‘छिमेकी साट्न मिल्छ कि मिल्दैन ?’को जवाफ युरोपले युक्रेनलाई कहिल्यै दिन सक्ने छैन’

सोभियत संघको विघटन गराएपछि पश्चिमा शक्तिले रुसलाई अझै कमजोर बनाएर सोभियत गणराज्यभित्रका प्राकृतिक सम्पदा कब्जा गर्दै जाने योजना बनाएका थिए । त्यही कारण उनीहरूले पूर्व सोभियत राज्यहरूमा नाटोको बिस्तार नगर्ने सहमतिलाई पालना गर्ने रुचि देखाएनन् र, सोभियत संघको विघटनपछि पूर्व सोभियत संघभित्र नाटोको बिस्तार गरिरहे ।

✍ अनाथ अङ्कल (Dilli Ram Ammai)

इतिहास नबुझिकन कुनै पनि देशका शासकउपर टिप्पणी गर्नेहरू कि अबुझ लहडी हुन् कि त पहिले नै ‘माइण्ड सेट’ गरेका रोबर्टहरू हुन् । कुनै पनि देशको बारेमा टिप्पणी गर्दा त्यो देशको भौगोलिक अवस्थिति र इतिहास छर्लङ्ग बुझ्नु अनिवार्य हुन्छ । छिमेकी देशसँग असल सम्बन्धको लागि सम्बन्धित देशको सुरक्षा चासो र आर्थिक तथा सामरिक अवस्थाको पनि आँकलन गरेर छिमेकी देशहरूसँग आफ्ना सहकार्यका योजनाहरू तय गरिन्छ । अहिले पूर्वी युरोपियन देश युक्रेन-रुसको सम्बन्ध युद्धले गर्दा डरलाग्दो अवस्थामा छ । यी दुई देशको बीचमा भएका सम्बन्धका बहुआयामिक जोड-घटाउहरू छन्, जसलाई कुनै युक्रेनले सम्मान नगर्दा देशले युद्धको विभिषीका ब्यहोर्नुपरिरहेको छ ।

सन् २०१० मा युक्रेनको राष्ट्रपति बनेका भिक्टर यानुकेविचले युरोपियन युनियन तथा समग्र पश्चिमाको प्रस्ताव अस्विकार गरेर रुससँगको सम्बन्ध बिगार्न नमानेपछि पश्चिमा दबाबमा उनलाई महाअभियोग लगाइयो । पश्चिमाहरूको लगानी र निर्देशनमा कथित सुन्तले आन्दोलन गरि यानुकेविचलाई सत्ताच्युत गरेपछि अलेक्जेण्डर तुर्किनोभ तथा पेट्रो पोरोसेन्कोले सासन–सत्ता आफ्नो हातमा लिए । रुसको सुरक्षा चिन्तालाई बेवास्ता गर्दै उनीहरूले नाटोको सदस्यता लिने र युरोपियन युनियनमा समेत सामेल हुने गतिविधिहरू अघि बढाए । त्यो बेला तुर्किनोभ तथा पेट्रो पोरोसेन्कोहरू क्रिमियालगायत युक्रेनको पूर्वी क्षेत्रमा बस्ने लगभग १४ हजार रुसीभाषीहरूको क्रुरतापूर्वक हत्या गरे । क्रिमियाको क्षेत्रीय स्वायत्ता खोसियो । रुसी बाहुल्य क्षेत्रबाट रुसी भाषालाई हटाइयो । त्यो अवस्थामा छिमेको महाशक्तिराष्ट्र रुसको सुरक्षा चिन्ता बढ्नु अस्वाभाविक थिएन । यी परिघटनापछि मात्र वैधानिक प्रक्रिया पुऱ्याएर रुसले क्रिमियालाई आफ्नो सिमाअन्तर्गत लिएको हो । अहिलेको युद्धको बिज त्यतिमात्र हो भन्नु अल्पबुझाइ हुनसक्छ भनेर यहाँ युक्रेनको पुरानो इतिहासलाई समेत खोतल्ने प्रयास गरिएको छ, जसले उनीहरूका सामाजिक र क्षेत्रीय चिन्ताका सेतुहरूलाई बुझ्न मद्दत पुऱ्याउने छ ।

