महासचिव गुटरेसले धेरै वटा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुभयो, अन्तरक्रियाहरू पनि भए तर टाउन हल मिटिङमा गरिएको एउटा प्रश्नका कारण उक्त कार्यक्रमले निकै चर्चा पायो । कार्यक्रमको अन्तिम-अन्तिममा सहभागी मध्येबाट एक जनाले प्रश्न गरेकी थिइन्- ‘सेक्रेटरी जनरल, ह्वेन आर वी गोइङ्ग टु ह्याभ द फस्ट फिमेल युएन सेक्रेटरी जनरल ?’

✍ बबिता बस्नेत

पृष्ठभूमिबाट सुरु गरौँ । सन् १९७५ मा मेक्सिकोमा पहिलो महिला विश्व सम्मेलन हुँदा ‘ओ हो.. अब महिलाको पनि सम्मेलन !’ भनेर विश्व तरङ्गित भएको थियो । ‘समानता, विकास र शान्ति’ प्रमुख नारा रहेको पहिलो महिला विश्व सम्मेलन समानता प्रवर्द्धनमा पहिलो खुट्किलो थियो । पहिलो विश्व सम्मेलनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको पहिलो सह-महासचिव हेल्भी सिपिला (जो फिनल्याण्डकी नागरिक थिइन्), महिलावादी नेतृ बेटी फेरिदन, श्रमिक नेतृ डोमिटिला बारियोस लगायतले सम्बोधन गरेका थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघका १ सय ३३ वटा राष्ट्रले भाग लिएको उक्त सम्मेलनमा नेपालको पनि प्रतिनिधित्व थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९७५ मा पहिलो विश्व सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेपछि सन् १९७६ देखि सन् १९८५ सम्मलाई ‘महिला दशक’ घोषित गरेको थियो । पहिलो विश्व महिला सम्मेलनको परिणामस्वरुप नेपालमा महिलाको अवस्थालाई लिएर पहिलोपटक अनुसन्धान भएको थियो, जुन अनुसन्धानको नेतृत्व डा. मिना आचार्यले गर्नुभएको थियो ।

पहिलो विश्व महिला सम्मेलनको पाँच वर्षपछि दोश्रो विश्व महिला सम्मेलन सन् १९८० मा डेनमार्कको राजधानी कोपनहेगनमा भयो । तेश्रो विश्व सम्मेलन सन् १९८५ मा केन्याको राजधानी नैरावीमा भयो । चौथो विश्व महिला सम्मेलन चीनको राजधानी बेइजिङ्गमा सम्पन्न भयो । यी सबै सम्मेलनहरूमा नेपालको प्रतिनिधित्व रहेको थियो । सबै सम्मेलनहरू महत्वपूर्ण रहे, चौथो विश्व महिला सम्मेलन विशेष रह्यो । चौथो विश्व सम्मेलन विशेष हुनुमा यो सम्मेलनले योजनाबद्ध रुपमा महिलाको पक्षमा विविध आयामलाई समेटेर १२ वटा सरोकारका बुँदाहरू पारित गरेको थियो । सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै हिलारी क्लिन्टनले आफ्नो सम्बोधनमा ‘ह्युमन राइट्स आर वीमेन राइट्स एण्ड वीमेन राइट्स आर ह्युमन राइट्स फर अल…’ भन्ने अभिव्यक्ति दिँदा पूरै हल तालीले गुञ्जायमान भएको थियो ।

सन १९७५ देखि प्रत्येक पाँच वर्षमा लगातार भईहेको (दोश्रोपछि तेश्रो दश वर्षको फरकमा) विश्व महिला सम्मेलन चौथोपछि पाँचौं किन भएन ? कति मानिसहरूको मनमा यो प्रश्नले पनि ठाउँ लिइरहेको हुन्छ । चौथो विश्व सम्मेलनले लिपिबद्ध गरेका १२ वटा सरोकारका बुँदाहरू महिला र गरिबी, महिला शिक्षा र तालिम, महिला र स्वास्थ, महिलाविरुद्धको हिंसा, महिला र सशस्त्र संघर्ष, महिला र अर्थतन्त्र, नीति निर्माण तहमा महिला, महिला उत्थानका लागि संस्थागत संरचना, महिला र मानवअधिकार, महिला र संचार, महिला र वातावरण, बालिकाका विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रत्येक पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गरिने भएकाले पाँचौं विश्व महिला सम्मेलन नभएको हो । सन् १९९५ पछिको ५ वर्षलाई बेइजिङ्ग प्लस फाइभ, १० वर्षलाई प्लस १०, प्लस १५ हुँदै यो वर्ष बेइजिङ्ग प्लस ३० सम्पन्न भएको छ ।

