अखण्ड सुदूरपश्चिमको मागका साथ सुदूरपश्चिमका जनता आन्दोलनमा उत्रिएको तीन साता पुग्न लाग्दा पनि आन्दोलनकारीको उचित सम्बोधन गर्न नसक्ने सरकारका एक उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदारले प्रहरी प्रशासन विभेदकारी बनेको अभिव्यक्ति दिएर जग हँसाएका छन् । प्रदेश निर्माण गर्दा जातीय सद्भाव नखल्बलियोस्, सामथ्र्य विचार गरियोस् र क्षेत्रको पहिचान नगुमोस् भनी जनस्तरबाट स्वतस्फूर्त रूपमा उठेको आवाजको विपक्षमा कुनै क्षेत्रविशेषको माग उठाउने अर्कोथरीले ताण्डव मच्चाउन पाउनुपर्छ भन्ने आशययुक्त अभिव्यक्ति दिने गृह प्रशासनका मुखिया गच्छदारले थारू समुदायमाथि प्रहरीले पूर्वाग्रही भएर दमन गरेको निर्लज्ज आरोप लगाए । आफू समस्त नेपाल र नेपालीको नभई एक जाति या क्षेत्रको मात्र गृहमन्त्री भएको सन्देश यसरी उनले प्रवाहित गर्न पुगे । तराईको समथर भूभाग मात्र ओगटेर अलग्गै प्रदेश बनाइनुपर्छ भन्ने अव्यावहारिक माग उठाउने समूह अखण्ड नारा लगाउनेहरूप्रति भौतिक आक्रमणमै उत्रन लागेपछि सम्भावित भिडन्त टार्न विवेकपूर्ण ढङ्गमा बीचबचाउमा उत्रिएका प्रहरीकर्मीप्रति गृहमन्त्री गच्छदारको आक्रोश थियो– अखण्ड भन्नेहरू सङ्घीयताविरोधी हुन्, तिनीहरूको प्रतिरोध हुनुपर्छ, प्रहरीले अखण्डविरोधीहरूलाई छेक्नु विभेदपूर्ण भयो †
सजिलोसँग बुझ्नुपर्दा असुरक्षा, अराजकता, नाजायज हुलहुज्जत या गैरसंवैधानिक क्रियाकलाप रोकेर मुलुकमा शान्ति–सुरक्षा कायम गर्ने अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा संवेदनशील जिम्मेवारी बोकेको हुन्छ देशको गृहमन्त्रीले । यस्तो जिम्मेवार व्यक्ति नै जब एकै देशका नागरिकलाई दुई फरक चश्माले हेर्न थाल्छन्, विवेक पु¥याएर सुरक्षा नीति–रणनीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नु–गराउनुको साटो जब आफैंमातहतका सुरक्षाकर्मीमाथि विज्ञप्ति नै प्रकाशित गरेर हचुवाशैलीमा गम्भीर आरोप लगाउँछन् र सामाजिक सद्भाव जगाउने प्रयास गर्नुको साटो नेपाली–नेपालीलाई भिडाउन उद्यत् हुन्छन् भने यस्ता नेताहरूले नेतृत्व गरेको मुलुकले शान्ति, समृद्धि र अमनचयनको कल्पना गर्नु कति जायज ठहरिएला ? जति नै विडम्बनापूर्ण भए पनि नेपालले यतिबेला व्यहोरिरहेको नियति भने यही नै हो ।
यसरी गृहमन्त्री नै मुलुकमा साम्प्रदायिक सद्भाव खलबल्याउँदै अराजकता निम्त्याउन उद्यत् देखिएको परिस्थितिमाथि कस्तो प्रतिक्रिया जनाउने भनी जनता रनभुल्ल परिरहेकै अवस्थामा देशकै स्वघोषित नम्बर वान नेता माओवादी सुप्रिमो प्रचण्डले गच्छदारलाई पनि पछि पार्दै अर्को घोर आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएका छन् । जातीय राज्यको माग बोकेर आफूलाई भेट्न आएका कथित जनजाति प्रतिनिधिहरूलाई देशको परिस्थिति र जातीय राज्यबाट हुने हानिबारे प्रस्ट्याउँदै सम्झाई–बुझाई गर्नुको साटो प्रचण्डले उल्टै उनीहरूलाई भिडन्तका लागि उक्साइदिए । जातीय प्रदेश हुनुहँुदैन भन्नेहरूविरुद्ध सडक–आक्रमणमा उत्रन निर्देशन दिँदै उनले भने, संविधान र सङ्घीयताविरोधीहरूले सडक ढाकिसके, सडकमै उत्रिएर तिनीहरूविरुद्ध जाइलाग्नुहोस् †
भनिन्छ, एकपटक मानिसको रगत पिएको हिंस्रक जन्तु बाघले त्यसपछि अन्य आहाराप्रति रुचि नदिई सकभर मानिसकै सिकार गरेर पेट भर्ने कोसिस गर्छ । हिंसाकै माध्यम अपनाएर हजारौँ नेपालीको रगतको आहालमा पौडिँदै सत्ताको शिखरसम्म पुगेका प्रचण्डमा पनि अझै हिंसाप्रतिको मोह कायम रहेको र साम्प्रदायिकताको आगो सल्काएर त्यसैको रापमा सत्ताको रोटी सेक्ने लालसा पन्पिरहेको उल्लेखित प्रसङ्गले पुष्टि गर्छ । होइन भने सङ्घीयताको नाममा जातीय राज्य निर्माण गरेर नेपाललाई विखण्डनको भासमा नजाकियोस् भन्ने आवाज बोकेर स्वतःस्फूर्त सडकमा उत्रिएका लाखौँ नेपाली जनतालाई उनले प्रतिगमनकारी र सङ्घीयताविरोधी भनी आरोपित गर्ने दुस्साहस सायदै गर्ने थिए । जताततै आन्दोलनको आगो सल्किरहेको र सङ्क्रमणकालीन उत्कर्षबाट मुलुक गुज्रिरहेको अत्यन्तै संवेदनशील घडीमा नेपालीजनमा आपसी एकता र सद्भाव जगाउने काम नगरी गैरजिम्मेवार, असंवैधानिक र राष्ट्रिय एकताविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएर प्रचण्डले आफ्नो अपरिपक्वता छताछुल्ल तुल्याएका छन् । उनको सङ्घीयताको नारा पनि मुलुकको विकास–निर्माण एवम् सबै तह–तप्कामा अवसर र अधिकारको समान वितरणका लागि होइन रहेछ भन्ने सचेत तप्काले छर्र्लङ्गसँग बुझ्ने अवसर पाएको छ । अझ रोचक त यो छ कि यसरी जनताबीचको सौहार्दता र शान्ति खलबल्याउने धृष्टता एकातिर गर्दै फेरि पनि जेठ १४ भित्रै सर्वस्वीकार्य संविधान जारी गरेरै छोड्ने उद्घोष गर्न प्रचण्ड हिच्किचाएका छैनन्, जो आजको सन्दर्भमा एउटा रोचक राजनीतिक ठट्टा मात्र हो भन्दा अत्युक्ति नठहरिएला ।