प्रारम्भिक स्लाभिक सभ्यताको इतिहास :

ठूलो पूर्वी स्लाभ राज्य नवौँ शताब्दीमा किभयाली रुस (किभनियन्त्रित रुस)मा गाभिएको थियो । जसको स्थापना तात्कालिक नोभगोरोद प्रान्तका शासक ओलेगले गरेको इतिहासकारहरूको मत छ । सर्वप्रथम ओलेगले किभ (Kiev) लाई कब्जा गरे । नाइपर नदीको किनार रणनीतिक रूपले महत्त्वपूर्ण रहेकाले किभलाई नै किभयाइ रुसको राजधानी बनाइयो । सन् ८६०-८६२ मा पूर्वी स्लाभिक र फिनिक जनजातिहरूको (चुड्स, स्लोभेन्स, क्रिभिच, मेरियन र भेससहित) ‘वारेन्जियनहरूसँग लडाइँ भयो । स्लाविकहरूले युद्ध जिते र पुराना शासकहरूलाई समुन्द्रभन्दा बाहिर धपाए र, आफैं शासन गर्न निस्के’ । पछि जनजातिहरू एकअर्कासँग लड्न थाले र रुरिकले वरेन्जियनहरूलाई पुनः आमन्त्रित गर्ने निर्णय गरे । रुरिक आफ्ना भाइहरू साइनस र ट्रुभोरसहित एक ठूलो टोली लिएर किभ पुगे । उनीहरूले अराजकतालाई नियन्त्रणमा लिएर राज्य बिस्तार गर्दै गए । लगत्तै १०औँ शताब्दीसम्म रुरिक वंशका राजाले किभयाली रुसमा शासन गरे । तात्कालिन राजकुमार भ्लादिमिर महान् (युक्रेनी भाषामा प्रिन्स भोलोदिमिर) किभयाली रुसका स्वर्णिम युगका ध्वजावाहक राजा बने ।

सन् ९८८ मा भ्लादिमिर महान्ले अर्थोडक्स इसाई धर्म स्वीकार गरे, यसरी किभयाली रुसमा धर्मान्तरणको सुरुवात भयो । स्थानीय देवप्रथा र प्राकृतिक धर्म मासिन पुग्यो । यहीँबाट पूर्वमा कट्टरपन्थी (अर्थोडक्स) इसाई धर्म विस्तारको बाटो खुलेको थियो ।

११औँ शताब्दीमा यारोस्लाभको शासनसत्ताको वैभव उत्कर्षमा पुग्यो । यस क्रममा किभ पूर्वी युरोपको अहम् राजनीतिक र सांस्कृतिक केन्द्र बनेको थियो ।

१३औँ शताब्दीको सुरुवातमा रुसी राज्यमा मंगोलहरूले गरेको आक्रमणबाट केही शहर ध्वस्त भए । सन् १२३७–१२४० को अवधिमा मङ्गोल शासकको आक्रमणले किभको परम्परागत शक्ति समाप्त पारिदियो । यसपछि मंगोल राजा गोल्डेन हार्डका वंशज तार्तारहरूले कालो सागरको उत्तरी किनार नजिक आफ्नो साम्राज्य (खनैत) स्थापना गरे ।

सन् १४४१ देखि १७८३ मा क्याथरिन द ग्रेटको आदेशद्वारा रूसी साम्राज्यद्वारा कब्जा नगरिएसम्म क्रिमिया क्रिमियाली खानतेको हिस्सा अन्तर्गत रहेको थियो । उक्त युद्ध स्लाभ सभ्यताको लागि लडिएको थियो, तर पनि युरोपेली इतिहासमा यो युद्धको विशेष महत्व रहेको छ । ती दिनहरूमा, युरोपेली देशहरूमा बस्ने मानिसहरूले रूसलाई अपराजेय शक्ति मान्दथे ।

बोल्सेभिक क्रान्तिपछि :

रूसी गृहयुद्धको पहिलो चरणमा अर्थात् सन् १९१७ मा रूसी साम्राज्यको पतनपछि अल्पकालीन स्वतन्त्र सरकारहरू (क्रिमियाली जन गणराज्य, क्रिमियाली क्षेत्रीय सरकार, क्रिमियाली स्वायत्त क्षेत्र) को एक श्रृंखला थियो त्यसलाई उनीहरूको स्वायत्तासहित सोभियत मोडेलमा समायोजन गर्न थालियो । पुरानो रुस अर्थात् रुसी साम्राज्यका क्षेत्रीय इकाईहरू बोल्सेभिक क्रान्तिपछि रूसी सरकारको महासंघमा सामेल भए ।

