जसरी गणतन्त्रको जग तत्कालीन राजाले राखिदिनुभएको थियो, त्यसैगरी गणतन्त्र विस्थापनको जगचाहिँ आफूलाई गणतन्त्रको पक्षधर दाबी गर्नेहरूले नै राखेका हुन् । राजतन्त्र समर्थकहरूको आन्दोलनले राजसंस्था पुनर्बहाली गराउन सकेनछ भनेपनि विद्यमान ब्यवस्था र नेतृत्वले यो प्रणाली धान्न अब सक्ने छैनन् ।

✍ देवप्रकाश त्रिपाठी

‘राजा’ निलम्बनमा परेको करिब उन्नाइस वर्ष र गणतन्त्र घोषणा भएको सत्र वर्षपछि मुलुकमा राजतन्त्र पुनस्र्थापना एउटा जबर्जस्त मुद्दा बनेर सतहमा आएको छ । एकातिर विद्यमान राजनीतिक प्रणालीका समर्थक दलहरू र अर्कातिर राजतन्त्र पुनर्बहालीका पक्षधरहरू आ-आफ्ना तर्क, बुद्धि, शक्ति र सामर्थ्यका साथ परस्पर भिड्ने तयारीका साथ अगाडि आएका छन् । दुवै पक्षले बुझेको के हो भने ‘सडकमै लडभिड गरेपछि मुद्दाको किनारा लाग्नेछ ।’ दुवैथरीलाई परेको भ्रमचाहिँ एउटै हो- ‘आन्दोलन गरेर राणा शासन ढल्यो, आन्दोलन बाट नै २०४६ मा परिवर्तन भयो र २०६३ को परिवर्तन पनि सडकमा लडेरै भएको हो ।’

सत्ता र सरकार परिवर्तनका लागि मानिसले सडकमा उत्रिएर सङ्घर्ष गर्नुनपर्ने अवस्था-ब्यवस्थाको खोजी गर्दै जाँदा मानिसले प्रजातान्त्रिक प्रणाली फेला पारेका हुन् । प्रजातन्त्रमा आवधिक निर्वाचनमार्फत मतदानद्वारा क्रान्ति हुने ब्यवस्था सुनिश्चित गरिने भएकोले जनता सडक आन्दोलनमा आइरहनुपर्ने बाध्यता रहन्न । कदाचित बीचैमा सरकारको नेतृत्व बदल्नुपर्ने आवश्यकता परेमा त्यसका निम्तिसमेत कानूनी (अविश्वासको प्रस्ताव या महाभियोग या राजीनामा) ब्यवस्था गरिएको हुन्छ । सरकार या सत्ता बदल्नकै निम्ति सडक सङ्घर्ष गर्ने या गरिरहनुपर्ने हो भने अर्बौं खर्च गरेर चुनाव किन गराइरहनु, किन कानून र संविधान बनाउनु, भन्नेजस्ता प्रश्नहरू गम्भीर रूपमा उठ्दछन् । कम्युनिष्ट मुलुकमा पार्टीको निर्णय सर्वोच्च हुन्छ भने प्रजातान्त्रिक मुलुकमा संविधान र त्यसद्वारा नि:सृत कानून नै सर्वोच्च मानिन्छ । नेपालमा पटक-पटक प्रजातन्त्र स्थापना गरेको भनिए पनि यहाँ संवैधानिक या कानूनी सर्वोच्चताको अभ्यास कहिल्यै भएन । निर्वाचित सरकार गठन भइसकेको अवस्थामा पनि पार्टी निर्णयलाई सर्वोच्च तुल्याउने जुन अभ्यास नेपालमा भइरहेको छ यसलाई प्रजातन्त्र भनिँदैन ।

