राजनीतिक नेतृत्व यतिविधि अनैतिक र बेइमान नभइदिएको भए मुलुकले यत्रोविधि भ्रष्टाचार, अनियमितता र कुशासन झेल्ने थिएन । नेतृत्व बरू ‘नैतिक’ बन्नुपर्ने पनि थिएन, केवल अनैतिक नबनिदिएको भए पुग्ने थियो । तर, यो देश र जनताले राजनीतिक नेतृत्वबाट यतिमात्र पनि पाउन सकेन !

✍ राजेश ढुंगाना

मुलुकमा कुशासन, बेथिति, भ्रष्टाचार र अनियमितताले चरम उत्कर्ष पाएको छ । राज्यका सबै पदाधिकारी र निकायहरू त्यो चरम गम्भीर रोगबाट ग्रसित भएर देश थला परेको छ । यो कुशासन, भ्रष्टाचार र अनियमितताको प्रारम्भ सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको अन्तरिम शासन सकिएको केही पछिदेखि नै प्रारम्भ भएको हो । तर, विशेषगरी लोकतन्त्र स्थापनापश्चात् विगत दुई दशकमा यसको विस्तार भयो र वर्तमान सरकारको पालामा आएर त यसले विकराल रूप लिइसकेको छ ।

कुनै पनि अप्रजातात्रिक शासन प्रणालीमा यसो हुनुलाई सामान्य रूपमा लिन सकिन्छ । अप्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा हुने नै त्यही हो । तर, यहाँ त लोकतान्त्रिक भनिएको शासन पद्धतिमा कुशासन उत्कर्षमा छ – अचम्म र खेदलाग्दो कुरा चाहिँ यो हो । जनताको नाममा शासन गरिरहेका हौं भन्नेहरूले जनता र मुलुकमाथि यस्तो जघन्य कुकृत्य अपराध हो । चाहे त्यो जहाँ र जोसुकैबाट भएको किन नहोस् – त्यो क्षमायोग्य छैन र हुनु पनि हुँदैन ।

हालै के.पी. ओलीले एउटा उच्चस्तरीय सुशासन आयोग गठन गरेका छन्- आफ्नै अध्यक्षतामा ! जो आफैंमा हाँस्यास्पद छ । सुशासन दिनेभए आयोग भन्ने थप निकाय किन चाहियो ? प्रधानमन्त्री र सरकारकै काम सुशासन दिने होइन र ? नत्र किन चाहियो र सरकार ? सुशासनका निमित्त सरकारबाहेक पनि थप आयोग, कार्यदल वा समिति कुनैको पनि औचित्य छैन । सुशासन दिने र दिनु पर्ने त सरकारले नै हो ।

सरकार हुँदाहुँदै सुशासनका निमित्त फेरि कुनै आयोग चाहिनु भनेको सरकारको असफलता स्वयम् सरकारले नै स्वीकारेको भएन र ? सुशासनका निमित्त ९ महिना बितेपछि आयोग गठन गर्नु भनेको त बितेको अवधिमा कुशासन थियो भनेर यो सरकार आफैंले सकारेको होइन ? यति स्वीकारिसकेपछि ओलीले सत्तामा बसिरहने नैतिक अधिकार र औचित्य गुमाएका छन् । सुशासन र डेलिभरीको सवालमा सरकार चुकेको छ । त्यसैले पनि सरकार, राजनीतिक दल र नेतृत्वकै मेहरोमा समग्र प्रणालीप्रति नै नागरिकमा वितृष्णाको ग्राफ उकालिंदो छ ।

त्यसो त, वर्तमान सत्ताधारीहरूबाट नैतिकताको अपेक्षा गर्नु नै बेकार छ । राजनीतिक नेतृत्व यतिविधि अनैतिक र बेइमान नभइदिएको भए मुलुकले यत्रोविधि भ्रष्टाचार, अनियमितता र कुशासन झेल्ने थिएन । नेतृत्व बरू ‘नैतिक’ बन्नुपर्ने पनि थिएन, केवल अनैतिक नबनिदिएको भए पुग्ने थियो । तर, यो देश र जनताले राजनीतिक नेतृत्वबाट यतिमात्र पनि पाउन सकेन !

मुलुकमा अर्बौंका भ्रष्टाचार हुन्छन्, त्यसको कथित छानवीनको नाटक पनि हुन्छ । तर, त्यसमा कर्मचारीहरूको मात्र संलग्नता देखाएर राजनीतिक नेतृत्वलाई त्यसबाट बडो धुर्त्याइँकासाथ उन्मुक्ति दिइने गरेको छ । के साँच्चै राजनीतिक नेतृत्वको प्रत्यक्ष संलग्नता बेगर मुलुकमा यति ठूला मात्राका भ्रष्टाचार र अनियमितता सम्भव छ ? त्यसको त कल्पना समेत गर्न सकिंदैन ।

राजनीतिक नेतृत्वको प्रत्यक्ष संलग्नता बिना कुनै पनि अनियमितता र भ्रष्टाचार सम्भव छैन । यसलाई नजरअन्दाज गर्नु वा अस्वीकार गर्नु त्यो अर्को अनि अझ ठूलो बेइमानी र अपराध हो । फेरि पनि यहाँ जोड दिनैपर्ने हुन्छ कि, स्वयम् अपराधीसँग अपराधको निर्मूलिकरणका बारेमा के कुरा गर्नु ? ओलीको सुशासन र उनीसँग सुशासनको अपेक्षा दुवै हाँस्यका कुरा हुन् ।

यसर्थमा ओलीको कथित सुशासन आयोग सुशासनका निमित्त नभएर यथार्थमा उनको कुशासन छोप्ने र छेक्ने ढाल मात्र हो । ओली, देउवा र प्रचण्डहरूबाट अब पनि सुशासनको अपेक्षा गर्नु त्यो एउटा अर्को महाभूल मात्र हुने छ । उनीहरूको नशामै कुशासन, अनियमितता र भ्रष्टाचार पसिसकेको छ । साँच्चै यदि भ्रष्टाचार, अनियमितता र कुशासन अन्त्य गर्ने हो भने अब मुलुकमा आमूल परिवर्तन नभइकन सम्भव नै छैन ।