धोका र बलिदानीको १८ वर्ष : के पायो देशले ?

धोका र बलिदानीको १८ वर्ष : के पायो देशले ?


नेपालको राजनीतिक इतिहासमा विभिन्न कालखण्डमा जनताको बलिदानी, आन्दोलन र विद्रोहबाट व्यवस्था फेरिएको छ, तर सोच, शैली, संस्कार र अवस्था भने अझै उस्तै छन् । त्यसको प्रष्ट उदाहरण हो- २०६३ सालको वैशाख ११ ।

स्मरण गरौँ, त्यतिबेलाको समय । निरङ्कुश राजतन्त्र, जनताको मौलिक हक खोसिएको अवस्था, विरोध गर्नेलाई जेल, गोली र यातना ! यस्तो अवस्थामा देशभरका युवाहरू सडकमा उत्रिए वा उतारिए । देशभरि क्रान्तिको हुङ्कार गुञ्जियो । के शहर के गाउँ… ! हरेक ठाउँका सडक, चोक, गल्ली सबै आन्दोलनको रापले तात्न थालेका थिए । जनताको एउटै आवाज थियो- ‘लोकतन्त्र चाहिन्छ, जनता सार्वभौम हुनुपर्छ, देश परिवर्तन हुनुपर्छ !’

हजारौँ युवाहरूले देशमा प्रजातन्त्र, अधिकार, समानता र समावेशिताको सुनिश्चितताको लागि जीवन उत्सर्ग गरे । आन्दोलनमा शहीद बने, अंगभंग भए, बेपत्ता भए, जेल यातना भोगे । सपना टुटे, आफन्त छुटे, परिवार लथालिङ्ग भयो, भविष्य अन्धकार बन्यो । त्यो आन्दोलन केवल राजसंस्थाको विरुद्धमात्र थिएन । त्यो आन्दोलन तत्कालिन ‘बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था’को विरुद्धमा थियो । त्यो बेलाको सिङ्गो ‘सिष्टम चेन्ज’को चाहना थियो ।

त्यतिबेला जनताले सोचेका थिए- अब देशमा गरिबले पनि न्याय पाउनेछ, शिक्षामा समान पहुँच हुनेछ, बेरोजगार युवालाई आफ्नै देशमा रोजगारीको अवसर हुनेछ, स्वास्थ्यसेवा निःशुल्क र सबैको सहज पहुँचमा हुनेछ, अब अवसर पाउन सत्ता र शक्तिको पहुँच, नातागोता र पैसा चाहिँदैन अब त क्षमताले अवसर पाइनेछ ! तर, आन्दोलन सम्पन्न भएसँगै पुरानै अनुहारले पुरानै खेल सुरु गरे । सत्ता फेर्नेहरूको नियत उस्तै रह्यो । सिंहदरबारभित्र फेरि सत्ताको बजार थापियो र सत्ताको सट्टाबाजी र सौदाबाजी चल्यो । जनताको मुद्दा फगत कुर्सीको भऱ्याङ बन्यो । शहीदको बलिदानी त्यही कुर्सीनजिकको डस्टबीनमा कामै नलाग्ने र सम्झनै अयोग्य वस्तु जसरी फ्याँकियो, बिर्सियो ।

२०६३ को बैशाख ११ मा व्यवस्थागत रूपमा राजतन्त्र अन्त्यको मार्ग प्रशस्त गरिएको भनिए पनि सिष्टम र संस्कार उस्तै रहे । शासन-सत्ता फेर्नेहरूको निजी सम्पत्ति जस्तै बन्यो । संविधान बन्यो, चुनाव भए, सरकार फेरिए, तर देशभित्र गरिबले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन्, न्याय उनीहरूको लागि आकाशको फल भएको छ । हजारौं युवा रोजगारीको खोजीमा टाढा परदेशिएका छन् । जसलाई यो पनि हेक्का छैन कि अब पुनः परिवारसँगको मिलन साससहित हुन्छ कि लास बनेपछि मात्रै हुन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य पहुँचभन्दा बाहिर छ, सर्वसाधारणको आवाज सुन्ने ठाउँ कुनै अर्कै ग्रहमा मात्रै छ कमसेकम नेपाल त छैन भन्ने मान्नु र ठान्नु परेको छ ।

