‘हामीले जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ने मानिसकताका साथ अघिबढेका देउवा, ओली, प्रचण्डलाई यस्ता कुराले नछुनु अर्कै कुरा हो, जनता भने वाक्कदिक्क भएका छन् र परिवर्तनका लागि आतुर छन् । यत्रो वर्ष शालिन भएर बसेका राजाले स्थान पाउनुपर्छ भन्ने विचार धेरैमा देखिन्छ ।

✍ डा. तिलक रावल

वर्तमान अर्थमन्त्रीले आफ्ना पूर्वजहरूले झैँ अर्द्धवार्षिक समीक्षामा बजेट कटौति गरेपछि देशको आर्थिक अवस्था र सरकारले गरेको खर्च, आम्दानी ब्यवस्थापनबारे केही लेख्नुपर्ने थियो । समय बित्दै जाँदा राजनीतिक विषयवस्तुले सबैको ध्यान आकर्षित गरेको पाइन्छ । सबैको चासो यस्ता विषयमै केन्द्रीत देखिन्छ, बजेटबारे नयाँ, नौलो प्रस्तुतियोग्य कुरा पनि के नै छ र ! विगतमा झैँ हालको देउवा-ओलीको सरकारले पनि अर्थतन्त्रलाई सुधारोन्मुख गराउन अहिलेसम्म सकेको छैन । विगतमा झैँ विदेशबाट नेपाली नर-नारीले पठाएको विप्रेषणले अर्थतन्त्रलाई भरथेग गरिराखेको छ र विगतदेखि नै बाहय क्षेत्र (भुक्तानी सन्तुलन, चालू खाता, विदेशी मुद्राको संचिति) मा देखिएको सुधार पनि यसैका कारण हो ।

माओवादीका वर्षमान पुनले तयार गरेको बजेट कार्यान्वयन गरिराखेका एमालेमन्त्री विष्णु पौडेलले अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् र प्राप्त हुने सङ्केत पनि छैन । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को ८ महिना बित्दा राजस्व संकलन लक्ष्यको आधा मात्र हुन गएको छ भने फागुनको अन्त्यसम्म पूँजीगत खर्च लक्ष्यको २३.२१ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यो गत आवको सोही अवधिमा हासिल भएको प्रगतिभन्दा कम हो ।

विगत दश वर्षमा यो खर्च लक्ष्यको ७०-७५ प्रतिशत भन्दा बढी देखिन्न । न्यून आर्थिक वृद्धि दर, निराशाजनक पूँजीगत खर्च, उच्च ब्यापार घाटा, बजेटमा विकासखर्च भन्दा ज्यादा ऋण तिर्न रकम छुट्याउनुपर्ने बाध्यता देशले ब्यहोर्दै आएको छ र यो क्रम रोकिने कुनै सङ्केत देखिन्न । वास्तवमा पुनले आफ्नो बजेट कार्यान्वयन गर्न पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्न मिल्दैन भने पौडेलले आफूले तर्जुमा गरेको बजेट भए राम्रो हुन्थ्यो भन्न पनि मिल्दैन । देउवा, ओली र प्रचण्ड जस्तै यी दुई मन्त्रीको परीक्षण पनि नभएको होइन ।

परिवर्तनका पक्षधरहरू देशमा भ्रष्टाचार मौलाएको, जनजीविकाका सवालमा शासकहरूले ध्यान नदिँदा आम नेपालीको जीवन थप कष्टप्रद बनेको कुरा राख्दै राजसंस्थाको पुनःस्थापनाका कुरा गर्छन् भने शासक वर्ग र सम्बन्धित जमात देशमा सडक पिच भएको, गार्हस्थ उत्पादन बढेको आदि कुरा राख्दै गणतन्त्र कायम रहनुपर्ने तर्क गर्छन् ।

