शब्द र संविधानको दोबाटोमा शिक्षक : मुलुकी ऐनदेखि शिक्षा ऐनसम्म

शब्द र संविधानको दोबाटोमा शिक्षक : मुलुकी ऐनदेखि शिक्षा ऐनसम्म


शब्दले मुलुक बनाउँछ र शिक्षा ती शब्दहरूको स्रोत हो । तर जब शिक्षकहरू स्वयम् चिसो सडकमा ओछ्यान लगाउन बाध्य हुन्छन्, तब प्रश्न उठ्छ- मुलुक किन मौन छ ? किन सरकार बहिरो छ ? शिक्षाले उज्यालो बाँड्ने हो भने शिक्षक नै त्यो उज्यालोको शलाका हुन् । अहिले ती शलाकाहरू निर्वातमा झुल्किरहेका छन्- राज्यको उपेक्षासँग जुध्न । जब शिक्षकका ती हातहरू शान्तिपूर्ण नारामा उठ्छन् अनि ओच्छिन्छन् चिसो सडकमा, तब बुझ्नुपर्छ – केही चुकेको छ, शिक्षालाई रेखांकित गर्नुपर्ने ऐनले पाठशालामा होइन, सडकमा प्रवेश गरेको छ ।

यो केवल सेवाशर्तको मुद्दा होइन, यो मुलुकको भविष्य कोर्ने रेखाको माग हो । शिक्षकहरूको वर्तमान निश्चय एक ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ जहाँ उनीहरू शिक्षाका संरक्षकमात्र होइनन्, परिवर्तनका वाहक पनि बनेका छन् ।

ऐनको गर्भबाट जन्मिएको राष्ट्र : मुलुकी ऐनको सन्दर्भ

नेपालको कानुनी इतिहासमा जङ्गबहादुर राणाको योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ । उनी मात्र एक शक्तिशाली प्रधानमन्त्री नभएर न्याय र शासनप्रणालीमा सुधार ल्याउने दृष्टिवान शासक समेत थिए । विशेषतः बेलायत यात्रापछि उनले नेपालमा लिखित कानुन निर्माण गर्ने कार्य आरम्भ गरे, जसको पराकाष्ठा ‘मुलुकी ऐन’को रूपमा देखिन्छ ।

वि.सं. १९०६ मा जङ्गबहादुर राणा बेलायतको ऐतिहासिक भ्रमणमा गएका थिए । नेपालबाट पहिलोपटक युरोप पुगेका उनी त्यहाँको सामाजिक संरचना, प्रशासनिक प्रणाली र कानुनी व्यवस्था प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न उत्सुक थिए ।

यात्राका क्रममा एक उल्लेखनीय घटना घट्यो । एक दिन जङ्गबहादुर महारानी भिक्टोरियासँग यात्रा गरिरहेका थिए । अचानक, फुटपाथमा उभिएका भिडबाट एक व्यक्तिले उफ्रिएर महारानीलाई थप्पड हानेर भाग्यो । यो देखेर जङ्गबहादुरले तत्काल तरवार निकालेर उसलाई काट्न खोजे तर महारानीले रोक्दै भनिन्, ‘यहाँ यसरी मान्छे मार्न हुँदैन, प्रहरीले उसलाई समात्छ ।’

यस प्रतिक्रियाले जङ्गबहादुरलाई गहिरो प्रभाव पारेको थियो । नेपालमा त्यस्तो अपराध गर्ने व्यक्ति तत्काल मारेको हुन्थ्यो तर बेलायतमा अपराधीलाई राज्यको कानुनले नियन्त्रण गरिरहेको थियो । यही अनुभवबाट जङ्गबहादुरको सोचमा ठूलो परिवर्तन आएको मानिन्छ ।

बेलायतबाट फर्किएपछि जङ्गबहादुरले नेपालमा पनि यस्तै कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको ठाने । उनले विस्तृत अनुसन्धान र परामर्शका आधारमा नेपालका प्रचलित परम्परा, धर्म, संस्कृति र समाजको स्वरूपअनुसार एक मौलिक कानून निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरे ।

अन्ततः वि.सं. १९१० पुष ७ गते मुलुकी ऐन जारी गरियो । यो ऐन नेपालकै पहिलो लिखित र संहिताबद्ध राष्ट्रिय कानून हो, जसले नागरिकहरूलाई कानुनी रूपमा समान व्यवहार गर्ने आधार प्रदान गऱ्यो ।

नेपालको पहिलो लिखित कानुनी दस्तावेज, मुलुकी ऐन, केवल अपराध र दण्डको सूची थिएन; त्यो एक समाज निर्माणको खाका थियो । समानता, संरचना र नागरिक कर्तव्यको पहिलो पाठ थियो । त्यो ऐनले शासक र शासितबीचको सम्बन्ध पुनः परिभाषित गऱ्यो- कानूनको चौखटमा ।

