नेपालमा अब कि सङ्घीय शासन रहँदैन कि भने सिङ्गो-सग्लो नेपाल रहँदैन भन्ने स्पष्टप्रायः भइसकेको छ । बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने नेपाललाई जो-जसले सङ्घीय शासनमा लैजान जोर-जबर्जस्ती गरेका थिए, उनीहरूको नीति हालसम्म पनि ‘विदेशी पहिलो’ भन्ने रहेको छ ।

✍ डा. केशव देवकोटा

नेपालमा ०७२ सालको संविधान जारी भएपछि सङ्घीय शासन प्रणालीको थालनी भएको पाइन्छ । नेपालका कुनैपनि आन्दोलनले सङ्घीयताको माग गरेका थिएनन् । यहाँका कुनैपनि पार्टीको यो पुरानो माग पनि होइन । नेपालको कुल क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजार ५१६ वर्ग किलोमिटर र जनसंख्या केवल दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ मात्र रहेको छ, जो केन्द्र र स्थानीय सरकारले मात्र राज्य सञ्चालन गरे पुग्ने अवस्था हो । गणतन्त्र खासगरी नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूको भने पुरानै माग हो । उनीहरूले स्थापनाकालदेखि ‘जनगणतन्त्र’ र ‘जनतन्त्र’को प्रयोग गर्दैआएका थिए । नेपाली कांग्रेस र राप्रपालगायतका दक्षिणपन्थी पार्टीहरूले प्रजातन्त्र शब्दको प्रयोग गरेका थिए । पछिल्लो पटक प्रयोग गरिएको ‘लोकतन्त्र’ पनि प्रजातन्त्रकै अर्को शब्द हो । तर, नेपालमा सङ्घीयता कहाँबाट आयो ? यो सबैका लागि खोजी र जिज्ञासाको विषय रहँदै आएको छ ।

गत जनवरीदेखि जब अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्पको आगमन भयो, त्यसपछि नेपालको सङ्घीयताका लागि अमेरिकी लगानी रहेको रहस्य खुलेको छ । त्यसअघि नेपालको सङ्घीयता बचाउन भन्दै युरोपियन यूनियनले ठूलो रकम ऋण लगानी गरेका कुराहरू बाहिर आएका थिए । हाल सबै घटनाक्रमहरूलाई केलाएर हेर्दा नेपालको सङ्घीय शासन भारत, अमेरिका र युरोपियन मुलुकहरूको सौजन्यमा आएको स्पष्ट भएको छ । जसको मूल उद्देश्य नेपाललाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरूपमा अस्तब्यस्त बनाउँदै विघटन (असफल राष्ट्र) मा पुऱ्याउनु र यहाँको बढ्दो कम्युनिष्ट शक्तिलाई छिन्नभिन्न बनाउनु हो ।

नेपालमा सङ्घीय शासन लागू गरिएपछि एकातिर देशको ऋण करिव २७ खर्ब पुगेको छ भने छिमेकी मुलुकका संसदमा समेत नेपाल असफल राष्ट्रको बाटोमा अगाडि बढेको भन्ने चर्चा-परिचर्चाहरू हुनथालेका छन् । त्यसैगरी जनयुद्धका कतिपय नेतृत्वकर्ताहरूले नै नेपालमा आगामी १५ वर्षभित्रमा कुनैपनि कम्युनिष्ट पार्टी नरहने आँकलन सार्वजनिक गरेका छन् । त्यसैगरी, जो–जसले ०६३ पछि नेपाललाई गणतन्त्रमा लैजाने भनेका थिए, हाल तिनैले नेपालमा बुर्जुवा (नाममात्रको) गणतन्त्र रहेको स्वीकार गरेका छन् । उनीहरूले संविधानमा नेपाललाई समाजवादमा लैजाने भन्ने उल्लेख गरेपनि समाजवादका आधार भत्काउनसमेत उनीहरू नै अग्रसर भएका देखिएको छ ।