सहायता कटौती गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको नीति र अमेरिकी सहयोग नेपालमा दुरुपयोग हुने गरेको ट्रम्पको प्रष्टोक्तिले बजेट तर्जुमाको कार्य आरम्भ गर्नुभएका अर्थमन्त्रीको कठिन स्थितिको सजिलै आँकलन गर्न सकिन्छ । राजनीतिक अस्थिरताले अझ उग्र रूप लिने सङ्केत देखिन थालेका छन् । मन्त्री पौडेलजीलाई पनि संशोधित लक्ष्य ( खर्च/आम्दानीको कटौती भएको) भेटाउन पनि साह्रै मुस्किल हुने देखिन्छ । राष्ट्रपति ट्रम्पका निर्णयले विश्वलाई नै तरङ्गित बनाएको छ । बेलायत आफ्नो सुरक्षा खर्च चाँडै गार्हस्थ उत्पादनको २.५ प्रतिशत पुऱ्याउने निर्णयमा पुगिसकेको छ भने युरोपियन युनियनले ८०० अर्ब डलरको सुरक्षा योजना सार्वजनिक गर्दैछ । यी राष्ट्रहरू सुरक्षाका लागि अमेरिकामा बढी निर्भर हुन चाहँदैनन् र नेटो जस्ता सैनिक गठबन्धनमा पनि यी देशलाई खर्च बढाउन दबाब राष्ट्रपति ट्रम्पले दिइराखेका छन् । यस्तो अवस्थामा दाता मुलुकले खर्चै गर्न नसक्ने देश नेपाललाई प्रदान गर्ने सहायता रकम कटौती गर्न दुई पटक सोच्दैनन् होला । भारत र चीनले कति भरथेग गर्ने हुन् ? करिव–करिव व्यापार–युद्धमा होमिइसकेका अमेरिका, चीन र अन्य राष्ट्रले स्थितिलाई अझ गम्भीर बनाउँदै छन् । हाम्रा आफ्नै समस्या त छँदैछन्, खासगरी राजनीतिक अस्थिरता जुन अझ गम्भीर बन्दैछ ।

फागुन ७ गतेको राजा ज्ञानेन्द्रको सन्देशमा देशको बिग्रँदो स्थितिप्रति गम्भीर चिन्ता पाइयो भने यो विषम परिस्थितिमा आफूलाई साथ दिन राजाबाट आह्वान पनि भएको छ । देशको स्थितिप्रति सर्वसाधारणले समेत आ-आफ्ना किसिमले चिन्ता व्यक्त गरेको घडीमा अनेक परिपञ्चबाट कुनामा थन्क्याइएका राजाबाट चिन्ता व्यक्त हुनु पटक्कै असान्दर्भिक होइन । पटक-पटक ‘राजा आउ देश बचाउ’ भन्ने जनताको आवाज सुनेको छु भन्ने अनुभूत नेपालीलाई उक्त सन्देशले गराउन खोजेको छ । यो आवश्यक पनि थियो जस्तो लाग्छ । पोखराबाट काठमाडौं फिर्तिका बेला राजाको स्वागतका लागि उर्लेको मानवसागरले राजावादीलाई हौस्याएको छ भने स्थितिचाहिँ अझ तरल बनेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (रा.प्र.पा.)का अध्यक्षको सक्रियताले यसबाट रा.प्र.पा.ले केही राजनीतिक पूँजी निर्माण नगरेको होइन, तर नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने कुरा के हो भने कुनै दलसँग केही सम्बन्ध नभएका र दलसँग आवद्ध हुँदाहुँदै परिवर्तनको चाहना राख्ने नर-नारीको पनि ठुलो उपस्थिति थियो त्यहाँ, खासगरी युवाहरूको । यो भेलापश्चात् यो देशका शीर्ष शासकहरूका साथै तिनका भक्तहरू साह्रै सल्बलाएका छन्, सक्रिय भएका छन् ।

