युवापुस्तालाई देशमै उद्यम गर्न प्रोत्साहन गर्नु, युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्नु राज्यको दायित्व हो । नेपालमा वर्षेनि ५ लाख देखी ७ लाख युवाले बजारमा जागिर खोज्छन् । उनीहरूलाई रोजगारी दिनु, रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्नु राज्यको दायित्व नै हो । उनीहरूको दक्षताअनुसारको काम सिर्जना गरेर राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

✍ अप्सरा गौतम

कुनै व्यापार वा व्यवसाय सुरु गर्नु उद्यमशीलता हो । उद्यमीले गर्ने काम र आफैले चाल्ने कदम नै स्वउद्यमशीलता हो । नयाँ उद्यम व्यवसायको सुरुवात गर्ने तथा सञ्चालन गर्ने व्यक्तिलाई उद्यमी भनिन्छ । उद्यमी हुनु भनेको आफ्नो मालिक आफैं हुनु पनि हो ।

देशको आर्थिक तथा राजनीतिक प्रणाली जे सुकै होस्, तर आर्थिक विकासको लागि उद्यमी एकदमै आवश्यक छ, समाजवादी राज्यमा राज्य आफैं उद्यमकर्ता हुन्छ । तर नेपालजस्तो अल्पविकसित देशहरूमा यही स्थिति रहन्छ, किनभने यस्ता देशहरूमा पनि निजी उद्यमकर्ताले जोखिम उठाउन संकोच गर्दछन् । जोखिम मोल्न हिच्किचाउँछन्, जो नयाँ उद्योगहरूसँग सम्बन्ध रहन्छ ।

उद्यमी शब्दको मूल अर्थ नयाँ वस्तुहरू, नयाँ प्रविधि तथा पूर्तिको लागि स्रोतहरूलाई सफलतापूर्वक प्रचलित गरेर सुअवसर बनाउने योग्यता राख्नु हो, जसले आवश्यक संयन्त्र तथा साधन, प्रविधि र श्रमशक्तिलाई एक ठाउँमा ल्याउँछ र जसले संगठित गरेर कारोबार चलाउने समेत क्षमता राख्दछ । आत्मनिर्भर र समृद्ध मुलुकका लागि उद्यमी र उद्यमशीलता अत्यावश्यक हुन्छ । जुनसुकै उमेर समूह, लिंग वा समुदायबाट हुने उद्यमले मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुऱ्याइरहेका हुन्छन् । यसर्थ, युवा उद्यमी र उद्यमशीलता अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत सुरु गरिएका नीतिगत सुधारका कार्यक्रमका आधारमा उद्यमशीलता र निजी लगानी प्रवद्र्धन गर्ने घोषणा समेत गरेको छ । युवा उद्यमीहरूले युवाहरूलाई बिदेसिनबाट रोक्न राज्यले उद्यम विकासमा जोड दिन थालेका छन् ।

चुनौतीहरू

राज्यले बनाएको नीति पूर्ण कार्यान्वयन नभएको कारणले नेपालमा साना लगानीमा उद्यम गर्न चुनौती पनि छ । राज्यबाटै दिनुपर्ने सुविधा नपाउँदा नै उद्यममा लाग्न युवाहरूलाइ चुनौती छ । युवा उद्यमशीलतामा पनि थुप्रै चुनौती देखिन्छन् । युवा उद्यमशीलताको सबैभन्दा ठुलो चुनौती वित्तीय पहुँच हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गर्न कठिनाइ छ । नेपालमा परियोजनाको आधारमा कर्जा लगानी गर्ने प्रावधान छैन । धितो नराखी कर्जा नदिने प्रवृत्तिका कारण युवा उद्यमी तथा उद्यमशीलतामा जोडिन चाहने युवाहरू वित्तीय पहुँचबाहिर छन् ।

