पछिल्लो समयमा अमेरिका फेरि भारतमार्फत नेपालमा प्रस्तुत हुन थालेकाले भारतलाई निर्णायक बनाएको छ । त्यसैले पुनः ०६२ मंसिर ७ मा भएको १२बुँदे सहमतिजस्तै अर्को दिल्ल्ली सम्झौता हुने र नेपालको राजनीतिक परिस्थिति तथा ब्यवस्थामा फेरबदल आउनसक्ने संकेत देखिएको छ ।

✍ डा. केशव देवकोटा

ख्याल-ख्याल गर्दागर्दै आगामी हप्ताबाट मुख्यतः काठमाडौंमा राजावादी र गणतन्त्रवादीहरूका बीचमा भिडन्त हुने र कर्फ्यूसमेत लाग्नसक्ने सङ्केतहरू देखिएका छन् । तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष एवम् राप्रपाका नेता नवराज सुवेदीले कथित तवरमा राजा ज्ञानेन्द्रको इशारामा पार्टीबाटै अलग भएको घोषणा गर्नुका साथै उनकै संयोजकत्वमा राजसंस्था स्थापना गर्न शुरु गरिएको आन्दोलनको ‘हाइ कमाण्ड’ गठन गरेको छ भने राजावादी मानिएको राप्रपाले सुवेदीको नेतृत्व अस्वीकार गर्नुका साथै अन्य समूहलाई मिलाएर आन्दोलन अगाडि बढाउन नसकेपछि आफैले अलग्गै आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ । यसै परिवेशमा सत्ताधारी एमाले, काङ्ग्रेस र प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रलगायतले संविधान रक्षाका लागि जस्तोसुकै परिस्थितिसँग मुकाबिला गर्ने जनाएका छन् । यसले देशको राजनीतिक स्थितिलाई पेचिलो बनाएको छ ।

यसै साताको सुरुमा काठमाडौं डिल्लीबजारस्थित भोजनगृहमा भएको कट्टर राजावादीहरूको भेलाले सबै राजावादी समूहहरूलाई एकैठाउँमा ल्याउन र राजसंस्था पुनःस्थापना गर्न आन्दोलन निर्देशन समिति, आन्दोलन परिचालन समिति र सल्लाहकार समिति गरी तीन वटा समिति गठन गरेको छ । नवराज सुवेदीको अध्यक्षतामा गठित ११ सदस्यीय राष्ट्रिय आन्दोलन निर्देशन समितिमा राजावादी र हिन्दूवादी सबै समूहको शीर्ष नेतृत्वलाई संलग्न गरिएको छ । आन्दोलन परिचालन समितिको संयोजकमा डा. धवलसमशेर राणा र सो समितिमा पशुपतिशमशेर राणा, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, केशरबहादुर विष्ट, कमल थापा, राजेन्द्र लिङ्देन, रवीन्द्र मिश्र, अस्मिता भण्डारी, दुर्गा प्रसाईं, हरिबहादुर बस्नेत, रमा सिंह रहनुले राजावादी र हिन्दूवादी समूहहरूलाई समेट्न ठूलै कसरत भएको संकेत गरेको छ । त्यसैगरी पाँच सदस्यीय सल्लाहकार समितिको संयोजकमा डा. जगमान गुरुङ, सदस्यमा बुद्धिराज बज्राचार्य, डा. शास्त्रदत्त पन्त, डा. राजेश अहिराज र खेमराज सेढाइँको नाम संलग्न गरिएको छ । (ज्ञात रहोस्, यसरी गठन गरिएको समतिभित्रका कतिपय व्यक्तिले आफूसँग सोधपुछ नगरी नाम संलग्न गरिएको भन्दै समितिमा रहेर काम गर्न अस्वीकार गरेका छन् ।) सो भेलाले राजसंस्था पुनःस्थापना गर्नेसहितका विभिन्न चार वटा एजेण्डासमेत तय गरेको समाचार बाहिर आएको छ, जसमा संवैधानिक राजसंस्थाको पुनःस्थापनासँगै सनातन हिन्दू अधिराज्यको स्थापना, संघीयताको खारेजी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी देशमा सुशासन स्थापना गराउनेलगायतका कुराहरू रहेका छन् । सो भेलामा बाचन गरिएको एक प्रतिबद्धतापत्रमा जनताको सर्वोच्चतामा आधारित राजसंस्था आफूहरूले चाहेको स्पष्ट दृष्टिकोण समेत उल्लेख गरिएको थियो भने भेलामा उपस्थित नेताहरूले राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र पुनःस्थापना गर्न आन्तरिक र बाह्य स्थिति अनुकूल रहेको ब्याख्या–विश्लेषणसमेत गरेका थिए । त्यहाँ ०४७ सालको संविधानलाई आधार मानेर ०७२ सालको संविधानका सकारात्मक प्रावधानहरूलाई समेट्दै प्रमुख राजनीतिक पक्षहरूबीच सर्वपक्षीय सम्मेलनमार्फत देश शान्तिपूर्णरुपमा नवीन समझ्दारीमा जाओस् भन्ने सम्पूर्ण राष्ट्रवादी-राजसंस्थावादीको चाहना भएको भनिएको थियो ।

