हालको अवस्थामा कुनै पक्षले पनि ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन र त्यसरी समस्याको समाधान पनि हुँदैन । ‘देश’ सबैको साझा हो । त्यसैले नेपाल र नेपालीलाई धुरी बनाएर राजनीतिक ब्यवस्थाको निर्धारण हुनु आवश्यक छ । कतिपय दलले आफूमा रहेको ‘विदेशभक्ति’लाई समाप्त गरेर देशभक्तिलाई अगाडि सार्नुपऱ्यो । देश नै रहेन भने राजनीति कहाँ गर्ने ?

✍ डा. केशव देवकोटा

नेपालमा पछिल्लो समयमा विचित्रका राजनीतिक गतिविधिहरू भइरहेका छन् । खासगरी गत फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा विस्थापित राजा ज्ञानेन्द्र शाहले एक वक्तब्य प्रकाशित गरी देश सङ्कटमा परेकाले सबै मिलेर जान आग्रह गर्नुभएको सन्दर्भपछि मुलुकको राजनीति एकाएक तात्न पुगेको छ । यस विषयलाई लिएर एकातिर माओवादी केन्द्र र एमालेलगायतका विद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थाका पक्षधरहरूले राजा तथा राजावादीको विरोध थालेका थिए भने राजावादीहरूले वर्तमान ब्यवस्थाको विरोधमा विभिन्न प्रदर्शन गर्न थालेका थिए । देशको अवस्थालाई लिएर पछिल्लो राजनीतिक दरार शुरु भएकाले त्यसलाई केलाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालमा संघीय लोकतात्रिक गणतन्त्रात्मक ब्यवस्था रहेको भनियो । तर, ब्यवहारमा यहाँ न संघीय शासन राम्ररी चलेको छ न त लोकतान्त्रिक राजनीतिक गतिविधिहरू भैरहेका छन् । यसले गर्दा गणतन्त्र पनि नाममात्रको सावित भएको छ । नेपालमा राजतन्त्रको उन्मूलन गरेर गणतन्त्रको स्थापना गराउन भूमिका खेल्नेमध्येका हाल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नै नेपालमा आफूहरूले बुर्जुवा गणतन्त्र स्थापना गराएको विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत स्वीकार गरिसक्नुभएको छ । त्यसैले यो गणतन्त्रले देशलाई अगाडि बढाउन नसक्ने निश्चित भएको छ ।

यहाँ लागूगराइएको संघीयता देशको बस्तुस्थितिअनुसार नरहेको भन्ने आवाज उठ्दै आएको थियो । ‘भारतको एउटा प्रान्तभन्दा सानो देश नेपालमा संघीय शासन किन ?’ भन्ने प्रश्न पनि उठ्दै आएका थिए/छन् पनि । पछिल्लो समयमा यहाँको संघीयताका लागि अमेरिकाले बजेट छुट्याउनेगरेको रहस्य खुलेको छ । अमेरिकाले सो बजेट कटौती गर्नुका साथै ठगी भएको टिप्पणी गरेको छ । युरोपियन यूनियनले संघीयता बचाउन भन्दै मोटो रकम ऋण सहयोग गर्दै आएको छ ।

संघीयताका कारण देशमा ८८६ सांसद र झण्डै २०० मन्त्री रहेका छन् । अन्य संरचना पनि सोहीअनुसारका छन् । जसले गर्दा ०७२ यता देशको ऋण बढेर पौने २७ खर्ब नाघेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार गत फागुन मसान्तसम्म यस्तो ऋण २६ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । चालु आबको शुरुमा २४ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ रहेको उक्त ऋण आठ महिनाको अवधिमा मात्रै दुई खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँले बढेको पाइएको छ । यो ऋण रकम नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादनको ४६.९१ प्रतिशत बराबर हो । उक्त रकममध्ये आन्तरिक ऋण दायित्वतर्फ १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ तथा बाह्य ऋण दायित्वतर्फ १३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ रहेको पाइन्छ । आन्तरिक र बाह्य ऋणको यो हिस्सा क्रमशः ५०.८३ प्रतिशत तथा ४९.१६ प्रतिशत हो ।