औद्योगिक उत्पादनमा गुणस्तरीयता कायम गर्नु, औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति चौबीसै घण्टा हुने अवस्था सिर्जना गर्नु, श्रम नीति उद्योगमैत्री बनाउनु, औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वाधारको विकास बढाउँदै जानु, सञ्चालित उद्योगहरूलाई उत्पादन तथा उत्पादकत्वको दृष्टिले प्रतिस्पर्धी बनाउनु, मौजुदा उद्योगलाई रूग्ण हुनबाट जोगाउनु, रूग्ण उद्योगलाई पुनस्र्थापना गर्नु, नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्नु, औद्योगिक नीतिका प्रावधानहरूलाई आर्थिक ऐनले सम्बोधन गर्नु र विश्वव्यापीकरण तथा आर्थिक उदारीकरणले सृजना गर्दै ल्याएको प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको सामना गर्नु, नेपालमा युवाहरूलाई पर्याप्त सीप र ज्ञानको उपलब्धता नहुनु, कुनै पनि उद्यम-व्यवसाय सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सीप र तालिमको अभाव हुनुले चुनौती बढाइरहेको छ । उद्यम व्यवसाय सुरु गरिहाले पनि सीप र ज्ञान नहुँदा त्यसले गति लिन नसकी बीचमै छाड्नुपर्ने समस्या पनि छन्  । त्यस्तै, युवाहरूमा स्वाभाविक रूपमा अनुभवको कमी हुन्छ । त्यसैले उनीहरूलाई मार्गदर्शन र परामर्शको आवश्यकता पर्छ । धेरैजसो युवा उद्यमीहरूले उचित मार्गदर्शन र परामर्श प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् ।

युवा उद्यमशीलताका लागि नीतिमा पनि समस्या छ । नेपाल सरकारले युवालक्षित थुप्रै कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । ती पर्याप्त छैनन् । जति चलेका छन् ती पनि प्रभावकारी छैनन् । बजारीकरणमा सरकार र सरोकारवालाले सघाउन सक्नुपर्छ । ‘नेपालको भौतिक पूर्वाधार कमजोर हुँदा पनि उद्यम गर्न चुनौती छँदैछ, त्यती मात्र नभै सीप भएका युवाहरु समेत उद्यमशीलतामा आकर्षित भएको पाइँदैन ।’ उद्यमशील बन्न चाहने युवाहरूले आफ्नै क्षेत्रबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । युवापुस्तालाई देशमै उद्यम गर्न प्रोत्साहन गर्नु, युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्नु राज्यको दायित्व हो । नेपालमा वर्षेनि ५ लाख देखी ७ लाख युवाले बजारमा जागिर खोज्छन् । उनीहरूलाई रोजगारी दिनु, रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्नु राज्यको दायित्व नै हो । उनीहरूको दक्षताअनुसारको काम सिर्जना गरेर राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

सरकारले ल्याएको ‘स्टार्टअप कर्जा’ कार्यक्रम बल्ल कार्यान्वयनमा आएको छ । ‘स्टार्टअप’ उद्यमीलाई प्रोत्साहित गर्न स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम विस्तार गरिएको हो । सरकारले ल्याएको ‘स्टार्टअप कर्जा’ कार्यक्रममा ‘प्रदेश तथा स्थानीय सरकार एवं निजी क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्यमा स्टार्टअप उद्यमीहरूलाई व्यवसाय सम्वर्द्धन, क्षमता अभिवृद्धि, सेवा, बजारीकरण र मूल्यशृङ्खला निर्माण गर्न सबै प्रदेशमा व्यवसाय सम्वर्द्धन केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । सरकारले स्टार्टअप उद्यममा युवापुस्तालाई देशमै उद्यम गर्न प्रोत्साहन गर्नु राम्रो विषय हो । सरकारले उद्यमशीलता र स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने सरकारको नीतिअनुरुप औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि ६ सय ६१ वटा परियोजना छनोट गरिसकेको छ । अनलाइन र भौतिक रूपमा उपस्थित भई ५ हजार १५८ उद्यमीले कर्जाका लागि दर्ता गरेका थिए । ती प्रस्ताव मध्येबाट १ हजार ३१४ उद्यमी परियोजनाको प्रस्तुतीकरण गरेकामा ६६१ वटा छनोट भएका हुन् । उनीहरूले २५ लाख रुपैयाँ सम्म कर्जा पाउने छन् । यसले उद्यमशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास सरकारको छ । यो हिसाबले युवापुस्तालाई देशमै उद्यम गर्न प्रोत्साहन दिन सरकारको योजना सफल भएको छ ।

