विकृत राजनीतिलाई यथास्थितिमा रहिरहन दिनु थप अन्याय र अत्याचार सहनु हो- भनेर आत्मबोध हुनु हो । राजनीतिमा चरम विकृति र लूटतन्त्रका सरदारहरूको मति कुनै दिन त सुध्रिएला भनेर अब पनि आश गर्नु आफैंलाई ढाँट्नु र छल्नु हो । अतः यथासमय जागरुकतातर्फ प्रवृत्त नहुने हो भने पछुतो बाहेकको विकल्प रहने छैन ।

✍ राजबाबु शंकर

आर्थिक विकासमा नेपाली समाजले अपेक्षित फड्को मार्न नसक्नु नियमितता जस्तै बनिरहेको छ । आर्थिक गति पकड्न नसकेको नेपाल लामो समयावधिदेखि बेचैन छ । बहस के हो भने, नेपालमा आम रूपमा निराशाको जड राजनीति र राजनीतिक वर्गसँग जोडिएका सरकारी कर्मचारीहरूको साँठगाँठ । जसका कारण सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा कुशासन व्याप्त छ । राजनीतिकर्मीहरू र कर्मचारी संयन्त्र एकार्काका पर्याय जस्ता भए अर्थात् हरतरहले ‘कमाउने’ मामिलामा ती दुबै एक छन् र प्रायशः ‘भ्रष्ट’ भए भन्ने आम बुझाइ फत्तुर होइन ।

नेपालमा भ्रष्टाचार एक यस्तो गम्भीर समस्याको जड हो; जसले देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक स्थायित्वको जरोलाई कमजोर बनाएको छ । राजनीति बगालियो, राजनीति गर्नेहरू जनताका सपनाका सौदागर भए भनिनु निराशाको खेती पनि होइन; यो तथ्यमा आधारित सत्य हो । स्थिति यो छ कि, भ्रष्टाचारको आहालमा बसेर उग्राइरहेका शासक-प्रशासकहरू झनै मत्त बनिरहेका छन्; उनीहरूको ‘खोपी’मा हम्मेसी कानून पुग्नै सक्दैन ! ‘दलाल पूँजीवाद’को अन्त्य गर्न क्रान्ति छेडेका हिजोका नायकहरू नै २०४७ साल यता लगालग खलनायकमा रूपान्तरित भइआएका छन् ।

परिणामहरू समस्याका रुपमा सबैका सामू जाहेर छ- बजेट निकासा तथा सरकारी अनुदानका कार्यक्रमहरू राजनीतिक पहुँचका आधारमा बाँडिनु, उच्च राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्ति वा कम्पनीहरूले मात्र ठूला परियोजनाहरू हात पार्नु, राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण ठूला व्यापारी तथा उद्योगपतिहरू कर छल्न उद्यत हुनु र सफल पनि हुनु, स्थायी सरकार अर्थात् सरकारी प्रशासन संयन्त्रमा रहेका ‘ठूलाबडा’हरू तिनै शासक वा नेताहरूलाई रिझाएर वा सहयोग पाएर भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्मिएका छन् । त्यसमाथि कतिपय न्यायाधीश र वकिलहरू समेत राजनीतिक दलका भ्रष्ट नेताहरूको मतियार रहेको जगले नबुझेको छैन । भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाहरू वर्षौंसम्म फस्र्योट नगर्ने, ठूला भ्रष्ट/कमिशनखोरहरू जोगाउने र साना कर्मचारीहरू एवम् पीडितलाई नै उल्टै फसाउने न्यायाधीशहरूको नियतका कारण नै पीडित पक्षले न्याय नपाउने/नपाएको अवस्था जो बहाल छ । जसको अर्थ ‘न्याय प्रणालीमा समेत भ्रष्टाचार छ्यालब्याल छ’ भन्ने नै हो ।