सन् १९२१ को अक्टोबरमा, बोल्सेभिक रूसी महासंघले सबै प्रायद्वीपको नियन्त्रण गऱ्यो र रूसी संघको सदस्यको रूपमा क्रिमियाली स्वायत्त सोभियत समाजवादी गणतन्त्र स्थापना गऱ्यो । अर्को वर्ष क्रिमिया रूसको एक भाग (RSFSR) को रूपमा सोभियत संघमा सामेल भयो ।

सन् १९४४ मा भएको दोस्रो विश्वयुद्ध पछि सोभियत सरकारले सबै आदिवासी क्रिमियन टाटारहरूको स्वायत्तता खोस्यो । सन् १९५४ मा, क्रिमियन प्रदेशलाई रूसी प्रान्तबाट युक्रेनी प्रान्तमा स्थानान्तरण गरियो । सन् १९८९ मा, गोर्बाचेभको पेरेस्ट्रोइका अन्तर्गत, सर्वोच्च सोभियतले स्टालिनको नेतृत्वमा क्रिमियन टाटारहरूको निर्वासन गैरकानूनी भएको घोषणा गऱ्यो र प्रायः मुस्लिम जातीय समूहलाई क्रिमिया फर्कन अनुमति दिइयो ।

सन् १९९० मा, क्रिमियन प्रसासकिय प्रान्तको सोभियतले क्रिमियन स्वायत्त क्षेत्रको पुनर्स्थापनाको प्रस्ताव राख्यो । सन् १९९१ मा उक्त क्षेत्रमा एक जनमत सङ्ग्रह भयो, जसमा ‘क्रिमियालाई एक संघ गणराज्य बनाउनु पर्ने कि नपर्ने’ भनेर सोधिएको थियो । तथापि, त्यतिबेलासम्म सोभियत संघ विघटनको प्रक्रिया चलिरहेको थियो । युक्रेनी स्वतन्त्रता पुनर्स्थापना हुनुभन्दा पहिले युक्रेनी क्षेत्रको रूपमा क्रिमिया एक वर्षभन्दा कम समयको लागि पुनर्स्थापित गरियो । युक्रेन एक नयाँ राज्य बनेपछि क्रिमियाको स्वायत्त स्थिति कायम राख्यो ।

सन् १९९२ को मेमा क्षेत्रीय संसदले एक स्वतन्त्र ‘क्रिमियाली गणराज्य’ घोषणा गऱ्यो । सन् १९९२ जुनमा, युक्रेन र क्रिमिया स्वायत्त सरकार दुवै पक्ष स्वायत्त अधिकारसहित युक्रेनको भाग बनेर रहने सम्झौतामा पुगे । रूसीभाषी आन्दोलनका नेता युरी मेस्कोभ सन् १९९४ मा क्रिमियाको राष्ट्रपति निर्वाचित भए र सोही वर्ष क्षेत्रीय संसदीय चुनावमा उनको पार्टीले बहुमत प्राप्त गऱ्यो । युक्रेन सरकार र क्रिमियाबीचको टकराव सन् १९९२ र १९९५ को बीचमा बिग्रियो । आन्तरिक असहमतिका कारण रूसीसमर्थक आन्दोलन कमजोर भयो र सन् १९९५ मार्चमा युक्रेनी सरकारले क्रिमियाको सरकार भङ्ग गरी स्वायत्त अधिकार आफ्नो हातमा लियो । क्रिमियाका सम्पूर्ण स्थानीय अधिकार खारेज गरियो ।

२४ अगस्ट २००९ मा, रूसीभाषीहरूले क्रिमियामा युक्रेनविरोधी प्रदर्शनहरू आयोजना गरे । क्रिमियामा रुसीभाषीहरू अत्यधिक बहुमतमा थिए । त्यसैले युक्रेनले यी आन्दोलनलाई दबाउने अधिकतम प्रयास गऱ्यो ।

