संविधान जति नै प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक भए पनि आफैँमा साध्य होइन, हुन सक्दैन । संविधान मुलुकको राजनीतिक र कानुनी मार्गनिर्देश गर्ने सर्वाेच्च दस्ताबेजमात्र भएकाले मुलुकको राजनीतिक र कानुनी आवश्यकताअनुसार संशोधन हुँदै जानेछ । तथापि, कुनै प्रतिगामी रमिताको आधारमा संविधानमा ‘राजा’ हुल्ने कुरालाई विद्यार्थी निर्वाचनले ठाडै खारेज गरिदिएको हेक्का राख्नुपर्छ ।

✍ डा. प्रेमराज सिलवाल (अधिवक्ता)

चैत्र ५ गतेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनले नेपाली राजनीतिक बहसमा आएका विभिन्न सार्वजनिक, राजनीतिक र संवैधानिक मुद्दाहरूको एक अर्थमा टुङ्गो लगाइदियो । स्ववियु निर्वाचनले ‘राजा’लाई ‘नारायणहिटी हुल्ने’ ‘स्वागत–जुुलुसको माग’लाई प्राइमा फेसी (प्रथम दृष्टिमा) सत प्रतिशत खारेज गऱ्यो । २०३६ सालमा भएको विद्यार्थी आन्दोलनको बलमा स्वतन्त्र विद्यार्थीको निर्वाचन हुँदै आएको छ । पञ्चायत फाल्न होस, लोकतन्त्रप्राप्तिमा होस वा सशस्त्र संघर्ष सबैमा विद्यार्थी आन्दोलनको अग्रिणी भूमिका रहेको प्रस्टै छ । अहिले पनि विद्यार्थीबाट आएकैबाट राजनीतिक नेतृत्व गरिएको देखिन्छ ।

यसरी लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली र संविधानको निर्माणमा विद्यार्थी संगठनको भूमिका अग्रणी रह्यो । नेपालमा हालसम्म सात वटा संविधान बनेर लागु भए । त्यो लागु गराउन विद्यार्थी अग्रसर थिए । संविधानले ‘सम्पूर्ण’ जनतालाई ‘संधै’ खुसी पार्न सक्दैन । यही कारण बेलायती विधिशास्त्री जेरेमी बेन्थमले कानुन र विधिशास्त्रलाई ‘ग्रेटेष्ट ह्याप्पीनेश अफ द ग्रेटेष्ट नम्बर अफ पिपुल्स’ भनेका हुन् । नेपालको संविधान पनि तीन करोड नागरिकमा सबैलाई मन पर्दैन । कसैलाई गणतन्त्र मन नपर्न सक्ने भयो । कसैलाई संघीयता नपच्ने भयो । कतिलाई धर्मनिरपेक्षता पचेन । कतिलाई समावेशिता बेठीक लाग्यो । हरेक मुलुकमा यस्तो हुन्छ ।

उल्लिखित कारणले संविधानमाथि अनेकौँ कोणबाट प्रहार भइरहेका बेला भएको स्ववियु निर्वाचनले राजनीतिक र संवैधानिक विषयमा समेत मत र कित्ता प्रस्टसँग प्रकट गऱ्यो । ‘संविधानतः बितिसकेका राजा कसरी दरबार छिर्लान्’ भनेर सडकको पेटीबाट ‘रमिता’ हेर्न भेला भएका समूह र केही पञ्चायतकालीन राजावादीले ‘राजा फर्काउने’ प्रतिगमनकारी गीत गाउँदैमा कुनै राजा कहिल्यै फर्कनसक्ने त होइनन् । किनकि राजा, राजतन्त्र वा राजसंस्था त समयले नै फालेको हो ।

हालै सम्पन्न विद्यार्थी युनियनको चुनाव वा ‘मिनी जनमत संग्रह’ले उल्लिखत कुरालाई पुनःपुष्टि गरेको छ । नतिजाले नेपाली काङ्ग्रेसनिकट नेपाल विद्यार्थी संघलाई सर्वाधिक बढी जनमत प्राप्त भयो । एमालेनिकटको अनेरास्ववियु केही ठूला क्याम्पसमा पराजयसँगै दोस्रो भयो । यसअघि सो संगठन पहिलो थियो । पहिले एकलौटी विजयी भएको अनेरास्ववियु देशको ठूलो इन्जिनियरिङ पुल्चोकमा आफ्नै विगतको स्ववियु सदस्य (स्वतन्त्र) बाट पराजीत हुन पुग्यो । माओवादीले ठूला दलका दुवै संगठनलाई चुनौती दिएर तेस्रो भयो । अब माओवादी पार्टी नै सकियो भन्ने गरिएका बेला माओवादीले पाएको विद्यार्थी चुनावको सफलताले विद्यार्थी सचेत राजनीतिक, वैचारिक र राजनीतिक आन्दोलनप्रति प्रतिबद्ध रहेको प्रस्ट देखियो । राजावादीहरूले गणतन्त्रको विरोध गरिरहँदा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प राजा होइन भन्ने कुरा निर्वाचनले फेरि बोल्यो ।

