नीति तथा कानून बनाएर मात्रै पनि संसद्को भूमिका पूरा हुने होइन । कानून कार्यान्वयन भयो/भएन – निगरानी गर्ने प्रमुख अभिभारा पनि संसद्को हो । संसद्ले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन नसक्नु भनेको सांसदहरू जनताप्रति उत्तरदायी नहुनु हो । केही अपवादलाई छोडेर मूल्यांकन गर्ने हो भने, संसद् ‘बहुमतीय हुतिहाराहरूको अखडा’ बनेको भनिनु केवल आरोप हुने छैन ।

✍ राजबाबु शंकर

जननिर्वाचित संसद् यतिबेला प्रमुख दलका शीर्ष नेताको स्वेच्छा र अनिच्छामा सञ्चालित छ । संसद् खासगरी सत्तासीन हुनका लागि गरिने दाउपेच र प्रतिशोधको मञ्च बनिरहेको छ ! संसदीय समितिहरूलाई पनि विवेकहीन निर्णय गर्न सरकारको बारम्बारको दबाबले संसद्को प्रभावकारिता र महत्वमा खेलाँची भइरहेको छ । जबकि, नागरिकको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्दै विधि तथा कानून निर्माण गर्ने मुख्य थलो मात्र नभएर संसद् त नीतिगत बहस गरेर सरकारलाई दिशानिर्देश गर्ने थलो समेत हो ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा करीब एक चौथाइ सांसद भए पुग्ने गणपूरक संख्या पनि नपुग्नु दुर्लभ अपवाद रहेन । बरू अधिकांश सांसदहरू बैठकभर उपस्थित भए भने चाहिँ दुर्लभ संयोग हुने अवस्था छ । कतिपय सांसदहरू संसद् नै जाँदैनन् भने जानेमध्ये पनि कति चाहिँ भत्ता पचाउन हाटा (हाजिर गरेर टाप ठोक्नु) गर्ने गर्दछन् । घरि-घरि संसद्मा गयल भएर उनीहरूले जनादेशको खिल्ली उडाइरहेका छन् । जुन प्रवृत्ति सार्वभौम संसद्को अवमूल्यन र जनमतको अनादर गर्न पर्याप्त छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद्को उपेक्षा गरेसँगै सत्तारुढ मुख्य २ दलको सरकारी कामकाजमा भरपूर हस्तक्षेप छ । परन्तु, नेपालको संविधानले राज्य सञ्चालनमा जननिर्वाचित जिम्मेवार निकायको भूमिका मात्र स्वीकार गरेको छ । अर्थात्, सरकारी कामकाजमा पार्टीको हस्तक्षेप संविधानले स्वीकार्दैन । तर, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई एक कार्यकाल राज्यका जिम्मेवार पदमा लैजान नहुने संविधानको व्याख्या विपरीत राष्ट्रिय-सभामा एमाले.ले पार्टीका हरूवा उपाध्यक्ष र कांग्रेसले पनि हरूवाहरूलाई राष्ट्रिय-सभामा पुऱ्याउनु संविधानको भावना र मर्ममा सांघातिक प्रहार हुँदै हो ।

सांसदहरूलाई संसद्प्रति र जनताप्रति जवाफदेही बनाउने अभिभारा सम्बन्धित संसदीय दलहरूको हो । तर, खेदपूर्वक भन्नै पर्छ- संसदीय दलका नेताहरू स्वयम् नै यो मामिलामा गैरजिम्मेवार रहँदै आएका छन् । प्रमुख ३ दलका तीनै नेताहरू ४० प्रतिशत बैठकमा पनि उपस्थित हुने गर्दैनन्  ! कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा, प्रम समेत रहेका एमालेका संसदीय दलका नेता केपी ओली, माओवादी केन्द्रका नेता पुष्पकमल दाहाल मुश्किलले एक तिहाइ बैठकमा उपस्थित हुन्छन् । प्रधानमन्त्री ओली त संसद् बैठकमा जानुभन्दा टिकटकर र गीतांगेहरूसँग बालुवाटारमा समय गुजार्ने गर्छन् !

नेपालमा १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट १ जनाका दरले प्रत्यक्ष जनमतले निर्वाचित र सम्पूर्ण देशलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने १ सय १० जना गरी कूल २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा छ । साथै, स्थायी प्रकृतिको व्यवस्थापकीय अंगको रूपमा रहने ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय-सभामा सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदायको पनि सहभागिता गराउन परिकल्पना गरिएको हो ।

