‘अब के गर्ने ?’

‘अब के गर्ने ?’


समय परिस्थिति जब जटिल मोडमा पुग्छ तब मानिसको दिमागमा आउने प्रश्न हो- ‘अब के गर्ने ?’ हाल हाम्रो सुन्दर देश यस्तै जटिल मोडमा पुगेको छ । सिङ्गो देश ‘राजसंस्था’समर्थक र ‘गणतन्त्र’समर्थकको रूपमा दुई कित्तामा बाँडिदा राजानैतिक ध्रुवीकरण भएर यो जटिल परिस्थितिको निर्माण भएको हो । अब के गर्ने ?- प्रश्न यो उठेको छ, तर यस प्रश्नको जवाफ खोज्नुअगाडि यस्तो परिस्थिति निर्माण हुनुका केही प्रमुख कारणलाई छोटकरीमा सरसर्ती केलाउनु उचित होला ।

०४६ सालको परिवर्तनपछि देशले एउटा गति लिन थालेको थियो, तर संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलिय शासन व्यवस्थाले देश र जनताको आवश्यकताको उचित सम्बोधन गर्छ भन्ने विश्वास जनतामा राम्रोसँग जम्न पनि नपाउँदै देशलाई द्वन्द्वमा जाकियो । त्यो द्वन्द्वको परिणाम देश र जनताले के पाए ? जे पाए भनिएको छ, के साँच्चै त्यो ‘उपलब्धि’ नै हो त ? यो अझै बहसको विषय नै छ ।

०६२/६३ सालमा राजनैतिक दलहरूबीच सहमति गरियो र त्यो सहमतिबाट देश र जनतालाई के सन्देश प्रवाह गरियो भने – अरु सबै दलले त बहुदलिय शासन व्यवस्था स्वीकार गरिरहेकै थिए, जङ्गलमा बसेर सशस्त्र द्वन्द्व गरिरहेको समूहसमेत खुला राजनीतिमा आएपछि अबचाहिँ देश राजनैतिक स्थिरतातिर अघि बढ्नेछ । र, अबचाहिँ कमसेकम राजनैतिक उद्देश्य राखेर देशमा कसैले पनि कुनै किसिमको आन्दोलन गर्नुपर्ने छैन ! तर, यो सन्देश पनि राम्रोसँग प्रवाह हुन नपाउँदै सबै दल मिलेर देशलाई कहिल्यै नसकिने राजनैतिक अस्थिरतातर्फ धकेल्ने काम गरे – एउटा परम्परागत शक्तिलाई निषेध गरेर ।

दलहरूले आफू-आफू मिलेको वा मिलाइएको उन्मादमा देशमा अढाई शताब्दीदेखि जरा गाडेर बसेको राजसंस्थालाई कुनै शक्तिको रूपमा देखेनन्, बुझेनन् वा बुझ्न चाहेनन् । आफ्नो उन्माद र आफूहरूलाई मिलाइदिने बाह्यशक्तिको आड–भरोसामा उनीहरूले परम्परागत रूपमा जरा गाडेर बसेको राजसंस्थालाई जबर्जस्ती उखेलेर फ्याँके । तत्कालिन अवस्थामा उनीहरू र उनीहरूको समर्थकको बुझाइमा राजसंस्थालाई जरोदेखि उखेलेर फ्याँकियो भन्ने परेको भएपनि यथार्थमा चाहिँ उनीहरूले त्यसैदिन देशमा ‘राजनैतिक स्थिरता नहुने’ बिउ रोपेका थिए निषेधको राजनीति शुरु गरेर । लगभग १८ वर्षअगाडि रोपिएको त्यही बिउ हुर्किएर आज वयस्क रुख हुँदै फेरि आफ्नो जरो गाड्ने धरातल खोज्दैछ । आज भएको यही हो । अब के गर्ने ?

प्रश्न फेरि पनि यही हो- अब के गर्ने ? प्रश्न सुन्दा यो प्रश्न जति जटिल लाग्छ यसको जवाफ त्यति नै सहज छ । सबैभन्दा पहिला सबै राजनैतिक शक्तिले आ-आफ्नो अहङ्कार त्याग्ने र खुला हृदयले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्ने । यहाँ दलका नेतासँगै ती दलका समर्थक वा कार्यकर्ताले पनि के बुझ्न ढिलो गर्नु हुँदैन भने सत्यलाई एकातिर पन्छाएर झुठो कुरामा ताली पड्काउँदैमा सत्य बदलिँदैन ।

