सांसदहरूमा ‘जनप्रतिनिधि’को अनुभूतिगत हैसियत अवतरित छैन, अपवाद बाहेक । देशमा तीन तहको सरकार बहाल भई क्रियाशील भइरहँदा पनि नागरिक तप्काले ‘राज्य’को निरपेक्ष न्याय र अभिभावकीय भरोसा पाइरहेका छैनन् मात्र होइन; त्यो सौभाग्य भोग्ने आशा पनि निख्रिने अवस्थामा पुगेको छ !

✍ नकुल काजी

विश्वका अनेक लोकतान्त्रिक संविधानद्वारा निर्दिष्ट मुलुकले जनभावनाको कदर गरेरै राज्य-व्यवस्था अमल गरिरहेका छन् र संविधानको अधिनमा निर्मित ऐन-कानूनद्वारा निर्देशित शासन-व्यवस्थाको स्वरूप व्यवहारमा प्रतिष्ठापित गरिराखेका नै बुझिन्छ । तर, ‘सत्तारुढ पार्टी’का मूल नायकको निजी श्रेष्ठता प्रतिष्ठापनको मनसायद्वारा अङ्कुशहीन शासन चलाउनुलाई ‘लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्र’ मान्ने अजायब आभ्यासिक परम्पराको भ्रूण नेपालमा छिप्पिने क्रम तीब्र गतिमा बढ्दो छ । र, यसलाई अनौठो विषय मान्नुलाई पनि त्यही सरकारको नीतिको ढ्याङ्रो ठोकी-ठोकी, प्रकारान्तरले, दण्डनीय विषयमा रूपान्तर गर्ने गरिएको छ ! त्यसो भएकाले ‘कानूनी राज्य’ किन भनिरहनु त भन्ने औडाहा, व्यक्त-अव्यक्त रूपमा, आम नागरिकमा मडारिइरहेको छ ।

देशको सर्वाेपल्लो निर्देशक दस्तावेज संविधान र त्यस अन्तर्गतका ऐन-कानून, नीति-विधिहरू जम्मैलाई नै मात्र होइन; पूर्ण-सम्पूर्णलाई नै, प्रयोगभूमिलाई सत्ता-लोलुपताको कृत्रिम त्राण दिइएको अनुभूत हुन्छ । र, तिनका जोतभोगमा एकाधिपत्य जमाइरहेका जिमिदार, मुखिया-पटवारी-कारबारीहरूको रामरमाइलोलाई नागरिक कित्ताले निरीह र निरुपाय हेरिरहनु परेका दृश्य जो यत्रतत्रसर्वत्र देखिँदो छ ।

यद्यपि, सत्ताका प्रमुख कार्यकारी हकवाला भने ‘देश सर्वभावेन समृद्धिको शिखरतर्फ उकालो लागिसकेको’ उधारो बयान दिंदै भनिरहेका छन् ‘हामीले एकसेएक ऐतिहासिक काम गरिसकेका छौं ’। यो भद्दा अभ्यासको उदाहरणमा भने नागरिकबाट उठाइएको कर-तिरो संकलित ढुकुटी कोतरेर अरबौंको लागतमा खडा झापा-दमकको भ्यूटावर, रूपन्देही-तिलोत्तमास्थित तीन हजार मान्छे अटाउने सभा भवन आदि बखान्ने गरिन्छ र स्वाभिमानहीन पाउभक्तहरूबाट ताली पिटाइने गरिएको छ – जससँग त्यधिक बहुसंख्यक पीडित-प्रताडित नागरिक जीवनको लवलेश सरोकार छँदैछैन !

त्यसो भए ‘पुल भत्काउने’ले आत्मप्रशंसा फर्माउने युगले चाहिँ नेपालमा पदार्पण गरी यो दुई विशाल राष्ट्रको भूमिद्वारा घेरिएको देशलाई अँचेट्न लागेको हो त ?- यो प्रश्न आज हरेक देशभक्त नेपाली कलेजोमा बेस्सरी डहन थालेको छ र त्यो डाहको तडपन आ-आफ्नै तरिकाले प्रष्फुटित हुन पनि थालिसकेको छ ।