राजा, निरंकुश शासन र अनिवार्चित भएर पनि दरबारमा बसेर ‘ठूलो भाग खाने’ युग गयो भन्ने कुरा विद्यार्थी चुनावले प्रस्ट पाऱ्यो । कुल वंशमा जन्मेको आधारमा शासन सत्तामा रहने राजालाई कसैले प्रश्न गर्न सक्दैन । लोकतन्त्रमा पार्टी, दल र नेतालाई प्रत्येक पाइलामा नागरिक र जनताले प्रश्न गर्न र सजाय गर्न सकिने प्रबन्ध संविधानले नै सिर्जना गरेको छ । लोकतन्त्र भनेको सामाजिक न्याय, स्वतन्त्रता र वितरणमा आधारित प्रणाली पनि हो भन्ने कुरामा विद्यार्थी चुनावबाट समर्थन प्राप्त भयो ।

वास्तवमै कानुनी र राजनीतिक रूपमा ‘राजतन्त्र डिलिट’ भइसक्यो । आज लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधानको व्यवस्थामा हामी त्यसकारण छौं कि जहाँ प्रत्यक्ष शासक र आदेशक कोही हुँदैन । सबै एउटै कम्पनीको सेयरहोल्डर जस्ता हुन्छन् । लोकतन्त्रमा वास्तवमा कसैलाई गैरकानुनी आदेश, सत्ताको डर र राजा वा दरबारको त्रासमा बस्नु पर्दैन । विश्व इतिहासमा त्यसैले लोकतन्त्र, विधिको शासन र गणतन्त्र चाहियो । राजाले नागरिकको दैनिक जीवनमाथि गरेको अत्याचार रोक्न सन् १२१५ मा बेलायती राजा जोन (११६६–१२१६) म्याग्नाकार्टा नामको कानुन ल्याउन बाध्य भए । प्रतिनिधित्व बिनाको कुनै पनि संविधान कानुन पालना गर्न जनता बाध्य नहुने भएकोले नै अमेरिकनहरूले ‘नो रिप्रिजेन्टेशन, नो टेक्सेसन’ भन्ने मान्यतालाई स्विकारेका हुन् । बेलायती दार्शनिक जोन अष्टिनले भनेजस्तो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा शासक ‘कमाण्ड अफ द सोभरेन’ हुँदैन, ‘कमान्ड अफ रुल अफ ल’ हुन्छ । अब कसैको निरंकुशता चल्दैन । सचेत र बौद्धिक समुदायमा भएको ‘मिनी जनमत संग्रह’बाट लोकतन्त्रको विकल्प नागरिक अपनत्व भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको कुरा प्रस्टसँग बोल्यो ।

संविधानमा ‘राजा’लाई ‘स्पेस’ चाहियो भन्ने मागलाई पनि मिनी जनमत संग्रहले पूरै खारेज गरेको मान्नुपर्छ । संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधान ‘बच्चाको भोटो फेरेजस्तो’ गरी संशोधन गर्दै हिँड्ने कुरा होइन । नर्वेको संविधान एक सय वर्षपछि सन् २०१२ मा संशोधन गरियो । संघीय शासन भएको नर्वेमा संयुक्त सरकार सञ्चालन गर्ने अभ्यास रहेको छ । त्यसरी पनि मुलुक समृद्ध, सम्पन्न र सुखी देखिन्छ । समय, आवश्यकता, औचित्य र मुलुकको बृहत् हितमा संविधान संशोधन गर्न सकिने भए पनि ‘कसैलाई स्वाद लाग्ने’ गरी ‘राजा’लाई कुनै पनि ‘स्पेस’ दिन मिल्दैन ।

लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक संविधान प्रणाली र परिवर्तनका पक्षमा विद्यार्थी आन्दोलन प्रस्ट रह्यो । ‘मिनी जनमत संग्रह’का रूपमा हेरिने स्ववियु निर्वाचनले ‘राजाको दरबार जाने ढोका’ फेरि बन्द गरिदियो भन्दा अत्युक्ति हुनेछैन ।

‘कुनै प्रतिगामी राजा वा पञ्चायत समर्थकको जुलुस’को आदेशले संविधान संशोधन गर्ने होइन । ‘भीड’ले बोल्यो भन्दै अनिर्वाचित व्यक्ति र संस्थालाई संविधान भित्र हुल्ने र राजा मान्ने कुरा हुँदैन । नेपालमा भीड र जुलुसले मात्र गणतन्त्र ल्याएको होइन । लामो इतिहासको अध्ययन गर्नु पर्दछ । सुविचारित, संगठित र वैचारिक धरातलमा अडिएका अनेकौँ आन्दोलन, संघर्ष, क्रान्ति, संविधानहरू, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आन्दोलनको ऐतिहासिक जगमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो । २०६२/०६३ को आन्दोलन त एउटा क्लाइमेक्स मात्र थियो । त्यहीबीचमा १०वर्षे सशस्त्र संघर्ष पनि थपियो । यसरी मुलुकको लोकतन्त्र, राजनीतिक र संवैधानिक प्रणालीप्रति सचेत र शिक्षित समुदायको पूर्ण समर्थन रहेको कुरा स्ववियु निर्वाचनमार्फत विद्यार्थीहरूले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा आफूलाई उभ्याएका छन् ।

