विश्वमा हेर्ने हो भने कि ‘गणतन्त्र’ हुँदैन कि ‘राजा’ हुँदैन । अहिले गणतान्त्रिक संविधान भएको नेपालमा राजालाई कस्तो प्रकारको पोजिसन कसरी दिने हो भन्ने सवाल बौद्धिक, राजनीतिक, कानुनी र सार्वजनिक बहसमा ल्याउन खोजिएको छ । गणतन्त्रमा राजालाई कुनै छुट्टै विशिष्ट स्थान दिन मिल्छ ? संविधानमा त्यस्तो अधिकार कसरी ‘क्रियट’ गर्न सकिन्छ ? अनेक सवाल छन् ।

✍ डा. प्रेमराज सिलवाल

कुनै निश्चित वंश, धर्म, जाति वा थरमा जन्मेको आधारमा अनिर्वाचित भएर शासन गर्न पाउने अधिकार ‘राजतन्त्र’मा हुन्छ । राजालाई जनताप्रति जवाफदेही हुनु पर्दैन । राजाले गरेको गल्तीमा जनताले सजाय गर्न सक्दैनन् । त्यो युग अब गयो । दल र नेतालाई जनता र नागरिकले निर्वाचन, संविधान र राजनीतिक प्रक्रियाबाट ठाउँ-ठाउँमा सजाय गर्न सक्ने प्रबन्ध वर्तमान संविधानले गरेको छ । नेपालको संविधानले ‘राजतन्त्र’ हटाइसक्यो । अहिले फेरि ‘संविधानभित्र राजालाई राख्नुपऱ्यो’ भन्नेहरूको आवाज चर्को भएको छ । के गणतान्त्रिक संविधानमा राजालाई ‘पोजिसन’ दिन सकिन्छ ? भूराजनीतिमा त्यस्ता प्रवन्ध देखिन्छन् ? कसरी र कसले गणतान्त्रिक संविधानमा ‘राजा’ राख्ने ? यस्ता सवाल धेरै छन् ।

राजतन्त्र भन्नेवित्तिकै बेलायतको राजतन्त्रलाई विश्वमा बढी चर्चा गरिने गरिएको छ । राजा र नागरिकबीच बेलायतमा इतिहासदेखि नै द्वन्द्व हुुँदै आयो । सन् १२१५ मा राजा जोन (११६६-१२१६) को निरंकुश शासनविरूद्ध नागरिक प्रतिरोध भएपछि उनले म्याग्नाकार्टा नामको कानुन ल्याउनु पऱ्यो, जसले राजाले नागरिकको वैयक्तिक जीवनमाथि गर्दैआएका रोयल पेरोगेटी (राजकीय हस्तक्षेप)लाई नियन्त्रण गऱ्यो । त्यही ऐतिहासिक घटनाक्रमबाट विकसित भएको कारण हाल बेलायतमा पार्लियामेन्ट सर्वशक्तिमान रहेको छ । भन्ने गरिन्छ- ‘बेलायती संसद्ले महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिला बनाउनेदेखि बाहेक सबै गर्न सक्दछ ।’

यस्तो अवस्था भए पनि बेलायतमा राजतन्त्र (महारानी) ‘सेरिमोनियल किङसिप’को रूपमा छ । शासकीय र कार्यकारी अधिकार सबै संसद् र संसद्द्वारा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसहितको सरकारलाई हुन्छ । अर्थात् राजालाई कानुनीरूपमा कुनै पनि कार्यकारी ‘पोजिसन’ दिइएको छैन । युरोपका कतिपय मुलुकहरूमा पनि राजा छन् । नर्वे तथा स्वीडेनमा रहेका राजालाई कुनै पनि कार्यकारी स्थान संविधानले दिएको छैन । नर्वेमा ‘राजा अब किन राख्ने ?’ भनेर राजनीतिक वृत्तमा आलोचना भइरहेको छ । साउदी अरब र दुबईका राजालाई चाहिँ संविधानले कार्यकारी अधिकारसहितको पोजिसन दिएको छ । थाइल्यान्डमा रहेका राजालाई भएको संवैधानिक पोजिशनविरूद्ध दर्जनौँ पटक हिंसात्मक आन्दोलन भए । चीनमा सन् १९४९ अघिसम्म विभिन्न समयमा राजाको शासन रहेको थियो । ‘हान डाइनेस्टी’ले लामो समय शासन गरेको चीनमा जनवादी गणतन्त्रको आन्दोलनले राजाका सबै पोजिशन ‘कट’ गऱ्यो । गणतन्त्र भारतको संविधानले पनि सबै राजाको पोजिशन कट गरेको छ । अर्थात्, विश्वमा हेर्ने हो भने कि ‘गणतन्त्र’ हुँदैन कि ‘राजा’ हुँदैन । अहिले गणतान्त्रिक संविधान भएको नेपालमा राजालाई कस्तो प्रकारको पोजिसन कसरी दिने हो भन्ने सवाल बौद्धिक, राजनीतिक, कानुनी र सार्वजनिक बहसमा ल्याउन खोजिएको छ । गणतन्त्रमा राजालाई कुनै छुट्टै विशिष्ट स्थान दिन मिल्छ ? संविधानमा त्यस्तो अधिकार कसरी ‘क्रियट’ गर्न सकिन्छ ? कसले कसरी त्यस्तो पोजिशन सिर्जना गरिदिने हो ? अनेक सवाल छन् ।

नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक संविधानले राजालाई शासन सत्ता तथा राजकीय भूमिकाबाट बाहिर राख्यो । संविधानले पूर्वराजालाई नागरिकले प्राप्त गर्ने सबै ‘सिभिल-पोलिटिकल’ अधिकार संविधानअनुसार दिएकै छ । गणतन्त्रमा राजालाई ‘स्पेशल पोजिशन’ हुँदैन । क्रान्तिले फ्यालेका राजालाई संविधानले स्थान दिँदैन । इतिहासमा राजाहरू काटिएका छन् । फ्रान्समा सन् १७९३ जनवरी २१ मा राजा लुई सोह्रौँ जनताद्वारा काटिए । कति देशमा राजा मारिए । राजाका परिवार मारिए । देशनिकाला गरिए । नेपालमा त्यस्तो अतिवाद भएन । पूर्वराजालाई सम्मानपूर्वक सुरक्षासहित राखिएको छ । यसलाई ‘लार्जर सोसियल पोजिसन’ दिएको मान्नुपर्ने हुन्छ ।

२०६२/०६३ सालको १९ दिने आन्दोलनले मात्र नेपालबाट राजालाई फालिएको होइन । राजाको शासनको २४० वर्षमा विभिन्न राजनीतिक, कानुनी, सामाजिक र सांस्कृतिक संघर्ष, दमन, हत्या, द्वन्द्व र प्रतिरोध भए । तिनको श्रृंखलाबद्ध घटनाक्रमलाई जोडेर बुझ्नु पर्दछ । २०५२-२०६२ सालमा भएको भीषण सशस्त्र संघर्ष त्यहीँ जोडियो । अनेकौँ राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्रान्तिबाट इतिहासमा सात वटा संविधानसमेत बनेर लागु भए । २०४७ सालको संविधानले राजालाई संवैधानिक भूमिकाको ‘लिमिटेड पोजिसन’मा राख्यो । २०६५ सालबाट नेपालमा विधिवतरूपमा राजतन्त्रको अन्त्य गरियो । अनेक खालका संवैधानिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक द्वन्द्वको क्लाइमेक्स (उच्च विन्दु) मात्र थियो- २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन । अर्थात् केवल २०६२/०६३ सालमा आएको ‘जुलुस’ले मात्र राजतन्त्र गयो भन्ने कसैले बुझ्दछ र अब फेरि केही ‘राजावादीको जुलुस’बाट गणतन्त्रमा ‘राजा’ हुने सपना पाल्दछ भने त्यो दिवास्वप्न मात्र हुनेछ ।

‘सैन्य बल’ वा ‘बाह्य हस्तक्षेप’बाट राजालाई ‘नारायणहिटी हुल्ने’, जुन अलोकतान्त्रिक, अव्यवहारिक तथा कठीन कार्य हो । त्यस्तो राजाको पोजिसनमा राजनीतिक, सामाजिक र नागरिकसमर्थन हुँदैन । त्यो टिक्दैन । यसकारण अब कुनै पनि मूल्यमा कि ‘गणतन्त्र’ हुन्छ कि गणतन्त्रलाई पूरै खारेज गरेर ‘राजा’ हुन्छ ।

गणतान्त्रिक संविधानले नदिएको अधिकार प्रतिगामीलाई ‘स्वाद’ लागेर कसैले ‘स्वागत जुलुस’ लगाएर फर्कने होइन । त्यो जनमत तथा वैधानिकता राजावादीसँग छँदैछैन । संविधान जारी भएपछिका सबै निर्वाचनहरूमा लोकतन्त्रवादी दलहरूले जनसमर्थन प्राप्त गर्दै पनि आएका छन् । नागरिक र जनताले सोचेको जनअपेक्षा पूरा भएन भन्ने साँचो हो । ‘रामराज्य’को कल्पना गर्नु हुँदैन । तथापि, तथ्याङ्कले धेरै विकास र परिवर्तन भएको देखाएकै छन् । असन्तुष्टि सम्बोधन हुन सकेको छ कि छैन भन्ने अर्कै बौद्धिक बहसको विषय हो । त्यसमा छलफल, तर्क-वितर्क र बहस हुनु आवश्यक छ ।

