नेपाल एक मात्र सार्वभौमसत्तासम्पन्न हिमाल, पहाड, उपत्यका, तराई–मैदानका भूभाग भएको राज्य हो । भौगोलिक कठिनाइका बाबजुद हावापानी, उब्जनी, वन–जङ्गल जैविक विविधता र तत्तत् भूभागमा बस्ने बासिन्दाको रहनसहन, संस्कार, भाषा, संस्कृति र खानपानको अनेकता एवम् धर्म, सम्प्रदाय, जातजाति र सम्बन्धका कारण विविधता भएको देश हो । यहाँ युगौँदेखि सामाजिक र सामुदायिक सद्भाव, धार्मिक, सहिष्णुता, आपसी मेलमिलाप र समझदारीजस्ता कुरा कहिल्यै पनि मतभिन्नता वा झै–झगडा वा अन्य प्रकारको द्वन्द्वको सङ्केतसम्म पनि मिलेको छैन । त्यस्तो पवित्र अविभाज्य मुलुकलाई जात, सम्प्रदाय, धर्मजस्ता असमानता र अव्याहारिक कलह वा द्वन्द्व उत्पन्न गराई एक–आपसमा सङ्घर्ष गराउने, सदियौँदेखि एकत्रित र अविभाजित समाजलाई तितरवितर गर्ने, राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक मान्यतालाई खलबल्याउने, आपसमा भिडन्त गराएर आफू सधैं सत्तामा टिकिरहन जे पनि सन्धि–सम्झौता, वचनबद्धताद्वारा ठूलो समुदायलाई अलग राखेर अल्पसङ्ख्यकहरूलाई झुक्यानमा पार्न राष्ट्रको ढुकुटीसमेत रित्याउने जुन नयाँ प्रवृत्ति देखापरेको छ त्यसबाट मुलुकको विखण्डन हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ । कागजमा एउटा सहमति गर्ने व्यवहारमा अर्कै काम गर्ने प्रवृत्ति जनताप्रतिको दायित्वको प्रतिकूल त छँदै छ मुलुकको भविष्य अन्धकार तुल्याउने सम्भावना पनि यसबाट त्यत्तिकै प्रबल हुँदै छ ।
मुलुकको सन्तुलित विकासमा पाँच विकास क्षेत्र, चौध अञ्चल तथा पचहत्तर जिल्लामा विभाजित तथा विकेन्द्रित प्रशासकीय इकाइहरूलाई सबै क्षेत्र, शासक र राजनीतिक दलहरूले मान्यता दिएकै सन्दर्भ एकातिर विद्यमान छ र अर्कोतिर यस्तो विकेन्द्रित भूभागीय तराई–पहाड–हिमालको सम्मिश्रण, जनसमुदाय, समावेशी अवधारणा र शासकीय स्वरूप वर्षौंदेखि सर्वमान्य रूपमा चल्दै आएको र यस संरचनाको विरुद्धमा कहीँ–कतैबाट विरोधाभासको आवाजसमेत नआई हाल अवस्थित सर्वसम्मत सीमाङ्कनको संरचनालाई अहिले आएर जातीय, वर्गीय, साम्प्रदायिक र धार्मिक नाममा कित्ताकाट गरेर मुलुकलाई वितरण गर्ने सस्तो लोकप्रियताले जनतामा आपसी वैमनस्य पैदा गराएर संविधान नै बन्न नदने अत्तो थाप्दा दुईवर्षे कार्यकालको संविधानसभालाई चार वर्षसम्म लम्ब्याइरहँदा पनि निर्वाचित र मनोनीतमध्ये केही टाठाबाठाले मात्र आफ्नो अनुकूल चल्न लगाउने र अन्यलाई अन्धा, अपाङ्ग, लाटालुटी, बहिरा, काना तुल्याइएको छ । त्यस्तै औंठाछाप, भ्रष्ट, अनैतिक र अमर्यायादित व्यक्तिहरूको समूह देखापरेको छ । यस्तो परिस्थितिसमेतका घटनाहरू निर्लज्जता र अनाचारका पराकाष्ठा हुँदाहुँदै कुनै प्रकारको पनि विवेक, विचार र औचित्यबाट पतनोन्मुख संविधानसभाका तथाकथित सभासद्का क्रियाकलापबाट त्यस्ता दलका नेताहरूसमेतलाई कुनै नैतिक मूल्य र मान्यताले प्रभाव पार्न सकेको पाइँदैन ।