उदाहरणको लागि, केही समयअगाडि संसदमा एउटा प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो- युवाहरू अहिलेमात्रै विदेश पलायन भएका हुन् ? यो आठ महिनामा मात्रै यस्तो भएको हो ? अनि उहाँका समर्थकले समर्थनमा टेबल ठटाए, ताली बजाए । उहाँलाई यो सत्य बोध गराउने कोही पनि देखिएन, जसले भनोस्- प्रधानमन्त्री ज्यू, २०४६ सालको परिवर्तनपछि कुनै न कुनै रुपमा तपाईं सत्ता र शक्तिको नजिक हुनुहुन्छ । आज तपाईंले यस्तो भन्नु लाज पचाएर आफ्नो आङको छारो उडाउनु मात्रै हो । जसलाई माया गरिन्छ जसको भलो सोचिन्छ उसलाई त झन् सत्य बोध गराउनुपर्ने हो ताकि उ गलत बाटोमा नहिँडोस् र हिँडिसकेको छ भने पनि गलत बाटोमा धेरै टाढा नपुग्दै फर्किन सहज होस् । चैत्र १४ गते प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो- भोलि १५ गते दुईतिर आमसभा हुने सामान्य अवस्था हो, कोही पनि डराउनुपर्ने आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । तर १५ गते अवस्था उहाँले भनेको भन्दा ठीक विपरीत भयो । हुनसक्छ त्यसदिन त्यहाँ घाइते हुने कतिपय मानिस देशको प्रधानमन्त्रीले ‘डराउनु नपर्ने अवस्था हो’ भन्नुभएको छ भन्ने सोचेर रमिता हेर्न जानेहरू पो थिए कि ? उमेर र स्वास्थ्यको कारणले समेत जिन्दगीको थोरै वर्ष भागमा परेका प्रधानमन्त्रीलाई हुनसक्छ- सीमित मान्छेले आफ्नो घेरामा राखेका छन् र यथार्थ अवगत नै हुन दिएका छैनन् । तसर्थ, प्रधानमन्त्रीका सच्चा हितैषीले उहाँलाई सत्य बोध गराउन ढिलो गर्नुभयो भने भोलि उहाँले यो लोक छोड्दा रुने आँखाभन्दा धेरै मुस्काउने ओठ नहोलान् भन्न सकिन्न ।

अर्को उदाहरण प्रचण्डको दिन सकिन्छ । शायद उहाँ त आफ्ना समर्थकहरूको झन् साँघुरो घेरोमा बस्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ । त्यो घेरो यति साँघुरो छ कि त्यहाँबाट सत्य प्रवेश गर्ने कुरा त परै जाओस् सत्यले चियाउनसमेत पाउँदैन । उहाँलाई घेरोभित्र पारेका स्वार्थी जमातले उहाँले जे बोले पनि परर्र ताली पड्काइदिन्छन् अनि उहाँले त्यो तालीलाई सत्य र अरुलाई झुठ ठान्नुहुन्छ । चैत्र १५ गतेको सेरोफेरोमा उहाँले पटक-पटक हिंसाको विरोध गर्दै अहिंसाको पक्षमा बोल्नुभयो । यो कस्तो राम्रो कुरा थियो, तर कुरा निस्केको थियो प्रचण्डको मुखबाट जसलाई आज पनि कतिपय जनताले हिंसाको पर्यायको रूपमा बुझ्छन् र त्यसरी बुझ्नेहरूलाई गलत पनि किन भनिहाल्न मिल्दैन भने प्रचण्ड स्वयम्ले घरि पाँच हजार हत्याको जिम्मा लिन्छु भन्नुहुन्छ त घरि हिजोका उहाँका सहयोद्धाहरू नै उहाँ अर्बौं सम्पत्ति लुकाएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन्छन् । प्रचण्डका सच्चा हितैषीले जनताका माझमा प्रचण्डले के बोल्दा र कसरी प्रस्तुत हुँदा उचित हुन्छ भन्ने सल्लाह यथार्थको धरातलमा टेकेर दिन अब ढिला गर्न हुँदैन । यस्तै खालको धेरै गल्ती अन्य नेताले पनि गरेका छन् र यदि यो लेख ती नेता र तिनका समर्थकले पढे भने ‘समझदारलाई इशारा नै काफी छ’ । आफूले समर्थन गरेको नेताले यो लोक छोड्दा द्रवित हुने मनभन्दा सन्तोषको सास फेर्ने धेरै नहुन् भन्नेतर्फ पनि आजै सजग र सचेत रहन सकियो भने भोलि त्यस्तो परिस्थिति आउँदा चित्त दुखाउनुपर्ने वा अनावश्यक बहस गर्नुपर्ने अवस्था नहुन सक्छ ।

गल्ती दलका नेताले मात्रै गरेका छैनन् । दलका नेताले जस्तै ठूलो गल्ती राजाबाट पनि भएको छ । अस्वाभाविक परिस्थितिमा राजा बनेका पात्रले पहिला जनता र दलको मन जित्ने प्रयास गर्नुपर्नेमा शुरुमै ‘म मेरो दाइजस्तो टुलुटुलु हेरेर बस्दिनँ’ भन्ने जस्तो धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनु, हातमा सत्ता लिएपछि दरबारको नाममा ह्वात्तै बजेट बढाउनु र शासन चलाउन म्याद गुज्रेर कुनै पनि अवस्थामा जनताको मन जित्नै नसक्ने पात्रमा भर पर्नु राजाको ठूलो गल्ती त हुँदै हो, तर आज पनि ती गल्तीबाट कुनै पाठ नसिकेको र आज पनि देश बनाउने वंशजको उत्तराधिकारी भएकै कारणले जनताले आफ्नो साथ दिनैपर्छ भन्ने जस्तो आशय व्यक्त गरिनु झन् ठूलो गल्ती हो । अब के गर्ने ?