इतिहासलाई केलाएर हेर्ने हो भने पहिला स्वीटजरल्याण्डमा सङ्घीय व्यवस्था लागू भएको पाइन्छ । अमेरिकामा सन् १७८१ देखि १७८९ सम्मका आठबर्षमा १३ वटा राज्यको सङ्घीय संरचना तैयार भएको थियो । सन् १८७१ मा जर्मनीमा सङ्घीय संरचना स्थापना गरिएको थियो । १९औं शताब्दीको अन्त्य र २०औं शताब्दीको शुरुवातमा पेनीसुलारको युद्धपछि स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको दक्षिण अमेरिकी मुलुक अर्जेन्टिना, ब्राजील, मेक्सिको र भेनेजुयलामा सङ्घीय शासन व्यवस्था स्थापित भएको पाइन्छ । बृटिश औपनिवेश शासन व्यवस्थाबाट मुक्त भएपछि भारत, पाकिस्तान, मलेसिया र नाइजेरियामा सङ्घीय व्यवस्था स्थापित भएको थियो । कम्युनिष्ट शासन रहेका सोभियत संघ, चेकोस्लोभाकिया, युगोस्लाभिया कम्युनिष्ट शासन व्यवस्थाबाट मुक्त भएपछि मात्र सङ्घीय शासन व्यवस्थातर्फ अघिबढेका थिए ।

जनआन्दोलनको बलबाट राजतन्त्रको अन्त्य गरेर नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा लगिएको भन्ने कुरा नै गलत छ । त्यसैले गर्दा ०७२ को संविधान हालसम्म पनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयन पनि हुन सकेको छैन भने तेश्रो संशोधन गर्न/गराउन पनि नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

प्रायः मुलुकले औपनिवेशिक अवस्थाबाट मुक्त भएपछि मात्र सङ्घीय शासन व्यवस्था अपनाएको पाइन्छ । विश्वका संयुक्त राष्ट्रसंघमा सहभागी भएका करिव १९९ राष्ट्रमध्ये २९ राष्ट्रले मात्र सङ्घीय व्यवस्था अपनाएका छन् । सङ्घीयतामा गएका सबै मुलुकको अवस्था नाजुक छ । नेपाल कहिल्यै कसैको उपनिवेशमा नपरेको र सिङ्गो-सग्लो तथा विश्वका पुराना राष्ट्रमध्ये एक भएकोले कुनै अर्थमा पनि नेपाललाई सङ्घीय शासनमा लानुपर्ने कारण थिएन । यसरी हेर्दा नेपालमा सङ्घीय शासन भारत, अमेरिका र युरोपियन मुलुकको गठजोडमा स्थापना गरिएको र यहाँको सङ्घीयताको मोडल भारतीय प्रयोग गरिएको पाइन्छ ।

हालसम्म पनि नेपालको सङ्घीय शासनको मोडलका बारेमा समेत भारतीय तथा युरोपियन र अमेरिकी पक्षधरहरूका बीचमा विवाद रहेको देखिन्छ । नेपालको माओवादी केन्द्रले खुलेरै अमेरिकी मोडलको सङ्घीय शासन तथा राजनीतिक ब्यवस्थाको वकालत गरेको छ भने अन्य पार्टीहरू भारतीय तथा युरोपियन मोडलको पक्षमा रहँदै आएका छन् । त्यसैले कार्यकारी प्रधानमन्त्री कि राष्ट्रपति तथा निर्वाचन पद्धतिका बारेमा विवाद रहँदै आएको हो । नेपालमा हेर्दा नेपालीले बनाएको राजनीतिक ब्यवस्थाजस्तो देखिएपनि खासमा विदेशी प्रभाव बढी देखिएको छ । नेपालमा अब कि सङ्घीय शासन रहँदैन कि भने सिङ्गो-सग्लो नेपाल रहँदैन भन्ने स्पष्टप्रायः भइसकेको छ । बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने नेपाललाई जो–जसले सङ्घीय शासनमा लैजान जोर-जबर्जस्ती गरेका थिए, उनीहरूको नीति हालसम्म पनि ‘विदेशी पहिलो’ भन्ने रहेको छ । उनीहरूले नेपालको अस्तित्वलाई नै स्वीकार नगरेको देखिएको छ । जबकि त्यस्तो नीति ‘नेपाल पहिलो’ भन्ने हुनुपर्ने हो ।