हालको बेथितिभन्दा पञ्चायतको थिति ठीक भन्नेले सहजै भन्न सक्छन्- ‘उहिले विभिन्न देशमा नेपाली चामल बिक्री हुन्थ्यो भने हालका दिनमा वर्षेनी करिव रू. ५० अर्बको धान-चामल विदेशबाट किनिन्छ ।’ अर्थतन्त्र लामो समयदेखि बिमार छ र यसको सम्पूर्ण जिम्मा देउवा, ओली र प्रचण्डलाई मात्र पनि नदिउँ ।

साँच्चै संसददेखि सडकसम्म जुहारी चलेको देखिन्छ/सुनिन्छ । परिवर्तनका पक्षधरहरू देशमा भ्रष्टाचार मौलाएको, जनजीविकाका सवालमा शासकहरूले ध्यान नदिँदा आम नेपालीको जीवन थप कष्टप्रद बनेको कुरा राख्दै राजसंस्थाको पुनःस्थापनाका कुरा गर्छन् भने शासक वर्ग र सम्बन्धित जमात देशमा सडक पिच भएको, गार्हस्थ उत्पादन बढेको आदि कुरा राख्दै गणतन्त्र कायम रहनुपर्ने तर्क गर्छन् । केही गणतन्त्रको ठेक्का लिएकाहरू राजाविरुद्ध अनावश्यक फोहर बोलेर आफ्नो वाकपटुताको दुरुपयोग गरिराखेका छन् । परिवर्तनका पक्ष र विपक्षमा सभा, जुलुस जारी रहने निश्चितप्रायः छ, जसको चर्को मुल्य निरीह जनता र नेपालको अर्थतन्त्रले ब्यहोर्ने छ । परिवर्तनका पक्ष र विपक्षमा रहेका आदरणीयहरू समक्ष केही तथ्य–तथ्याङ्कसहित आफ्ना साधारण सोच, विचार राख्न चाहन्छु ।

काङ्ग्रेस, एमाले नेताहरू आफ्नो शासनकालमा गार्हस्थ उत्पादन, प्रतिव्यक्ति आय आदिमा भएको वृद्धिका कुरा गर्छन् जुन अस्वाभाविक होइन, तर उहाँहरूले यो पनि बिर्सिनु हुँदैन कि सोही अवधिमा अरू देश (भारत, चीन, दक्षिण कोरिया)ले कत्रो छलाङ मारे । थोरबहुत काम त अफगानिस्तानमा पनि भयो, सुडान र सिरियामा पनि केही बाटो खनियो होला, तर राजनीतिले कुन खाडलमा पाऱ्यो यी देशलाई ! कहिले रुसी त कहिले अमेरिकी सेनालाई त्यहाँका जनताले निम्ता गरेका हुन् ? आर्थिक अवस्थाको कुरा गर्दा नभुलौँ कि ५० वर्षमा हाम्रो निर्यातबाट प्राप्त रकमले नेपालको वार्षिक आयातको ६० प्रतिशत भुक्तानी गर्न सक्थ्यो भने यो अवधिमा आयात यति चुलियो र निर्यात यति तल झऱ्यो कि निर्यातबाट रकम आयातमा खर्चिने रकमको १० प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । संसारका बलिया मुद्राहरूको तुलनामा नेपाली रूपयाँ धेरै अवमूल्यन भएको छ, जसले व्यापारघाटा बढाउनमा मात्र नभइ विदेशी ऋण दायित्व वृद्धिमा समेत योगदान पुऱ्याएको छ । गत असारको तुलनामा अवमूल्यनले यो फागुनसम्म ऋण दायित्व र ६६ अर्ब २९ करोडले बढेको उपलब्ध तथ्याङ्कले देखाएका छन् । रमाउनेहरूलाई त भटमास तेल आदिको हालैका निर्यात (पूर्णतया आयातमा आधारित) को वृद्धिले पनि मौका दिएकै छ । अलिकता खुशीको कुरा के छ भने प्रधानमन्त्री ओलीले पनि यो डलर तिरेर गरिएको आयातमा आधारित निर्यातलाई अर्थहीन भन्नुभएको छ ।

