२०७७ सालको जेठमा नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । जसलाई छिमेकी चीन र भारत दुवैले मान्यता दिएका छैनन् भने नेपालको सरकारले उक्त भूभागमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन पनि सकेको छैन ।

✍ डा. केशव देवकोटा

विश्वका पुरानामध्येको एक र हालसम्म औपचारिक तवरले कसैको पनि उपनिवेशमा नपरेको मुलुक नेपाललाई आफ्नो अस्तित्व कायम राख्न विगत कैयन वर्षदेखि कठीन संघर्ष गर्नुपरिरहेको छ । यहाँको प्राकृतिक श्रोत, ऐतिहासिकता र भू-राजनीतिक बनौटले गर्दा त्यस्तो अवस्था आएको हो ।

वि.सं. १६१६ मा द्रव्य शाहले लिगलिगकोट राज्य खडा गर्दै गोर्खा राज्य स्थापना गर्नु नै नेपाल राष्ट्र निर्माणको जग थियो, जसले आजको भन्दा विशाल स्वरुप बनाएको थियो । सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिले ठूलो (झण्डै आधा) भूभाग गुमाउनु परेको इतिहास छ । सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म भएको युद्धपछि बेलायतको इष्ट इण्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारबीच उक्त सन्धि भएको थियो । त्यसबाट नेपालले मेचीदेखि पूर्व र महाकालीदेखि पश्चिमको तराई र पहाडको धेरै ठूलो भूभाग गुमाउनुपरेको थियो । ३१ अक्टोबर १८१४ (१७ कात्तिक १८७१) मा नालापानीबाट शुरु भएको नेपाल र अंग्रेजबीचको युद्ध २६ फेब्रुअरी १८१६ (१७ फागुन १८७२) मा हालको सिन्धुली जिल्लाको हरिहरपुरगढीमा अन्त्य भएको थियो ।

नेपाल विस्तार हुँदा यसको क्षेत्रफल दुई लाख चार हजार ९१७ वर्ग किलोमिटर थियो भने अहिलेको क्षेत्रफल एकलाख ४७ हजार १८१ वर्गकिलोमिटर रहेको छ । पछि फिर्ता आएको बाहेक सुगौली सन्धीबाट नेपालले झण्डै ६० हजार वर्ग किलोमिटर जमिन गुमाएको अवस्था छ । भारतबाट ब्रिटिशहरू फिर्ता भएपनि उसले कब्जा गरेको नेपालको जमिन फिर्ता हुनसकेको छैन । बरु थप जमिन गुमाउँदै गएको अवस्था छ ।

इतिहास साक्षी छ, नेपालको छिमेकी मुलुक भारत भारतीयहरूले नभएर ब्रिटिशहरूले बनाइदिएका हुन् । भारतको एकीकरण नै उनीहरूबाट भएको थियो । ब्रिटिश आउनुअघि त्यहाँ ६३० वटाभन्दा बढी राज्य थिए । जसलाई ब्रिटिशले एक-एक गर्दै समेटेका थिए । सन् १८५७ को लखनउ विद्रोहपछि बेलायती संसदमा इष्ट इन्डिया कम्पनीका बारेमा प्रश्न उठेको थियो । एउटा व्यापारिक कम्पनीलाई त्यति ठूलो भूगाग हेर्न दिन सकिँदैन भन्ने कुरा उठेपछि त्यसलाई प्रत्यक्ष क्राउन वा संसदले नियन्त्रण गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यसपछि इष्ट इन्डिया कम्पनी खारेज गरिएको थियो । ब्रिटिशले नै सन् १९४७ अगष्ट १५ मा इन्डियालाई स्वतन्त्र बनाएका थिए ।

भारतीयहरूले अंग्रेजलाई आफूहरूले लखेटेको भन्ने गरे पनि त्यो भनाइ गलत हो । ब्रिटिशहरूले नै दोश्रो विश्वयुद्ध जित्यौं भने भारत छाडेर जान्छौं भनेका थिए । बेलायती संसदले सन् १९४७ को जुलाई १८ मा इन्डिया स्वतन्त्रता ऐन पारित गरेको थियो । त्यतिबेला भारतमा पाकिस्तानलाई अलग राज्य दिनुपर्छ भन्ने माग चर्को बनेको थियो । सो ऐनमा अगष्ट १४ मा पाकिस्तान र अगष्ट १५ मा हिन्दुस्तान बन्दैछ भनेर लेखिएको स्पष्ट छ । उनीहरूले भारत छाड्ने बेलामा आफूहरूले कब्जा गरेका भूभाग सबै फिर्ता गरेको औपचारिक घोषणा गरेका थिए । तर नेपालका तत्कालीन शासकहरूले आफ्नो सन् १८१६ मा गुमेको भूभाग फिर्ता लिन सकेनन् ।