राजावादी, असामाजिक, अनैतिक र प्रतिगामी हल्ला र चाहनाको भरमा संविधान संशोधन हुन सक्दैन । संविधान संशोधन गर्ने सीमा र विधि संविधानले नै दिएको छ । संविधानको आधारभूत संरचनामा रहेका संघीयता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता, मानवअधिकार, मौलिक हक र सामाजिक न्याय जस्ता विषय संशोधन गरी नागरिक अधिकार खोस्न सकिन्न । त्यसमा खेलाँची गर्नु हुँदैन । त्यस्तो गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । यो संविधान कुनै राजा, महाराजा, धर्मगुरु वा कसैद्वारा मनोनित समूहमार्फत ‘बकस’ भएको होइन । नेपाली जनताको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक आवश्यकता परिपूर्तिको लागि निर्वाचित संविधान सभाद्वारा निर्माण गरिएको संविधान हो । तसर्थ संविधानमाथि खेलबाड गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । यसरी लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक संविधान प्रणाली र परिवर्तनका पक्षमा विद्यार्थी आन्दोलन प्रस्ट रह्यो । ‘मिनी जनमत संग्रह’का रूपमा हेरिने स्ववियु निर्वाचनले ‘राजाको दरबार जाने ढोका’ फेरि बन्द गरिदियो भन्दा अत्युक्ति हुनेछैन । लोकतन्त्रको विकल्प बढी लोकतन्त्र मात्र हो ।

पञ्चायतकालदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंगिक र सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको निर्वाचनलाई ‘मिनी जनमतसंग्रह’को हिसाबले पनि हेर्ने गरिएको छ । पञ्चायत फाल्न पनि विद्यार्थी नै अग्रमोर्चामा थिए । राजनीतिक, वैचारिक तथा सार्वजनिक मुद्दामा उनीहरूद्वारा हुने अभिमतको चौतर्फी महत्व रह्यो । सचेत र बौद्धिक वर्गमा गरिएको निर्वाचनले मुलुकको राजनीतिक, सामाजिक र सार्वजनिक जनमत कता गइरहेको छ भन्ने संकेत गर्दछ । गाउँमा भोज भतेर गर्दा खँड्कलोभरिको भात पाक्यो कि पाकेन भनेर थोरै भात लिएर छामेर हेरिने गरिएको पाइन्छ । चैत ५ गतेको स्ववियु निर्वाचनले नेपालको राजनीति कता जाँदैछ भनेर त्यसैगरी भात पाकेको वा काँचै रहेको प्रस्ट हुनेगरी संकेत गरेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान लागु भएको एक दशक पुग्न लाग्दा भएको निर्वाचनले लोकतन्त्रको पक्षमा जनमत अटुट समर्थन भएको देखायो । संविधानको विरोधमा रहेका रावावादी र आफूलाई नयाँ भन्ने दल निकटका विद्यार्थी संगठनहरूले देशभरका कुनै पनि क्याम्पसमा उपस्थिति शुन्य रह्यो ।

स्ववियु निर्वाचनले लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संवैधानिक प्रणालीप्रति नागरिकको अपनत्व नभएको भन्ने रावावादी आरोप झुट्टो प्रमाणित गरिदियो । संविधान राजनीतिक-कानुनी दस्ताबेज हो । संविधान र कानुन नागरिकका अधिकार र कर्तव्यलाई निर्देशित गर्ने दस्ताबेज हुन् । संविधान मूल्यहरूको सर्वाेच्च मूल्य हो । लोकतन्त्रमा संविधान भन्दा माथि कोही हुँदैन । संविधानबमोजिम राज्य सञ्चालित हुन्छ । नेपालको संविधानले पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, विधिको शासन, मानव अधिकार, मौलिक हक, समावेशीता र संवैधानिक सर्वाेच्चताको पक्षमा प्रस्टसँग बोलेको कुरालाई ‘मिनी जनमत संग्रह’ले विधिवत समर्थत गऱ्यो । संविधान जति नै प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक भए पनि आफैँमा साध्य होइन, हुन सक्दैन । संविधान मुलुकको राजनीतिक र कानुनी मार्गनिर्देश गर्ने सर्वाेच्च दस्ताबेज मात्र भएकाले मुलुकको राजनीतिक र कानुनी आवश्यकताअनुसार संशोधन हुँदै जानेछ । तथापि, कुनै प्रतिगामी रमिताको आधारमा संविधानमा ‘राजा’ हुल्ने कुरालाई विद्यार्थी निर्वाचनले पनि ठाडै खारेज गरिदिएको हेक्का राख्नुपर्छ ।