व्यक्तिको एउटा सानो सुखी परिवारझैं राष्ट्र या राज्य विशाल परिवारको रूप हो । नेपाल विभिन्न जातजाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदाय तथा बहुसंस्कृतिको साझा फूलबारी हो । यो राष्ट्र निर्माणका लागि हाम्रा ज्ञात–अज्ञात पुर्खाहरूले आफ्नो अमूल्य जीवनको उत्सर्ग गरी यो सबल र अखण्ड राष्ट्र हामीहरूलाई नासोको रूपमा प्राप्त भएको हो । यो फूलबारीको हामी माली हौँ । यहाँ, बसोबास र विचरण गर्न सबैको मौलिक हक–अधिकारभित्र पर्दछ । आफ्नो परिवारको रेखदेख, पालन–पोषण, शिक्षा–दीक्षा दिई अनुशासित ढङ्गबाट सञ्चालन गर्नु सबैको कर्तव्य एवम् दायित्वको कुरा हो । सन्तानले डाँडाकाँडा ढाकुन् भन्ने अग्रजहरूको आशीर्वाद लागेर यो विशाल परिवार कल्पवृक्षको रूपमा मौलाई झाङ्गिएको छ । यो राष्ट्रको समृद्धि र भाग्य निर्माणका लागि राजनीतिज्ञहरूले राज्यरूपी परिवारलाई सङ्घ–संस्थाहरूजस्तै सङ्घात्मक ढाँचामा ढाल्ने आँट गरेको पनि त्यसैले गर्दा हुनुपर्छ ।
व्यक्तिको आफ्नो परिवारले ठूलो रूप लिन नपाउँदै आपसमा अंशवण्डा गरी छुट्टिएर भिन्दाभिन्दै बस्ने व्यवस्था पनि आदिकालदेखि नै हुँदै आएको छ । पैतृक सम्पत्तिको भागवण्डा हुँदा स्थानीय भलाद्मीहरूले निम्सरो या कान्छोलाई आफ्नो भागमा परेको ‘हाँडाभाँडा, लुगाफाटो तथा चलअचल सम्पत्ति’ रोज्न पाउने प्रचलन समाजमा विद्यमान छ । सामाजिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार यो व्यवस्था सराहनीय छ । व्यक्तिवादी परिवारको विभाजन हुँदा भाइ–भाइको बीचमा कुनै प्रकारको झैझगडा, अन्तरद्वन्द्व पैदा नहोस् भन्ने धारणाका साथ व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ । यही व्यवस्था अनुकूल हाम्रो समाजको विकास हुँदै आएको छ ।
दुई सय ४० वर्षसम्म नेपालमा एकछत्र राज गर्ने ‘राजा–राजतन्त्र’ बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको उपेक्षासहित आफ्नै क्रियाकलापका कारण अन्त्य भएको हो । मठ–मन्दिरहरूमा पूजा–अर्चना गर्न पूर्वराजाको मौलिक हकभित्र पर्ने भए पनि यसै आधारमा निकट भविष्यमा यो तन्त्र फर्कन सक्नेचाहिँ देखिँदैन । राजतन्त्रको विकल्पमा आउने भावी राजनीतिक व्यवस्थाबारे मुलुक नै आन्दोलित भएको छ । जेठ १४ आउनुअघि ‘नेपाल बन्द र काउन्टर बन्द’ले देश आक्रान्त भएको छ । नेपालको इतिहासमा आदिकालदेखि नै गहकिलो पहिचान राख्ने जातजातिहरू आ–आफ्ना जातिको पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा राज्यको नाम राखिनुपर्छ भनी आन्दोलित पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा राज्यको नाम राखिनुपर्छ भनी आन्दोलित भइरहेका छन् । त्यस्तै प्रकारले आफ्नो जातिका वरिष्ठ नेताहरूको उपेक्षाका कारण आफ्नो जातजातिको पहिचान मेटिई राज्य नै नपाउने अवस्था देखिएपछि ठूलो सङ्ख्याका जातजातिहरू पनि शंखघोष गर्दै ‘नेपाल बन्द’का साथ सडकमा उत्रिएका छन् । अखण्ड सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रको माग राखी १७ भन्दा बढी दिनदेखि भइरहेको ‘बन्द र काउन्टर बन्द’ले राजनीतिमा ठूलो कम्पन थपेको छ । संविधानसभामा प्रान्तीय प्रदेश निर्माणको सम्बन्धमा मतदान हुने अवस्था आएमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा लागेका अधिकांश दलसँग सम्बन्धित जनजाति सभासद्हरू आ–आफ्ना दलहरूबाट ह्विप जारी भएमा त्यसको उल्लङ्घन गरी ‘बहुदलीय व्यवस्थाको’ मूल जरोमा बञ्चरो प्रहार गर्ने चुनौती दिएका छन् । राजनीतिक दलहरू त्यसै पनि अलोकप्रिय भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थाको सिर्जना भएमा दलहरूको ठूलो पराजय हुनेछ ।