चुनावमा घोषणापत्रसहित उम्मेदवारी खडा गरिदिएर संसद् र सरकार निर्माण प्रक्रियामा सक्रिय सहभागिता जनाइसकेपछि प्रजातान्त्रिक पद्दतिमा पार्टीको प्रत्यक्ष र सक्रिय भूमिका समाप्त हुन्छ, उसले सरकारलाई सुझावमात्र दिन सक्छ, डिक्टेट गर्न सक्दैन/हुँदैन । यहाँ नेपालमा विधिवत सरकार बनेपछि पनि पार्टीको र पार्टीको नाममा नेताविशेषको इच्छा र निर्देशनको पालना गर्न लगाइन्छ । पार्टीको खटनपटनमा सरकार चल्नुपर्ने ब्यवस्थालाई प्रजातन्त्र मानिँदैन, मान्न सकिँदैन र मान्न हुँदैन पनि । बरू यहाँ भइरहेको अभ्यासचाहिँ फासिवादीतन्त्र हो, फासिवादको मुख्य विशेषता भनेको विधिवत निर्वाचित भएर सत्ता र राज्यसंयन्त्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने र कार्यकर्ता (भेनेजुएलालगायत कतिपय देशमा कार्यकर्ताका नाममा लठैतहरू पालेर राख्ने गरिन्छ) को सङ्ख्या विस्तार गरि समाज र सडक (जनता)लाई पनि आफ्नै नियन्त्रणमा राख्नु हो । हाल नेपालको संसद्मा रहेका सबै दलहरूले बुझेको र आ-आफ्नो समयमा गर्ने गरेको अभ्यास एउटै हो । सबैले ‘जसरी भएपनि’ चुनाव जित्ने, जितेपछि सरकार बनाउने र बनेको सरकार जसरी भएपनि टिकाउने, अनि कार्यकर्ताको सङ्ख्या बिस्तार गरी लाखौँ पुऱ्याएर सडक र समाजलाई पनि आफ्नै काबुमा राख्ने, यो फासिवादी अवधारणाअनुरुपको अभ्यास नभएको मान्न कदापि सकिँदैन ।

हिजो आफूहरू सत्तामा पुग्न राजालाई टेकओभरका निम्ति उकास्नेमध्येकै ब्यक्तिहरू नै अहिले राजालाई विवादास्पद बनाएर मैदानमा ल्याउन सक्रिय भएका छन् । आन्दोलन नै गर्नुपर्ने ठानिएको हो भने पनि त्यसको नेतृत्वपङ्क्तिको अग्रभागमा डा. जगमान गुरुङ जस्ता श्रद्धेय ब्यक्तित्वलाई राखेर नयाँ अनुहारलाई जिम्मेवारी दिइएको भए केही रौनक आउन सक्थ्यो ।

मुलुकमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुँदै आएको भए परिस्थिति भिन्न ढङ्गले अघि बढ्न सक्थ्यो र पार्टीका नेताहरूले यो हदसम्मको बदनामी ब्यहोर्नुपर्ने पनि थिएन । विधिवत र प्रणालीगत ढङ्गले काम नहुने, नेताको तजबिजमै मात्र काम हुने, नेतालाई अप्ठ्यारो परे कानून र संविधानका प्रावधान पनि बदलिने परम्परा यहाँ जुन बसेको छ, यो कायम रहदासम्म नेपाली जनताले प्रजातन्त्रको भोग गर्न नपाएको अर्थ लागिरहनेछ ।

दलहरूले सडक आन्दोलन गरेर राजनीतिक परिवर्तन गरेको भ्रम राजतन्त्र समर्थकहरूमा पनि देखियो ! वास्तवमा हरेक परिवर्तनको केस्रा-केस्रा केलाउँदा २००७ सालमा भारतले आफूसहित काङ्ग्र्रेस, राणा र राजा मिलाएर ब्यवस्था फेरिदिएको थियो । हो, त्यसरी दिल्लीले सत्ताको स्वरुप परिवर्तन गरिदिएपछि काठमाडौमा जित्ने पक्षको स्वागत गर्दै सडकमा जनता निस्किएका थिए । यद्यपि परिवर्तनका लागि यहाँ कुनै प्रयास नै भएको थिएन भन्नेचाहिँ होइन, तर त्यस्ता प्रयास आफै निर्णायक परिवर्तन ल्याउने सामर्थ्यका थिएनन् । भारतीय प्रतिनिधिसमेत मन्त्रिमण्डलको बैठकमा सहभागी हुनेगरी राणा, काङ्ग्रेस र राजाको सरकार बनेपछि मात्र राजनीतिक परिवर्तनको प्रक्रिया सुरु गरेर अन्ततः संसदीय प्रणाली लागू गरिएको थियो । वि.सं. २०१७ मा पनि राजा महेन्द्रले पहिले सत्ता हातमा लिएर त्यसको झण्डै डेढ वर्षपछि मात्र निर्दलीय पञ्चायती ब्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएका हुन् । २०४६ सालमा चैत २६ गते मध्येरातमा राजा वीरेन्द्रले दलका नेताहरूसँग सहमति गरि पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटेको घोषणा गरेपछि त्यसको भोलिपल्टदेखि मात्र जनता सडकमा आएका हुन् । भारतले करिव दुई वर्षदेखि नाकाबन्दी लगाएर, चन्द्रशेखर लगायतका नेताहरूलाई काठमाडौंमै पठाएर आन्दोलनका लागि वातावरण बनाइदिँदा पनि आम जनता सडकमा निस्केका थिएनन् । चैत २७ देखि परिवर्तनलाई ‘स्वागत गर्न’ निस्केको उन्मादी भिडले प्रहरीको हत्या गर्दा, तिनलाई आँखा फुटाएर ठेलामा शहर परिक्रमा गराउँदा र अञ्चलाधीश कार्यालय जलाउँदा सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार बनेर काम थालिसकेको थियो । त्यसैले जनता सडकमा आएर परिवर्तन भएको नभइ परिवर्तन भएपछि जनता सडकमा आएको भनेर बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ ।

