हाल सत्ता र शक्तिमा रहेका काङ्ग्रेस र एमालेले नै पछिल्लो राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि पहल गर्नुको अर्को विकल्प छैन । त्यो पहल भनेको सर्वदलीय र सर्वपक्षीय भेलाद्वारा निर्णयगरी नेपालका प्रमुख राजनीतिक मुद्धाहरूको निश्चित विधि र प्रक्रियाद्वारा छिनोफानोको ब्यवस्था गर्नु हो ।

✍ डा. केशव देवकोटा

नेपालमा यतिबेला काङ्ग्रेस र एमालेजस्ता ठूला तथा पुराना पार्टीसमेत सम्मिलित शक्तिशाली सरकार रहेको छ, जसको संसदमा झण्डै दुई तिहाईनजिक सङ्ख्या छ । तर यसैबेला विभिन्न पक्षले आन्दोलन चर्काएर आ-आफ्नो दुनो सोझ्याउने प्रयास थालेका छन् । राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनताका कुराभन्दा पनि अधिकांश समूह र पक्षहरूका आ-आफ्नै स्वार्थका कुराहरू रहेका छन् । यसअघि गत मंसिरमा माओवादी केन्द्र र राप्रपाले यसखालको अवस्था सिर्जना गराएर बंगलादेशको घटना दोहोऱ्याउने सपना देखेका थिए, जुन प्रयास किन हो- बीचैमा रोकिएको थियो ।

यसै परिवेशमा अब चैत १ गतेबाट राप्रपालगायत विभिन्न समूहहरूले आन्दोलन चर्काउने भएका छन् भने सरकार प्रतिरोधमा उत्रने पूर्ण तयारीमा रहेको देखिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र भने यसै मेसोमा एकातिर सरकार ढाल्ने ताकमा रहेको र अर्कातिर विद्यमान राजनीतिक ब्यवस्था जोगाउने अभियानमा पनि रहेको देखिएको छ । जसले गर्दा आगामी चैत महिनाभित्र नेपालमा खासगरी काठमाडौंकेन्द्रित विभिन्न आन्दोलनहरू हुने र नेपालको सत्ता-राजनीतिले किनारा लिनसक्ने सम्भावनाहरू देखिएका छन् । यसले नेपाललाई कहाँ र कस्तो अवस्थामा पुऱ्याउला ? योचाहिँ प्रतीक्षाकै विषय भएको छ ।

नेपालमा राजतन्त्र ठीक कि गणतन्त्र भन्ने बहस आ-आफ्नै ठाउँमा छ, तर हाल राजसंस्थासमर्थकहरूले जे-जस्तो आन्दोलनको संयोजन गर्दैछन्, त्यसका खास-खास आधारहरू रहेका छन् । किनकि, विद्यमान राजनीतिक ब्यवस्था ०६३ को परिवर्तनको जगमा बनेको हो । सो परिवर्तनको जग भनेको ०६२ मंसिर ७ गते दिल्लीमा भएको १२बुँदे सहमति, ०६२/६३ को १९दिने जनआन्दोलन, ०६३ बैशाख ११ गते भएको तत्कालीन राजा र दलहरूबीचको पाँचबुँदे सहमति र सम्झौता नै हो । जस्तो- १२बुँदे सहमतिमा पनि नेपालबाट राजसंस्थाको अन्त्य गर्ने भनिएको थिएन, अधिकार घटाउने कुरामात्र थिए । ०६३ बैशाख ११ मा भएको पाँचबुँदे सहमतिमा विघटित संसद् पुनःस्थापना गर्ने, जनआन्दोलन स्थगन गर्ने, राजा संवैधानिक रहने, कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा हुने र सार्वभौम सत्ता जनतामा रहने मात्र भनिएको थियो ।

त्यसै आधारमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रबाट शाही घोषणा भएको थियो । जसमा नेपाल अधिराज्यको शक्तिको श्रोत नेपाली जनता नै भएको र नेपालको सार्वभौम सत्ता एवम् राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा नै रहेको स्वीकार गरिएको थियो । त्यसैगरी हिंसात्मक द्वन्द्वलगायतका समग्र समस्याहरूको समाधान गर्न भन्दै ०५९ जेठ ८ गते विघटन भएको प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापना गरी प्रतिनिधिसभाको बैठक ०६३ बैशाख १५ गते शुक्रबार दिनको १ बजे बस्नेगरी तोकिएको थियो । आफ्नो शाही घोषणामा पनि तत्कालीन राजाले मुलुक दिगो शान्ति, प्रगति, पूर्ण प्रजातन्त्र र राष्ट्रिय एकतातर्फ अभिमुख हुने अपेक्षा गर्नुभएको थियो । जुन कुरा उहाँले १८ वर्षपछि गत ६ गतेको सन्देशमा पनि दोहोऱ्याउनु भएको छ ।