त्यस सँगसँगै सामाजिक बहिष्कार गरिनु पर्ने र कानूननः दण्ड-सजायभागी भ्रष्ट व्यक्तिहरूलाई दण्डहीनताले पुल्पुल्याउने पनि नेता र शासकहरू नै हुन् । अर्कातिर, कर प्रणालीमा बेथिति छ । कर कार्यालयहरूमा मात्रै नभएर राजश्व उठ्तीपुठ्ती गर्ने जम्मै सरकारी अड्डाहरूमा व्यापक भ्रष्टाचार छ । ठूला उद्योगी-व्यापारी, बिचौलिया, माफिया र तस्करहरू राजनीतिक पहुँचको उपयोग गरी बरोबर अनैतिक लाभ उठाइरहेका छन् । विदेशी अनुदान र ऋणमार्फत सञ्चालित विभिन्न विकास परियोजनाहरू त झनै अधिकाधिक भ्रष्टाचार हुने अखडा बनेको छ । त्यस्ता परियोजनाहरूका ठेक्का प्रक्रियाहरूमा विदेशी सहयोग रकम नेताहरू, ठेकेदारहरू र सरकारी अधिकारीहरूको भागबण्डामा पार्नेगरी काम हुनुको अन्तर्य पनि भ्रष्टाचारै हो ।

पक्कै पनि नेपालमा आजसम्म भएका आन्दोलन/क्रान्तिहरूको मुख्य ध्येय राजनीतिक र सामाजिक अधिकार बहालीका लागि थियो । त्यो एक हदसम्म नभएको भने होइन । त्यसपछिको लगत्तै आवश्यकता भने अनिवार्य रुपमा आर्थिक फड्कोकै थियो । तर, त्यही बेलादेखि नानानामे दलका नेताहरू र तिनैबाट घुमिफिरी सत्ता सञ्चालक भइआएकाहरू व्यापक वित्तीय अपचलनमा लिप्त हुन थाले । तिनले ‘आर्थिक कू’ गरे, गरिरहेकै छन् र नेताहरू अर्को वर्णका ‘सामन्त’मा अवतरित भएका छन् ।

फलतः नागरिकको बृहद् तप्का शासकहरू र कर्मचारीहरूबाट ‘लुटिएको’ महसूस गरिरहेका छन्- चरम निराशाको जड यही हो । अझ अहिले आएर त बिग्रँदो राजनीति र देश/जनताप्रति गद्दार नेताका कारण आम रुपमा परेको असर बारे नागरिकले बोल्नु, पीडा पोख्नु वा राजनीतिलाई पेशा/व्यवसाय तथा भ्रष्टाचारको अखडा बनाउने शासक/नेताहरूको आलोचना गर्नुलाई ‘निराशा फैलाउने जमात’ भनेर आरोपित गर्ने मात्र नभएर कठोरतम दण्ड-सजायभागी बनाउन सरकारी नेताहरूले गर्न लागेको तानाशाही एवम् निरंकुश प्रपञ्च भष्मासुर-पथमा अग्रसर छ ।

अबको नागरिक निष्कर्ष के हुनुपर्छ भने, लोकतन्त्र वा गणतन्त्रको पुराण सुनाउँदै ती जो यो देशमा लूटतन्त्र मच्चाउँदैछन्, तिनको स्थायी उपचार उदासीनता र मौनता होइन; सशक्त प्रतिकार, प्रतिरोध र बहिष्कार हो । विकृत राजनीतिलाई यथास्थितिमा रहिरहन दिनु थप अन्याय र अत्याचार सहनु हो- भनेर आत्मबोध हुनु हो । राजनीतिमा चरम विकृति र लूटतन्त्रका सरदारहरूको मति कुनै दिन त सुध्रिएला भनेर अब पनि आश गर्नु आफैंलाई ढाँट्नु र छल्नु हो । अतः यथासमय जागरुकतातर्फ प्रवृत्त नहुने हो भने पछुतो बाहेकको विकल्प रहने छैन । आम नेपालीजनमा चेतना भया… ।