नेपालले आयोजना गरेको ‘सगरमाथा संवाद’को पहिलो संस्करणको अन्तिम तयारीमा सरकार रहेको परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले जानकारी दिएकी छन् । मन्त्री डा. राणाको अध्यक्षतामा शुक्रबार (२६ वैशाख) परराष्ट्र मन्त्रालयमा बसेको सगरमाथा संवाद व्यवस्थापन समितिको बैठकमा उनले सो जानकारी गराएकी हुन् ।

नेपालले यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन पहिलो पटक गर्न लागेको र एक स्थायी कूटनीतिक फोरमका रूपमा वर्षेनी आयोजना गर्ने निर्णय गरिसकेकोले यस कार्यक्रमलाई नेपालका लागि अत्यावश्यक तथा प्रभावकारी फोरमका रूपमा विकास गर्नेगरी परराष्ट्र मन्त्रालयले मेहनत गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जातिको भविष्यका विषयमा केन्द्रित रहेर यही मे महिनाको १६ देखि १८ सम्म काठमाडौंमा आयोजना गरिएको यस कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको उपस्थितिका लागि एक महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्म भएकाले सरकारले यसलाई सफल पार्न लागिपरेको जानकारी दिँदै मन्त्री डा. राणाले भनिन्, “जलस्रोत तथा पर्यावरणको मुख्य स्रोतका रूपमा रहेका नेपालका हिमाल पग्लिने क्रम बढ्दै गएको तथा नेपालले जलवायु परिवर्तनको अकल्पनीय क्षति व्यहोरिरहेको वर्तमान अवस्थाको सामूहिक वकालत गर्न तथा नेपालले विश्व मञ्चहरूमा उठाउँदै आएको जलवायु न्यायको आवाजलाई थप बुलन्द पार्न यो सम्मेलन महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।”

मन्त्री डा. राणाले यस संवादमार्फत् जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदाय, वैज्ञानिक, नीति निर्माता, पर्वतारोही, विश्वका नेताहरू एवं अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसङ्गठनहरूलाई छलफल र प्रतिबद्धताका लागि एकसाथ ल्याउने प्रयास नेपालले गरेको पनि बताइन् ।

सगरमाथा संवादको पहिलो संस्करणको व्यवस्थापन समिति संयोजक रहेकी मन्त्री डा. राणाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको उच्चस्तरीय सहभागिता गराउने प्रयास गरिएको र उत्साहजनक रूपमा सहभागिता हुने संकेत पनि मिलेको जिकिर गरिन् । यस स्तरको कार्यक्रम नेपालका लागि एउटा ठूलो अवसर भएकाले आआफ्ना स्थानबाट सक्दो योगदान गर्न परराष्ट्र तथा सम्बद्ध सबै मन्त्रालयका कर्मचारी, निजी क्षेत्र तथा विश्वमा रहेका सबै नेपाली नियोगहरूलाई मन्त्री राणाले निर्देशन दिइन् ।।

त्यस बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाहीले पनि आफ्ना मन्त्रालयले सगरमाथा संवादको अन्तिम तयारी गरिरहेको बताए भने परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राइले सगरमाथा संवादको तयारीका लागि भइरहेका कामहरूका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

सो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अहिलेसम्म करिब दुई दर्जन मुलुकका उच्चस्तरीय प्रतिनिधि तथा ५० भन्दा बढी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसङ्गठनहरूले सहभागिताको सुनिश्चितता गरेका बताइएको छ ।