त्यसैगरी २०६३ को परिवर्तनमा पनि सडक सङ्घर्ष निर्णायक बनेको होइन । सडक अशान्त त थियो तर आम जनता सडकमा ओर्लिएका थिएनन् । बैशाख ८ गते भारतीय काङ्ग्रेस नेता करण सिंह काठमाडौं आएर राजासँग वार्ता गरेपछि सोही साँझ राजा पछि हट्दै प्रजातन्त्र बहाल भएको घोषणा गरिएको थियो । हो, यसरी राजा पछि हटेर प्रजातन्त्र बहालीपछि मात्र मानिस सडकमा उत्रिएका हुन् । उत्सव मनाउन सडकमा निस्किएको भिडलाई थप उत्तेजित तुल्याएर बैशाख ११ गते राजालाई अर्को घोषणा गर्न बाध्य तुल्याइएको थियो । तत्कालीन राजदरबारमा तयार पारिएको वक्तब्य दरबारका प्रमुख सचिव पशुपतिभक्त महर्जनमार्फत गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निवास (महाराजगन्ज, जहाँ उनी घरबन्दीका रूपमा थिए) मा पठाइएको र कोइरालाले माधव नेपालसमेतलाई त्यहीँ झिकाएर छलफल गरी राजाद्वारा जारी गरिने घोषणा वक्तब्यलाई अन्तिम रूप दिइएको थियो ।

गणतन्त्र विस्थापित गरेर राजसंस्थाको पुनर्बहाली गर्ने कुरा आफैमा अस्वाभाविक र असम्भव होइन । कुनै खास अवस्थामा गएको राजतन्त्र त्यस्तै खास परिस्थितिले फर्काएको अनेक जिवित दृष्टान्त विश्व-इतिहासमा पाइन्छ । तर राजाको नाममा केही थान भोट लिएर एक चिम्टी पद पाउन राजनीतिमा दल नै बनाएर क्रियाशील जालीहरूको एउटा जत्था र नेता बन्ने महत्वाकाङ्क्षा पालेर बसेका अनेक आकारप्रकारका उपद्र्याहाहरूले राजालाई उचालेर आफ्नो राजनीतिक साइज बढाउने दुष्प्रयास गरिरहेका छन् ।

त्यसरी जारी गरिएको वक्तब्यलाई नै सहमति मानिएको हुनाले घोषणाअनुरुप अगाडिको राजनीतिक दिशा निर्धारण हुने विश्वास शायद राजामा थियो । तर, सत्ता पाइसकेपछि जेठ ४ गते एउटा घोषणा गरि राजामा निहित सबै प्रकारका अधिकार खोसियो र सोही दिन हिन्दूराष्ट्रको पहिचान मेटेर धर्मनिरपेक्षता पनि लादियो । त्यसको करिब नौ महिनापछि नियोजित मधेश आन्दोलनलाई आधार बनाएर मुलुकलाई सङ्घीय अवधारणामा लैजाने घोषणा गरियो । यसरी दलहरूले पनि पहिले सत्ता हातमा पारेर राजनीतिक परिवर्तनको प्रक्रिया सुरु गरेका थिए । संसदीय प्रजातन्त्रका पक्षधर भनिने दलहरू र माओवादीका बीच सहमति हुँदा कतै उल्लेख नभएको सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र जातिवादी अवधारणालाई ‘महान् उपलब्धि’का रूपमा वर्णन गर्ने गरिएको छ ।