अरू कुरा छोडेर, शासनको सर्वाेच्च तहमा पुगेपछि त्यहाँ आफ्नो ओैचित्य पुष्टि गर्न बदलिएको ‘व्यवस्था’ अनुकूल देशको अवस्था बदलिने काम गर्नु पथ्र्याे कि पर्दैनथ्यो ? तर, त्यो त परै जाओस्; यहाँ त ‘देशकै कार्यकारी प्रमुख’ स्वयम् नै एउटा ‘अड्डा प्रमुख’सँग सत्ताशक्तिको सिङ तिखारेर सिँगौरी खेल्ने शर्मनाक दुष्कर्म गरिरहेका छन् । यो कुन हदको कर्तव्यच्यूत-मर्यादाच्यूत अवस्था हो ? कार्यक्षमता, कार्यदक्षता र इमानदारीले आर्जित लोकप्रियताको यस्तो निचो आह्रिसले तेजोबध गर्ने ताहुरमाहुर हुनु नैतिकताकै सरेआम स्खलन भएन र ? होइन भने, यो सत्यका विरुद्ध, ‘सत्ता’को गुलियो चास्नीमा डुबुल्किइरहेका पोखरेल, थापा, भट्टराई र प्रदीप यादव जस्ता भाँमट चारित्रिक पात्रहरूसँग के तर्क छ अनि त्यो कति लोकस्वीकार्य होला त ?

दुर्वासा प्रवृत्तिका नेपाली कम्युनिष्टहरूको रहरे जुटाइ र बाध्यताको फुटाइका हास्यास्पद नाटक नेपालीले दशकौंदेखि हेर्दै आएका छन् । उनीहरूको पारस्परिक दुश्मनी परालको आगो जस्तै हुन्छ भन्ने पनि बुझ्दै आएका छन् । तर, उनीहरूलाई यसरी बुझ्नेहरू सबै उनीहरू जस्तै बाचाल नभएकाले ‘नबुझे झैं गरिदिने’ अनुकम्पा गरिदिँदैछन् । यस्तो ‘अनुकम्पा’लाई पनि कमजोरी ठानेर उनीहरू आलोपालो आफ्नो प्रवृत्तिगत दम्भ दैनन्दिन बढाउँदै गइरहेका छन् ।

केही महिना अघि माओवादी केन्द्रका ‘स्थायी अध्यक्ष’ (?) ‘प्रचण्ड’ले- ‘म नमरिन्जेल केही न केही उथलपुथल भई नै रहन्छ’ भनेजस्ता हाँक कम्युनिष्ट कित्ताका अरूहरूले पनि आफ्नो दबदबा बढेका बेलाबखत आ-आफ्ना राष्ट्रिय हैसियतमा एडल्फ हिटलरको स्वभाव पुनरावृत्त गर्ने गरेका छन् । राजधानीमा आयोजित केपी ओली कप नामांकित फूटबल खेलमा प्रधानमन्त्री रहेका केपी ओलीका पक्षधर युवा संघका बाहुबलीहरूलाई उनी (ओली) विरुद्ध ‘लोकतान्त्रिक सुविधा’को नाराबाजी गर्नेहरूलाई हात र लात मैदानमै वर्षाएका थिए भने प्रम ओलीलाई ‘तपाईं हिटलर बन्न लाग्नुभएको हो ?’ भनेजस्ता टाठा प्रश्न गर्ने सञ्चारकर्मीमाथि तुकातु कार्वाही गरिएको थियो !

त्यसअघि राजधानी महानगरको मुटुमै सत्तारुढ दलका बाहुबली लाठेहरूले ड्युटीका प्रहरीहरूलाई लछारपछार पार्दै कुटे, त्यो सरेआम गुण्डागर्दीको घटनालाई ‘मुद्दा’को चोकेबाट चोख्खै जोगाइयो ! नागरिक सुरक्षामा लगभग विश्वसनीय मानिने राज्य-संयन्त्र भनी चिनिने प्रहरीको कानून र निर्देशिका स्वयम् नै निरीह सावित भए र नागरिकले आङ जुर्काएर जिब्रा टोके ! अतः हालको सत्ताधारी समाजभित्रका यी र यस्ता लोकतान्त्रिक देश-शासनका उपल्ला ओहदावाहीहरूका हकमा झनै सरासर असौम्य मानिने घटनाहरूको फेहरिस्तलाई समग्रमा पर्गेल्ने हो भने, एडल्फ हिटलर प्रतीकात्मक उदाहरण बन्नु उपयुक्त नहुने त थिएन होला !

