शिक्षकहरू यतिसम्म ‘फटाहा’ भए कि भन्नलाई शब्द पनि छैन । विद्यालयमा आएको कापी कलम बेचेर खाने, विद्यार्थी नपढाउने, भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि आएको बजेट गोजीमा हाल्नेलगायत गर्दै आएका शिक्षकहरूले हाजिरी कपी ‘चोरेर’ ल्याएका छन् । यस्ता शिक्षकले पढाएका विद्यार्थी कस्ता हुन्छन् ?
✍ अनुसा थापा
कानुन भन्छ, ‘सरकारी कार्यालयको डकुमेण्ट परिसरबाहिर लैजान पाइँदैन ।’ डकुमेण्टमा हाजिरी कपी पनि पर्छ । शिक्षित भनिएका शिक्षकहरूले हाजिरी कपी सडकमा ल्याएर हाजिर गरिरहेका छन् । यो सरासर गैरकानुनी हो । तर, तिनलाई कारबाही कसले गर्ने ? मुलुकमा ७५३ वटा पालिका छ ।
स्थानीय सरकारमार्फत सरकारी र सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन भएको छ । शिक्षकहरूको सरुवा-बढुवा, नयाँ भर्ती, पुरानो निकालासम्मको अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ । जनताले तिरेको करबाट शिक्षकहरूले तलबभत्ता खाएका छन्, पोशाक लगाएका छन् । उनीहरू पढाउनुको साटो सडकमा आएर उफ्रिरहेका छन् । आन्दोलनका नाममा सडकमा रमिता देखाइरहेका छन् । यतिसम्म कि हाजिर कपी नै बोकेर आएका छन् । अनि स्थानीय सरकार के हेरेर बसिरहेको छ ? एकातिर विद्यार्थीको भविष्यमा खेलबाड गर्ने, अर्कोतिर सडकमा बसेर हाजिर पनि गर्ने ! यिनीहरूमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्दैन र ?
हाजिर गरिसकेपछि कुनै सेवासुविधा काटिँदैन । भोलि अदालतमै मुद्दा परेपनि उनीहरूले हाजिरी कपी देखाउन सक्छन् । नपढाउने, सडकमा हाजिर गर्ने, अनि तलबभत्ता र सेवासुविधा लिने ! यस्ता पनि शिक्षक !? स्कुल बन्द छ, जनताको छोराछोरी पढ्न नपाएर घरमै बसेका छन् अनि स्थानीय सरकार के हेरेर बस्छ ?
शिक्षकहरूले कानुनलाई चुनौती दिएका छन् । विद्यार्थीलाई पढाइसकेपछि मात्र रजिष्टर कपीमा हाजिरी जनाउने हो । तर, उनीहरू त विद्यालय बन्द गरेर हाजिरी जनाइरहेका छन् । कानुनविपरीतको काम गर्नेलाई मुद्दा लगाउने र आन्दोलनमा उत्रिनेलाई जागिरबाट निकाल्ने भनेर स्थानीय सरकारले सूचना जारी गर्नुपर्छ कि पर्दैन् ?
स्थानीय पालिकाका प्रमुखहरू किन शिक्षकहरूको रमिते बनेर हेरिरहेको ? काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले शिक्षकहरूलाई सडक सफा गरेको भनि धन्यवाद दिएका छन् । तर, उनीहरूले हाजिरी कपी सडकमा ल्याउँदा उनले किन कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैनन् ? यसले त सरासर बालेनको नियतमा खोट देखिएको छ । शिक्षकहरूले पानी खाएर सडकमा बोतल फालिरहेका छन् । सर्वसाधारणले देखेका छन्, बालेन देख्दैनन् । यसले त सरासर बालेनले राजनीतिक दलमाथि ‘इगो’ साधेको प्रष्ट हुन्छ । नेपाल शिक्षक महासंघ त राजनीतिक संगठन हो नि !
हरेक शिक्षक पार्टीमा आबद्ध छन् । महासंघले पद हेरेर सबै शिक्षकसँग मासिक एकदेखि तीन हजारसम्म लेबी उठाएको छ । शिक्षकहरूलाई विद्यार्थी पढाउनै नपरे हुन्थ्योजस्तो भएको छ । सडकमा आएर रमिता देखाउन पाउँदा उनीहरू मख्ख छन् । उनीहरूलाई झन् उचालिरहेका छन्, पत्रकारहरू ।
उनीहरूको कारण सर्वसाधारणलाई सकस भएको छ । जनताको छोराछोरी पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् । जनताले तिरेको करको दुरुपयोग भएको छ । तर, उनीहरूको गलत कामलाई साथ दिए राष्टि!य मुलधारका दैनिक पत्रपत्रिकाले । विडम्बनापूर्ण कुरा के भने, उनीहरूले गलतलाई गलत भन्नुको साटो झनै हौसला दिइरहेका छन् ।
हुन त पत्रकारहरू पनि कुनै न कुनै पार्टीमा आबद्ध छन् । अनि उनीहरूले पक्ष लिनु स्वाभाविकै हो । उनीहरूले शिक्षक सडकमा ओइरिएको देखे, हाजिरी कपी देखेनन् । स्कुलको हाजिरी कपी सडकमा ल्याउन मिल्छ कि मिल्दैन ? प्रश्न गरेनन् । बाटो पुरै छेकेर आन्दोलन गर्दा जनताले पाएको दुःखलाई पत्रकारहरूले अनदेखा गरे । कक्षा १२ को परीक्षा दिन विद्यार्थी अन्यौलमा परेको विषय उनीहरूले केलाएनन् । एसईईको नतिजा पर्खेर बसेका विद्यार्थी निराश भएको पत्रकारहरूले देखेनन् । राज्यलाई घच्घचाउने काम पत्रकारको हो । यहाँ यस्तो बेतिथि देखिएको छ भनेर पत्रकारले राज्यलाई सुसूचित गराउने हो । शिक्षकहरू बाटोमै सुतेका हुन्छन् । नाच्छन्, टिकटक बनाउँछन् । मादल ठोक्छन्, जादु देखाउँछन् । सडक जाम गरेर आम सर्वसाधारणलाई दुःख दिनेलाई कारबाही हुनु पर्दैन ?