खासगरी नेपाली काङ्गे्रसबाट विद्रोह गरी क्षेत्रीय दल गठन गरेका अधिकांश मधेसवादी दल ‘एक मधेस एक प्रदेश’को आवरणमा कटिबद्ध भई केही महिनाअघिदेखि एकीकृत माओवादीसँग सत्ता साझेदारको रूपमा कार्यरत छन् । मधेस आन्दोलनको समयमा ‘हिमाल पहाड तराई–कोही छैन पराई’ भन्ने नारा खुब घन्किएको हो । हाल ‘जातीय राज्य चाहिँदैन– देश विखण्डन गर्न पाइँदैन’ भन्ने ध्वनि पनि नेपाल बन्दको समयमा गुञ्जने गरेको छ । जातजातिको नाममा प्रदेशहरूको नामकरण गर्ने हो भने निश्चित रूपमा देशमा विखण्डन आउँछ भन्ने धारणा प्रबल रूपमा सर्वत्र प्रतिध्वनित भएको छ । एक जाति ‘शासक’ र अर्को जाति ‘शासित’ हुनै सक्दैन भन्ने पङ्क्तिकारको धारणा छ । ‘एक मधेस एक प्रदेश’को धारणाले सिक्किमीकरणको झल्को दिन्छ भन्ने विचार अखण्ड नेपालका पक्षधरहरूको छ । यस्तोमा, राष्ट्रिय अखण्डताका लागि सम्पूर्ण नेपाली चनाखो रहनु अति जरुरी भइसकेको छ । यतिबेला राष्ट्रप्रेमी तथा मुलुकमा शान्ति, एकता र समृद्धि चाहने प्रत्येक नेपाली नागरिकको अन्तर्हृदयले पुकारा गरिरहेको छ– संविधानले जातजातिको सद्भावना खलबल्याएर गृहयुद्ध निम्त्याउने परिस्थिति पैदा नगरोस् ।
मधेसमा पहाडे र मधिसे मूलका जनताको बीचमा एकदेखि दुई प्रतिशत फरक होला । मधेसको हिंसा पहाडे मूलका व्यक्तिहरूउपर लक्षित थिएन । यो विषय त त्यहाँ बसोबास गर्ने सम्पूर्ण जातजातिको सौहार्दताको महत्वपूर्ण पक्ष र प्रमाण हो । मधेस आन्दोलनले यो सौहार्दतालाई अलिकति खलबल्याउनचाहिँ खोजेको प्रतीत हुन्छ । तर, अब त्यस्तो अवस्था छैन ।
भारतमा क्षेत्रीय दलहरूको प्रादुर्भाव हुनाले राष्ट्रिय दलहरू सङ्कटमा पर्ने गरेका छन् । विश्व मानचित्रमा विशाल लोकतन्त्र रहेको ‘महान् भारत’ सङ्घीयताको ढाँचामा सञ्चालन भएको देश हो । यो महान् देशले तीव्र रूपमा विकास गरेको छ । यहाँ २७ भन्दा बढी प्रदेश र केन्द्रशासित राज्य छन् । आन्ध्र प्रदेशमा तेलङ्गना राज्य र पश्चिम बंगालमा गोर्खाल्याण्ड प्रदेशहरू अझै बन्न सकिरहेका छैनन् । अमेरिका र भारतजस्ता ठूला राष्ट्रका लागि सङ्घीयता नभइनहुने भए पनि नेपालजस्तो सानो मुलुकका लागि धेरै प्रदेश निर्माण गर्दा आर्थिक दृष्टिकोणले धान्न नसकिने हो कि भन्ने संशय पैदा भएको छ । हालसम्मका स्थितिको अवलोकन गर्दा राजनीतिक दलहरूको बीचमा प्रदेशसहितको संविधान निर्माणका लागि आमसहमति बन्ने सम्भावना अत्यन्न न्यून देखिई संविधानसभाबाट भोटिङको अवस्थामा समस्याको समाधान हुन सक्ने देखिन्छ ।
सामथ्र्यवानलाई नभई सामथ्र्यहीनलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूल प्रवाहमा ल्याउन अति जरुरी देखिएको छ । जातजातिको पहिचानबाहेकका अन्य विषय इतिहास, भूगोल, नदीनाला, सगरमाथा, जनक–सीता तथा लर्डबुद्धजस्ता नेपालको पहिचान दिने नामलाई कायम गरी वर्तमानमा रहेका पाँच क्षेत्रलाई नै आधार मानी उत्तरसीमा तिब्बत–चीन र दक्षिणसीमा भारतलाई छुनेगरी पाँच प्रदेश निर्माण हुनुपर्ने राय–विचार यो लेखकको छ ।