शिक्षा ऐन : अढाई दशकको प्रतीक्षा

वि.सं. २०८२ । नेपालमा शिक्षकहरूको आन्दोलन उत्कर्षमा छ । शिक्षा ऐनको मागमा लाखौं शिक्षकहरू सडकमा छन् । अपितु यो पहिलो आन्दोलन भने होइन । तर यो आन्दोलनको स्वर फरक छ- यसले शासनको मूल चरित्रमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

शिक्षा भनेको राष्ट्र निर्माणको मेरुदण्ड हो र शिक्षक त्यो मेरुदण्डका संवाहक । तर विडम्बना के छ भने, यो मेरुदण्डलाई संरचना दिनुपर्ने शिक्षा ऐन अझै पनि अविकसित गर्भमा अल्झिएको शिशु जस्तै छ- न हुर्किएको न विसर्जन भएको ।

वि.सं. २०५५ पछि शिक्षा ऐन बन्नुपर्ने आवाज सुरु भयो । संविधानले शिक्षालाई मौलिक हक मानेको छ तर यो मौलिक हकलाई रूप, रेखा र कानुनी ढाँचा दिने शिक्षा ऐन अढाई दशकपछि पनि ‘प्रस्तावित’कै अवस्थामा छ ।

देशमा सरकार बदलियो, नीति बने, सत्ताका रंग फेरिए, तर शिक्षा ऐन कहिल्यै राजनीतिक प्राथमिकता बन्न सकेन ।

शिक्षक आन्दोलनले जुन शिक्षा ऐनको माग गरिरहेको छ, त्यो केवल कागजी दस्तावेज हो भन्ने सोचलाई अब विस्थापित गर्नुपर्छ । यो ऐन- शिक्षाको आत्मा हो । एक राष्ट्रको दिशा निर्धारण गर्ने वैचारिक मेरुदण्ड हो ।

तुलनात्मक दृष्टिमा मुलुकी ऐन र शिक्षा ऐन

कानून केवल लेखिएको कागज होइन- त्यो समाजको प्रतिबिम्ब हो । नेपालका यी दुई कानुनी प्रसङ्गहरू तुलना गरौँ न, जुन समयले धेरै वर्षको अन्तर लिए तापनि, उनीहरूले राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई भिन्न ढंगले परिभाषित गर्न खोजेका छन् । एक हो- वि.सं. १९१० मा जारी भएको मुलुकी ऐन, जुन कानुनी राज्यको आधारशिला बन्यो । अर्को हो- शिक्षा ऐन, जुन अझै समयसापेक्ष पुरा हुन बाँकी छ तर जसको प्रतीक्षा अढाई दशकदेखि भइरहेछ ।

यी दुई कानुनी ऐनलाई तुलनात्मक दृष्टिले हेर्दा नेपालको न्याय र चेतनाको रूपान्तरण यात्रा बुझ्न सकिन्छ ।

१. ऐतिहासिक प्रेरणा र पृष्ठभूमि

मुलुकी ऐन :
बेलायत भ्रमणपश्चात् जङ्गबहादुर राणाले प्रत्यक्ष रूपमा कानुनी शासनको शक्ति देखे । एक साधारण नागरिकले महारानीलाई थप्पड हानेपछि पनि राज्य संयमित रहनु र अपराधलाई कानूनले नियन्त्रण गर्नु ! यही क्षणले उनलाई ऐन निर्माणतर्फ मोड्यो । यसले नेपालमा विधिको शासन ल्याउने चेतना सुरु गऱ्यो ।

शिक्षा ऐन :
वि.सं. २०५५ पछि शिक्षा ऐनको आवश्यकता बारम्बार उठ्यो । संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा घोषणा गरेपछि, यसले कानुनी संरचना पाउनुपर्ने अपेक्षा भयो । तर आजसम्म पनि राजनीतिक इच्छाशक्ति, नीतिगत अस्पष्टता र शैक्षिक उपेक्षाको कारण ऐन केवल भाषण र ड्राफ्टमै सीमित रह्यो ।

२. प्रक्रिया र प्राथमिकता

मुलुकी ऐन :
बेलायत फर्किएपछि ३ वर्षभित्रै जङ्गबहादुरले व्यापक अनुसन्धानसहित मुलुकी ऐन लागू गरे । धर्म, संस्कृति र सामाजिक संरचना अनुरूप कानुनी मान्यताहरू एकीकृत गरे । ऐन निर्माण उपयुक्त समय, नेतृत्वको प्रतिबद्धता र समाजप्रतिको दायित्वबोध बाट प्रेरित थियो ।