युरोप वा पश्चिमाले युक्रेनउपर करुणा उर्लेर उनीहरूलाई सहयोग गरिरहेका छैनन् । युक्रेनका दुर्लभ खनिज सम्पदा लुट्न र रुसलाई युद्धमा अल्झाएर बिस्तारै सिध्याउन नाटो युक्रेन पुगेको कुरा अरुले नभएर पश्चिमा मिडियाहरूले नै बताइरहेका छन् । जर्मनीकी पूर्व चान्सलर मार्केला र म्याक्रोंनले त मिन्स्क सम्झौता शान्तिको लागि नभएर युक्रेनलाई रुससँग लड्ने तयारीको लागि गरिएको थियो भनेर सार्वजनिक रुपले बताइसकेका छन् ।

सन् २०१० मा रुसनिकट मानिने भिक्टर यानुकोभिच युक्रेनको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि युक्रेनले क्रिमियामाथिको दमन रोक्यो । रुसीभाषी र युक्रेनीहरूलाई समान ब्यवहार गर्न थाल्यो । सन् २०१३ मा युक्रेनले युरोपको लागि बजार खुला गर्नुपर्ने युरोपेली सङ्घको प्रस्तावलाई अस्विकार गरिदियो । पश्चिमाहरूले युक्रेन घिसेरा रुसविरुद्ध गतिविधि गर्न उक्त प्रस्ताव लागेका थिए । त्यसलाई यानुकोभिचले नबुझ्ने कुरै थिएन । युरोपको उक्त प्रस्ताव नमान्दा यानुकोभिचलाई सत्ताच्युत गर्न पश्चिमासमर्थित गुलावी आन्दोलन प्रारम्भ भएको थियो । यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको सामना गर्न नसकेर यानुकोभिच रुसको शरणमा गए । राष्ट्रपति भिक्टर यानुकोभिच अपदस्थ भएपछि रुसीभाषीको सुरक्षाको लागि रसियाका सेना युक्रेनको क्रिमियामा पुगे ।

२२ फेब्रुअरी २०१४ मा युक्रेनी राष्ट्रपति भिक्टर यानुकोभिचलाई अपदस्थ गर्न किभमा घटाइएका घटनाहरूले क्राइमियामा रूससमर्थक र पृथकतावादविरोधी प्रदर्शनहरू निम्त्यायो । त्यही समयमा, रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सुरक्षा प्रमुखहरूसँग युक्रेनी घटनाहरूबारे छलफल गरे, ‘हामीले क्राइमियालाई रूसमा फिर्ता लिने काम सुरु गर्नुपर्छ’ भनेर उनीहरूले सुझाव दिए । सन् २०१४ को २७ फेब्रुअरीमा, रूसी भाषी लडाकुहरूले क्राइमियाभरिका रणनीतिक स्थलहरू कब्जा गरे । यद्यपि रूसले सुरुमा आफ्नो सैन्य संलग्नतालाई अस्वीकार गऱ्यो । रूसीभाषी आन्दोलनकारीले क्रिमियाको संसद कब्जा गरेपछि, यसले क्रिमिया सरकारलाई खारेज गऱ्यो, रूसी समर्थक अक्स्योनोभ सरकार स्थापना गऱ्यो र क्रिमियाको स्थितिमा जनमत सङ्ग्रहको घोषणा गऱ्यो । जनमत सङ्ग्रहको परिणामस्वरुप रूसमा सामेल हुने पक्षमा अत्यधिक मत पऱ्यो । भोलिपल्ट, १७ मार्च २०१४, क्रिमियाका अधिकारीहरूले स्वतन्त्रताको घोषणा गरे र रूसमा सामेल हुन अनुरोध गरे । रूसले १८ मार्च २०१४ मा औपचारिक रूपमा क्रिमियालाई रुसमा समावेश गऱ्यो । विलयपछि, रूसले प्रायद्वीपमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति गरायो र कुनै पनि बाह्य हस्तक्षेप असैह्य हुने चेतावनी दियो ।

