भ्रष्टाचार अहिले देशमा सर्वत्र ‘अघोषित तर अनिवार्य कानून’-कै रूपमा पूर्ण उचाइमा उभिएको मानिन्छ । यसले नै आम नागरिक जीवनलाई र अन्ततः देशैलाई रुग्ण बनाइरहेको छ । अहिले प्रथम र सर्वाेपरि माग यही पापी भ्रष्टाचारको समूल अवरोपण नै हो । तर, यसको जरो देशको स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रको मनप्राण-स्पन्दनसम्म फैलिइसकेको छ ।

✍ नकुल काजी

नेपाली जनमत मूलतः दुई ध्रुवमा विभक्त भइरहेको मौजूदा परिस्थितिमा बहुसंख्यक नागरिक जीवन निर्वाहमै सीमित भइरहेको यथार्थलाई हेरेर नढाँटी भन्नुपर्दा, यो नेपाली इतिहासमा उदित अर्काे अक्करिलो सङ्क्रमणकाल हो भन्नैपर्ने हुन्छ । वि.सं. २०४७ देखि यताका घटनाक्रमहरूले कहिले ‘प्रजातन्त्र’ र कहिले ‘लोकतन्त्र’ भन्दै आए पनि २०७२ साल असोज ३ गते घोषित संविधानले नेपालको राष्ट्रिय शासन-व्यवस्था ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ निर्धारित गरेको हो । तर, शासकीय व्यवहार वा अभ्यासपटमा यो परिवर्तित कालखण्डका कुनै अवस्थामा पनि शासकीय स्वरूप प्रजातन्त्र-लोकतन्त्र र आजको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुकुल हुन सकेको अनुभूति ‘राजनीतिक छक्का-पञ्जामा नफसेका’ भूइँनेपालीमा समेत छैन !

यहाँ यी तीनै कालखण्डमा पहिला ‘पार्टीतन्त्र’ र क्रमशः ‘नेतातन्त्र’ नै पूर्ण-सम्पूर्ण रूपमा हाबी हुँदै आयो । अरू समय परस्पर पोषले उन्मत्त साँढे झैं जुधेर नागरिकलाई लठ्याउने र ‘हाम’ गर्ने तौजी मिलेका खण्डमा भ्रष्टाचार, बेथिति, कमिशनखोरीमा चोचोमोचो मिलाएर भाग बस्ने ‘निर्वाचित तानाशाह’ (?) हरू नै उपल्ला नेता जो भइखाइरहेका छन् नै ! यहाँ न प्रजातन्त्रले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्न पायो न त लोकतन्त्र र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नै । यी सबैखाले व्यवस्थालाई तिनकै सारथिमा समढन्निएका मुखियाहरूको आलोपालो प्रवञ्चनाको दलनले संत्रस्त भई विधान-संविधानका पन्नामा, तिनै मुखिया-डफ्फेदारका, वकवेदान्त सुन्न बाध्य हुँदै आए । प्रजातन्त्रपूर्वका सारा वेदान्त प्रजातन्त्रोत्तर न पार्टीमा रह्यो न त शासनको अभ्यासमै !

अहिलेको विश्वव्यापी परिस्थिति वा भू-राजनीति असहज नभएको अवस्था भएको भए जनमनमा असन्तोष छिप्पिएको विष्फोटनबाट उत्पन्न हुरीले आँधी बनेर देशलाई कोपरिरहेका-चिथरिरहेका सारा विडम्बनाका सूत्रधारहरूलाई उडाइसकेका हुन्थे क्यार ! र, कुनै अरू ‘तन्त्र’ (जस्तैः ‘राजातन्त्र ?’ आदि)-ले अराजनीतिक र लोकतन्त्रको शाख भताभुङ्ग पार्ने भालुभुत्ते-अडबांगेहरूका सहारामा बेशरम गतिविधिलाई नै उकास्ने अवसर पाउँथे । त्यसो त, त्यस्तो विश्व-परिस्थिति थियो भने सत्ताधारीको मानु खाएर विरोधी समूहमा ‘घुसपैठिया गरिखाइरहेका’ लठैतहरूको ‘मौसमी जागिर’ नै असुरक्षित हुन्थ्यो होला ! देशले अघोषित रूपमा यस्तो जागिरको पनि व्यवस्था मिलाएको हुँदोरहेछ भन्ने अहिले मात्र ‘देखी-बुझेको’ कहाँ हो र !