चालु आबको गत फागुन मसान्तसम्ममा सरकारले दुई खर्ब ६९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋण उठाएको पाइएको छ । त्यसैले अब ऋणको भरमा देश नचलने निश्चित छ । श्रोतको सुनिश्चितता गर्न नसकेको र संसदमा दलहरूका बीचमा असहमतिको अवस्था बढेका कारण आगामी आबका लागि बनाइनुपर्ने बजेटसमेत अनिश्चित भएको छ । गत फागुनमै प्रि-बजेट तयार गरेर संसदमा छलफलमा ल्याइनुपर्नेमा हालसम्म प्रि-बजेट नै तयार हुन सकेको छैन । अब आगामी २० गतेबाट संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी भैरहेका समाचारहरू बाहिर आएका छन् । यस्तै अवस्था हो भने आगामी जेठ १५ मा आब ०८२/८३ का लागि बजेटको घोषणा हुने सम्भावना कम छ ।

त्यसैगरी ०७२ को संविधानका उपलब्धि भनिएका जातिय समावेशी, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिकसहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली पनि विदेशीका एजेण्डा रहेको रहस्य खुलिसकेको छ । जातीय समावेशीका कारण विभिन्न वर्ग र पेशाका मानिसहरू उपेक्षामा परेका छन् । धर्म निरपेक्षताका कारण आयातित धर्मको बोलावाला बढ्दै गएको छ । समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिका कारण देशको सत्ता राजनीति केही मुठीभर ब्यक्तिहरूको हातमा पर्ने र राजनीतिक अपराधिकरण बढ्ने सम्भावनाहरू देखापरेका छन् । यता राजनीतिकरूपमा एकातिर प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्वबाट एमालेलाई हटाएर सकेसम्म आफै जाने र नभएपनि काङ्ग्रेस सभापतिको नेतृत्वमा सरकार बनाएर आफ्नो पार्टीलगायतका साना दललाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रयास जारीराखेको छ । अर्कातिर राजावादीहरूको आन्दोलन चर्किएको छ । पूर्ब राजाको स्वागतमा गत फागुन १५ गते काठमाडौं र गत ९ गते गोरखामा ठूलै जमघट भएको थियो । जसले गर्दा राजावदीहरू हौसिएको देखिएको छ । यसैक्रममा चैत १५ गते काठमाडौंमा राजावादी र राजा विरोधीहरूले एकैदिन प्रदर्शनका कार्यक्रमहरू राखेका छन् । त्यसैले जनस्तरमा सो दिन ठूलै भिडन्त हुनेसक्ने त्रास बढेको छ ।

फेरि छिमेकी भारतकै मध्यस्थतामा वार्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, जबकि देशभित्रकै शक्तिहरूले आपसमा छलफल गरेर देशलाई राजनीतिक निकाश दिनु राम्रो हुन्छ ।

विद्यमान गणतन्त्र समर्थकहरूले सरकारी संयन्त्रलाई प्रयोग गरेर राजावादीहरूको प्रतिकार गर्ने सम्भावना छ भने राजावादीहरूले पनि काठमाडौं वरपरका जिल्लाबाट ठूलै जनशक्ति काठमाडौंमा उतार्ने सङ्केतहरू देखिएका छन् । काठमाडौंमा भन्दा यसवरपरका जिल्लामा राजावादीहरूको चलखेल बढेका कारण काठमाडौं उपत्यका घेराबन्दीमा पर्दै गएको देखिएको छ । त्यसैले पनि आगामी १५ गते र त्यसपछि पनि ठूलै अप्रिय घटनाहरू हुनसक्ने सम्भावना छ । यस्तो अवस्थामा कम से कम काङ्ग्रेस र एमालेजस्ता पुराना संसदवादी र हाल संसद्का सबैभन्दा ठूला पार्टीहरूको भूमिका समन्वयकारी देखिएको हुनुपर्ने थियो ।

राजावादीहरूले आन्दोलन थालेपनि विस्थापित राजाबाट राजतन्त्र पुनर्स्थापना हुनुपर्ने स्पष्ट अभिब्यक्ति आएको छैन । विस्थापित राजाको भनाइ देशमा शान्ति स्थापना हुनुपऱ्यो र सहमतीय राजनीति हुनुपऱ्यो भन्ने रहेको छ । उहाँका जस्ता कुराहरू पूर्वराष्ट्रपतिहरूबाट पनि ब्यक्त भइरहेका छन् । वर्तमान राष्ट्रपतिसमेत देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका बारेमा चिन्तित देखिनुभएको छ । देशका पक्षमा बोलेकै आधारमा पूर्वराष्ट्रप्रमुखहरूलाई दोषी करार गरिहाल्न सकिने अवस्था छैन । तर वर्तमान राजनीतिक संरचनाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन ।