०६३ पछि शासन–सत्तामा आएकाहरूमध्ये कतिपयले नेपालको असली मालिक भारत भएको बताएका थिए भने कतिपयले जातीय आधारमा प्रदेशहरूको विभाजन गर्ने र उनीहरूलाई छुट्टिएर जान पाउने आत्मनिर्णयको अधिकार दिने प्रस्तावसमेत अगाडि सारेका थिए । ०६३ पछिका केही वर्षका गतिविधिहरू हेर्दा कतिपयको प्रयास पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणलाई भङ्ग गरेर नेपाललाई फेरि बाइसे र चौबिसे राज्यको अवस्थामा पुऱ्याउनेमा केन्द्रित रहेको देखिएको थियो । सन् १९४७ मा ब्रिटिश साम्राज्यबाट मुक्त भएको भारतको रापतापमा नेपालको तराईका केही नेताहरूले ०७ सालदेखि नै सङ्घीयताको कुरा उठाएका थिए । पछि उनीहरू पनि सो मुद्धा छाडेर राष्ट्रिय राजनीतिको मूल प्रवाहमै सामेल भएका थिए ।

०६३ को परिवर्तनको सेरोफेरोमा सङ्घीयताको माग गरेका तराईकेन्द्रित दलका नेताहरू पनि हाल आएर नेपालको सङ्घीयता नाममात्रको रहेको भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । १०वर्षे माओवादी हिंसात्मक युद्ध ०६२ मंसिर ७ गते भारतको नयाँ दिल्लीमा १२बुँदे सहमतिको बहानामा बिसर्जन गरिएको थियो भने त्यसपछि ०६२/६३ मा भएको १९ दिने जनआन्दोलन पनि ०६३ बैशाख ११ गतेको सम्झौतामार्फत अन्त्य भएको थियो । त्यसैले जनआन्दोलनको बलबाट राजतन्त्रको अन्त्य गरेर नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा लगिएको भन्ने कुरा नै गलत छ । त्यसैले गर्दा ०७२ को संविधान हालसम्म पनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयन पनि हुन सकेको छैन भने तेश्रो संशोधन गर्न/गराउन पनि नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

देशको मूल कानूनमै त्रुटी रहेपछि विभिन्न राजनीतिक र अन्य समस्याहरू आउनु स्वाभाविकै हो । ०६३ को चैत ३० मा अन्तरिम संविधानमा संशोधनगरी नेपालको राज्य संरचना सङ्घीय स्वरुपको हुने निश्चित गरिएको थियो । त्यसैगरी ०६५ जेठ १५ मा बसेको पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य विधिवतरुपमा घोषणा गरेको थियो । त्यस्तो घोषणाका लागि जनमत संग्रह लगायतका कुनैपनि विधि र पद्धतिको प्रयोग पनि गरिएको थिएन भने त्यस्तो घोषणा गर्ने पहिलो संविधानसभा आफ्नो संविधान बनाउने मूल कार्य गर्न नसकेर आफै विघटनमा पुगेको थियो । त्यसैले पहिलो संविधानसभाले गरेका सबै निर्णयहरूका बारेमा गम्भीर प्रश्नहरू उठ्दै आएका छन् ।

जनयुद्धका कतिपय नेतृत्वकर्ताहरूले नै नेपालमा आगामी १५ वर्षभित्रमा कुनैपनि कम्युनिष्ट पार्टी नरहने आँकलन सार्वजनिक गरेका छन् । जो-जसले ०६३ पछि नेपाललाई गणतन्त्रमा लैजाने भनेका थिए, हाल तिनैले नेपालमा बुर्जुवा (नाममात्रको) गणतन्त्र रहेको स्वीकार गरेका छन् ।