उक्त पत्रमार्फत शान्तिपूर्ण संक्रमणमार्फत नवीन समझदारीको प्रस्तावलाई दलहरूले तत्काल सम्बोधन नगरेको खण्डमा संयुक्त जनआन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी पनि दिइएको छ । यसरी राजावादी शक्ति आफ्नो पूर्ण तयारीका साथ अगाडि आएको देखिएपछि सोही दिन एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पहलमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहितको द्विपक्षीय भेला भएको थियो । जसमा समग्र राजनीतिक परिस्थिति र सरकारले लिनुपर्ने कदमका बारेमा छलफल भएको बताइएको छ । सरकारले त्यसअघि नै काठमाडौं र ललितपुरका केही स्थानलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुका साथै आवश्यक कडा सुरक्षा प्रबन्ध गरिसकेको समाचार बाहिर आएको थियो । जसमा राष्ट्रपति कार्यालय र निवासका साथै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका सरकारी निवासहरूलाई समेत समेटिएको पाइएको छ । त्यसैगरी उच्च ब्यक्तित्व ओहोरदोहोर गर्ने मार्गहरूलाई पनि कडा सुरक्षा प्रबन्धमा समेटिएको पाइएको छ ।

तर, सरकारमा रहेका काङ्ग्रेस-एमालेबाहेकका अन्य दल र प्रतिपक्षमा रहेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी बाहेकका अन्य दलहरू अनिर्णित रहेका छन् । सरकारमा रहेका दलहरूमध्ये नेपाली काङ्ग्रेस संवैधानिक राजतन्त्र र गणतन्त्रका साथै हिन्दूराष्ट्रको मामिलामा विभाजित देखिएको छ । स्वयं नेका सभापति देउवासमेत राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्रको मामिलामा नरम हुनुभएको देखिन्छ । त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका संस्थापनइतरका नेता डा. शेखर कोइरालाले त खुलेरै जनताले चाहेको खण्डमा राजसंस्था फर्कन सक्ने अभिव्यक्ति दिन थाल्नुभएको छ । गत सोमबार विराटनगरस्थित निवासमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै डा. कोइरालाले उपरोक्त आशय ब्यक्त गर्नुभएको थियो । जनताले नै चाहेको अवस्थामा कसैको केही नलाग्ने उहाँको तर्क थियो । उहाँले फ्रान्समा समेत अझै राजा फर्काउने चर्चा भइरहेको भन्दै राजाका बारेमा नेताहरूले बोलिरहनु जरुरी नरहेको समेत बताउनुभएको थियो । त्यसैगरी सरकारमा सहभागी जसपाका नेता अशोक राईले समेत ‘राजावादीले पनि बोल्न पाउनुपर्ने’ प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । हाल संसदमा रहेका दलहरूमध्ये रास्वपाको रुझान राजावादीतिर देखिएको छ भने राजमो र नेमकिपा विरोधमा रहेका छन् । लोसपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्र्टी र जसपालगायतले स्पष्टसँग मुख खोलेका छैनन् । उनीहरू अझै पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको देखिएको छ ।

यसरी राजावादी र गणतन्त्रवादीहरूका बीचमा आमने-सामने हुने अवस्था देखिएपछि माओवादी केन्द्रले भने यही विवादमा खेलेर सत्ताबाट एमालेलाई हटाइ सकेसम्म आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष र सो नभए नेपाली कांग्रेसका सभापतिको नेतृत्वमा सर्वदलीय संयुक्त सरकार बनाउने नयाँ खेल खेल्नथालेको देखिएको छ । त्यसैगरी एमालेका कारण गणतन्त्रवादीहरूको गठबन्धनमा राजमो र एकीकृत समाजवादी पनि नआउने सम्भावना छ । गणन्त्रवादीहरूका बीचमा राजावादीमा जस्तो शक्तिशाली हाइ कमाण्ड बन्नसक्ने सम्भावना कम छ । यसै मेसोमा नेपाली सेनाको कमाण्डमा ०६३ अघिको जस्तै संयुक्त सुरक्षा समिति बन्न सक्ने संकेतहरू पनि देखिएका छन् । नेपाल सन्दर्भलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरू पनि आकर्षित र परिचालित भएको देखिएको छ, जसको संयोजन नयाँदिल्लीले गरिरहेको देखिन्छ ।