लोकतन्त्र भनिएको व्यवस्था केवल पहुँचवालाहरूको खेल र खाल बन्यो । एउटा यस्तो खेल र खाल जहाँ लोकतन्त्रको नाममा गुट, उपगुट, भागबन्डा र सौदाबाजीको जुवा चलिरहन्छ । नीति-निर्माणमा जनताको सरोकार, विचार र आवाज सुन्ने थलो निर्माण भएन । परिवर्तनको मोल सधैं सर्वसाधारणले चरम निराशा, आँसु र मुस्कान हराएको अनुहारको रूपमा चुकाउँदै आएका छन् । हिजो परिवर्तनको पक्षमा सडकमा आन्दोलनमा हिँडेका युवा आज परदेशिएका छन् । हिजो आन्दोलनमा रगत बगाएकाको परिवारहरू न्यायको खोजीमा राज्यका ढोका ढक्ढक्याइरहेका छन् । अनि सिंहदरबारभित्र आज पनि कुर्सी र सत्ता जोगाउने सट्टाबाजी चलिरहेको छ । यसैले, इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ- ‘सट्टा’को रुपमा खेलिने ‘सत्ता’ फेरेर मात्रै व्यवस्था परिवर्तन हुँदैन, नेता र नीति नफेरेसम्म जनताले अपेक्षा गरेको लोकतन्त्र सम्भव हुँदैन ।’ २०६३ सालको बैशाख ११ ले पनि हामीलाई त्यही शिक्षा दिएको छ ।

सत्तामा जान चाहनेहरूले जनताको भावना, सपना र बलिदानीलाई किनबेच मात्र गरे । थोरैका लागि त्यो दिन अवसर बन्यो, तर अधिकांश जनताको लागि त्यो दिन यथार्थमा कालरात्रि बन्यो । हाम्रो विडम्बना के छ भने यो नेता सत्तामा पुगेपछि केही त बदलिन्छन् भन्ने ठान्छौँ – यो बिर्सिएर कि नीति र नियत उस्तै रहन्छ । देशको मुहार फेरिन्छ र जनताको पक्षमा काम हुन्छन् भन्ने आशालाई फेरि अर्को चुनावको प्रचारमा मात्रै जीवित राख्ने प्रयास गरिन्छ त्यसपछि मार्नको लागि । अनि, शहीदको सपना पूरा हुन अझै कति जुनी कुर्नुपर्ने हो भनेर बाटो हेर्नुपर्ने अवस्था छ ।

अब प्रश्न उठ्छ- कति पुस्ताले अझै यही नियति भोग्नुपर्ने ? कतिसम्म देशले आफ्ना युवाहरू विदेश पठाइरहने ? कति शहीदका सपना अधुरै रहने ? त्यसैले अब समय फेरि आएको छ – सिङ्गो राष्ट्र, युवा पुस्ता र सचेत नागरिकलाई सचेत, संगठित र जिम्मेवार भएर देश र जनताको पक्षमा कुनै सकारात्मक परिवर्तन गर्नैनसक्ने यो सिस्टम (व्यवस्था) परिवर्तनको अभियान सुरु गर्न । संसारका जुनसुकै देशको सफल प्रजातन्त्र हेर्दा पनि केवल सत्ता र सत्ताको नाममा सट्टा खेल्नेको अनुहार फेरेर मात्र नभइ सिङ्गो सिष्टम, नीति र राजनैतिक संस्कार फेरिएपछि मात्रै सफल भएको देखिन्छ । नेपालमा पनि त्यही उदाहरणको प्रयोग गरिहाल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

आजको सन्दर्भमा २०६३ सालको वैशाख ११ को स्मरण गर्नु भनेको केवल सत्ता परिवर्तनको सम्झना होइन, त्यो दिनलाई मूल्यांकन गर्नु भनेको आजको अवस्थासँग तुलना गर्दै, शहीदको सपना अधुरो छ भन्ने सत्य स्वीकार गर्नु हो । र, फेरि देश र जनताको पक्षमा बलियो आवाज उठाउने प्रण गर्नु हो । हिजोको धोका अब दोहोरिन दिनु हुन्न । देशले फेरि हार्नु हुँदैन । युवाको सपना फेरि गुम्नु र तुहिनु हुन्न । त्यसैले, अब व्यवस्था परिवर्तनको लडाइँ आवश्यक छ । सत्ताको अनुहार होइन, नियत फेर्न जरुरी छ । संविधानको अक्षर होइन, व्यवहारमा न्याय लागू गर्न जरुरी छ । त्यस दिनको बलिदानी ब्यर्थ नजाओस् । शहीदको रगतको मूल्य सस्तो नबनोस् । पानी नठानियोस् । र, देशले फेरि अर्को वैशाख ११ पो आउनुपर्छ कि भनेर सधैं प्रतीक्षा गर्नुपर्ने र सम्झिरहने बाध्यता हटोस् । अब परिवर्तनको नयाँ इतिहास लेख्न युवा जाग्नु जरुरी छ । जय मातृभूमि !