्यहाँका पत्रकारको प्रश्नमा कोइरालाले यो परियोजनाका विषयमा पहिला नै हस्ताक्षर भइसकेकोले कार्यान्वयनमा जानुपर्ने तर्क गर्नुभयो । कोइरालाले नेपालमा धेरैले बीआरआई बुझेर पनि नबुझेजस्तो गरेको रहस्यसमेत खोल्नुभयो ।

सो कार्यक्रममा रेनमेन युनिभर्सिटीका विज्ञ प्राध्यापक छिय लुले बीआरआई नेपाल र चीनकै हितमा भएको र दुवै देशले फाइदा लिन सकिने धारणा राख्नुभयो । प्राध्यापक लुले बीआरआई परियोजना विश्वका १५२ देशहरूमा चलिरहेको र नेपालले यसमा शंका गर्नुपर्ने कुनै ठाउँ नभएको समेत बताउनु भएको थियो । त्यसक्रममा चिनियाँ प्रतिनिधिहरूले नेतृ कोइरालालाई नेपालबाट अमेरिकी परियोजनाहरू फिर्ता भएको र यसले नेपालीहरूलाई धेरै घाटा भएकाले कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने चासोसमेत राखेको समाचार बाहिर आएको छ ।

नेपालमा एमसीसी भित्र्याउन र जबर्जस्ती कार्यान्वयन गराउन केही पार्टीका केही नेताहरूको स्वार्थ रहेको खुलेको छ । त्यो स्वार्थ के थियो भन्ने कुरा हाल खोजीको विषय बनेको छ ।

यसअघि फागुनको शुरुमै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सिंगापुरको सर्वना जुरोङ ग्रुपका कार्यकारी प्रमुख सिन चाओसहितको टोलीसँग नेपालको पूर्वाधार र शहरी विकासका विविध क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा उक्त संस्थाका कार्यकारी प्रमुख सिनले नेपालमा ऊर्जा, पर्यटन, रेल्ले, सुरुङमार्ग, स्मार्ट सिटी, एक्प्रेस–वे आदि क्षेत्रमा परियोजना पहिचान, प्रस्तावना तयारी र लगानीको इच्छा प्रकट गरेको भनिएको थियो । उक्त कम्पनीले हाल नेपालमा कार्यालय स्थापना गरेर काम शुरु गरिसकेको पनि भनिएको छ । यसैक्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सूक्ष्म निगरानी (ग्रे लिष्ट)को सूचीमा परेपछि त्यसले नेपाललाई विभिन्न कठिनाइ भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

‘ग्रे लिष्ट’मा परेपछि नेपालको वित्तीय प्रणालीमा गम्भीर असर पर्ने संकेतहरू देखिएका छन् । उक्त ‘ग्रे लिष्ट’मा पर्नुको अर्थ नेपालभित्र वित्तीय अपराधहरू बढिरहेका छन् भन्ने सन्देश विश्वभर प्रवाह हुनु हो । यसबाट नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास घट्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । साथै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ प्रणालीसँगको सम्बन्ध बिग्रन गई वैदेशिक व्यापारमा समेत अवरोध उत्पन्न हुने र कारोबार प्रक्रिया जटिल हुने सम्भावना देखापरेको छ । त्यसैगरी हुण्डी कारोबार बढ्न गइ विप्रेषण प्रणाली प्रभावित हुन पुग्ने संकेतहरू पनि देखिएका छन् । वैदेशिक सहायता तथा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमा गिरावट आउनसक्ने सम्भावना पनि प्रबल छ ।