यहाँ अदालत पनि छ । आफ्नो हकअधिकारको प्रयोग गर्दा अरुको अधिकारको हनन गर्न पाइँदैन् । तर, शिक्षकहरूले त हनन गरेका छन् । बाटो बन्द गरेर सर्वसाधारणलाई दुःख दिएका छन् । उनीहरूलाई किन कानुनले छोएन ? राज्यको ऐनकानुन नमान्ने, संविधानको उल्लंघन गर्नेलाई किन छोडेको ?
जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाने सुरक्षाकर्मीहरू किन रमिता हेरेर बसिरहेको ? बाटोको अवरोध खुलाउन लाग्नु पर्दैन ? पहिलो कुरा त सडक रमिता देखाउने ठाउँ होइन । जनताले तिरेको करबाट पिच भएको र जनताले आफ्नो उब्जनी हुने जग्गा छोडेर बनेको सडक सवारी गुड्नलाई हो । सवारी साधन रोकेर आन्दोलन भइरहेको छ । गाडीहरू जम्मै डाइभर्ट भएर सञ्चालन भइरहेको छ । बिरामीहरूले अनाहकमा दुःख पाउनुपरेको छ । एक घण्टामा पुगिने ठाउँमा तीन घण्टा लगाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शिक्षकहरूलाई आन्दोलन गर्न थप हौसला प्रदान गरिरहेका छन् । माग सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर उनीहरू भाषण ठोक्दै हिँडेका छन् । शिक्षकहरूलाई विद्यालय ल्याउनका लागि स्थानीय सरकार तातिनुपर्ने भएको छ । २४ घण्टाभित्र विद्यालय नआएमा कारवाही गर्ने चेतावनी दिनुपर्छ । विद्यार्थी पढाएका छैनन्, तलब भने चाहिएको छ । भोलि गाउँपालिकाले तलब दिन्न भन्न पाउँछ ?
उनीहरूले त कानुनमा माथि पर्ने काम गरेका छन् । प्रश्न स्थानीय सरकार के हेरेर बसिरहेको छ भन्ने हो ? हाजिरी कपी ल्याउन रोक्नुपर्छ कि पर्दैन ? शिक्षकहरू यतिसम्म ‘फटाहा’ भए कि भन्नलाई शब्द पनि छैन । विद्यालयमा आएको कापी कलम बेचेर खाने, विद्यार्थी नपढाउने, भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि आएको बजेट गोजीमा हाल्नेलगायतका काम गर्दै आएका शिक्षकहरूले हाजिरी कपी चोरेर ल्याएका छन् । यस्ता शिक्षकले पढाएका विद्यार्थी कस्ता हुन्छन् ? अझै सडकमा बसेर आफ्नो महत्व बुझाउँछन् । यस्तै शिक्षकको कारण हो, सामुदायिक र सरकारी विद्यालय नाम मात्रको विद्यालय बनेको । विद्यार्थीलाई केही नै आउँदैन् । सरकारी विद्यालयहरूमा गुणस्तर खस्किँदै गएको छ ।
यिनीहरूले विद्यार्थीको भविष्य बनाउने होइन, झनै बिगार्ने काम गर्छन् । शिक्षकहरू सडकमा आएको १८ दिन भयो । यत्रो दिन जनताले कति दुःख पाए ? रत्नपार्क जानेहरू नयाँ बानेश्वरबाट हिँड्नुपरेको छ । कोटेश्वर आउनेहरू रत्नपार्कबाट हिँड्नुपरेको छ । गृह मन्त्रालय के हेरेर बसेको छ ? सिडियो कार्यालय कहाँ छ ? लाखौं लाख जनतालाई दुःख भइरहँदा सिडियो कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? आन्दोलनलाई कांग्रेसबाट गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूरै सपोर्ट गरेको देखिएको छ । सरकारमा बस्नेहरूले देश र जनतालाई भन्दा पार्टीलाई फाइदा पुर्याउने काम गरिरहेका छन् ।
तीनपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका प्रचण्डले कानुनविपरीत काम गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर बोल्ने कि माग पुरा गर भनेर सरकारलाई दबाब दिने ? पाँच पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवालाई त के बोले भन्ने नै थाहा नहोला । नेताहरूले सोचेर बोल्ने कि मनलाग्दी ? शिक्षकको माग सरकारले पुरा गर्यो भने आर्थिक भार थपिन्छ ।
शिक्षकहरूले विद्यार्थीलाई पढाउनै छोड्छन् । बसिबसि तलब खान्छन्, राजनीतिक दलको झोले बन्छन् । शिक्षकहरूको माग सम्बोधन भएमा सबैको मनमा सरकारलाई घुँडा टेकाउन सडकमा आउनुपर्छ भन्ने पर्छ । सरकारले आर्थिक भार बढ्ने, जनताको छोराछोरीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्नेहरूको माग सम्बोधन होइन, उनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ । यस्ता शिक्षकलाई शिक्षित भन्ने कि अनपढ ? मनोमानी चलाउनेलाई पुरस्कार दिने होइन्, कारबाही गरौं । शिक्षकहरूलाई देखेर निजामती कर्मचारीहरूमा मनोबल बढेको छ । त्यसैले सर्वप्रथम राज्य सचेत हुन जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया