हिन्दुराष्ट्रका लागि नेपाललाई प्रत्यक्ष सहयोग गरेको खण्डमा मिसनरिज पश्चिमा शक्तिले भारतको इशाइबहुल राज्यहरू मणिपुर, नागाल्याण्ड तथा मिजोरममा अस्थिरता पैदा गरिदिने र पृथकतावादी खालिस्तानी फोर्सलाई झन् उक्साइदिने भय नरेन्द्र मोदीमा छ । तसर्थ ‘हिन्दुराजा’ भन्दा पनि ‘हिन्दुराष्ट्र नेपाल’ भारतको प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ ।
✍ उज्वल उत्सर्ग
नेपालमा फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवस मनाउने परम्परा छ । सोहीअनुरुप राजा ज्ञानेन्द्रले पनि सत्ताच्युत भएपश्चात यसै दिनलाई शुभमूहर्त मानी आफ्ना मनका बहहरू पोख्ने गर्नुभएको छ । अन्य वर्षको भन्दा यस वर्षको वक्तव्य अलि फरक रहेको भनी टिप्पणीकर्ताहरू जनाउने गर्दछन् । अरु बेला राजनीतिक दलहरूलाई लल्कार्ने शैलीमा उहाँको अभिव्यक्ति हुने गर्दथ्यो भने अहिले अलिक नरम र जनता गुहार्ने शैलीमा देखिएको छ । तर दुर्भाग्य ! अभिव्यक्तिमा सुधार आएता पनि उहाँको अन्य रवैया उस्तै रहेको छ ।
केही थान ‘राजावादी’, पूर्व पञ्चनेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई बटुलेर ‘राजा आउ देश बचाउ’ भन्ने उही ‘फेडेडआउट’ नारा घन्काउन लगाएर त्यसैमा रमाउने उहाँको आत्मरति-प्रवृत्तिले राजतन्त्र आउँछ भन्ने कुरामा कम से कम यो पंक्तिकारलाई विश्वास छैन । यतिको शक्ति र सम्बन्ध राजतन्त्र हुँदा पनि थियो । फेरि पनि राजतन्त्र गयो गणतन्त्र आयो, आखिर किन ? तसर्थ, राजासँग रहेका केही थान पञ्चहरूको मात्र सामर्थ्यले नेपालमा राजतन्त्र पुनःस्थापित नहुुने घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।
वास्तवमा, राजाको शक्ति र सम्बन्धका दायरामा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । यसका लागि नेपालका आन्तरिक शक्तिका श्रोतहरू, राजनीतिक दल तथा नेपाली सेना एवम् बाह्य शक्तिकेन्द्रहरू – भारत र अमेरिकासँगको सम्बन्धले मात्र राजतन्त्रको पुनर्वहाली सम्भव होला । यिनै सम्बन्धका विषयमा चर्चा गरौ ।
महेन्द्रपुत्र राजा ज्ञानेन्द्र आफैमा अनुदार राजा मानिँदै आउनुभएको छ । पञ्चायतकालमा दरबारमा केही समस्या भए तत्कालिन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रसँग सोध्नु भन्ने गरिन्थ्यो । दरबारभित्र उहाँ निर्दलिय पञ्चायत पक्षधर हुनुहुन्थ्योे । २०६१ साल माघ १९ गतेको कदमले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको प्रजातान्त्रिक सरकारलाई अपदस्थ गरी २०१७ साल दोहोऱ्याउने जस्तो एउटा असफल ‘रिहर्सल’ उहाँले नगरेको होइन । २०५८ ज्येष्ठ १९ गतेको कोतपर्वरूपी नरसंहारपछि राजसिंहासनमा विराज हुनुभएका राजा ज्ञानेन्द्रलाई मिडियाहरूले पनि सन्देहको घेरामा नराखेका होइनन् । अझ त्यसमाथि उहाँका पुत्र पारसको अलोकप्रियताको ग्राफको चर्चा नगरौँ ।
यी सबै गतिविधिहरूले राजा ज्ञानेन्द्र जनतामाझ खासै लोकप्रिय राजा भने होइनन् । आज उहाँको स्थानमा स्वर्गिय राजा वीरेन्द्र रहेका थिए भने ‘राजतन्त्र’को माहोल बनिसेकेको हुन्थ्यो भनी जनचर्चाहरू सुनिन्छन् । तसर्थ यी राजाले जनताको पूर्ण समर्थन पाएर जनआन्दोलनमार्फत आँधीबेरी ल्याइ व्यवस्था परिवर्तन गराउन तत्काल सम्भव नहोला । किनभने, नेपाली जनताहरू विभिन्न राजनीतिक दलका नेता/कार्यकर्ता भइसकेका छन् । अझ भन्ने हो भने गैरसरकारी संस्थाका ‘सोसल इन्जिनियरिङ’को ‘स्कुलिङ’ले नेपालको समग्र गोर्खाली राष्ट्रियता भन्दा जातिय राष्ट्रियताप्रति जनजाति अगुवाहरू जानी-नजानी लागिरहेका छन् । नेपाली केन्द्रियताको मियोको रुपमा रहेको राजतन्त्रलाई उनीहरूले समर्थन गर्लान् भन्ने कुरा पत्याउन सकिन्न । तसर्थ, समस्त जनताको विशाल समर्थन भन्दा पनि ती जनताहरूको प्रतिनिधि अर्थात् राजनीतिक दलहरूको समर्थन भएमा राजतन्त्रको पुनर्वहाली असम्भव नहोला । यसका लागि नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले तथा माओवादी दलहरूका नेतृत्वसँग राजाको सम्बन्ध सुधार अत्यावश्यक छ ।
‘हिन्दुराजा’ भन्दा पनि ‘हिन्दुराष्ट्र नेपाल’ भारतको प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । किनभने यिनै राजाका खलकले नेपालमा भारतत्वलाई सधैं अस्विकार गर्दै आएका थिए । परिणामस्वरुप नेपाल सदैव अस्थिर रहँदै आएको छ ।
एमाले, माओवादी तथा मधेशवादीहरू जस्ता वामपन्थी दलहरू भन्दा वैचारिकरूपमा सहज हुने प्रजातान्त्रिक दल नेपाली काङ्ग्रेससँग राजाले सम्बन्ध सुधार गर्न जरुरी छ । नेपाली काङ्ग्रेसलाई अराष्ट्रिय तत्व भन्दै जन्मजात शत्रु ठान्ने पञ्चायतकालिन सङ्कीर्ण दरबारिया सोचले राजालाई काङ्ग्रेससँग नजिकिन नदिएको पक्कै हो । भैंसी देखेर जोगी र जोगी देखेर भैंसी तर्सिएझैँ काङ्ग्रेस र राजा एकअर्कासँग तर्सिंदै आएका छन् । यस सन्दर्भमा भन्नुपर्दा, राजा ज्ञानेन्द्रले पनि आगोमा घ्यु थप्ने काम विगतमा नगर्नुभएको होइन । उहाँको शासनकालतिर प्रजातन्त्रको पुनर्हालीका निम्ति भएका आन्दोलनमा गिरिजाप्रसाद जस्ता वृद्ध नेताको टाउको नफुटाएको होइन । त्यही भएर आम काङ्ग्रेस नेता/कार्यकर्ताहरूमा यी राजाप्रति धेरै सहानुभूति भएको पाइँदैन ।
तथापि, तत्कालीन भारतिय संस्थापन, इशाई मिसनरीज एवम् वामपन्थी दलहरूको लहै-लहैमा लागेर नेपाललाई दूरगामी असर गर्नेगरी सेतो हात्तीको रूपमा रहेको सङ्घीयता एवम् नेपाली संस्कृतिको समूल नष्ट गर्नेगरी ल्याइएको धर्मनिरपेक्षताप्रति नेपाली काङ्ग्रेसका अधिकांशजसो नेता तथा कार्यकर्ताहरू असहमत रहेका छन् । नेपाली काङ्ग्रेसका शशांक कोइरालालगायत अन्य नेता/कार्यकर्ताहरूले हिन्दुसापेक्ष नेपाल राज्यको यदाकदा वकालत पनि गर्दैआएका छन् । कुनै दिन राजतन्त्रप्रति अनुदार मानिएका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले समेत राजा भनेरै ज्ञानेन्द्रलाई सम्बोधन गरेबाट काङ्ग्रेसमा पनि केही पाक्दै गरेको बासना आएको छ ।
हिन्दु अधिराज्यको पुनर्वहाली र सङ्घीयताको अन्त्यका लागि राजा र काङ्ग्रेस एक ठाउँमा उभिने वातावरण बन्दै जान सक्छ । यो एजेण्डामा राजा ‘क्लियर’ हुन सक्नुपर्छ । तर, यतिले मात्र काङ्ग्रेसले राजालाई स्विकार गरिहाल्छ भन्न सकिन्न । किनभने, वामपन्थी पार्टीहरूमा जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूमा ‘आइएनजिओ’हरूको ठुलो लगानी छ । कार्टर सेन्टर, होसना इन्टरनेशनल र संगम इन्स्टिच्युट जस्ता संस्थाहरूसँग सम्बद्ध काङ्ग्रेसका नेताहरूले यति सहजै नेपाललाई फेरि हिन्दु धर्मसापेक्ष हुन दिन्छन् भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिँदैन ।
राजतन्त्र पुनर्वहालीको अर्को श्रोत नेपाली सेना हो जसले सैनिक कुटनीतिमार्फत मुुख्यतः भारत र अमेरिकालाई विश्वासमा लिन सक्छ । तर विगतमा राजा वीरेन्द्रको परिवारको नरसंहार हुँदा समेत जिम्मेवारी नलिने र भारतीय कुटनीतिज्ञ श्याम शरणको आदेश मानेर राजा ज्ञानेन्द्रको सत्ता बहिर्गमनलाई टुलुटुलु हेरिरहने योे संस्थाउपर कति भरोसा गर्ने भन्न कठिन छ । नेपाली सेनामा रहेका राणा-केन्द्र र शक्ति हथ्याउने उनीहरूको चरम महत्वाकाङ्क्षा नेपालको स्थायित्वको लागि खतरनाक रहँदै आएको छ । कोतपर्व, भण्डारखालपर्व वा २०५८ को दरबार हत्याकाण्ड – यो सबैमा सेनामा रहेको राणा-केन्द्रको संलग्नता रहेको खुलेआम चर्चा भइरहेको छ । माओवादी द्वन्द्वमा पनि प्रधानसेनापतिको समेत शंकास्पद संलग्नता रहेको भनी सेनाका वरिष्ठ अधिकृतहरूको पुस्तकबाट खुलासा भएको छ ।
यस्तो परिस्थितिमा सेनाले राजतन्त्र पुनर्वहालीमा सहयोग गरे पनि राजालाई फेरि ‘डिप-स्टेट’ सर्कलभित्र राखी ‘एण्टी पोलिटिकल पार्टी मूभ’ गर्न नउक्साउलान् यसै भन्न सकिन्न । यसो भएमा नेपाल सदैव अस्थिरताको भूमरीमा पर्ने निश्चित छ । र, भविष्यमा राजाहरूको पनि हालत रसियाका जार राजाहरूको जस्तो समुल नष्ट हुने पक्का छ । राजा ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक दलहरूलाई यस कुराको आश्वासन प्रत्याभुति कसरी गराउनुहुनेछ त्यसमा उहाँको पुनरागमन भर पर्नेछ ।
समस्त जनताको विशाल समर्थन भन्दापनि ती जनताहरूका प्रतिनिधि अर्थात् राजनीतिक दलहरूको समर्थन भएमा राजतन्त्रको पुनर्वहाली असम्भव नहोला । यसका लागि नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले तथा माओवादी दलहरूका नेतृत्वसँग राजाको सम्बन्ध सुधार अत्यावश्यक छ ।
‘लास्ट बट नोट द लिस्ट’ पक्ष भनेको भूराजनीति हो । नेपालको भूराजनीतिमा सबैभन्दा दखल दिन सक्ने मुलुक भारत र अमेरिका हो । चीनलगायत केही यूरोपियन मुलुकहरूको पनि नेपाली राजनीतिमा प्रभाव बढ्दै गएको छ । अहिले भारतमा हिन्दु सांस्कृतिक राष्ट्रवादी शक्ति भारतिय जनता पार्टीले एक दशकदेखि शासन गर्दै आएको छ । त्यसमाथि धार्मिक कट्टरता भएको राष्ट्रिय स्वयमसेवकका क्रियाशील सदस्य श्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदीेले नै भारत हाँकिरहेको दशक भइसक्यो । उता भारतको राजनीतिमा अब्बल प्रभाव राख्ने उत्तर प्रदेशमा अर्का प्रभावशाली हिन्दुवादी नेता योगी मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । यसप्रकार नेपालको राजनीतिमा दखल दिन सक्ने प्रभावशाली छिमेक भारतमा हिन्दुवादीहरूले शासन गरिरहेको यस अवस्थामा नेपालका परम्परागत हिन्दुवादी संस्था राजतन्त्र सत्ताच्युत रहनु आफैमा विडम्बनापूर्ण छ ।