यो अवधिमा आयात यति चुलियो र निर्यात यति तल झऱ्यो कि निर्यातबाट रकम आयातमा खर्चिने रकमको १० प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । संसारका बलिया मुद्राहरूको तुलनामा नेपाली रूपयाँ धेरै अवमूल्यन भएको छ, जसले व्यापारघाटा बढाउनमा मात्र नभइ विदेशी ऋण दायित्व वृद्धिमा समेत योगदान पुऱ्याएको छ ।

नेताज्यूहरूले मान्नुपऱ्यो कि अर्थतन्त्रको हालत राम्रो छैन, तर दोष एक/दुई सरकार वा पक्षलाई नदिऔँ । लामो समयदेखि अर्थतन्त्र बिमार छ । विगत ४० वर्षमा हाम्रो वृद्धिदर औषतमा ४ प्रतिशत रहयो भने नजिकका अन्य राष्ट्रको स्थिति पनि हामी नबिर्सौं । चीनले करोडौँ नागरिकलाई कहालीलाग्दो गरिवीबाट बाहिर निकालिसकेको छ भने भारत विश्वस्तरीय राजनीतिक मात्र होइन आर्थिक शक्तिको रूपमा पनि उदीयमान भएको छ । विश्वका ठूला अर्थतन्त्रहरूमा भारतको आर्थिक वृद्धि दर वर्तमानमा सबभन्दा उच्च छ । भिन्दाभिन्दै राजनीतिक व्यवस्था भएपनि भारत र चीन आफ्ना नागरिकलाई समग्रमा खुशी राख्न सफल भएका छन्, आर्थिक विकासको कामलाई अभियानका रूपमा अघिसारेर मात्र होइन यसको सफलिभूत कार्यान्वयनसमेत गरेर । नेपालीहरूलाई भने कहिले माओवादी द्वन्द्व, कहिले बाढी, भूकम्प, नाकाबन्दी, विभिन्नखाले आन्दोलन, कोभिड आदिमा उल्झेका नेताहरूले राहत दिन सकेका छैनन् । हालको बेथितिभन्दा पञ्चायतको थिति ठीक भन्नेले सहजै भन्न सक्छन्- ‘उहिले विभिन्न देशमा नेपाली चामल बिक्री हुन्थ्यो भने हालका दिनमा वर्षेनी करिव रू. ५० अर्बको धान-चामल विदेशबाट किनिन्छ ।’ अर्थतन्त्र लामो समयदेखि बिमार छ र यसको सम्पूर्ण जिम्मा देउवा, ओली र प्रचण्डलाई मात्र पनि नदिउँ ।

जे-जसो भएपनि बहुदलीय प्रजातन्त्रको विकल्प नेपालीले खोजेका होइनन् र डा. तुलसी गिरी जस्ता ‘राजतन्त्र र प्रजातन्त्र सङ्गै जान सक्दैन’ भन्ने ब्यक्ति पनि परलोक भइसके । गणतन्त्र र लुटतन्त्र भने पर्यायवाची भइसकेको छ र राजालाई अभिभावकीय भूमिकामा राख्दा लुटतन्त्रमा केही कमी आउँथ्यो कि भन्ने आशा नेपालीमा पलाएको छ । शासकहरू र परिवारजन नै यी दूषित कार्यमा चुर्लुम्म डुबेका बेला जनताले अरु कसलाई सम्झने त ?