आज पूर्वराजालाई प्रतीकको रूपमा अघि सारेर सडकहरूमा जुन धुमधाम मच्चाइँदैछ र जनसहभागिताको जुन रूप देखिँदो छ- यो राजतन्त्रका प्रतिको आस्थाको प्रकटीकरण एकदमै थोर मात्र हो र अत्यधिक चाहिँ लूटले तन्नम बनेको देशका प्रतिको यथायोग्य क्षमताबमोजिमको जानकारी र कष्टकर जीवन-दैनिकी निर्वहनबाट सिर्जित निराशाकृत आक्रोश हो । अथवा, राज्यसत्तामा आजीवन टाँसिइरहने चरम स्वार्थी, ‘लोकतन्त्र’ शब्दकै विपर्याय र उदरम्भी मनोभावद्वारा निर्देशित तथा स्वार्थसिद्धिका लागि शक्तिमा हावादारी वेदान्त बकेर टिकिरहने अम्मलका दुर्व्यसनीहरूका प्रतिको आक्रोश बढ्ता हो । यो कुरो सरकारमा रहेको तथा ‘सत्ताका हकमा हामी नै अपरिवर्तनीय हौं’ भन्ठान्ने पार्टीहरू मिलेर अस्ति १५ गते कसलाई देखाउन र तर्साउन ‘जवाफी प्रदर्शन’ गरेका हुन् त ?

उपर्युक्त विषयलाई विश्वका लोकतान्त्रिक समाजले कसरी मूल्याङ्कन गर्ला भन्ने लज्जास्पद भावधाराले बौद्धिक कित्ताका नेपाली र नेपालका प्रति स्नेही मित्रराष्ट्रलाई कसो बेचैन तुल्याएको नहोला ! र, भोलि कथंकदाचित आजका सत्ताधारक र ‘पालो पर्खेका’-हरूलाई समयको सुनामीले उछिट्याएर किनारा लगायो भने यस्तै असरल्ल स्थिति हेर्दै बस्ने त होलान् नि ! अतः यी सबै आजका अलच्छिना ‘राष्ट्रव्यापी ऊहापोह’ हेरिरहँदा यो कलमलाई अथाह अप्ठ्यारो अनुभव भएको छ र सरकार लगायत सत्ताका दाउबाजहरू विरुद्धको विद्रोहले झन ऊर्जा पाइरहेका विश्लेषण गरिरहन मन-मस्तिष्क फतक्क थाकेको अनुभूत हुन्छ !

अहिले दुई ध्रुवीय कित्ताका ‘पाखुरा सुर्कासुर्की’ चलखेलमा नारिइरहेका ‘गणतन्त्रवादी’ र ‘राजातन्त्रवादी’-को उछिनपाछिन् वस्तुतः भूइँनागरिकले बुझिरहेका छैनन् र उनीहरूको यो सिक्सिको लाग्ने मामलामा उत्ति चासो राख्ने ढङ्ग समेत नागरिकको त्यो तप्कासँग छैन । शायद संसारका विकसित राष्ट्रहरूमा समेत, कहीँ पनि, भूइँ नागरिकको हैसियत यस्तोभन्दा भिन्न नहोला ।

नेपालको गरीबी बन्धक राखेर विदेशी सहयोग हसुर्नेहरूका लागि अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएएड)-को सहयोग रोकिएपछि सो चिथर्न नपाएपछि खरायोको जस्तै दाँत देखाउने बाध्यताको विकल्प छैन होला र नै अनेक योजनाका कुरा उठाएर नागरिकलाई ‘वीरबलको खिचडी’-मा अल्मल्याउन थालेका हुनन् । त्यसै त यो गरीब देशको ढाडमाथि २७ खर्ब रुपैयाँ त तिर्नुपर्ने ऋण पुगिसकेको छ । हालको राजश्व आम्दानीले देशको चालू खर्च धान्न मुश्किल हुने लालित्य त अर्थमन्त्रीले नै गाउन थालेका छन् ।