‘राइसिना डायलग’मा सहभागी हुन गएको भनिएपनि आरजु देउवाको उद्देश्य अलग रहेको आँकलन गरिएको छ । दिल्लीमा विभिन्न नेता तथा शक्तिकेन्द्रहरूसँग नेपालको पछिल्लो परिस्थितिका बारेमा मन्त्री देउवाले छलफल गर्नुभएको सूचना/समाचार बाहिर आएका छन् ।

यही चैत ४ गतेदेखि दिल्लीमा शुरु भएको ‘राइसिना डायलग’ ६ गते सम्पन्न हुँदैछ । सो कार्यक्रमको उद्घाटन भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गर्नुभएको थियो, जसमा विश्वका विभिन्न देशका प्रधानमन्त्री तथा विदेशमन्त्रीहरूको समेत सहभागिता रहेको छ । सो कार्यक्रममा २१ देशका परराष्ट्रमन्त्रीहरूको सहभागिता रहनुका साथै विभिन्न मुलुकका राजनीतिक व्यक्तित्व, कूटनीतिज्ञ, नीतिनिर्माता तथा विश्लेषकहरूको पनि सहभागिता रहेको बताइएको छ । उहाँहरूबीच अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, वैश्विक चुनौती र रणनीतिक विषयमा छलफल तथा विचार विमर्श भइरहेको बुझिएको छ । राइसिना डायलगमा न्यूजील्याण्डका प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लक्सनलाई विशेष अतिथि बनाइएको भनिएको छ । सो सम्मेलनमा विभिन्न देशका सरकारी र गैरसरकारी तहका गरी करिव २५० जना वक्ता रहेका सो डायलगमा भाग लिने भन्दै नयाँदिल्ली पुग्नुभएकी नेपालकी परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु देउवाले पनि विशेष आग्रह गरेर त्यहाँ बोल्ने मौका पाएको भनिएको छ ।

तर, ‘राइसिना डायलग’मा सहभागी हुन गएको भनिएपनि आरजु देउवाको उद्देश्य अलग रहेको आँकलन गरिएको छ । दिल्लीमा विभिन्न नेता तथा शक्तिकेन्द्रहरूसँग नेपालको पछिल्लो परिस्थितिका बारेमा मन्त्री देउवाले छलफल गर्नुभएको सूचना/समाचार बाहिर आएका छन् । नेपालका राजा र राजावादीहरू, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी भारतको संस्थापन पक्ष भाजपानिकट रहेका छन् भने एमाले र नेपाली कांग्रेसको संलग्नता भारतीय कांग्रेस (आई) निकट रहेको देखिएको छ । अमेरिकी सन्दर्भमा काङ्ग्रेस र एमाले तथा राजाको संलग्नता वर्तमान संस्थापन पक्षनिकट रहेको विभिन्न घटनाक्रमहरूले पुष्टि गरेका छन् । त्यसैले नेपालका राजावादी र गणतन्त्रवादीहरू बीचको हालको लडाइँ गम्भीर ढंगको वार्ता र अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्तता बिना टुंगिन नसक्ने अनुमान गरिएको छ ।

बंगलादेशमा देखिएको त्यहाँको सेनाको पछिल्लो दृश्यको आधारमा भन्नुपर्दा नेपालमा पनि सेना अगाडि बढ्ने सम्भावना नआउला भन्न सकिन्न । जसका लागि छिमेकी चीन र भारतको संकेतको आवश्यकता रहेको स्पष्ट छ । नेपालका दलहरूले ०६३ को परिवर्तनका लागि भारतको रोहवरमा भएको सहमतिमा धोखाधडी गरेको र पछिल्लो समयमा स्थिरता र शान्तिका लागिभन्दा अस्थिरता बढाउने काम गरेका कारण छिमेकी चीन र भारतमा सुरक्षा चुनौती पुगेको देखिएको छ । पछिल्लो समयमा अमेरिका केही पछाडि हटेर फेरि भारतमार्फत नेपालमा प्रस्तुत हुन थालेकाले भारतलाई निर्णायक बनाएको छ । त्यसैले पुनः ०६२ मंसिर ७ मा भएको १२बुँदे सहमतिजस्तै अर्को दिल्ल्ली सम्झौता हुने र नेपालको राजनीतिक परिस्थिति तथा ब्यवस्थामा फेरबदल आउनसक्ने संकेत देखिएको छ । यसमा ‘राष्ट्रघात’को सम्भावना पनि रहनसक्ने भएकाले आम देशभक्त नेपाली सजग र सतर्क हुनु अपरिहार्य छ ।