पछिल्लो समयमा सङ्घीयताका विरुद्धमा उठेका आवाज र राजावादीहरूको आन्दोलनको आधार पनि पहिलो संविधानसभाको मनपरी निर्णय नै हो भन्ने स्पष्ट भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र मान्यताअनुसार सङ्घीय शासन प्रणालीको मूल उद्देश्य नै शासनमा नागरिक सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने भन्ने हो । तर नेपालमा त्यसअनुसारका गतिविधि भइरहेका छैनन् । यहाँ एकातिर समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिका नाममा विभिन्न पार्टीका नेताहरूले आफन्तलाई देशको शासन-सत्तामा हाबी गराएका छन् भने अर्कातिर मिश्रित निर्वाचन पद्धतिका नाममा कुनैपनि पार्टीले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसक्ने अवस्थाको पनि सिर्जना गराइएको छ । सङ्घीयतामा सरकार निर्माणमा स्थानीयको सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ, तर नेपालमा सो मान्यताको पालना पटक्कै भइरहेको छैन ।

सङ्घीयताले विकेन्द्रीकरणलाई आत्मसात गरेको हुनपर्छ भन्ने छ । तर नेपालमा विकेन्द्रीकरण विपरितका गतिविधिहरू भइरहेका छन् । सङ्घीय शासन प्रणालीमा अधिकार निक्षेपणद्वारा केन्द्रमा रहेको अधिकारलाई तल्लो तहको सरकारमा अधिकार प्रत्यायोजन गरी अभ्यास गरिनुपर्छ भनिन्छ । तर, केन्द्रले आफ्ना अधिकारहरू प्रत्यायोजन नगरेका कारण कतिपय प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले नै नेपालमा सङ्घीयता नभएर सङ्घीयताको ‘कंकाल’मात्र रहेको टिप्पणी गरेका छन् । सङ्घीयतामा राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार र प्रशासनिक अधिकारलाई राज्यका तहहरू (नेपालको सन्दर्भमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह)मा बाँडफाँड गरी आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा स्वायत्ततासमेत प्रदान गरिएको हुन्छ । तर नेपालमा त्यस्तो गरिएको छैन । एकीकृत तथा केन्द्रीकृत शासन प्रणाली अपनाएको मुलुकको पुनर्संरचनाद्वारा बनेको सङ्घीयता राज्यको पुनः संरचनाबाट बनेको सङ्घीयता हो । त्यस्तो प्रकारको सङ्घीय शासन प्रणाली अपनाउने मुलुकको उदाहरणमा भारत, नेपाललाई लिने गरिन्छ ।

राजनीतिक सिद्धान्त र शासकीय स्वरुपअनुसार सङ्घीयताको स्वरुपमा पनि फरकपन आउन सक्छ । तर नेपालका दलहरू सिद्धान्तहीन बन्दै गएकाले राज्यको सञ्चालनमा विचारपक्ष कमजोर र स्वार्थपक्ष प्रबल बन्दैगएको देखिएको छ । संसारमा केन्द्रमुखी सङ्घीयता, केन्द्रविमुख सङ्घीयता, अधिकारको समान बाँडफाँड भएको सङ्घीयता, अधिकारको असमान बाँडफाँड भएको सङ्घीयता, प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीयता, सहकारीतामूलक सङ्घीयता आदि स्वरुपहरूका बारेमा ब्याख्या र विश्लेषण भइरहेका छन् । तर नेपालको सङ्घीयता भने ‘भाँडभैलो’मा आधारित हुनपुगेको छ । नेपालमा गणतन्त्र वा राजतन्त्र जे ब्यवस्था भएपनि सङ्घीयताको अन्त्य अनिवार्य भएको छ । जतिसक्दो चाँडो राजनीतिक परिवर्तन गरेर सङ्घीयताको अन्त्य गरिएन भने सङ्घीयताकै कारण नेपालकै अन्त्य हुनेछ । त्यो दुर्दिन नेपाली जनताले देख्नु नपरोस् !