‘गणतन्त्र’को तुलले नेतागणको तानाशाही-नग्नता कतिञ्जेल छोपिन सक्छ वा छोप्ने धृष्टता गरिरहन मिल्छ ? बुझे हुन्छ- यही उत्कर्ष बेला हो- गणतन्त्रवादी सच्चिने, व्यवहारतः जनमुखी बन्ने, नयाँ जनमैत्री रणनीति अंगीकार गरी प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्ने । यत्ति पनि नबुझ्ने त गणतन्त्रवादी नै होइनन्, हुन पनि सक्दैनन् ।

✍ राजबाबु शंकर

राजनीतिक स्थायित्वको आधार तयार गर्न भन्दै संविधान संशोधन लगायतका एजेण्डा अघि सारेर संसद्को पहिलो र दोस्रो ठूलो दल मिलेर संयुक्त सरकार चलायमान छ । यो सरकार बनेपछि गणतान्त्रिक मूल्य-मान्यता अनुकूल शासन सञ्चालन हुने लगायत तमाम सकारात्मक भविष्यको व्याख्या पनि गरिएको थियो । तथापि, त्यसयताका अवधिमा संयुक्त सरकारका नायकहरूले सुशासनको लुगा फुकालिसकेको जनपंक्तिको ठहर छ । बिचौलियाहरूको रामरौसमा सम्झौतापरक शासन चलिरहेको छ र स्थिति झन्-झन् जटिल बन्दो छ । जनता सरकारको घोर विपक्षी बन्ने सिलसिला जारी छ । गणतन्त्रलाई भीरको डिलमा पुऱ्याइएको छ, अब धकेल्न मात्र बाँकी छ ! सरकार नै प्रतिगमन तर्फ अग्रसर छ, मतियार बनेको छ, जुन रोकिने छाँट छैन ।

लोकतन्त्रको मूल्य-मान्यता र मर्मविपरीत गरिएको सत्तामुखी गठबन्धन राज्यका सबै अंगमा हुकुमी फर्मानमुखी बन्दै गएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योगधन्धा, रोजगारी र सुशासन धरापमा परेको छ । मूल्यवृद्धिमा लगाम छैन, बिचौलियाको राज छ । सरकारी बक्यौता नतिर्ने उद्योगी-व्यवसायीहरू दण्डभागी बन्दैनन् । बक्यौता उठाउन कडाइ गर्ने कर्मचारी नै उल्टै पाँडे-पजनीमा पर्छन् । राम्रो काम गर्न दबाब दिने र खबरदारी गर्नेहरू शत्रु कित्तामा पर्छन् । अनि असल र इमान्दारहरू इबी सँधाइले खोँचेमा जाकिन्छन् । राजनीतिक, सामाजिक, मानसिक मात्र होइन; गैरकानूनी ढंगले हतोत्साहित गरेर बहिष्करणमा धकेलिन्छन् ।

कुशासनको फोहर त सहकारी ठगी प्रकरणमा छ्यालब्याल भएको छ । सहकारी संस्थाको रकम अपचलन कसुरमा कसैलाई कानूनै नलाग्ने र कतिपय कसुरदारलाई हिरासत र जेलमा सरुवा गरिरहनु पर्ने ऐन-कानून लागू भइरहेको छ । यसबाट आफ्ना कोटरीका मान्छेलाई ब्रह्मलूट गर्न कति छुट छ भन्ने सार्वजनिक भएकै तथ्यहरू हुन् । विभिन्न काण्डहरू केवल फत्तुर होइनन्, मानव तस्करी र सार्वजनिक सम्पत्ति हत्याउने बिचौलियातन्त्रको जगजगीको दसी हो ।

राजनीति त बेथिति, विकृति र विसंगति डम्पिङ गर्ने औजार बन्नुपर्ने हो । तर, त्यसो नहुँदाको परिणाम नै त यो व्यवस्थाप्रतिको आक्रोश चुलिंदै गएको हो नि ! जीवनशैली, आचरण र चरित्रकै कारण गणतन्त्रवादीहरू बदनाम भइरहेका हुन् भने सप्रिने कहिले र सपार्ने कसले ?

बजेटको आफूखुशी दुरुपयोग, अनुदान र राहत बाँडफाँडमा मनपरी, जनताप्रति अघोर विभेदपूर्ण व्यवहार सरकारको कार्यशैली हुन सक्दैन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा देश र जनता कुशासनपीडित बन्नु हुँदैन । भ्रष्टाचारी, कमिशनखोर, अपराधीलाई प्रत्यक्ष-परोक्ष शह दिनु सरकारको ध्येय किमार्थ हुनु हुँदैन । यदि ऐन-नियम-कानूनको शासन व्यवहृत छैन भने गणतन्त्रको अर्थ के ? राजनीति त बेथिति, विकृति र विसंगति डम्पिङ गर्ने औजार बन्नुपर्ने हो । तर, त्यसो नहुँदाको परिणाम नै त यो व्यवस्थाप्रतिको आक्रोश चुलिंदै गएको हो नि ! जीवनशैली, आचरण र चरित्रकै कारण गणतन्त्रवादीहरू बदनाम भइरहेका हुन् भने सप्रिने कहिले र सपार्ने कसले ?- यही त हो, आजको तिखो सवाल ।

देशलाई अग्रगमन तर्फ डोऱ्याउन गणतन्त्रवादीहरू कहाँ-कहाँ चुके, के कारण बाटो बिराए- त्यसको पनि समीक्षा हुनुपर्छ भन्ने जनताको चिर अपेक्षा हो । गणतन्त्रवादीहरूको बारम्बारको गल्ती र नियमित लापर्वाह रवैया नै आज जनतामा विकसित निराशासँगैको आक्रोश हो भनेर बुझ्नु समीचीन हुने छ । तर, अझै पनि ‘आफ्नो बानी को छोड्छ, अरूले भनेको को मान्छ ?’ नै भनिरहे समग्र रूपमा आक्रोश बबण्डर बनेर प्रत्युत्पादक हुन सक्ने अनुकूलता मिल्दछ । निरपेक्ष बहुसंख्यक जनताको समस्या र अपेक्षाहरू क्रमिक रुपमा सम्बोधन हुनेगरी तत्काल रूपान्तरण हुन सक्दा मात्रै प्रतिगमनले पनि टाउको उठाउन नपाउने हो । ‘गणतन्त्र’को तुलले नेतागणको तानाशाही-नग्नता कतिञ्जेल छोपिन सक्छ वा छोप्ने धृष्टता गरिरहन मिल्छ ? बुझे हुन्छ- यही उत्कर्ष बेला हो- गणतन्त्रवादी सच्चिने, व्यवहारतः जनमुखी बन्ने, नयाँ जनमैत्री रणनीति अंगीकार गरी प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्ने । यत्ति पनि नबुझ्ने त गणतन्त्रवादी नै होइनन्, हुन पनि सक्दैनन् ।