बीपी कोइरालाले प्रतिपादन गर्नुभएको विचारलाई आधुनिक परिप्रेक्ष्यमा ढाल्दै, नवीन नीति निर्माण गरेर नेपाललाई आत्मनिर्भर, न्यायसंगत, र समृद्ध राष्ट्र बनाउन सकिन्छ । यसकारण, नेपालको समाजवादको मार्ग लोकतान्त्रिक समाजवाद नै हो ।

✍ रश्मिशेखर सुवेदी

नेपालले लामो राजनीतिक संघर्ष र परिवर्तनको यात्राबाट लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई आत्मसात गरिसकेको छ । समाजवाद नेपालको संविधानमा मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा उल्लेखित छ, तर यसको व्याख्या र कार्यान्वयनको मोडेलबारे अझै अस्पष्टता छ ।

सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा समाजवाद भनेको समान अवसर, न्याय, र समावेशिता हो । समाजवादले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, र आधारभूत सेवाहरूमा सबैको समान पहुँच हुनुपर्ने धारणा राख्दछ ।

समाजवादी सोचअनुसार, धनी होस् या गरिब, सबैले राम्रो शिक्षा र उपचार पाउनुपर्छ, मेहनत गर्ने प्रत्येक नागरिकलाई अवसर मिल्नुपर्छ, केही व्यक्तिले मात्र सबै सम्पत्ति कब्जा गर्न पाउँदैनन् । वृद्ध, अपाङ्गग, गरिब वा समस्यामा परेकाहरूलाई सरकारले सहारा दिनुपर्ने हुन्छ । समाजवाद भनेको सबै नागरिकको उत्थान गर्ने नीति हो, जसमा जनताको हक, स्वतन्त्रता, र समृद्धिको सम्मान गरिन्छ ।

समाजवाद कम्युनिष्ट धार र लोकतान्त्रिक धारमा विभाजित छ, जसमा नेपालका लागि लोकतान्त्रिक समाजवाद नै उपयुक्त मोडेल हो । लोकतान्त्रिक समाजवादको अवधारणा नेपालका लागि मार्गदर्शक छ, जसमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय, र आर्थिक समानताको सन्तुलन रहेको छ । नेपालजस्तो विविधतायुक्त मुलुकका लागि समाजवादको मोडेल लोकतान्त्रिक, समावेशी, उत्पादनशील, र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने हुनु आवश्यक छ ।

नेपालमा समाजवादको अवधारणा धेरै दशक अघिदेखि विकसित हुँदै आएको छ । नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले लोकतान्त्रिक समाजवादको आधारशीला तयार गर्नुभएको थियो । उहाँले समाजवादको नाममा व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउनु हुँदैन, बरु समान अवसरका लागि राज्यले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने तर्क राख्नुभएको थियो । त्यसपछि नेपालमा कम्युनिष्ट विचारधाराले पनि समाजवादलाई फरक तरिकाले व्याख्या गऱ्यो । कम्युनिष्ट समाजवादले उत्पादनका सबै साधनलाई राज्यको नियन्त्रणमा राख्ने अवधारणा अघि बढायो । तर, विश्वभरका धेरै देशहरूमा यो मोडेल सफल हुन सकेन, किनभने यसले व्यक्तिगत प्रेरणालाई कमजोर बनायो र उत्पादनशीलतालाई ह्रास गरायो ।

नेपालमा २०४६ सालमा लोकतान्त्रिक प्रणाली पुनःस्थापना भएपश्चात समाजवादको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न नीतिहरू अपनाइए । तर, अझै पनि नेपालले समाजवादको स्पष्ट मोडेल कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । लोकतान्त्रिक समाजवाद र कम्युनिष्ट समाजवादमा ठूलो भिन्नता छ । यो भिन्नता बुझ्न जरुरी छ ।

लोकतान्त्रिक समाजवादले बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, स्वतन्त्र निर्वाचन, र कानूनको शासन लाई स्वीकार्छ । कम्युनिष्ट समाजवादले प्रायः एकदलीय शासन र राज्य नियन्त्रणमा आधारित संरचना अपनाउने गरेको पाइन्छ ।

आर्थिक मोडेलका रुपमा : लोकतान्त्रिक समाजवादले मिश्रित अर्थतन्त्र (निजी क्षेत्र, सहकारी, र राज्यको संयोजन) लाई समर्थन गर्छ । कम्युनिष्ट समाजवादले राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्र लाई महत्व दिन्छ, जसमा निजी सम्पत्तिको अधिकार सीमित गर्ने लक्ष्य रहन्छ ।