युक्रेन र उसका सहयोगी पश्चिमा देशहरूले क्रिमिया विलयको निन्दा गरे र यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा युक्रेनको क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षा गर्ने रूसी सम्झौताहरूको उल्लङ्घन भन्दै वक्तब्यबाजी गरे । विलयपछि ‘जी एट’का सदस्यहरूले रूसलाई उक्त समूहबाट निलम्बन गरे र सयौँ प्रतिबन्धहरू घोषणा गरे । पश्चिमाहरूको भित्री उद्देश्य युक्रेनलाई युरोपियन युनियन र नाटोको सदस्य बनाएर रुसको सीमामा आफ्नो सामुन्द्रिक, जल र स्थल सेना राख्ने थियो, जसलाई रुसले बुझिसकेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाले पनि जनमत सङ्ग्रह र विलयलाई अस्वाभाविक भन्यो र रुसले यसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने प्रस्ताव पारित गऱ्यो ।

युक्रेन रुसमा बिलय गराउन युक्रेनको रुसीभाषीमाथि गरिएको दमन र क्रिमियाको स्वायत्त अधिकार खारेज गर्नुलाई मानिन्छ । जुन कुरा क्रिमियाको पूरा इतिहास पढेपछि मात्रै थाहा हुन्छ । सतही विश्लेषणले कुनै पनि देशको भू-राजनैतिक अवस्थालाई आरोपित गर्नाले पाठकहरूको बुझ्ने जिज्ञासामा पर्दा लगाइदिन्छ । त्यसैले असल लेखकले त्यसो गर्नु हुँदैन ।

अन्त्यमा, सोभियत संघको विघटन गराएपछि पश्चिमा शक्तिले रुसलाई अझै कमजोर बनाएर सोभियत गणराज्यभित्रका प्राकृतिक सम्पदा कब्जा गर्दै जाने योजना बनाएका थिए । त्यही कारण उनीहरूले पूर्व सोभियत राज्यहरूमा नाटोको बिस्तार नगर्ने सहमतिलाई पालना गर्ने रुचि देखाएनन् र, सोभियत संघको विघटनपछि पूर्व सोभियत संघभित्र नाटोको बिस्तार गरिरहे । उनीहरूले युक्रेनमा समेत आफ्नो कठपुतली सरकार चाहेका थिए । त्यसैको तयारीको लागि उनीहरूले योजनाबद्ध रुपले काम गरिरहे । पछिल्लो कालमा उनीहरूले गोप्य रुपले अधिक लगानी खन्याए । रुसलाई कमजोर बनाउन मिडिया प्रोपगन्डा चलाए । सयौँ आईएनजीओ बनाएर जर्जियामा जस्तै युक्रेनका कर्मचारी, नेता र मिडिया किने । सन् २०१४मा भएको मिन्स्क सम्झौतालाई लत्याउँदै रुससँग युद्धको वातावरण तयार पारे । अन्तमा आफ्नो लगानीबाट जन्मिएको यहुदी मूलको पपुलिष्ट कमेडियन भोलोदिमिर जिलेन्स्कीलाई जिताउन निकै मेहनत गरे र अन्तमा उसलाई नै युक्रेनको राष्ट्रपति बनाइछाडे । जेलेन्स्की नाटोमा प्रवेश गर्ने योजनामा लागिरह्यो । रुसको सुरक्षा सम्वेदनशीलताको ख्याल नै नगरी दुश्मनलाई आफ्नो दैलोअगाडि कुन मुर्ख शासकले आमन्त्रित गर्छ ? जेलेन्स्की जस्ता कठपुतली त्यसका लागि तयार भए । रुसले युक्रेनमा सैनिक अप्रेसन शुरु गर्नुको कारण यही थियो ।

पश्चिमा डिप स्टेटका कथित प्रोपगन्डाप्रमुख जर्ज सोरसले मात्र जेलेन्स्कीलाई राष्ट्रपति बनाएर नाटोको सदस्य बनाउन नौ अर्ब डलर खर्च गरेको कुरा पश्चिमा मिडियामा आइरहेको छ । अमेरिकाका रिपब्लिकन नेताहरूले विभिन्न तथ्य सार्वजनिक गर्दै बोलिरहेका छन् । यी तथ्यहरूबाट युक्रेनमा पश्चिमाले के गर्न खोजेको थियो, रसियन अप्रेशन केको लागि भएको रहेछ भनेर सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