चौथो विश्व महिला सम्मेलनको तीसवर्षे उपलब्धि र यसबीचमा हुन नसकेका कुरालाई लिएर संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्र मुलुकहरूको पुनरावलोकन बैठकअघि सबै देशहरूमा राष्ट्रिय पुनरावलोकन कार्यक्रमहरू भएका थिए । यी सबै बुँदाहरूमा विभिन्न देशमा भएका उपलब्धिहरू हेर्दा समानताको सवालमा यो ३० वर्षको बीचमा ठुलो फड्को मारेको महसूस गर्न सकिन्छ । नेपालमा पनि धेरै कामहरू भएका छन् । ३० वर्षअघि महिला प्रतिनिधत्वको सवाल अहिले झैँ उठेको थिएन न त भूमिकाका कुराहरू नै थिए । यसबीचमा महिलाका मुद्दाहरू मुल प्रवाहमा आएका छन् । विभिन्न कानूनहरूको निर्माण भइ कार्यानवयनको चरणमा छन् । नयाँ-नयाँ सवालले स्थान पाएका छन् । शिक्षाको स्तरले निकै फड्को मारेको छ । हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन आइरहेको छ । महिला स्वयंमा पनि आत्मविश्वास बढेको छ । नीति निर्माण तहमा सहभागिता र भूमिका बढेको छ ।

सन् १९७५ देखि प्रत्येक पाँच वर्षमा लगातार भइहेको (दोश्रोपछि तेश्रो दश वर्षको फरकमा) विश्व महिला सम्मेलन चौथोपछि पाँचौं किन भएन ? कति मानिसहरूको मनमा यो प्रश्नले पनि ठाउँ लिइरहेको हुन्छ ।

बेइजिङ्ग सम्मेलनले उठाएका १२ सरोकारका सवाल विश्वका सबै मुलुकका महिलाहरूमा मिल्दाजुल्दा विषय हुन । चौथो विश्व सम्मेलनपछि धेरै देशमा महिलाका सवाल हेर्नका लागि छुट्टै मन्त्रालय तथा आयोगहरूको गठन भइ कामहरू अघि बढेका हुन् । हामीकहाँ पनि महिला मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोग र विभिन्न मन्त्रालयमा जेण्डर फोकल पइन्टको स्थापना बेइजिङ्ग सम्मेलनपछि नै भएको हो । त्यसअघि महिलाका सवालमा काम गर्नका लागि महिला विकास शाखालाई मात्रै उत्तरदायी बनाइएको थियो । चौथो विश्व सम्मेलनले उठाएका सरोकारका बुँदाहरूमा के-कति उपलब्धि भए ? नभएका भए किन हुन सकेनन् ? भनेर संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘कमिसन अन दी स्टेटस अफ वीमेन’मा पुनरावलोकन हुने गरेको छ । पाँचौं विश्व सम्मेलन नगरी चौथो सम्मेलनपछिकै उपलब्धिहरूको रिभ्यु गर्नुको कारण महिलाका सवालहरूलाई स्थापित गर्नका लागि जग दह्रो गर्नु नै हो । यी १२ सरोकारका बुँदाहरूमा उल्लेख्य प्रगति हुन सके अन्य मुद्दाहरू समेतलाई समेटेर अघि बढ्दा फेरि पछाडि फर्किएर हेरिरहनु पर्दैन भन्ने नै हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

बेइजिङ्ग प्लस ३० मा के भयो ?

सन् २०२५ को मार्च १० देखि २१ सम्म संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालय न्युयोर्कमा सम्पन्न बेइजिङ्गको ३०वर्षे पुनरावलोकनमा संयुक्त राष्ट्रसंघका १९३ सदस्य राष्ट्रका सरकारी र गैरसरकारी गरी करिव १२ हजार ब्यक्तिले भाग लिए । प्रत्येक वर्ष विभिन्न विषयमा हुने कमिशन अन द स्टेटस अफ वीमेनको मिटिङ भन्दा यो निकै ठुलो संख्या हो । यो वर्ष अमेरिकाको फरक राजनीतिक माहोलका कारण कतिले भिसा प्राप्त गर्न सकेनन् । कतिचाहिँ अर्कोपल्ट के हो के हो यसैपटक भाग लिउँ न भनेर त्यहाँ पुगेको पनि भेटियो । नेपालको पनि ठुलो संख्यामा प्रतिनिधित्व थियो । विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्थाको सहयोग रहने गरेपनि यो वर्ष ज्यादै कमले मात्रै सहयोग प्राप्त गरे । आफ्नै खर्चमा यो प्रक्रियामा सहभागी हुनेहरूको संख्या ठुलो थियो ।