ठूलाबडाका सन्तानहरूको साँठगाँठ तस्करहरूसँग रहेको वास्तविकता सार्वजनिक भइसकेका छन् भने देश हाँकिरहेकाहरूका जहानको सुपारी, मरिच आदिको राष्ट्रलाई अनावश्यक आयात र यिनको तस्करीमा संलग्नताबारे पटक-पटक समाचार सम्प्रेषित भएकै छन् । ‘हामीले जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ने मानिसकताका साथ अघिबढेका देउवा, ओली, प्रचण्डलाई यस्ता कुराले नछुनु अर्कै कुरा हो, जनता भने वाक्क-दिक्क भएका छन् र परिवर्तनका लागि आतुर छन् । यत्रो वर्ष शालिन भएर बसेका राजाले स्थान पाउनुपर्छ भन्ने विचार धेरैमा देखिन्छ, तर सक्रिय राजतन्त्रका पक्षमा भने कमै होलान् ।

राष्ट्रपति ट्रम्पका निर्णयले विश्वलाई नै तरङ्गित बनाएको छ । बेलायत आफ्नो सुरक्षा खर्च चाँडै गार्हस्थ उत्पादनको २.५ प्रतिशत पुऱ्याउने निर्णयमा पुगिसकेको छ भने युरोपियन युनियनले ८०० अर्ब डलरको सुरक्षा योजना सार्वजनिक गर्दैछ ।

राजेन्द्र लिङ्देन, केशर बिष्ट, धवल शम्शेर, कमल थापा, रविन्द्र मिश्र आदि पनि सक्रिय राजतन्त्रको वकालत गरिराखेका छैनन् जस्तो लाग्छ । देशमा रहेको भ्रष्टाचार (लुट) र आर्थिक दुर्दशा हेर्दा भ्रष्टाचारमाथि निर्मम प्रहार गर्ने, लिकबाट उत्रेको अर्थतन्त्रलाई ठिक स्थानमा राख्न सक्ने इमान्दार अधिनायकलाई पनि दुई/तीन वर्ष साथ दिन सक्ने मनस्थितिमा धेरै नेपाली रहेको बुझिन्छ । यस्तो व्यक्ति राजा ज्ञानेन्द्रदेखि वा न्यायक्षेत्र, निजामती सेवा, सेना, प्रहरी, राजनीतिमा कार्यरत वा अवकाशप्राप्त राम्रो छवि भएका, समाजले पत्याएका कुनै नर-नारी हुन सक्छन् । साँच्चै देशलाई अन्तरिम सरकारको खाँचो छ, यसले जनताले अनुभूत गर्नेगरी भ्रष्टचारीमाथि (ठूला काण्डबाट आरम्भ गर्दै) निर्मम प्रहार गर्दै अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने काम तत्काल आरम्भ गर्ने र संविधानमा आवश्यक परिवर्तन गरेर चुनावबाट आएका प्रतिनिधिलाई सत्ता सुम्पिने काम पूर्वनिर्धारित समय-सीमामा गरिसक्नुपर्नेछ । यस्तो प्रकारको व्यवस्थामा बारम्बार परीक्षण भइसकेका नेताहरू र तिनका कुत असुल्ने आठपहरियाहरूले स्थान पाउनु हुँदैन ।

जनताले परिवर्तन खोजेका छन् भन्ने महसूस देउवा/ओलीलाई पनि भइसकेको हुनुपर्छ, किनकि यी दुईले संविधानमा आवश्यक परिवर्तन गर्ने कुरा महिनौँ अगाडि गरिसकेका हुन्, गर्न नसक्नु अर्कै कुरा हो । शासकद्वयबाट भनिएको आर्थिक सुधार त हामीलाई सुनाउन मात्र भनिएको हो, सबैले बुझेका छन् । उमेर, शारीरिक स्थिति, सत्ता-अनुभवले समेत पाकिसकेका देउवा, ओली र प्रचण्डले शान्तिपूर्वक आफू पन्छिएर नेपाल र नेपालीका हितमा परिवर्तनको ढोका खोल्न अबेर भइसक्यो । भ्रष्टाचारलाई प्रहार गर्दै देशको अर्थतन्त्रको काँचुली फेर्ने क्षमता र नैतिकता भएका व्यक्तिहरूको खाँचो छ देशलाई, शासकले बुझून् । जय पशुपतिनाथ !