त्यसैगरी छिमेकी चीन पनि नेपालमाजस्तै त्यहाँकै शासकहरूले एकीकरण गरेका हुन् । उनीहरूले पनि विदेशी हस्तक्षेपका विरुद्ध निरन्तर लड्नु परेको थियो । हालसम्म पनि लड्नु परेको छ । इतिहासकाअनुसार चीनको सबैभन्दा पुरानो बंश शिया राजवंशलाई मानिन्छ । १२औं सताब्दी ईसापूर्वमा पश्चिमबाट झाऊ शासकहरूले इनमाथि हमला गरेका थिए । ईसापूर्व २२१ मा कीन राजाहरूले चीनको प्रथम पल्ट एकीकरण गरेका थिए । जसले राजाको कार्यालय स्थापित गरेर चिनिया भाषाको समेत मानकीकरण गरेको पाइन्छ । ईसापूर्व २२० बाट २०६ ई. सम्म हान राजवंशका शासकहरूले चीनमा राज गरेका थिए । उनीहरूले चीनको सँस्कृतिमा आफ्नो अमिट छाप छोडेका थिए । सोही प्रभाव हालसम्म कायम रहेको छ । उनीहरूले रेशम मार्गको पनि स्थापना गरेका थिए, जसलाई हालको सरकारले बीआरआईको अवधारणामा अगाडि बढाएको छ । त्यसैगरी सुई राजवंशले ५८० ईस्वीमा चीनको एकीकरण गरेको पाइन्छ । जसको ६१४ मा पतन भएको थियो । सन् १६४४ मा मन्चुरियाका चिङ वंशले पूरानो मिङ वंशलाई हटाई आफ्नो साम्राज्य स्थापना गरेको थियो । सो वंशलाई मञ्चु वंश भनेर पनि चिनिन्छ ।

सन् १६८५ मा क्यान्टुन बन्दरगाह हुँदै अंग्रेजहरू प्रवेश गरेपछि चीनमा जापान, अमेरिका तथा फ्रान्सको समेत हस्तक्षेप हुँदैगएको थियो, जसले चीनको आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक अवस्थामा दिन-प्रतिदिन बिग्रँदै गएको थियो । सो अवस्थामा सुधार गर्नका लागि चिनियाँहरूले चिङ वंशको अन्त्यगरी गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको स्थापना गर्नु आवश्यक सम्झेका थिए । सन् १९११ को अक्टोबर १० मा हेनकाउको रुसी बस्तीमा एउटा विष्फोटमासाथ चीनको गणतान्त्रिक क्रान्ति शुरु भएको थियो । शाही सेना नै सो विष्फोटमा संलग्न देखिएपछि सरकारले विष्फोटमा संलग्न शाही सेनालाई कारवाही गर्न शुरु नगर्दै कर्णेल लि-युआन-हङको नेतृत्वमा क्रान्तिकारी सैनिकहरू संगठित भएर १२ अक्टोबरदेखि बुचाङ भन्ने स्थानबाट औपचारिकरूपमा क्रान्तिको शुरुवात गरेका थिए । २२ अक्टोबरका दिनमा क्रान्तिकारीहरूले लि-युआन-हङको नेतृत्वमा सांघाइमा गणतान्त्रिक सरकारको गठन गरेका थिए । पछि माओत्सेतुङको नेतृत्वमा चिनियाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भई सन् १९४९ को अक्टोबर एकमा जनवादी गणतन्त्र चीनको घोषणा भएको थियो । क्रान्तिको शुरुवात सन् १९४६ मा दोश्रो चीन-जापान युद्ध (सन् १९३७-४५) पश्चात् भएको थियो । त्यसैले चीनले पछिसम्म पनि नेपालको राष्ट्रियता र अखण्डताको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको थियो ।

नेपालमा वि.सं २०७८ फागुन १५ गते संसदबाटै विवादास्पद अमेरिकी योजना एमसीसी पारित भएको नाटकीय घोषणा गरिएपछि छिमेकी चीन चिढिन पुगेको थियो । २०७९ पुस १० गते गठन भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले चीनलाई एक्ल्याउने र अमेरिकालाई नेपालमा प्रवेश गराउने प्रयास गरेको उनीहरूको अनुभव थियो । सन् २०२४ को जनवरी २९ मा नेपाल भ्रमणका क्रममा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिकी अन्तर्राष्ट्रिय विभाग उपमन्त्री सुन हाइ येनले खुलेरै उपरोक्त कुरा बताउनुभएको थियो । पछि नेपालका दुई छिमेकी चीन र भारत आफूहरूबीचको सीमा समस्याको समाधान गर्दै एक भए । त्यसपछि चीनले पनि नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डताका विषयमा चिन्ता ब्यक्त गर्न छाडेको छ । बरु भारतसँग मिलेर नेपाली भूमी हडप्ने अभियानमा सामेल भएको देखिएको छ ।

मधेश प्रदेशमा अन्य दलको बहुमत भएपनि मधेशकेन्द्रित दलकै मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने परम्परा कायम गरिएको छ । दाहाल र भट्टराईकोे प्रयास हालसम्म पनि नेपाललाई जातिय र क्षेत्रिय आधारमा विभाजित गराउनेमा केन्द्रित रहेको छ । कोशी प्रदेशलाई पहिचानको आवरणमा जातीय नामाकरण गराउन माओवादी केन्द्रले हालसम्म पनि जोरजुलुम गरिरहेको छ ।

