सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले चलचित्र क्षेत्रको सुधार तथा आधुनिकीकरणका लागि तयार पारिएको नयाँ ‘चलचित्र ऐन’ चाँडै ल्याइने बताएका छन् । आज (१४ वैशमख) को राष्ट्रियसभामा ऐन पेस गर्ने उनको भनाइ छ ।

शनिबार ललितपुरस्थित ग्वार्कोमा रहेको होटल तुलिपमा आयोजना गरिएको नेपाली चलचित्र वितरक तथा प्रदर्शकहरूको छाता संस्था नेपाल चलचित्र सङ्घको ५०औँ वार्षिक साधारणसभामा मन्त्री गुरुङले २०२६ सालमै बनेको ‘चलचित्र ऐन’ परिमार्जन भएर आएपछि चलचित्रकर्मीले सामना गरिरहनुभएको अवरोध हट्ने बताए ।

उनले भने, ‘नयाँ चलचित्र ऐन टेबल गर्दैछु । म आफू सञ्चार मन्त्रालयमा आएपछि पुरानो नीति र कानुनले दिएको कठिनाइलाई राम्रोसँग बुझेर परिमार्जन गर्न लागिरहेको छु । रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, हुलाक, रासस, सबै सञ्चार क्षेत्रसँग जोडिएका संस्थाहरूको नीति पुरानो पञ्चायतकालको छ । कानुन पनि पञ्चायतकै छ । यसमा हामीले काम गर्नुपर्ने छ, गरिरहेका छौँ ।’

मन्त्री गुरुङले अबको एक सातामा नेपालको कानुनअनुसार दर्ता नभए ‘मेटा’लाई नेपालमा प्रतिबन्ध लगाउने बताए । मेटाले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)भन्दा आफ्नो आम्दानी धेरै भएको उल्लेख गरेको बताउँदै मुलुकको स्वाधीनता पैसामा जोड्न नसकिने जिकिर गरे ।

‘मेटा भन्नेबित्तिकै फेसबुक होला, म्यासेन्जर, ह्वाट्सएप, इन्ट्राग्राम होला, चलिरहेका छन् । तर, उनीहरूले नेपालको कानुन मान्दिनँ भन्न मिल्दैन, हाम्रो कानुनअनुसार दर्ता भई सञ्चालन हुनुपर्छ । यहाँ हामीसँग दर्ता हुनुपर्दैन, कर तिर्नुपर्दैन ? त्यसका कारणले फैलने गलत कुरा हामीले नियन्त्रण गर्नुपर्दैन ? उनीहरूको कन्टेनले हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनताका विरुद्धमा बोल्यो भने समाजमा ठूलो प्रभाव पर्न सक्छ । त्यसैले तिनीहरूको नियमन हुनुपर्छ’, मन्त्री गुरुङले भने ।