विडम्बना… जनताप्रति उत्तरदायी हुनु पर्ने दुबै संसद् कमजोर बन्दै गएको आभास हुँदैछ । यसै पनि नेपालको सङ्घीय संसद्मा कूल सदस्य संख्याको लगभग २० प्रतिशत सांसद आपराधिक पृष्ठभूमिका हुनुबाट ती राज्य सञ्चालन गर्ने ठाउँमा पुग्दा स्वभावतः अवाञ्छित स्वार्थसिद्ध गर्न लागिपर्छन्, उदाहरण काफी छ । खासगरी, २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि विकसित यस्तो परिपाटीका कारण लूटपाट, बलात्कार, कत्र्तव्य ज्यान, भ्रष्टाचार, तस्करी, अपहरण, कालाबजारी, आपराधिक मुद्दा खेपिरहेका पतीत व्यक्तिको थलो बन्दै छ- संसद् ! यसको अर्थ हो- दण्डहीनतालाई विधिनिर्माणस्थल संसद्ले नै प्रश्रय दिइरहेको छ । जसले गर्दा नै संसद्को गरिमा र मर्यादा त खस्कँदै गएकै छ, देशमा सामाजिक न्याय समेत मर्दै गएको छ ।

राजनीतिक दलहरूले सिद्धान्तप्रति समर्पित, निष्ठावान, बफादार, योग्य र सक्षम भए पनि आर्थिक हैसियत कमजोर भएका नेता/कार्यकर्तालाई पाखा लगाएर स्वार्थी, जालिझेली, चन्दा दिने, गुण्डागर्दी गर्ने र धनीमानीलाई पोस्ने काम गरिरहेको छ । जबकि, प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट छनोट हुन नसकेका, राज्यलाई योगदान दिएका र मूलधारबाट पछि पर्न गएर राज्य संयन्त्रमा प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने अल्पसंख्यक वर्गका क्षमतावान व्यक्तिलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा सभासदमा चयन गरिनु पर्ने हो । समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तको मूल आशय त त्यही नै हो ।

परन्तु, समानुपातिक कोटा राजनीतिक पहुँचवालाले आफन्त र आसेपासेमध्येका बिचौलिया, व्यवसायीलाई सभासद बनाउने गरेका छन् । पछि परेका वर्ग र क्षेत्रका नागरिकलाई समानुपातिक सभासद हुने अवसर र अधिकारबाट वञ्चित गरिंदै आएको छ । यसै पनि व्यापारी, ठेकेदार, बिचौलिया, तस्कर, माफिया जस्ता अराजनीतिक व्यक्तिलाई दलमा भित्र्याएर निर्वाचन जित्न दलपतिहरूले तिनैको सहारा लिने गरेका छन् । समानुपातिक कोटा त दलहरूले जोसुकैलाई ‘डाक बढाबढ’मा वा खोपीमा पहुँच भएकाहरूलाई बिक्री गर्दै आएको छिपेको छैन नै !

नीति तथा कानून बनाएर मात्रै पनि संसद्को भूमिका पूरा हुने होइन । कानून कार्यान्वयन भयो/भएन – निगरानी गर्ने प्रमुख अभिभारा पनि संसद्को हो । संसद्ले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन नसक्नु भनेको सांसदहरू जनताप्रति उत्तरदायी नहुनु हो । सार्वभौम भनिने संसद्मा सांसदहरू चैं सार्वभौम हुन सक्दैनन्, दलको ह्वीप नमाने बहुमतीया शिविरका धेरै सांसदहरूमा ‘जागिर’ खुस्किने त्रासदी जो छ ! केही अपवादलाई छोडेर मूल्यांकन गर्ने हो भने, संसद् ‘बहुमतीय हुतिहाराहरूको अखडा’ बनेको भनिनु केवल आरोप हुने छैन । यस परिप्रेक्ष्यमा अब पनि नेपालमा अवलम्बन गरिंदै आएको शासकीय र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन नगरिने हो भने यो देशमा राजनीतिक अस्थिरता र शासकीय अराजकता यसरी नै कायम रहिरहन्छ, जसरी अहिलेसम्म चलिआएको छ !

यस्तो परिप्रेक्ष्यमा राजनीतिक स्थिरताका लागि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री प्रमुख कार्यकारी हुने शासन प्रणाली अपनाउन सकिने विकल्प खुला रहेको बहस जारी नै पनि छ । त्यससँगै अबउसो सांसदलाई मन्त्री बनाउने पद्धति हटाइने हो भने अधिकांश बेथिति पन्छिन्छन् । केही समय यता राजतन्त्रको वकालत गर्दै उर्लिएको जनसागर खासगरी दलीय कुडाकर्कट डम्पिङ गर्न उद्वेलित मनोविज्ञानको सह-उत्पादन हो । तर, अझै पनि दलपतिहरूमा आफू सच्चिने वा आफ्नो कर्तुतको स्वसमीक्षा गर्न समयले दिएको निर्देश अटेर गर्ने फन्टुसगिरी जारी नै छ ! तिनको यस्ताखाले बहुलट्टीपन देशलाई नै भड्खालोमा जाक्न उद्यत भएझैं प्रतीति सघन बन्दो छ । मतिभ्रष्टहरूको गतिछाडापनको सख्त विरोध वर्तमानको आह्वान हो ।