तथापि, त्यतिबेलाको आन्दोलन सोही शाही घोषणाअनुरुप रोकिएपनि राजनीतिक गतिविधि त्यतिबेलाको सम्झौता र सहमतिअनुसार अगाडि बढेन । त्यतिबेला राजा र दलहरूका बीचमा भारतीय प्रतिनिधि करण सिंहको रोहबरमा सम्झौता गरिएकाले हाल आएर भारतले समेत सो सम्झौताको कुरा उठाएको छ । ०६३ को सत्तापलट आन्दोलनबाट भएको नभइ सम्झौताबाट भएकाले सो सम्झौतामा उल्लेखित कुराहरूको पालना भएको हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू उठेका छन् ।

तत्कालीन राजाले निर्धारित मितिसमेत सकिएको प्रतिनिधिसभा ब्युँताएर प्रक्रिया अगाडि बढाएको र सोही आधारमा अन्तरिम संसद, अन्तरिम संविधान र अन्तरिम सरकार बनेर राजनीति अगाडि बढेको हो । तत्कालीन राजाले पुनःस्थापना गराएको संसद्लाई नै अन्तरिम संसद् बनाएका कारण पहिलो त सो प्रक्रिया नै गैह्रसंवैधानिक थियो भन्ने कुरा उठेको छ भने दोश्रो जनमत संग्रहलगायतका विधि र पद्धतिको प्रयोग नगरी राजतन्त्रको अन्त्य गरिएकाले त्यो पनि नैतिक हिसाबले गलत भएको भन्ने कुराहरू उठेका छन् । त्यसैले दलहरूले फेरि ०६३ बैशाख ११ गतेको पाँचबुँदे सहमतिमा पुगेर छलफल नगरीकन पछिल्ला दिनमा देखिएको राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य हुने कुनै सम्भावना छैन ।

नामले माओवादी भएपनि माओवादी केन्द्र चीनविरोधी शक्ति रहेको यसअघि नै खुलिसकेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफू नेपालको प्रधानमन्त्री भएका बेला विकासमा आधारित चिनियाँ परियोजना बीआरआईलाई टार्न र युद्ध-रणनीतिमा आधारित अमेरिकी योजना एमसीसी भित्र्याउन खेलेको भूमिकाले धेरै कुरा स्पष्ट पारेको थियो ।

तत्कालीन अन्तरिम संसद्ले बनाएको पहिलो संविधानसभा संविधान बनाउन नसकी आफै विघटन भएको थियो । तर सोही संविधानसभाले ठाडो निर्णय गरेर घोषणा गरेको गणतन्त्र कसरी वैध भयो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । दोश्रो संविधानसभाले ०७२ को संविधान घोषणा गरेपनि प्रथमतः सो संविधानसभामा जनयुद्धकालीन माओवादीका अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ता रहेको मोहन बैद्य नेतृत्वको समूह सहभागी नै भएको थिएन ।

दोश्रो- पहिले नै उक्त संविधानसभालाई संघीयता, जातीय समावेशी, धर्मनिपेक्षता लगायतका पूर्वशर्तहरूको भारी बोकाइएकाले संविधान स्वतन्त्र र निष्पक्षरूपमा बन्न पाएको थिएन भन्ने कुराहरू पनि उठेका छन् । हाल आएर त्यतिबेला संविधानसभालाई भारी बोकाइएका संघीयतालगायतका पूर्वशर्तहरू अमेरिकालगायतका पश्चिमा राष्ट्रबाट रकमसहित प्रायोजित रहेको रहस्य खुलेको छ । अमेरिकाले नेपालको संघीयतामा भएको खर्चलाई राजनीतिक ठगीको संज्ञा दिएको छ भने उक्त सहयोग कटौती भएपछि संघीय शासन आफै धरापमा परेको छ । जसलाई टिकाउनका लागि वर्तमान सरकारले झण्डै आठ खर्बको घाटा बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।