सरकारस्तरीय विभिन्न बैठकमा नेपालको राम्रो सहभागिता रह्यो । महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, सहसचिव, उपसचिवहरूले विभिन्न फोरमहरूमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुभयो । यसपटक अलि खट्किएको कुराचाहिँ राष्ट्रिय महिला आयोगको सहभागिता नरहनु रह्यो । विभिन्न मुलुकका राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्षहरूको सहभागिता रहँदा हाम्रो महिला आयोगको अध्यक्षको सहभागिता रहनुपर्थ्यो । कुनै पनि संरचनामा ब्यक्तिहरू आउँछन्, जान्छन् पदीय दायित्व र पदको गरिमाअनुरुप अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा सहभागिता आवश्यक हुन्छ । बेइजिङ्ग प्लस ३० को आउटकम डकुमेन्टलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु राष्ट्रिय महिला आयोगको दायित्व हो । त्यसैले यो प्रक्रियामा आयोगको सहभागिता महत्वपूर्ण छ ।

यो वर्ष सीएसडब्लुमा मुख्य र साइड गरेर करिब ७ सय कार्यक्रमहरू भए । यी सबै कार्यक्रमहरूमा भाग लिनका लागि कसैलाई पनि सम्भव हुने कुरा भएन । जतिमा भाग लिन पाइयो, ती निकै उपलब्धिपूर्ण रहे । अचम्म त के भने विकसित, अविकसित, विकासोन्मुख सबै मुलुकका महिलाका मुद्दा करिव-करिव उस्तै-उस्तै । नीति, कानून र अभ्यास तथा हेर्ने दृष्टिकोणका बीच ठुलो अन्तर छ । अहिले पनि विभेद चिर्नका लागि महला आफै अघि सर्नुपर्ने अवस्था छ । धेरैजसो संवेदनशील मुद्दाहरू पुरुषका मुद्दा बन्न सकेका छैनन् । राजनीतिलगायतका क्षेत्रमा सहभागिता छ तर निर्णायक भूमिकामा ज्यादै न्यून संख्यामा महिलाहरू छन् । आदिवासी जनजाति महिलाका मुद्दा पनि करिब उस्तै छन् । दलितका नाममा मानवताविरुद्धका अपराधहरू कतिपय देशमा अहिले पनि विद्यमान छन् । यसबीचमा उपलब्धिहरू पनि भएका छन्, भएका उपलब्धिलाई समेट्दै हुन नसकेका कुरामा अब राष्ट्रहरूले ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्नेछ । सन् २०३० सम्म लैङ्गिक समानता हासिल गर्नका लागि विभिन्न सूचकहरूमा सरकार र नागरिक समाज मिलेर काम गर्नका लागि सम्मेलनले सदस्य राष्ट्रहरूलाई निर्देश गरेको छ ।

यो वर्ष मार्च ११ तारिखमा युन मुख्यालयमा टाउन हलमा सम्पन्न कार्यक्रम निकै रोमाञ्चक रह्यो । युएन वीमेनकी कार्यकारी प्रमुख सीमा बाहाउसले सहजीकरण गरेको उक्त कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेससँग विभिन्न मुलुकबाट सहभागी महिलाहरूले प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गर्ने अवसर पाएका थिए । महासचिव गुटरेसले धेरै वटा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुभयो, अन्तरक्रियाहरू पनि भए तर टाउन हल मिटिङमा गरिएको एउटा प्रश्नका कारण उक्त कार्यक्रमले निकै चर्चा पायो । कार्यक्रमको अन्तिम-अन्तिममा सहभागी मध्येबाट एक जनाले प्रश्न गरेकी थिइन्- सेक्रेटरी जनरल, ह्वेन आर वी गोइङ्ग टु ह्याभ द फस्ट फिमेल युएन सेक्रेटरी जनरल ? (महासचिवज्यू, हामीले संयुक्त राष्ट्रसंघको पहिलो महिला महासचिव कहिले पाउँछौँ ?) यो प्रश्नपछि सभाहल तालीले गुञ्जयमान भएको थियो । जवाफमा महासचिव एन्टोनियोले अहिले युएनको नीतिगत तहमा ५३ प्रतिशत महिला र ४७ प्रतिशत पुरुष रहेको बताउँदै भन्नुभएको थियो- म महिला त हुन सक्दिनँ तर विभिन्न क्षेत्रमा महिलाको दृष्टिकोण राख्न भूमिका निर्वाह गर्न सक्छु, गरिरहेको छु । महिलालाई समनताको वातावरण र अवसर आवश्यक छ । लैंगिक समानताका लागि प्रणाली नै स्थापित गर्नुपर्छ, यो सम्भव छ । मलाई आशा छ, अर्कोपल्ट महासचिवको निर्वाचनमा फराकिलो सोच राखिनेछ ।