शिक्षा ऐन :
शिक्षा ऐन अढाई दशकसम्म मस्यौदामै अड्किएको छ । सरकारहरू बदलिँदा मस्यौदा पनि बदलिन्छ । ऐनको ढिलाइले देखाउँछ- राज्यका लागि शिक्षा नीति होइन, राजनीतिक सौदा हो । शिक्षकहरूको आन्दोलनले यस मुद्दालाई अब प्राथमिकतामा ल्याएको छ तर अझै पनि सरकारी मौनता गहिरिएको छ ।

३. लक्ष्य र उद्देश्य

मुलुकी ऐन :
न्याय, शान्ति र सामाजिक संरचना सुनिश्चित गर्नु यसको मूल उद्देश्य थियो । नागरिकलाई अधिकार र कर्तव्यमा बाँधेर समाजलाई कानुनी अनुशासनमा ल्याउने प्रयास थियो ।

शिक्षा ऐन :
शिक्षालाई समान, गुणस्तरीय, समावेशी र लोकतान्त्रिक बनाउने, शिक्षकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र विद्यालयलाई नीति-नियममा बाँध्ने यस ऐनको उद्देश्य हो । यो ऐन नहुँदासम्म शिक्षा प्रणाली अनियमित, अस्थिर र अनुत्तरदायी रहन्छ ।

४. समाजमा प्रभाव

मुलुकी ऐन :
यसले राज्यको चरित्र परिवर्तन गऱ्यो । व्यक्तिको सुरक्षा, न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार र कानुनी चेतनाको आधारशिला राख्यो । नेपालमा पहिलोपटक कानुनी शासनको अभ्यास सुरु भयो ।

शिक्षा ऐन :
शिक्षा ऐनको अभावले समाजमा अन्योल सिर्जना गरेको छ । शिक्षकको गरिमा गुम्दैछ, शिक्षा संस्थानहरू अस्थिर छन्, नीति-निर्माणहरू विखण्डन भएको छ । यदि ऐन लागू गरियो भने, यसले भविष्यको पुस्ता निर्माण गर्ने सामाजिक क्रान्ति ल्याउनेछ ।

५. न्याय र सन्देश

मुलुकी ऐन :
शासकले ऐन बनाएको थियो, शासनलाई सीमामा बाँध्न । तर ऐनका धेरै अंशहरूले सामाजिक विभेदलाई पनि संस्थागत गरे, जुन पछि सुधार भयो । तथापि, कानुनी युगको सुरुआत गर्ने सन्देश दियो ।

शिक्षा ऐन :
शिक्षकहरूले ऐन मागिरहेका छन्- राज्यलाई उत्तरदायी बनाउन । यहाँ शासक होइन, सेवक ऐन मागिरहेका छन् । यसले सत्ता र नागरिकबीचको सम्बन्धमा संवेदनशीलता र साझेदारीको नयाँ सन्देश दिन सक्छ ।

आन्दोलनका गीत : शिक्षकको शब्दमा गुञ्जिएको देश

शिक्षकहरूको आन्दोलन केवल नाराहरूको श्रृंखला होइन, त्यो गहिरो आत्मको अभिव्यक्ति हो । कविता, गीत, सङ्घर्षका शान्तिपूर्ण स्वरहरूमा आवाज उठाइरहेका शिक्षकहरूले देखाएका छन्- क्रान्ति ढुङ्गा होइन, दृष्टिकोण पनि हुनसक्छ ।

‘हामी शिक्षक हौँ, हामी सिर्जनाको छायाँ हौँ, पाठशालाबाट सुरु हुन्छ राष्ट्रको प्रयाण’
जुन गीत सडकमा गुञ्जिन्छ, त्यो गीत राष्ट्रिय चरित्रको घोषणा हो । जब शिक्षकहरू गीत गाउँदै छाती ठोक्छन् तब शासनको मौनता दुराशय ठहरिन्छ ।

शिक्षा ऐन किन ?

१. शिक्षा मौलिक हक हो भने यसको संरचना कानुनी हुनुपर्छ । संविधान २०७२ ले शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा घोषणा गरिसकेको छ तर ऐनविना यो हक व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।
२. शिक्षकको सेवा सुरक्षा कानुनी सुनिश्चितता बिना सम्भव छैन । हाल शिक्षकहरूको सरुवा, बढुवा, तलब, भत्ता, पदस्थापनलगायतका विषयहरूमा स्पष्ट नीति नहुँदा अनेकौं अन्योल सिर्जना भएको छ ।
३. नीति र प्रणालीको स्थायित्व ऐनविना अराजक बन्छ । देशभर ७६१ स्थानीय तहमा आ-आफ्नै ढंगले नियम लागु हुँदा शिक्षाको स्तर असमान र अल्पप्रभावी भएको छ ।
४. शिक्षा ऐनले मात्र समावेशी, समता मूलक र गुणस्तरीय शिक्षाको ग्यारेन्टी दिन सक्छ । यसको माध्यमबाट शिक्षा व्यवस्थापनमा समानता, जवाफदेहिता र पारदर्शिता सुनिश्चित हुनसक्छ ।
५. राष्ट्रिय एकता र सामाजिक समृद्धिको मूल आधार शिक्षा हो । शिक्षा ऐन नबनेसम्म शिक्षा क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधार सम्भव छैन, न त शिक्षकको सम्मान सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।
६.शिक्षा ऐन बनाउनु भनेको शिक्षकको मात्र अधिकारको कुरा होइन- यो सम्पूर्ण राष्ट्रको वैचारिक मेरुदण्डलाई कानुनी धरातलमा उभ्याउने प्रयत्न हो ।