राज्य पुनर्संरचना गर्दा हालसम्मका जिल्ला संरचना, अञ्चल संरचना र क्षेत्रीय संरचनामा नेपालको प्रादेशिक अखण्डता, जातीय र साम्प्रदायिक मिश्रित सद्भाव तथा धार्मिक–सांस्कृतिक सहिष्णुतालाई अटल रूपमा कायम राखी कुनै–कसैमा दखल वा आँच आउने सम्भावनाको आँच नआउने गरी युगौँदेखिको मूल्य–मान्यता र सिद्धान्तलाई आधार मानी कायम गर्नुपर्छ । यस संविधानसभाले राज्य पुनर्संरचनाको सम्बन्धमा मान्यता पाएको होइन । शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, न्यायिक स्वतन्त्रताको वास्तविक लोकतन्त्रात्मक मूल्य र मान्यताको आधारमा कानुनी राज्य, लोकतन्त्र र गणतन्त्रका साथै मानवअधिकार र विश्वव्यापी अवधारणालाई समेट्ने गरी संविधान निर्माणको प्रक्रियामा जानुपर्ने र विवादित विषय वा पुनर्संरचनाबारे त्यहाँको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, बासिन्दाहरूको स्वामित्वको सवाल एवम् धार्मिक, सांस्कृतिक तथा प्राचीनतम् इतिहासको ख्यालै नगरी लहड र आवेग–आवेश तथा स्वार्थपरस्तताकै निहुँमा सार्वभौम जनतालाई अवाञ्छित रूपमा विभाजित गर्ने मनगढन्ते–एकलकाँटे असत्य कुरालाई प्रचार गरेर जनतालाई आतङ्कित तुल्याइनुहुँदैन ।
उदाहरणस्वरूप हालको नौ जिल्लासहितको सुदूरपश्चिमलाई खण्डन हुनेगरी सस्तो लोकप्रियता कमाउन जनताको हकहित, सद्भाव नासेर भाँडेर आफ्नो वर्गसङ्घर्षको नीति कायम राख्ने विखण्डनकारीहरूलाई सुदूरपश्चिमको भूगोल र त्यहाँको रीरितरिवाज तथा बासिन्दाको सत्य–तथ्यलाई बुझ्नु जरुरी छ । खास गरेर सुदूरपश्चिमभित्रका मैदानी भाग कर्णालीदेखि पश्चिम र महाकालीदेखि पूर्वको भाग पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीरण अभियान र उहाँँका उत्तराधिकारीहरूद्वारा जारी राखिएको पश्चिम डोटी राजाको राज्यलाई नेपालमा मिलाउनुपूर्व हालको मैदानी भूभाग महाकालीदेखि कर्णालीसम्म अधिकांश भाग जङ्गलै–जङ्गल रहेको र बीचबीचमा तीनवटा तप्पाहरूलाई सदनद्वारा पश्चिममा डोटी राजा रैकाका वंशीयहरूलाई रैकबाट तप्पा दिइएको, त्यसपछि पूर्वको तप्पालाई डोटी राजा मल्लका सन्तानलाई दिई मलबाट तप्पा नाम राखेको तथा तेस्रो बोगटान तप्पा भन्ने भूभागलाई डोटी राजाका रमवारहरू बोगटीहरूलाई दिई यी तीनै तप्पाहरू राजाकै सहयोगी– रैकाठकुरी (शाहहरू), मल्ल ठकुरी पूर्वराजाका सन्तानहरू र तत्कालीन राजाका रजवार बोगटीहरूको बिर्ता हो । यी तीन तप्पाबाहेकको अन्य भूभाग सबै घरघोर जङ्गल नै हो । यसै ऐतिहासिक तथ्यलाई मध्यनजर राखी सुदूरपश्चिमाञ्चललाई पाँचौँ विकास क्षेत्रमा परिणत गरिएको हुनुपर्छ । यो ऐतिहासिक तथ्य हो । त्यसपछि गोरखाली र भारतीय ब्रिटिस उपनिवेशसँग युद्ध हँुदा नेपालले पूर्व टिष्टादेखि पश्चिम काँगडासम्मको आधाभन्दा बढी भाग गुमाएको हो । त्यसपछि जंगबहादुर शासनमा अङ्गे्रजद्वारा फिर्ता भएको नयाँ मुलुक कर्णालीपूर्व हालको बर्दिया र बाँके जिल्ला र कर्णालीपश्चिमको कैलाली, कञ्चनपुर हुन् । यी दुई जिल्ला सुदूरपश्चिमका अखण्ड भूभाग हुन् । यी दुई जिल्लामा कुनै आदिवासी वा जनजाति भन्ने कथित सम्प्रदाय जाति थिएनन् । अहिले आएर