हाल सतहमा यो प्रश्नको जवाफको रूपमा जे-जस्ता कुराहरू आएका छन् पहिला तिनको समीक्षा गरौं । अब के गर्ने ? यो प्रश्नको जवाफमा कसैले भन्दैछन् जनमतसंग्रह गरौँ । के जनमतसंग्रह स्थायी समाधान हो ? हामीलाई चाहिएको के हो ? स्थायी राजनैतिक समाधान कि अस्थायी समाधान ? यदि स्थायी समाधान हामीले खोजेका हौँ भने जनमतसंग्रहको माग गर्नु मूर्खता मात्रै हो । जनमतसंग्रह स्थायी समाधान भएको भए ३७ सालमा जनमतसंग्रहले निर्दलिय व्यवस्थाको पक्षमा जनमत दिएपछि त्यसको विरोध नहुनुपर्ने थियो । तर, जनमतसंग्रह भएको एक दशकभित्रै फेरि विरोध शुरु भयो र देशमा बहुदलिय शासन व्यवस्था आयो ।

अर्को पक्षले यतिबेला शक्ति-सङ्घर्षलाई उपरोक्त प्रश्नको जवाफको रूपमा देखेका छन् । जब शक्तिको सङ्घर्ष हुन्छ तब आउन सक्ने सबैभन्दा प्रवल परिणाम भनेको एउटा पक्षले हार्छ र अर्को पक्षले जित्छ । तर, जित्ने पक्षले सधैंको लागि जितेको र हार्ने पक्षले सधैंको लागि हारेको ठानियो भने यो अर्को महाभूल हुनेछ । हिजो ०६२/६३ सालमा बलमिच्याइँ गरेर राजसंस्था फ्याँकियो । त्यसरी फ्याँकिएको संस्था आज १७-१८ वर्षमै फेरि शक्ति सङ्घर्ष गर्न सक्षम भएर आएको छ । अब मानौँ आज राजसंस्थासमर्थकहरू शक्तिशाली भए र गणतन्त्र फ्याँके रे ! अनि के यसपछि गणतन्त्रवादीहरू सदैवको लागि हार स्वीकार गरी चुप लागेर बस्छन् ? बस्छन् भन्ने आधार के ? भोलि फेरि उनीहरूले शक्ति संचय गरेर राजसंस्थाको विरुद्धमा लड्लान, उनीहरूले जिते केही समयपछि फेरि राजसंस्थासमर्थकले गणतन्त्रवादीको विरुद्ध लड्लान ! यसको अन्त्य कहिले र कसरी हुन्छ कसैले यकिनका साथ भन्न सक्दैन ।

‘अब के गर्ने ?’ यस प्रश्नको व्यवहारिक जवाफ हो- ‘आपसमा मिल्ने !’ हामीले धेरै देखे-सुनेका छौँ, दुई दुश्मन देशको बीचमा युद्ध हुन्छ र एउटा परिस्थितिमा पुगेर युद्धबिराम गरेर ती दुवै मिल्छन् । दुईवटा दुश्मन देश त त्यसरी मिल्न सक्छन् भने हामी एउटै देशका नागरिक आफ्नै नेपाली दाजुभाइ मिल्न सक्दैनौँ ? अवश्य सक्छौँ । त्यसको लागि गर्नुपर्ने एकदम सानो काम भनेको सबैले अहंकार त्याग्ने । राजाले दलहरूलाई वार्ताको लागि आव्हान गर्ने वा दलहरूले राजालाई वार्ताको लागि आव्हान गर्ने । कसले पहिला कसलाई आव्हान गर्ने भन्ने कुरालाई प्रतिष्ठाको विषय वा जुँगाको लडाइँ नबनाउने । टेबलमा बस्ने मन माझेर कुरा गर्ने सबै तिक्तता पोख्ने, फ्याँक्ने र एउटा सौहार्द्धपूर्ण स्थायी समाधान निकाल्ने । यसरी हामीले आफैं अगाडि बढेर आफ्नै प्रयासमा स्थायी समाधान निकाल्न सफल भयौँ भने एकातिर त्यो हामीले निकालेको मौलिक समाधान हुनेछ र हामी सबैले त्यसको स्वामित्व सगर्व लिनेछौँ भने कुनै विदेशी वा बाह्य शक्तिले हामीलाई मिलाउने नाममा कुनै पनि किसिमले हाम्रो उपयोग वा दुरुपयोग गर्ने अवसर पाउने छैन ।

देशको एउटा सचेत नागरिक भएकोले आफ्नो ब्रम्हले देखेको उचित सल्लाह देशका अभिभावकलाई दिनु दायित्व/कर्तव्य ठानेर सोको निर्वाह गरिएको हो । बाँकी विचार आफ्नो-आफ्नो । जय श्री पशुपतिनाथ सबैलाई सद्बुद्धि देउ !