नेपालको संविधानको ‘कन्ट्रक्सन’ हेर्ने हो भने संविधानको मुटु भनेको गणतन्त्र, संघीयता, लोकतन्त्र, मानवअधिकार, मौलिक हक, स्वतन्त्र न्यायालय, लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलहरू, स्वतन्त्र प्रेस आदि नै प्रमुख हुन् । अब यस्तो संविधानमा राजा कहाँ, कसरी र कसले इन्ट्री गर्न सक्दछ ? त्यो सम्भव हुने कुरा होइन । संविधान ‘लिगल-पोलिटिकल डकुमेन्ट’ हो । संविधानको ‘वेसिक स्टाइडर्ड’ भत्काउने अधिकार कसैलाई पनि छैन । संविधान संशोधन गरेर गणतान्त्रिक संविधानमा राजा राख्ने कुरा हुँदैन । त्यस्तो कार्यले ‘पोलिटिटिकल लिजिटिमेसी’ प्राप्त गर्दैन । यसरी गणतान्त्रिक संविधानमा राजालाई स्पेशल पोजिशन दिन सम्भव छैन । कसैले त्यसरी सोच्यो र कार्य गऱ्यो भने नेपालमा अकल्पनीय राजनीतिक, सामाजिक, कानुनी र सांस्कृतिक द्वन्द्व निम्तने खतरा हुन्छ । फेरि नेपाली समाजले लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधानको सुन्दर अभ्यासको ‘इन्ज्वाय’ गरिसक्यो ।

मोवाइल खर्चिलो भयो र मोवाइलबाट युवा बिग्रिए भनेर अब आजको युगमा कोही किन ‘पेजर’मा फर्कन्छ ? निजी स्वतन्त्रता, सूचना र सञ्चार, सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोग तथा विश्वव्यापीकरणका कारण भूराजनीतिमा आएका अनेकौँ उज्याला विषयबाट नेपाल र नेपाली नागरिक अनविज्ञ छैनन् । संविधानअनुसार संघीयता र स्थानीय तहमा प्राप्त भएका राजनीतिक, कानुनी, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको निर्वाध प्रयोगलाई अब सीमित गर्ने कुरा कसैले कल्पना पनि गर्न सक्दैन । पञ्चायती काल र लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक कालका बजेट, अधिकार, सूचना र नागरिक अपनत्वको पक्ष तुलनायोग्य नै छैनन् । धेरै फरक छन् । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा राजालाई फेरि संविधानमा पोजिशन दिने हो भने नागरिक अधिकार खोस्नु पर्दछ । गणतन्त्रवादी दललाई निषेध गर्नु पर्दछ । नेतालाई जेल कोच्नुपर्दछ । सूचना र सञ्चार तथा अधिकार सबै निलम्बन गर्नु पर्दछ । सरकार असीमित हुनुपर्दछ । जुन सम्भवै छैन । यस अवस्थामा कि गणतन्त्र हुन्छ कि राजा हुन्छ । दुवै सँगसँगै जोडिएर रहनै सक्दैनन् ।

राजा र राजतन्त्र भनेको कुनै पनि प्रश्न गर्न नपाइने र कसैले जवाफ पनि दिनुनपर्ने प्रणाली हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको पाइला-पाइलामा प्रश्न गर्न पाइने, आवाज उठाउन पाइने र आफैं शासन सत्तामा सहभागी भई निर्णायक तहमा पुग्न सकिने प्रणाली हो । राजतन्त्र र राजा टिकाउन सैन्य नियन्त्रण, राज्य नियन्त्रण र प्रहरी नियन्त्रण तथा असीमित सरकारबाट मात्र सम्भव छ । राजनीतिक, संवैधानिक, व्यवहारिक, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय र कुनै पनि दृष्टिकोणबाट अब पुनः राजालाई संविधानमा पोजिशन दिने अवस्था छँदैछैन । गणतान्त्रिक संविधानमा राजालाई स्पेशल पोजिशनमा विराजमान गराउने अधिकार र शक्ति कसैसँग छैन । संविधानको तार्किक, वस्तुगत, संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक आधारमा संशोधन हुन सक्ने भए पनि अनिवार्चित शक्तिलाई स्पेशल पोजिशन दिने कुरा हुँदैन । फेरि संविधानको आधारभूत संरचना नाघेर संशोधन गर्ने अधिकार कसैलाई छैन ।

यस्ताोमा अब एउटै अप्रिय उपाय हुन्छ- ‘सैन्य बल’ वा ‘बाह्य हस्तक्षेप’बाट राजालाई ‘नारायणहिटी हुल्ने’, जुन अलोकतान्त्रिक, अव्यवहारिक तथा कठीन कार्य हो । त्यस्तो राजाको पोजिसनमा राजनीतिक, सामाजिक र नागरिकसमर्थन हुँदैन । त्यो टिक्दैन । यसकारण अब कुनै पनि मूल्यमा कि ‘गणतन्त्र’ हुन्छ कि गणतन्त्रलाई पूरै खारेज गरेर ‘राजा’ हुन्छ । बीचमा अर्काे कुनै बाटो छैन । अब राजाको युग सकियो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प भनेको अझ परिस्कृत र जिम्मेवार गणतन्त्र हो । खानेपानीको विकल्प सफा, उमालेको वा फिल्टर गरेको खानेपानी मात्र हो । मुला, गाजर, काँक्रा आदिमा पाइने पानीले खानेपानीको विकल्प पूरा गर्न सक्दैनन् । त्यस्तै हो ।