‘राजा’बाट ‘सामान्य नागरिक’ भइसकेका ज्ञानेन्द्र शाहविरुद्ध अशोभनीय, अराजनीतिक र निकृष्ट अभिव्यक्ति दिएका प्रचण्डले सातादिनमै भाषा उपयुक्त नभएको स्वीकार गरेका छन् ! यद्यपि राजनीतिलाई ‘उत्तेजना’ र ‘अराजक अभिव्यक्ति’ फलाक्ने मञ्च बनाइरहेका ओली र प्रचण्डले त्यस्तो रवैया गरेवापत प्रतिरोध भने सामना गर्नु परिरहेको छ ।

✍ राजबाबु शंकर

विगत १९ वर्षयता नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता निरन्तर जारी छ । नयाँ गणतान्त्रिक संविधानका बाबजुद नेतागणको दुर्नियतका कारण देश र जनताले सास्ती झेल्नु पर्ने दुर्दिन पनि कायमै छ । नेपालमा कुन शक्तिले राष्ट्रको सार्वभौम हैसियतको सुरक्षण, राष्ट्रियताको सम्वर्द्धन र नेपालीजनबीच भातृत्वभाव प्रवर्द्धन गर्दछ- त्यो खोजीको प्राथमिकतामा छ ।

यो समयावधिमा सत्ताका लालची कांग्रेस, एमाले, माओवादी र अन्य दल पनि चारित्रिक रूपमा फरक छैनन् भन्ने प्रष्टिएको छ । दलका नेतृत्व अकर्मण्य हुँदा राजनीतिमा जनताको निर्णायक पकड खुकुलो हुन पुगेको छ । जहिलेसुकैको शासकीय कार्यकालमा जोसुकैले भ्रष्टाचारलाई ‘संस्कार’ नै बनाइआएका छन् । दलका मुखियाहरूको अलोकतान्त्रिक र अराजक रवैयाकै कारण गणतन्त्रप्रति जनताको वितृष्णा सदन र सडकमा बाक्लै देखिन थालिसकेको छ ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको पोखरा-काठमाडौं भ्रमणक्रममा स्वागताभिनन्दनका निम्ति देखिएको अपार जनसमूहले राजसंस्था पुनःस्थापनाको गगनभेदी माग अब राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ । राजसंस्था पुनर्बहालीका खातिर सडकमा निस्किएको जनसमूह अब आउँदा दिनहरूमा झनै बृहदाकार बनेर कतै गणतन्त्रवादीहरूले भन्ने गरेका ‘हामीले फ्याँकेको राजसंस्था अब फिर्ता आउँदैन’लाई गलत त साबित गर्दैन ?- संशय सबै ठूला दलीय नेताहरूमा छ भन्ने तिनको विरोधको उद्दण्डताले दर्शाइरहेछ ।

‘राजा’बाट ‘सामान्य नागरिक’ भइसकेका ज्ञानेन्द्र शाहविरुद्ध अशोभनीय, अराजनीतिक र निकृष्ट अभिव्यक्ति दिएका प्रचण्डले सातादिनमै भाषा उपयुक्त नभएको स्वीकार गरेका छन् ! यद्यपि राजनीतिलाई ‘उत्तेजना’ र ‘अराजक अभिव्यक्ति’ फलाक्ने मञ्च बनाइरहेका ओली र प्रचण्डले त्यस्तो रवैया गरेवापत प्रतिरोध भने सामना गर्नु परिरहेको छ । यसले खासगरी ती २ का अतिरिक्त शेरबहादुर देउवा, बाबुराम भट्टराई, माधव नेपालहरूको राजनीतिक आयु र विश्वसनीयता थप क्षयीकरण तर्फ प्रवृत्त भइरहेको छ । उनीहरूको साझा अभीष्ट भनेको भ्रष्टाचारमा आकण्ठ डुबे पनि उन्मुक्ति हासिल गर्नु मात्रमा केन्द्रित रहँदै आएको छ । सम्बन्धित संवैधानिक निकाय या प्रहरीको छानवीनमा पर्ने र अन्ततः जेल जानु पर्ने बाध्यात्मक वातावरण निर्माण हुँदै गएको तिनले नबुझेका छैनन् । त्यसैले त आफूहरूलाई अकल्पनीय रुपमा फापेको यो शासन व्यवस्थाका लागि मरिहत्ते गर्न उनीहरू बाध्य र विवश पनि छन् ।

यसैबीचमा नेपालमा राजसंस्थाको अभिभावकीय भूमिकासहित बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाका पक्षधरहरू परिचालित फागुन २५ को स्वतःस्फूर्त जनप्रदर्शनको प्राथमिक चरणलाई विषयवस्तु बनाएर देशीय सञ्चारमाध्यमहरू आ-आफ्नो दलीय तारजोडाइ अनुकूल प्रस्तुत भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले प्राथमिकतासाथ वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरेका छन् । जसअनुरुप परिस्थिति नयाँ तवरले विकसित हुने सम्भावना बढ्दो छ ।

जगजाहेर नै छ- ठूला भनिइने सबै दलका नेता भ्रष्टाचार, कुशासन, राष्ट्रिय स्रोतहरूको दोहन, बाह्य दलाली र नातावादका पृष्ठपोषक रहँदै आएका छन् । अकुत भत्ता सुविधासहित लामो समयदेखि अकण्टक सत्ताको सुखसयल फर्माइरहेका प्रमुख नेताहरू लगायत तिनका आसेपासे-करासे र कतिपय मन्त्रीहरूले संसद्भित्रै भ्रष्टाचारीको आरोप खेप्नु परेको छ । त्यसैले उनीहरू जनताको संगठित आक्रोशको तारो बनिरहेका पनि हुन् । यो भनेको सरकार र उसलाई साथ दिइरहेका मतियारहरूले शासन गर्ने नैतिक अधिकार गुमाएको ज्वलन्त प्रमाण पनि हो ।

जनताले सम्भवतः फेरि चाहेको हुन सक्ने शासकीय शक्तिलाई, बाह्य शक्तिको बफादारी वापत सत्तामा पुऱ्याइएकाहरूले, निषेध गर्नु अन्यथा होइन नै । बेलैमा प्रतिरोध गर्न जोडबल नगरे ‘सत्ताको जागिर’बाट विस्थापन हुनुपर्ने ‘भयानक खतरा’ जो छ । त्यसमाथि आफूले ‘मानिआएका’ स्वामीहरूको आदेश तामेलीमा ‘तल-माथि’ परे ‘हिसाब बुझाउनु पर्ने र बयान दिनुपर्ने’ जोखिम पनि सँगसँगै छ ! तथापि, राजसंस्था पुनःस्थापनाको अभियानलाई गति दिनु दलीय नेताहरूलाई तिनले गर्दैआएको नालायकी वापत धारेहात लाउनु जस्तो सहज भने पक्कै छैन । त्यसैले सरकार र यो गणतान्त्रिक व्यवस्था पक्षधर दलहरूले त्यो आन्दोलन ढिसमिस हुन सक्ने आँक्न सक्लान् । तर, आन्दोलनको स्वरुप कहिले कुन रफ्तारमा कति वेगका साथ अघि बढ्छ- यकिन नहुने नजीर काफी छन् । आगामी राजनीतिको मार्गचित्र धूमिल छ ।