प्रजातन्त्रवादीहरू मात्र होइन, ‘रक्तक्रान्ति’ गरेर आएकाहरू पनि भ्रष्टाचार र अनियमितताको दलदलमा फसेर त्यसैमा रमाए । २०४६ सालका आन्दोलित जनताको चाहना त निमोठिएकै हो । उता, माओवादी आन्दोलनका वास्तविक ‘क्रान्तिकारी’हरूको ‘बलिदान’माथि उसकै नेतृत्वले ठाडो र निर्लज्ज बलात्कार गरेको छ ।

✍ राजेश ढुंगाना

मुलुकमा द्वन्द्वले प्रत्यक्ष प्रवेश पाइसकेको छ । यो द्वन्द्वले निकास कसरी पाउने हो, अहिले नै त्यसको अनुमान गर्नु हतारो हुनेछ । यो द्वन्द्व शान्तिपूर्ण पनि हुन सक्छ, हिंस्रक पनि हुन सक्छ । यदि शान्तिपूर्ण भयो भने मुलुक ‘बंगलादेश’ बन्न सक्छ । हिंस्रक भयो भने ‘अफगानिस्तान’ पनि बन्न सक्छ ।

जनता चरम निराशा र आक्रोशमा छन् । यो सत्यलाई नकार्नु भनेको सूर्यले उज्यालो दिन्छ भन्ने कुरालाई नकार्नु जस्तै हो । निराशाले पहिला आक्रोश जन्माउने हो । त्यो जन्मी मात्र सकेको छैन- हुर्केर ठूलो आकार र आयतन लिइसकेको छ । यो निराशाको समाधान दमन पक्कै होइन । लोकतन्त्रमा दमन समस्याको समाधान होइन । लोकतन्त्रमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अन्तर्गतकै बाटो अवलम्बन गर्नु पर्दछ, समस्या समाधानका निमित्त । यदि यसो भएन भने स्थिति थप अनियन्त्रित पनि हुन सक्छ ।

पछिल्लो समयमा देखिएको जन-आक्रोश राजावादीले उब्जाएको होइन । लोकतन्त्र र गणतन्त्रवादीहरूकै कारणले उब्जिएको हो । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापश्चात् नेपालमा दुनियाँबाट नयाँ प्रजातान्त्रिक मुलुकको नयाँ प्रजातन्त्रलाई फलाउन-फुलाउन ठूलो रकम वर्षिएकै हो । तर, त्यसको सदुपयोग भएन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दिएको अनुदानको सदुपयोग नभएको मात्र होइन, आन्तरिक अर्थतन्त्रको पनि दुरुपयोग भयो ।

जनता दिन-प्रतिदिन निरीह बन्दै गए, नेता फष्टाउँदै गए । हात्तीछाप चप्पले नेताहरूका राजधानीमै ठूल्ठूला दरबार बने । उनीहरूको जीवनशैली राजसी हुँदै गयो । झन् गणतन्त्र स्थापनापछि त त्यसले दिन दुई गुणा रात चौगुनाको रफ्तार पायो । प्रजातन्त्रवादीहरू मात्र होइन, ‘रक्तक्रान्ति’ गरेर आएकाहरू पनि यही भ्रष्टाचार र अनियमितताको दलदलमा फसेर त्यसैमा रमाए । २०४६ सालका आन्दोलित जनताको चाहना त निमोठिएकै हो । उता, माओवादी आन्दोलनका वास्तविक ‘क्रान्तिकारी’हरूको ‘बलिदान’माथि उसकै नेतृत्वले ठाडो र निर्लज्ज बलात्कार गरेको छ ।

पञ्चायतकालमा प्रतिपक्षविरुद्ध प्रतिकार समिति गठन गरेर ठूल्ठूला जुलुस निस्कन्थ्यो । तर, त्यसले पञ्चायती तानाशाहीलाई थेग्न सकेन । अहिले पनि लोकतन्त्रका मसिहा भनिने पार्टीहरूको चाला त्यही छ । चैत १५ गतेको समाजवादी मोर्चाको कार्यक्रमले पनि त्यही कुराको झझल्को दिइरहेको छ ।

यतिबेला मुलुक नेपाली युवा-युवतीले पठाएको रेमिट्यान्स मात्रले धानिएको छ; हाम्रो अर्थ व्यवस्थाको पौरखले होइन । सरकार कर्मचारीलाई तलब ख्वाउने र पेन्सन दिन पनि आन्तरिक ऋणमा डुबेको छ । त्यसैले जनताको मनमा एउटा ठूलो प्रश्न छ- के मुलुकलाई यही हालतमा पुऱ्याउन हामीले बलिदान गरेका थियौं त ?

यो चोटिलो प्रश्नलाई अब गणतन्त्र र लोकतन्त्रको विरोध नबुझ्दा हुन्छ । लोकतन्त्रमै हो- प्रश्न उठ्ने । जसको जवाफ समाधान उपयुक्त रूपमा नेतृत्वले दिन सक्नु पर्छ- भाषणमा होइन, कामले । नत्र लोकतन्त्र एकपटक फेरि पनि भड्खालोमा पर्ने स्थिति देखिंदैछ, त्यो पनि नेतृत्वकै कारणले ।

लोकतन्त्रका निमित्त बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई नेतृत्वले पोलेर खाइसक्यो । अब त अंगार मात्र बाँकी छ । यसैलाई लोकतन्त्र र लोकतन्त्रको उपलब्धि मानेर बस्न नेपाली जनता तयार छैनन् । मूल कुरा यही हो ।

कुरा रह्यो, राजावादीहरूको अप्रत्याशित सक्रियताको । फेरि राजतन्त्र स्थापित हुन्छ कि हुँदैन ? त्यो आफ्नै ठाउँमा छ । तर, लोकतन्त्र यही र यस्तै रूपमा रहनु हुँदैन, रहँदैन पनि । पञ्चायतकालमा प्रतिपक्षविरुद्ध प्रतिकार समिति गठन गरेर ठूल्ठूला जुलुस निस्कन्थ्यो । तर, त्यसले पञ्चायती तानाशाहीलाई थेग्न सकेन । अहिले पनि लोकतन्त्रका मसिहा भनिने पार्टीहरूको चाला त्यही छ । चैत १५ गतेको समाजवादी मोर्चाको कार्यक्रमले पनि त्यही कुराको झझल्को दिइरहेको छ ।

कुरा लोकतन्त्रको विरोध र राजाको समर्थनको होइन । जनआक्रोश र निराशाको हो । यदि यसलाई समयमै बुझ्न नसके कथित लोकतन्त्रवादी त समाप्त हुनेछन्, हुनेछन् – उनीहरूको जिद्दीले मुलुक स्वयम् समेत भड्खालोमा पर्नेछ ।