मुलुक र मूर्धन्यको परीक्षण

देशको सम्मान झन्डा फहराउनु मात्र होइन, शिक्षकको सम्मान कायम गर्नु पनि हो । मुलुकको चेतना शिक्षाबाट जाग्छ, अनि शिक्षक त्यो चेतनाका संवाहक हुन् । तर जब शिक्षकहरू आफ्नो अधिकारको लागि सडकमा ओर्लिन बाध्य हुन्छन्, त्यो केवल सरकारप्रति नभइ सम्पूर्ण मूर्धन्य वर्गप्रति प्रश्न हो ।

शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रँदा राज्य मौन रहनु लज्जास्पद मात्रै होइन, घातक पनि हुन्छ । यो आन्दोलन केवल शिक्षकको हैन, राष्ट्रको आत्मा बाँचोस् भन्ने आवाज हो । यस्तो बेलामा नागरिक, बुद्धिजीवी, साहित्यकार, पत्रकार, न्यायविद् र शासक सबैले तटस्थ बन्ने बहाना नगरी पक्ष लिनुपर्छ ।

न्यायप्रेमी मूर्धन्यहरू यो आन्दोलनप्रति समर्थन जनाउँदा त्यो समर्थन मात्र होइन, समाजप्रतिको उत्तरदायित्व हुन्छ । यदि आज शिक्षक अपमानित हुन्छ भने, भोलि समाज सुन्न र बुझ्न नसक्ने हुन्छ ।

शिक्षकको संघर्षको घडीमा राज्यले केवल ऐन होइन, आत्मबोध पनि ल्याउनुपर्छ । किनकि शिक्षा ऐन नबनेसम्म, देश केवल बोलिने सपना रहन्छ – साकार यथार्थ होइन ।

निष्कर्ष :

शिक्षा भनेको राष्ट्र निर्माणको आत्मा हो र शिक्षक यसको सजीव आत्मा । जब त्यही आत्मा अन्याय, अपमान र उपेक्षाको अनुभूति गर्छ, तब प्रश्न उठ्छ- के राष्ट्र साँच्चै शिक्षामा विश्वास राख्दछ ? मुलुकी ऐनले नेपालमा कानुनी राज्यको आरम्भ गऱ्यो । त्यसले अपराध र दण्डलाई संविधानबद्ध गऱ्यो । तर आज, शिक्षा ऐनको अभावमा शिक्षाका संरक्षकहरू सडकमा ओर्लन बाध्य छन् । यो केवल प्रशासनिक कमजोरी होइन – यो राज्यको चेतनाको पनि परिक्षण हो ।

शिक्षा ऐन अब केवल माग होइन, मुलुकको आवश्यकताको दस्तावेज हो । शिक्षकहरूको आन्दोलन केवल सेवा सुबिधाको होइन, राष्ट्रको भविष्य र न्यायप्रणालीको माग हो । यसले देखाएको छ – शिक्षकहरूको संयमता आँधीको मौनता हो र त्यो आँधीले अब राज्यको निद्रालाई जगाउनु जरुरी छ ।

अब शिक्षा ऐन बन्नुपर्छ – न केवल शिक्षकको हितमा, तर मुलुककै सन्तुलित विकास, समानता र विवेकशील चेतनाका लागि । संविधानले भन्छ- शिक्षा मौलिक हक हो । अब यो हकलाई ऐनमार्फत जीवन्त बनाउने समय आइसकेको छ ।

कहिलेसम्म शिक्षालाई चर्को भाषण र सस्तो लोकप्रियताको विषय बनाइने? अब शिक्षा ऐन केवल शब्द होइन, सञ्ज्ञा बनोस् । एक संरचना बनोस् – शिक्षकको आँसुमा होइन, सम्मानमा टेको लगाएको । शिक्षा ऐन बनोस् – जहाँ कक्षाकोठा विचारको प्रयोगशाला होस्, शिक्षक नेतृत्वका शिल्पी होस् र राष्ट्र निर्माणको नक्सा पाठशालाबाट सुरु होस् ।