अबको अवस्थामा नेपालमा कि त संघीय शासन नरहने कि भने नेपाल नै नरहने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । जसले गर्दा हाल आएर ०६३ को परिवर्तन नै काँचो पल्टिँदै गएको देखिएको छ । कुनै आन्दोलन र जनसंघर्षले पनि सत्ता परिवर्तन नगरेको र सम्झौताका बुँदाहरूको समेत पालना नगरी केही पार्टी र शक्तिले बल प्रयोगका आधारमा सत्ता परिवर्तन गरेका कारण विद्यमान राजनीतिक ब्यवस्था नै गलत भएको भन्ने कुराहरू पनि उठेका छन् । खासमा ०४७ सालको संविधान काङ्ग्रेस र एमालेले बनाएका हुन् । त्यसैले सो संविधानप्रति हालसम्म पनि काङ्ग्रेस र एमालेको लगाव रहेको स्पष्ट छ । हालको परिवेशमा माओवादी केन्द्र जनगणतन्त्रतर्फ जान नसक्ने अवस्थामा रहेको छ । किनकि, उसको संलग्नता नेपालमा नेपाली कांग्रेस र विदेशमा भारत र अमेरिकाको संस्थापन पक्षसँग रहँदै आयो र अझै पनि सोही अवस्था छ ।

माओवादीले नेपालमा चर्को क्रान्तिकारी नारा दिने गरेपनि भारतमा त्यहाँको संस्थापन पक्ष भारतीय जनता पार्टीसँग ०७८ मै पार्टीगतरूपमा सहकार्य गर्ने लिखित सहमति गरिसकेको अवस्था पनि छ । त्यसैले माओवादी केन्द्र हालको अवस्थामा भारतीय संस्थापन पक्षको चाहनाविपरीत जानसक्ने कुनै सम्भावना छैन । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अमेरिका भ्रमणको सेरोफेरोमा अमेरिकाबाट नेपाललाई प्राप्त हुँदैआएका संघीयता, एमसीसी र युएसएडको सहयोग रोकिएका कारण अब त्यसले निरन्तरता पाउने खासै सम्भावना छैन भने त्यसबाट नेपालमा ठूलो आर्थिक संकटको अवस्था सिर्जना भई छिमेकी चीन वा भारतसँग त्वं शरणं गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

नामले माओवादी भएपनि माओवादी केन्द्र चीनविरोधी शक्ति रहेको यसअघि नै खुलिसकेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफू नेपालको प्रधानमन्त्री भएका बेला विकासमा आधारित चिनियाँ परियोजना बीआरआईलाई टार्न र युद्ध-रणनीतिमा आधारित अमेरिकी योजना एमसीसी भित्र्याउन खेलेको भूमिकाले धेरै कुरा स्पष्ट पारेको थियो । २०८० को माघमा आएको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको प्रतिनिधिमण्डलले त नेपालले चीनलाई एक्ल्याउन खोजेको भन्दै खुलेआम अभिब्यक्ति दिएको थियो । त्यसैले हालको अवस्थामा माओवादी केन्द्र काङ्ग्रेस र एमालेसहितको गठबन्धन, राप्रपासहितको राजावादी गठबन्धन र क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीसहितको जनगणतन्त्रवादी शक्तिसँग मिल्न नसक्ने अवस्था छ । ०६३ पछिबाट माओवादी केन्द्रमा हाल रहेका प्रमुख नेताहरूको प्रयास भनेकै नेपाललाई जसरी पनि विघटनमा पुऱ्याउने र नेपालका कम्युनिष्टहरूलाई छिन्नभिन्न बनाउने भन्नेमा केन्द्रित रहँदै आएको देखिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा नेपालका कुनैपनि पार्टी र शक्तिले आन्दोलनको बलमा एकले अर्कालाई परास्त गर्न/गराउन सक्ने अवस्था छैन । बरु नेपालमा अस्थिरता धेरै बढेको खण्डमा छिमेकीका आँखा यहाँ पर्नसक्ने र अन्यथा हुनसक्ने अवस्था छ । त्यसैले हाल सत्ता र शक्तिमा रहेका काङ्ग्रेस र एमालेले नै पछिल्लो राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि पहल गर्नुको अर्को विकल्प छैन । त्यो पहल भनेको सर्वदलीय र सर्वपक्षीय भेलाद्वारा निर्णयगरी नेपालका प्रमुख राजनीतिक मुद्धाहरूको निश्चित विधि र प्रक्रियाद्वारा छिनोफानोको ब्यवस्था गर्नु हो । अवसरवाद र धोखेबाजी राजनीतिको महारोग हो । फेरि पनि त्यसैलाई अपनाउने दुःस्साहस कोही-कसैले नगरोस् !