लोकतान्त्रिक समाजवादले सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, र रोजगारीमा समान अवसर प्रदान गर्छ । कम्युनिष्ट समाजवादले राज्यको नियन्त्रण बढाएर व्यक्तिको आर्थिक स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने सम्भावना रहन्छ ।

त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक समाजवाद नै उपयुक्त देखिन्छ, किनभने यसले व्यक्तिगत अधिकारलाई सुरक्षित गर्दै आर्थिक समानताको दिशामा उन्मुख हुने नीति अवलम्बन गर्न सक्छ ।

नेपालले बहुदलीय लोकतन्त्र अँगालेपछि जनताले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो सरकार छान्ने अधिकार प्राप्त गरेका छन् ।समाजवादलाई कार्यान्वयन गर्न लोकतान्त्रिक प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ । स्वतन्त्र निर्वाचन, प्रेस स्वतन्त्रता, र नागरिक अधिकारको प्रत्याभूति बिना समाजवाद टिक्न सक्दैन ।

नेपाल कृषिप्रधान मुलुक भएकाले राज्यको पूर्ण नियन्त्रणभन्दा पनि निजी क्षेत्र, सहकारी, र सरकारी लगानीको संयोजनमा आधारित अर्थतन्त्रले काम गरिरहेको अवस्था छ ।

अझ कृषिलाई आधुनिकीकरण गरेर किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । बहुमूल्य जडीबुटीहरूको प्रशोधन गरी निर्यात गर्ने, पर्यटन प्रवर्द्धन गरी पर्यटकहरू भित्र्याउन सक्दा होटल व्यवसायलाई समेत फस्टाउन मद्दत पुग्छ । जल विद्युतको अपार सम्भावनालाई कार्यरूप दिएर प्रसस्त आयआर्जन गर्ने बाटा छन् हाम्रा । साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धन गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नु र नवप्रवर्तनलाई समर्थन गरेर डिजिटल अर्थतन्त्रमा आधारित उद्यमशीलता बढाउनु झनै आवश्यकीय हो ।

नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, र बहुसांस्कृतिक मुलुक भएकाले समावेशी समाजवादको अवधारणा अत्यावश्यक हो । महिला, दलित, आदिवासी, मधेसी, श्रमिक वर्ग, र अन्य सबै समुदायको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्नु लोकतान्त्रिक समाजवादको प्रमुख विशेषता हो ।

लोकतान्त्रिक समाजवादमा शिक्षा, स्वास्थ्य, र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिइन्छ । निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा को व्यवस्था गरेर सामाजिक रुपान्तरण सम्भव छ । स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच बनाई प्रत्येक नागरिकलाई उचित उपचारको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । रोजगारी सिर्जना गर्न स्वरोजगार, उद्यमशीलता, र सीपमूलक शिक्षालाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ ।

बीपी कोइरालाले प्रतिपादन गर्नुभएको लोकतान्त्रिक समाजवादको अबधारणा नेपालका लागि आज पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । उहाँले भनेझैँ – ‘हरेक नेपालीको घरमा एक हल गोरु, एउटा गाई, अलिकति जमिन’ भन्ने विचार आत्मनिर्भर समाजको अवधारणा थियो । बीपीको समाजवादले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, आर्थिक समानता, र सामाजिक न्यायलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्नेमा जोड दिएकोछ ।

नेपालका लागि समाजवादको मोडेल लोकतान्त्रिक, समावेशी, र उत्पादनमुखी हुनुपर्छ । कम्युनिष्ट समाजवादले राज्य नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिने हुँदा नेपालजस्तो विविधतायुक्त मुलुकमा सफल हुन सक्दैन । त्यसैले, लोकतान्त्रिक समाजवाद नै नेपालका लागि उपयुक्त मोडेल हो ।

लोकतान्त्रिक समाजवादले लोकतन्त्रको रक्षा गर्दै, निजी सम्पत्तिको सम्मान गर्दै, सामाजिक न्याय र समान अवसर सुनिश्चित गर्छ । बीपी कोइरालाले प्रतिपादन गर्नुभएको यो विचारलाई आधुनिक परिप्रेक्ष्यमा ढाल्दै, नवीन नीति निर्माण गरेर नेपाललाई आत्मनिर्भर, न्यायसंगत, र समृद्ध राष्ट्र बनाउन सकिन्छ । यसकारण, नेपालको समाजवादको मार्ग लोकतान्त्रिक समाजवाद नै हो ।

_{(लेखक नेपाली कांग्रेस झापाको सूचना, संचार तथा प्रचार विभाग प्रमुख हुन् ।)}