राजावादीहरूको पक्षबाट ०४७ को संविधानमा टेकेर सरकारसँग वार्ता गर्ने र ०७२ को संविधानका महत्वपूर्ण कुराहरूलाई पनि समावेश गर्ने भन्ने अनौपचारिक प्रस्ताव बाहिर आएको छ । राजावादी र गणतन्त्रवादी दुवैतिर नरहेका तर देशभक्त शक्तिहरूबाट गोलमेच सम्मेलनको कुरा प्रखररूपमा उठेको छ । यसअघि जनयुद्धमा रहेका बेला हालको माओवादी केन्द्रका नेताहरूले नै गोलमेच सम्मेलनको मागलाई जोडतोडले उठाएको देखिएको थियो । तथापि, उनीहरूले ०६३ बैशाख ११ मा तत्कालीन सरकारसँग पाँचबुँदे सहमति गरेर सत्ता प्राप्त गरेपछि गोलमेच सम्मेलनलाई वास्ता गरेनन् । यदि त्यसपछि गोलमेच सम्मेलन गरेर सबैको सुझाव र सल्लाहअनुसार देशको राजनीतिक ब्यवस्थाको निर्धारण गरेको भए आजको जस्तो अवस्था आउने थिएन ।

फेरि पनि देश राजनीतिक परिवर्तनको संघारमा पुगेको छ । सबैभन्दा पहिले त ०७२ को संविधान र विद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थाको घोषणा गर्ने/गराउनेहरूले आफूहरू विदेशीको चंगुलमा परेको र देशको बस्तुस्थिति अनुसारको सत्ता राजनीति सञ्चालन गर्न नसकेकोमा आत्मालोचनाका साथै सार्वजनिकरूपमा आम जनतासमक्ष माफी माग्नु पर्दछ । दोश्रो, अब के गर्ने भन्ने कुराको निर्धारण गर्नुपर्दछ । देशको हालको जस्तो आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्थाले गर्दा आन्दोलनबाट राजावादी वा वर्तमान गणतन्त्रवादी कसैले पनि एकले अर्कोलाई पराजित गर्न सक्ने देखिँदैन ।

त्यस्तो अवस्थामा फेरि छिमेकी भारतकै मध्यस्थतामा वार्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, जबकि देशभित्रकै शक्तिहरूले आपसमा छलफल गरेर देशलाई राजनीतिक निकाश दिनु राम्रो हुन्छ । वार्ता कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विभिन्न उपायहरू हुन सक्छन्, जसमा पहिलो- वर्तमान सरकारले नै संसदमा रहेका दलहरूका बीचमा पहिलो चरणको के गर्ने भन्ने छलफल चलाउनु उपयुक्त हुन्छ । दोश्रो चरणमा संसदमा रहेका र नरहेका क्रियाशील राजनीतिक पार्टी र शक्तिहरूका बीचमा छलफल हुनुपर्दछ । तेश्रो चरणमा राजासहितका पूर्व राष्ट्रप्रमुखहरूको सल्लाह लिनु उपयुक्त हुन्छ । चौथोमा पूर्व राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखहरूका बीचमा छलफल चलाउनु पनि राम्रै हुन्छ ।

हालको अवस्थामा कुनै पक्षले पनि ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन र त्यसरी समस्याको समाधान पनि हुँदैन । ‘देश’ सबैको साझा हो । त्यसैले नेपाल र नेपालीलाई धुरी बनाएर राजनीतिक ब्यवस्थाको निर्धारण हुनु आवश्यक छ । कतिपय दलहरूले आफूमा रहेको ‘विदेश भक्ति’लाई समाप्त गरेर देशभक्तिलाई अगाडि सार्नुपऱ्यो । देश नै रहेन भने राजनीति कहाँ गर्ने ? यो धेरै महत्वपूर्ण कुरा हो । सबैका त्रुटी र कमजोर पक्षका साथै बलिया पक्षहरू पनि रहेका छन् । त्यसैले कसैले कसैलाई जित्न सक्तैन । यस्तो अवस्थामा देशलाई विवादमा धकेलेर सधैं टाउको दुखाउने काम नगरौँ ।