देशको झन्नै एक-तृतीयांश पाखुरे नागरिकले बाध्यतावश विदेशी भूमिमा पिसुल्टिएर दिन गुजार्दै देशलाई उपलब्ध गराइरहेका रिमिट्यान्स नै देशको आर्थिक आँत बन्न गइरहेको दयनीय स्थिति बन्दैछ । शासकमा पालो फेरिरहेका पार्टीका मुखियाहरू भने अढाई-तीन करोडका घडी, पैंतालीस-पचास लाखको चश्मा, डेढ-दुई लाखका पाउपोसले सजिएर सुरक्षा दस्ताले सम्मानित हुँदै सडकमा बग्रेल्ती ‘आम जन-वितृष्णा’-लाई, राजदरबारिया पुरोहित-पुत्र रघुजी पन्तजस्ता, ‘आँखा दुरुस्त देख्ने’ स्वार्थान्धाहरूलाई अघि सारेर गौंडा-गौंडामा जिस्क्याउँदै हिँडिरहेका छन् र सुशासनको मारुनी बनिरहेका छन् । छँदाखाँदाको पुरुष साज-सज्जाले चिटिक्क परेकी स्त्री बन्नु नै मारुनी बन्नु होइन र ? भलै यथार्थ भीरबाट खँदारियोस् न !…

अहिले दुई ध्रुवीय कित्ताका ‘पाखुरा सुर्कासुर्की’ चलखेलमा नारिइरहेका ‘गणतन्त्रवादी’ र ‘राजातन्त्रवादी’-को उछिनपाछिन् वस्तुतः भूइँनागरिकले बुझिरहेका छैनन् र उनीहरूको यो सिक्सिको लाग्ने मामलामा उत्ति चासो राख्ने ढङ्ग समेत नागरिकको त्यो तप्कासँग छैन । शायद संसारका विकसित राष्ट्रहरूमा समेत, कहीँ पनि, भूइँ नागरिकको हैसियत यस्तोभन्दा भिन्न नहोला । वस्तुतः सरकारी र ‘सरकारी बन्ने’ दौडधूपमा रहेका पार्टीहरूले यही नागरिक अनभिज्ञतामाथि टेकेर आ-आफ्ना गतिविधि टिकाइरहेका हुनन् । तर, नागरिक तप्का पनि अब चिच्याउन उद्यत देखिँदो छ ।

भ्रष्टाचार अहिले देशमा सर्वत्र ‘अघोषित तर अनिवार्य कानून’-कै रूपमा पूर्ण उचाइमा उभिएको मानिन्छ । यसले नै आम नागरिक जीवनलाई र अन्ततः देशैलाई रुग्ण बनाइरहेको छ । अहिले प्रथम र सर्वाेपरि माग यही पापी भ्रष्टाचारको समूल अवरोपण नै हो । तर, यसको जरो देशको स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रको मनप्राण-स्पन्दनसम्म फैलिइसकेको छ । गणतन्त्रको अभ्यासक्रममा आएको पार्टीतन्त्र र नेतातन्त्रको भजन-कीर्तनरूपी सोपान नटेकी सो तन्त्रमा रमाएर प्रवेश पाउने साह्रै कम मात्र होलान्- तिनमा पनि अधिक-अधिकांश कुलमान घिसिङको दशामा घँचेटिएका होलान् । फेरि तिनै भ्रष्टाचारीले रोकडको मेलो मिलाइदिएर राज्यका मुखिया-कार्बारीहरूलाई नवाबी जीवन दिइरहेका खुल्ला-सत्य पनि छताछुल्लै छ- चाहे संविधानतः ‘राज्यका मूल मुखिया’-ले सदाचारी र जनमुखी अभ्रष्ट सुशासनको गायत्री जतिसुकै जपुन् ! अतः भनेर वा गनेर साध्य के-के र कता-कता छ र कैरन बखान्नु ! त्यसैले आजलाई, बस्… यत्ति नै !