बस्ती विस्तारको क्रममा र २०१५ अघिको जिमिदारी प्रथामा कमैया बटैयाका रूपमा खेतीहर किसान दाङबाट ल्याइएका दङौरा–डङौराहरूलाई ल्याएर नयाँ बस्ती बसाइएको हो । त्यस्तै, राना थारूहरू भारतको मेवाडबाट मुसलमानहरूले लखेटेका राणाहरू नेपाल–भारतको सीमा वार र पार बसेका हुन् । यिनीहरूको इतिहास जीवन्त छ । अहिले रचेर, तोकेर, प्रचारप्रसार गरेर इतिहास बन्ने कुरा होइन । त्यो इतिहास जीवन्त राख्ने नदीहरू महाकाली, गोदावरी, अरुण, मोहना, देवी–देवताहरू ग्वासी, समैची, मोहन्यात केदार, नचनादेवी, वनदेवी, वेहडाबाबा, कैलालीका र त्यस्तै कञ्चपुरका वैजनाथ, वैद्यनाथ आदिले पनि अङ्कित गर्दछन् भने यहाँ डङौरा थारू वा राना थारूका आफ्ना मौलिकता झल्काउने खालका कुनै पनि सङ्केत छैनन् । अर्को कुरा कैलाली र कञ्चनपुरमा थारू समुदायको जनसङ्ख्या र थारूबाहेकका जातिहरूको जनसङ्ख्या जनगणनाबाटै थाहा हुन्छ । अर्को कुरा थारूहरू अशिक्षित छन्, थिचिएका वा मिचिएका छन् वा अधिकारविहीन छन् भने यिनीहरूको उत्थान र सम्पन्नताका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनु, आरक्षण दिनु वा कुनै उपायले अन्य जातिको बराबरीमा पु¥याउनु राज्यको कर्तव्य हो । साथसाथै यिनीहरूलाई अधिकारसम्पन्न गराउनु अन्य जातजाति र समुदायको पनि कर्तव्य हो । त्यसैले कसैको राजनीतिक स्वार्थमा नलागेर अहिलेसम्म धर्म, जाति, सम्प्रदायसँग अभिन्न रूपमा रहेका व्यक्तिको समाजलाई एकआपसमा लडाएर झुटा आश्वासन र प्रलोभन दिई जातीय राज्य बनाई गृहयुद्धको स्थितिमा पु¥याउने कुचेष्टा भएका कथित स्वार्थी राजनेताहरूको स्वार्थपनालाई बुझ्नुपर्छ यदि नेपाललाई अखण्ड र समृद्ध बनाउने हो भने । विदेशी–स्वदेशी दलालहरू राज्य अपराधीहरूले यस अन्तरिमकालमा गोमनजस्तै विकराल रूप धारण गरेका गैरसरकारी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाद्वारा पालितपोषित, संस्थाहरूको लहलहैमा नेपालमा वर्गसङ्घर्ष, जातीय सङ्घर्ष, धार्मिक र साम्प्रदायिक विरोधका तरङ्गहरू पैदा गरेर आर्थिक विपन्नतामा पु¥याइएको नेपाललाई अझै रसातलमा धसाउन चाहनेहरूप्रति सजग र सतर्क रही स्वराष्ट्रप्रतिको स्वधर्मको अनुकरण र अनुशरण गर्नुपर्छ । प्रदेशको नाम सहमतिमा राख्दा पनि हुन्छ तर जातीय र साम्प्रदायिक दङ्गा हुने भूगोल निम्त्याउने र भइरहेको संरचनालाई भताभुङ्ग पार्ने कुनै स्वदेशी या विदेशीहरूलाई त्यो अधिकार हुनुहुँदैन ।
जहाँसम्म सामथ्र्य र पहिचानको प्रश्न छ त्यो टुक्र्याएर सम्भव छैन बरु जोडेर बन्न सक्छ । विभाजित गर र राज्य चलाऊ अर्थात् ‘डिभाइड एण्ड रुल’को नीतिको विरुद्धमा सबै लाग्नुपर्छ र सामूहिक हितका लागि व्यक्तिगत स्वार्थलाई त्याग्नैपर्छ । राज्यको संरचना शासनमा सबैको पहुँच भन्ने कुरामा आधारित हुनुपर्छ । अब यहाँ पुरानो राजाको राजसंस्था छैन भनेर नवोदित सर्वहारा वर्गको नाममा ब्रह्मलुट गर्ने सर्वहाराका नेतालाई नयाँ राजा बन्ने धृष्टताबाट देशको भौतिक स्वतन्त्रताको रक्षा जनता स्वयम्ले गर्नुपर्छ ।