भारत र चीनले कोरोनाको महामारीका कारण सन् २०२० देखि रोकिएको कैलाश-मानसरोवर तीर्थयात्रु आवतजावतलाई निरन्तरता दिने बहानामा नेपालको लिपुलेकमा कब्जाको सहमति गरेका छन् । बेइजिङमा भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल र चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ वी सहभागी भएको बैठकमा त्यस्तो सहमति भएको भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको थियो । भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा चीन र भारतबीच कैलाश-मानसरोवर तीर्थयात्रा फेरि शुरु गर्ने सहमति भएको भनिएको थियो ।

दुई छिमेकीले तीर्थयात्रु आवतजावतको केन्द्र बनाउने सहमति गरेको लिपुलेक नेपाल र चीनको सीमानामा पर्छ, तर नेपालको तत्कालीन सरकारले त्यसबारे कुनै सामान्य विरोधसमेत गरेन । वि.सं. २०७२ जेठ १ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ली खस्याङबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक तथा दुई देशको तीर्थयात्री आवतजावत गर्ने केन्द्र बनाउने सहमति गरेपछि भने नेपालले विरोध जनाएको थियो । नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका पालामा भारत र चीनलाई ‘प्रोटेष्ट नोट’ नै पठाइएको थियो । तर, त्यसपछिका सरकारहरूले सो प्रकरणमा वास्ता गरिरहेका छैनन् ।

२०७७ सालको जेठमा नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । जसलाई छिमेकी चीन र भारत दुवैले मान्यता दिएका छैनन् भने नेपालको सरकारले उक्त भूभागमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन पनि सकेको छैन । भारतले त्यतिबेला नै नेपालको उक्त नक्शाको बिरोध गरेको थियो भने चीनले आफूलाई हालसम्म चौपचारिक जानकारी नदिइएको बताउँदै आएको छ । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रधानमन्त्री बन्नुभएका कृष्णप्रसाद भट्टराईले नेपाल र भारतबीच नदी र मुद्रा साझा हुनुपर्ने धारणा ब्यक्त गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी २०६३ पछि तत्कालीन माओवादीको नेतृत्वले नेपालमा छुट्टिएर जान पाउने अधिकारसहितको जातियता र क्षेत्रियतामा आधारित प्रदेश बनाउन धेरै जोरजुलुम गरेको थियो, जसमा एक मधेश एक प्रदेशका कुराहरू पनि ल्याइएका थिए । पछि शेर्पा प्रदेश भनिएको भूभागले चीनलाई समेत असर गर्ने भएपछि तीव्र विरोध भयो र उक्त छुट्टिएर जान पाउने आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको प्रदेश बनाउने कुराबाट माओवादी पछि हट्न बाध्य भएको थियो ।

२०७२ को संविधान जारी भएर प्रदेशहरू बनाउने क्रममा नेपालको तराईलाई एकातिर मधेश नामाकरण गरिएको थियो भने अर्कातिर तराईका ऐतिहासिक भूभाग मात्र समेटेर मधेश प्रदेश घोषणा गरिँदा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराईले आफ्नो जित भएको भन्दै स्वागत गरेको देखिएको थियो । नभन्दै मधेश प्रदेशमा अन्य दलको बहुमत भएपनि मधेशकेन्द्रित दलकै मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने परम्परा कायम गरिएको छ । दाहाल र भट्टराईकोे प्रयास हालसम्म पनि नेपाललाई जातिय र क्षेत्रिय आधारमा विभाजित गराउनेमा केन्द्रित रहेको छ । कोशी प्रदेशलाई पहिचानको आवरणमा जातीय नामाकरण गराउन माओवादी केन्द्रले हालसम्म पनि जोरजुलुम गरिरहेको छ । अरुणपूर्व थातथलो खुलेका भनिएका कतिपयले आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणापत्रलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका दस्तावेजहरूमा प्रत्याभूत भएका बुँदालाई बेवास्ता गरेर षड्यन्त्रमूलक तरिकाले अधिकारविहीन ०७२ को संविधान आएको भन्दै विरोध जारी राखेका छन् ।

खासमा २०६२ मंसिर ७ गते भारतको दिल्लीमा भएको १२बुँदे सहमतिले नेपाललाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरूपमा अलगथलग बनाउँदै विघटनमा पुऱ्याउने र नेपालमा कम्युनिष्ट शक्तिलाई छिन्नभिन्न बनाउने दुई मुख्य लक्ष्य राखेको देखिएको छ । त्यसैको कार्यान्वयन गर्ने/गराउने प्रयास हुँदा देश नाजुक अवस्थामा पुगेको हो । हाल नेपालको अस्तित्व नै गुम्ने खतरा देखिएपछि राजामा छटपटी बढेको देखिएको छ । खासमा नेपालको अस्तित्व जोगाउने सवाल आम नेपालीको हो । सबैले यसमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।