राजा ज्ञानेन्द्रको तारन्तार भारत भ्रमणका बाबजुद उहाँको लागि भारतीय संस्थापनबाट प्रत्यक्षरूपमा कुनै वक्तव्य आएको छैन । हिन्दुराष्ट्रका लागि नेपाललाई प्रत्यक्ष सहयोग गरेको खण्डमा मिसनरिज पश्चिमा शक्तिले भारतको इशाइबहुल राज्यहरू मणिपुर, नागाल्याण्ड तथा मिजोरममा अस्थिरता पैदा गरिदिने र पृथकतावादी खालिस्तानी फोर्सलाई झन् उक्साइदिने भय नरेन्द्र मोदीमा छ । दोश्रो कुरा, भारतले नेपालमा हिन्दुत्व भन्दा भारतत्व बढी चाहेको हुन सक्छ । तसर्थ ‘हिन्दुराजा’ भन्दा पनि ‘हिन्दुराष्ट्र नेपाल’ भारतको प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । किनभने यिनै राजाका खलकले नेपालमा भारतत्वलाई सधैं अस्विकार गर्दै आएका थिए । परिणामस्वरुप नेपाल सदैव अस्थिर रहँदै आएको छ ।
हाल नेपालमा सत्तासिन कम्युनिष्ट दल र उसका नेता केपी शर्मा ओलीलाई मोदीले मन नपराइरहेको बेला उनको तख्तापलट गर्नेगरि राजा तथा हिन्दुवादी शक्तिहरूलाई उचाल्न भारत लागिरहेको छ भन्ने मिडियाहरूमा बहस भइरहेको छ । विगतमा भारतले जुँगाको लडाइँमा नेपालको राजाहरूका शेखी झारी राजनीतिक दलहरूलाई स्थापित गराएको इतिहास छ । आज त्यही भारतले ती दलहरूको विरुद्ध गई बिना कुनै स्वार्थ राजालाई किमार्थ स्थापित गर्ने छैन । भारतले ‘बार्गेनिङ चिप्स’को रूपमा राजा ज्ञानेन्द्रलाई देखाएर नेपालका दलहरूसँग सौदाबाजी नगर्ला भनी यसै भन्न सकिन्न । भुटानी राजाले जस्तै नेपालको परराष्ट्रनीति र सुरक्षाको व्यवस्थापन भारतलाई दिने हो भने उसले राजा ज्ञानेन्द्रलाई अवश्य साथ दिन सक्छ । तर के यसका लागि राजा तयार हुनुहोला ? नेपाली सेना र राजनीतिक दलहरू तयार होलान् ? प्रश्न बडो पेचिलो छ । कतै रविन्द्र मिश्र पथमा उहाँको यात्रा आरम्भ हुन लागको हो त अब ? राजा ज्ञानेन्द्रले यस विषयमा नेपाली जनतालाई स्पष्ट पार्नु जरुरी छ ।
यसप्रकार राजा ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक दलहरूसँग राख्ने सम्बन्ध, नेपाली सेनाको साथ अनि भारतलगायत भूराजनीतिक शक्तिहरूसँगको अन्तरक्रिया र उहाँले नेपाली जनतासँग गर्ने कुनै विशेष ‘कमिटमेण्ट’ले मात्र राजतन्त्र पुनर्वहाली होला । होइन भने हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा ! हरेक वर्ष फाल्गुन ७ आउँछ र जान्छ । राजा आउ देश बचाउ भन्ने नारा केवल नाराका लागि हुनेछ । र, यसको राजनीतिक लाभ पशुपति शम्शेर, राजेन्द्र लिङ्देन र रविन्द्र मिश्रहरूलाई मात्र हुनेछ । जय नेपाल !
प्रतिक्रिया