छलकपट गरेरै परिवर्तन गरिएको भएपनि यो दुई दशकभित्र दलहरूले मुलुकको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय समृद्धिका पक्षमा परिणामदायी काम गर्न सकेको भए, भ्रष्टाचारमूक्त शासन-प्रशासन चलाएर सुशासनको प्रत्याभूति आम जनतामा दिलाउन सकेको भए र युवाशक्तिलाई स्वदेशमै कमाउने र रमाउने वातावरण सिर्जना गरेर पलायन हुनबाट रोक्न सकेको भए जनतामा निराशा ब्याप्त हुने थिएन । आम जनता असन्तुष्ट र निराश नबनेको भए ब्यबस्था र नेतृत्वको विकल्प खोजीको आवश्यकता पनि बोध नहुन सक्थ्यो । हाल संसद्मा रहेका सबैको काम र व्यवहार नै विकल्प खोजीको प्रथम र अन्तिम कारण बनेको यथार्थलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । यस अवधीभित्र तत्कालीन राजाले चामत्कारिक कार्य-व्यवहार प्रस्तुत गरेर मानिसले राजाको खोजी गरेका होइनन् । जसरी गणतन्त्रको जग तत्कालीन राजाले राखिदिनुभएको थियो, त्यसैगरी गणतन्त्र विस्थापनको जगचाहिँ आफूलाई गणतन्त्रको पक्षधर दाबी गर्नेहरूले नै राखेका हुन् । राजतन्त्र समर्थकहरूको आन्दोलनले राजसंस्था पुनर्बहाली गराउन सकेनछ भनेपनि विद्यमान ब्यवस्था र नेतृत्वले यो प्रणाली धान्न अब सक्ने छैनन् । देश असफल राष्ट्र घोषित भैसकेपछि मात्र यो ब्यवस्थाको अन्त्य हुनेछ या त्यसअघि नै यसले बिदा लिनेछ – त्यो भन्न नसकिए पनि यो गल्र्यामगुर्लुम ढल्नेमा चाहिँ शङ्का गरिरहनुपर्ने छैन ।

गणतन्त्र विस्थापित गरेर राजसंस्थाको पुनर्बहाली गर्ने कुरा आफैमा अस्वाभाविक र असम्भव होइन । कुनै खास अवस्थामा गएको राजतन्त्र त्यस्तै खास परिस्थितिले फर्काएको अनेक जिवित दृष्टान्त विश्व-इतिहासमा पाइन्छ । स्पेन, बेलायत, थाइल्याण्ड र कम्बोडिया लगायतका मुलुक त्यसका दृष्टान्त हुन् । अफगानिस्तानमा पनि परिस्थितिले राजतन्त्र फर्काइसकेको थियो, राजा स्वयमले इन्कार गरेका हुन् । जापानको राजतन्त्र झण्डै विस्थापित भइसकेको थियो, त्यसबेला (दोस्रो विश्व युद्धपछि) अमेरिकाले जोगाइदिएको जापानी राजतन्त्र अहिले शानका साथ बाँचिरहेको छ । तर उल्लिखित कुनै पनि मुलुकमा राजा स्वयम् अगाडि सरेर गरिएको आन्दोलनले राजतन्त्र पुनर्बहाली गरेको होइन । राजाहरू चुपचाप परिस्थिति नियालेर मात्र बसिरहेका थिए, परिस्थितिले नै राजतन्त्रको बहाली गराइदिएको हो । राजाको शक्ति मौनतामा हुन्छ, भित्रभित्रै कुनै रणनीतिक चाल चले पनि बाहिर मौनताले नै राजाको शक्ति र शोभा बढाइरहेको हुन्छ । विस्थापित राजा मौन रहँदा क्रमशः राजाप्रति मानिसको सहानुभूति बढ्दै थियो, उहाँप्रति प्रश्न कम र सम्मानभाव ज्यादा बढ्दै थियो । राजा अझै केही काल मौन रहन सकेको भए सर्वसाधारण जनता मात्र होइन यिनै दलका नेताहरू समेत निर्मल निवासमा गुहार माग्न जाने परिस्थिति निर्माण हुँदै थियो । तर राजाको नाममा केही थान भोट लिएर एक चिम्टी पद पाउन राजनीतिमा दलै बनाएर क्रियाशील जालीहरूको एउटा जत्था र नेता बन्ने महत्वाकाङ्क्षा पालेर बसेका अनेक आकारप्रकारका उपद्र्याहाहरूले राजालाई उचालेर आफ्नो राजनीतिक साइज बढाउने दुष्प्रयास गरिरहेका छन् । ‘आन्दोलनले नेता जन्माउछ, राजा होइन’ भन्ने यथार्थबाट अपरिचित राजालाई बलजफ्ती अघि सारेर यिनले राजाबाट सम्भवतः अन्तिम गल्ती गराएका छन् ।