युरोप वा पश्चिमाले युक्रेनउपर करुणा उर्लेर उनीहरूलाई सहयोग गरिरहेका छैनन् । युक्रेनका दुर्लभ खनिज सम्पदा लुट्न र रुसलाई युद्धमा अल्झाएर बिस्तारै सिध्याउन नाटो युक्रेन पुगेको कुरा अरुले नभएर पश्चिमा मिडियाहरूले नै बताइरहेका छन् । जर्मनीकी पूर्व चान्सलर मार्केला र म्याक्रोंनले त मिन्स्क सम्झौता शान्तिको लागि नभएर युक्रेनलाई रुससँग लड्ने तयारीको लागि गरिएको थियो भनेर सार्वजनिक रुपले बताइसकेका छन् । कीर स्टिमर र म्याक्रोंनले अहिले युक्रेनले आफ्नो भूमिको लागि नभएर पश्चिमा गठबन्धनको लागि युद्ध गरिरहेकोले निःशर्त सहयोग गर्नुपर्ने कुरा बेलायत र ब्रसेल्स समिटमा प्रष्टसँग राखेका छन् । अमेरिकाको जस्तै युक्रेनको प्राकृतिक सम्पदामा फ्रान्स र बेलायतको पनि गम्भीर चासो छ भन्ने कुरा अब स्पष्ट रुपले आइसकेको छ ।

रुस-युक्रेनमा पश्चिमा नियोजित युद्ध चलिरहेको छ । पश्चिमा बर्चस्व र सुरक्षा चासोको नाममा थोपरिएको युद्धले करिव दस लाख मानिसको ज्यान खाइसकेको छ । कुल ३१ लाख २२ हजार ७१३ मिलियन युक्रेनी मुद्राबराबर राजस्व र ८ लाख ३४ हजार ९५१ मिलियन बराबर खर्च भएको कुरा विभिन्न मिडियाबाट बाहिरिएको छ । युक्रेनले सेनामा मात्र ६४ हजार ७५३ मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरेको कुरा पश्चिमा मिडियामा आएको छ । त्यस्तै कुरा जेलेन्स्किलाई अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले ‘ओभल वार्ता’मा बताइसकेका छन् । यसमा अमेरिका एक्लैले साढे सात बिलियन डलर सहयोग गरेको, सवा दुई बिलियन पाउण्ड भन्दा बढी बेलायतले र नेटो तथा त्यसका साझेदार मुलुक समेतले गरि कुल एक सय विलियन डलर सहयोग गरेको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

यदि युक्रेनी जनता मराउन खर्च गरेको यो रकमको केही प्रतिशत मात्र युक्रेनका जनताको हितमा खर्च गरेको भए आज युक्रेनको अवस्था अर्कै हुने थियो । मंगोलिया, बेलारुस र एसियाका अन्य छिमेकीले जस्तै छिमेकीको सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गरेर सन्तुलित ढंगले शासन चलाएको भए जेलेन्स्कीको देशमा न सुरक्षा-सङ्कट आउँथ्यो न ट्रम्पको घाटाको सौदामा कागज बोकेर ‘मेरा खनिज लैजाउ त नि’ भन्दै पश्चिमतिर कुँदिरहनु पर्थ्यो । ‘ओभल वार्ता’को क्रममा जेलेन्स्कीले अमेरिकाको हप्की खानु पनि पर्थेन । तिनै खनिज बेचेर देश धनी बन्थ्यो । अरुको इसारामा चल्दा देश खरानी भयो । ‘युक्रेन कसले यस्तो बनायो भनेर सोध्यो भने ‘आफैले हो’ भन्नुपर्ने अवस्था छ अहिले जेलेन्स्कीलाई । बिचरा युक्रेनको अवस्था, स्वत्व गुमाएर टुक्रा-टुक्रा सम्झौतामा देश बुझाउँदै जाँदा युक्रेनी जनताको भागमा केही रहने हो कि नरहने हो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । युरोपले युक्रेनको भोक मेटाउन अझै जेलेन्स्कीलाई युद्धको लागि उकासिरहेका छन्, तर युक्रेनलाई ‘छिमेकी साट्न मिल्छ कि मिल्दैन ?’को उत्तर युरोपले कहिल्यै दिन सक्ने छैन । जय स्वाभिमान !