गत साता सरकारका निर्णय सार्वजनिक गर्नेक्रममा सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपाल सरकारले लिने वैदेशिक सहायताका विषयमा अब धेरै अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभएको थियो । त्यसक्रममा उहाँले वैदेशिक सहायता लिने विषयमा गम्भीर भएर निर्णय लिन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो । उहाँले विश्व राजनीतिमा आएको फेरबदलले नेपालको राजनीतिमा धेरथोर असर गरेपनि वैदेशिक सहायता ऋण अनुदानमा असर गरेको थिएन, तर अमेरिकी सरकारले गरेको निर्णयले गम्भीर हुन र समीक्षा गर्न बाध्य बनाएको छ भन्ने धारणा राख्नुभयो । नेपाल सरकारले कस्तो विषयमा ऋण सहायता लिने कस्तोमा नलिने भनेर अध्ययन गरेरमात्र निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आएको उहाँको भनाइ थियो । अमेरिकी सरकारले यूएसएड खारेजगर्ने र एमसीसी कार्यक्रम स्थगन गर्ने निर्णयले पारेको असरबाट नेपालले पाठ सिक्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनु भएयो ।

के देखिएको छ भने, नेपालको विकासका लागि भन्दै एमसीसी भित्र्याइए पनि त्यसका पछाडि ठूलो आर्थिक चलखेल, ऋणको प्रयोग र घोटाला भएका कुराहरू क्रमशः बाहिर आउन थालेका छन् । पहिलो त एमसीसी विशुद्ध अनुदानमा आधारित परियोजना भनिएकोमा त्यसको थालनीनै ऋणबाट भएको पाइएको छ । नेपालले स्वदेशी र विदेशी विभिन्न संस्थाबाट लिएको ऋणबाट एमसीसीमा करिव ३० अर्ब खर्च गरिसकेको कतिपय तथ्यांकहरूले स्पष्ट गरेका छन् । अमेरिकाले एमसीसीमा दिने भनिएको सहयोग कटौती गरेपछि नेपालको उक्त लगानी अलपत्र परेको छ । एमसीसी परियोजना सञ्चालन गर्ने मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) ले हालै सार्वजनिक गरेको एक तथ्यांकमा हालसम्म सात करोड १७ लाख डलर खर्च भएकोमा नेपालका तर्फबाट दुई करोड ४९ लाख डलर र एमसीसीका तर्फबाट चार करोड ६७ लाख डलर योगदान रहेको भनेपनि अमेरिकी खर्च नेपालमा नभई अमेरिकामै भएको खुलेको छ । सन् २०१७ मा सम्झौता भएयता करिब ६ वर्षको अवधिमा एमसीए नेपालको कार्यालय सञ्चालनमा मात्र करिब पाँच अर्ब ७६ करोड खर्च भएको पाइएको छ ।

ट्रम्पको आदेशपछि एमसीए नेपालको कार्यक्रम रोकिएको जानकारी फागुनको पहिलो सातामै अर्थमन्त्रालयले दिएको थियो  । तर त्यसअन्तर्गतका कतिपय कार्यक्रमहरू हालसम्म जारी रहेका समाचारहरू बाहिर आएका छन् । त्यसैगरी ०७७÷७८ मा नै नेपालको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रक्रिया पूरा नगरिकनै (बलमिच्याइँ गरेर) एमसीसी परियोजना लागूगरेको निर्देशनात्मक प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । एमसीसी परियोजना र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौताको धारा ७ अनुसार दुई पक्षहरूबीच आपसी सम्झौता हुनुपर्ने र धारा ७, उपधारा २ अनुसार संसदीय अनुमोदन भएपछिमात्र परियोजना कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्नुपर्नेमा प्रतिनिधिसभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत नै नभएको स्थितिमा काठमाडौंको दरवारमार्गस्थित याक एण्ड यती पाँचतारे होटेलमा एमसिएको केन्द्रीय कार्यालय, मकवानपुर पुरानो जीविस हातामा प्रादेशिक कार्यालय, नुवाकोट विदुरमा कार्य-सम्पादन कार्यालय स्थापना गरिएको कुरा उठाएको थियो ।

त्यसैले नेपालमा एमसीसी भित्र्याउन र जबर्जस्ती कार्यान्वयन गराउन केही पार्टीका केही नेताहरूको स्वार्थ रहेको खुलेको छ । त्यो स्वार्थ के थियो भन्ने कुरा हाल खोजीको विषय बनेको छ । एमसीसीको अवसान भएको हालको अवस्थामा ऋणमै भएपनि बीआरआईलगायतका परियोजना भित्र्याउन नेपालका नेताहरू लालायित भएका देखिएको छ ।