हाल नेपालको संसद्मा रहेका सबै दलहरूले बुझेको र आ-आफ्नो समयमा गर्ने गरेको अभ्यास एउटै हो । सबैले ‘जसरी भएपनि’ चुनाव जित्ने, जितेपछि सरकार बनाउने र बनेको सरकार जसरी भएपनि टिकाउने, अनि कार्यकर्ताको सङ्ख्या बिस्तार गरी लाखौँ पुऱ्याएर सडक र समाजलाई पनि आफ्नै काबुमा राख्ने, यो फासिवादी अवधारणाअनुरुपको अभ्यास नभएको मान्न कदापि सकिँदैन ।

हिजो आफूहरू सत्तामा पुग्न राजालाई टेकओभरका निम्ति उकास्नेमध्येकै ब्यक्तिहरू नै अहिले राजालाई विवादास्पद बनाएर मैदानमा ल्याउन सक्रिय भएका छन् । आन्दोलन नै गर्नुपर्ने ठानिएको हो भने पनि त्यसको नेतृत्वपङ्क्तिको अग्रभागमा डा. जगमान गुरुङ जस्ता श्रद्धेय ब्यक्तित्वलाई राखेर नयाँ अनुहारलाई जिम्मेवारी दिइएको भए केही रौनक आउन सक्थ्यो । पन्च नै चाहिने भए पनि बालाराम घर्ती मगर या त्यस्तै कोटिका ब्यक्ति खोजिएको भए उत्तम हुनसक्थ्यो । नवराज सुवेदीजी असल र इमान्दार हुनुहोला, तर उहाँको नेतृत्वमा आन्दोलन उठ्न मुस्किल देखिन्छ । तथापि, राजा यसरी प्रकट भएर गराउने आन्दोलनले राजसंस्था पुनर्बहाली गराउने सम्भावना कम, देशमा ध्रुवीकरणको स्थिति पैदा हुने र त्यसले मुलुकलाई दीर्घकालीन द्वन्द्वमा लैजाने सम्भावना ज्यादा छ ।

पार्टीको केही मत बढाउनका लागि पञ्चहरूको मोर्चाका रूपमा चिनिने पार्टीसम्वद्ध ब्यक्तिले यसरी राजाको दुरुपयोग गर्न हुने थिएन । अहिले पनि राजा आन्दोलनबाट अलग्गिएर राष्ट्रिय सहमतिका निम्ति सम्वेदनशील हुनु वान्छनीय हुनेछ । हिजो संसदवादी दलहरूसँग असमझदारी बढाउँदा परिस्थिति गणतन्त्र घोषणासम्म पुगेको थियो । अब संसदवादी शक्तिलाई बढारेर लक्ष्य हाशील गर्ने जुन सपना देखिएको छ, यो भ्रम हो । कदाचित दलहरूलाई पछि हट्न बाध्य गराएर राजसंस्था बहाल गर्ने सफलता प्राप्त भएछ भनेपनि त्यो दिगो हुनेछैन । मुलुक अर्को चरणको द्वन्द्वमा प्रवेश गर्नेछ । त्यसैले अहिलेको कदम राजाको सम्भवतः अन्तिम गल्ती हुनेछ, त्यसपछि अर्को गल्ती गर्ने अवसर राजालाई मिल्नेछैन । जय मातृभूमि !