सन् १९३३ मा नाजी पार्टी जस्तो भयप्रद र अलोकप्रिय पार्टीबाट बलमिच्याइँ विजयी भई जर्मनीका चान्सलर बनेका तानाशाह हिटलर आज ‘नकारात्मक शासक’-का प्रतीक बनेको अवस्थामा अगुवा एवम् बौद्धिक तप्काका ‘निरपेक्ष नेपाली’ मस्तिष्कमा यसरी किन लहरिन थालेको छ भन्ने त्यसका उत्सर्जकहरूले मनन गर्न आवश्यक छ । तर, शासकहरूको स्वेच्छाचारमा रमाउने प्रवृत्ति विश्वको यस भूखण्डका देशहरूमा दीर्घरोग नै बनेको छ, गणतन्त्रोत्तर नेपालमा पनि त्यही रोग संक्रमण हुन थालेर क्रमिक रूपमा छिप्पिँदै गइरहेको यथार्थ चाहिँ कस्तै छोपोले पनि छोप्न सकिने अवस्थामा छैन । हुन त सत्तागद्दीमा आसिन ‘आफू’ र ‘आफ्ना’ त जारकालीन रुस, निकोलाई चाउचेस्कुकालीन रोमानियादेखि दादा इदी अमिनकालीन युगाण्डामा पनि शक्तिको मातले उन्मत्त भएर रंगोली मनाउँथे भन्ने उदाहरण पनि बीसौं शताब्दीकै विश्व इतिहासका पानामा नभेटिने होइनन्, तरोताजा वर्तमान नेपालमा मात्र कहाँ हो र ?…

वर्तमान नेपालका ‘ठूला’ हौं भन्ने दलहरू नै एकअर्काका निम्ति र एकअर्काले बजाउने ‘मादल’ बनेका छन् । आफू एक्लै कोही पनि पूर्ण छैनन् । र, पूर्ण हुने सामान्य लक्षण पनि देखिँदैन । यही विडम्बनाकै कारण विराट जनसहभागिताले स्थापित ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ नै हाल उल्टो विधातर्फ धकेलिँदैछ भने देश भौतिक र भावनात्मक रूपमा भूकम्प-परकम्पले संदिग्ध बनिरहेको सामान्य पारिवारिक घरको अवस्थामा गुज्रिरहेको छ ।

संसदीय व्यवस्थाको निर्धारित नीति-विधि चलेका मुलुकहरूमा संसद्लाई मूल प्रतिपक्षी मान्ने सनातन परम्परा रहिआएको छ । तर, हाम्रो नेपालमा निर्वाचित सांसदहरूमध्ये सरकारी पार्टीकाहरू सरकारका अरौटे-भरौटेमा रूपान्तरित हुने गरेका छन् र हरेक विषयको उठानपछि संसद् तत्कालीक प्रतिपक्षसँग बेकामे जुवारीमा उत्रने पात्र बन्ने गरेका छन् । देश र देशबासी भड्खालामा परिरहँदा र सरकारमा रहेकाहरूले ‘विकास’ र ‘समृद्धि’ जडित गीत गाउँदै विलासी जीवन गुजारिरहँदासम्मको अवस्थामा पनि अपवाद बाहेक सांसदहरूमा ‘जनप्रतिनिधि’को अनुभूतिगत हैसियत अवतरित छैन । देशमा तीन तहको सरकार बहाल भई क्रियाशील भइरहँदा पनि नागरिक तप्काले ‘राज्य’को निरपेक्ष न्याय र अभिभावकीय भरोसा पाइरहेका छैनन् मात्र होइन; त्यो सौभाग्य भोग्ने आशा पनि निख्रिने अवस्थामा पुगेको छ !

कूल जनसंख्याको दुई तिहाईभन्दा बढी धरातलीय नेपालीले सुख पाउने अभिलाषा त कहाँ हो कहाँ, ‘थप दुःख’ भोग्न नपरोस् भन्ने कामनामै सीमित दुर्दिनहरू गुजार्न परिरहेको विद्रुप वर्तमान भोगिरहेका छन् । सत्ताका लेखनदास-मुनिमहरूले खातामा आँक्ने ‘विकास,’ ‘समृद्धि’ र ‘सुशाशन’का चित्र र साहित्यले त रेल, पानीजहाज र घर-घरमा ग्यासपाइपका सपना प्रक्षेपण गर्ने न हो – भूइँबासीका भोक-तिर्खा र ओत-औषधि त भर्ने होइन नि…। अभावग्रस्त र महंगिएको यो निर्मम समय-सालमा भूइँबासी नागरिकका मर्मस्पर्शी चित्कारहरू त यसै भन्छन्, जुन कानमा ‘सम्पन्नता’ ब्राण्डका एयरफोनधारक सत्ताका मुखिया-पटवारी-कारबारीहरूले सुनिरहेका छैनन् । यही नै यो समयमा बहँदो हरेक ‘आज’ का संगीन गुनासा हुन् ।…

बस् … आजलाई यत्ति नै !