पछिल्लो समय नेपालमा युवा उद्यमशीलता क्रमशः बढ्दै गएको देखिन्छ । स्टार्टअप उद्यम कर्जाले युवामा आशाको ज्योति छरेको छ । हो, वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जान एयरपोर्ट पुग्ने युवाको संख्या अत्यासलाग्दो देखिन्छ नै । तर, स्वदेशमै केही गरौँ भनेर यहाँ उद्यम-व्यवसाय गर्ने युवाको संख्या पनि सकारात्मक रूपमा बढ्दै गएको देखिन्छ । युवा उद्यमीलाई बजार पहुँचको पनि समस्या छ । हाम्रो बजार सीमित छ । भएकै बजारमा समेत पहुँच छैन । बजारीकरणमा सरकार र सरोकारवालाले सघाउन सक्नुपर्छ ।

उद्यम सुरु गर्नुअघि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू

आफूले जानेको सीप, काम वा व्यवसाय के हो ? आफूलाई मन लागेको र गर्न सक्ने कामको लागि आवश्यक सीप, ज्ञान जान्नको लागि कुनै तालिम लिने, आफूले गर्न लागेको उद्यमको बारेमा परिवारमा सरसल्लाह गर्ने, उद्यमको लागि लाग्ने लगानी, त्यसबाट हुने आम्दानी र खर्चको अनुमानित हिसाब निकाल्ने, उद्यम सुरु गर्न आवश्यक लगानीको स्रोत यकिन गर्ने, उद्यमको परियोजना विश्लेषण गर्ने र व्यावसायिक योजना निर्माण गर्ने, तपाईंले गर्ने उद्यममा के-कस्ता कानुन छन्, ती सबै राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्छ । व्यवहारिक तथा कार्यान्वयनमूलक योजना जन सहभागिता र जन समर्थन पनि हुनुपर्छ । ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को सपना साकार पार्न दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न साधनस्रोतको पनि उचित व्यवस्था हुनुपर्छ ।

पहिला त सरकार र निजी क्षेत्रले पनि स्टार्टअप र साना तथा मझौला उद्यम विकासका लागि स्पष्ट भिजन बनाउनुपर्छ  । यसलाई केवल राजनीतिक स्टन्ट मात्रै गरेर हुँदैन । साँचो अर्थमा युवा उद्यमशीलता विकास गर्ने हो भने सरकारले एकीकृत नीतिहरू विकास गर्नुपर्छ । युवा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूबिच समन्वय बढाउनुपर्छ, एक–अर्काको कार्यक्रमको अपनत्व लिनुपर्छ । स्टार्टअपहरूमा लगानी गर्न वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । परियोजनामा आधारित कर्जा दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । तालिम तथा सीप विकास कार्यक्रमहरूलाई थप व्यावहारिक र व्यवसायमुखी बनाइनुपर्छ । बजार पहुँच सहज बनाउन डिजिटल प्लाटफर्महरू निर्माण गरिनुपर्छ । हाम्रा कतिपय नियम तथा कानुनलाई उद्यम-व्यवसायमैत्री बनाइनुपर्छ ।

निजी क्षेत्रले पनि लगानी गरिदिने, मार्गदर्शन तथा परामर्श दिने, साझेदारी गर्नेलगायतका कार्य गर्नुपर्छ । सरकार र निजी क्षेत्रले यसरी संयुक्त पहल गरेमा युवा उद्यमशीलताको विकास हुन सक्छ, जसले देशकै अर्थतन्त्रलाई सबल र आत्मनिर्भर बनाउन योगदान गर्न सक्छ । अर्को चाहिँ समयअनुसार गतिशील बनाउन वा चलाउन सकेनौं भने पनि त्यसले गति लिन सक्दैन, त्यो टिक्दैन । बजारले जस्तो माग गर्छ, त्यहीअनुसार आफ्नो व्यापार र उत्पादनलाई ढाल्न सक्नुपर्छ । यस अर्थमा समग्र रूपमा उद्यमशीलता र उद्यमी एक अर्काका परिपूरक हुन् । राज्यले युवाको नीति निर्माणमा सहभागिता, युवा पैरवी, क्षमता अभिवृद्धि तथा युवासँग सम्बन्धित अनुसन्धानलगायत कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

उद्यमशीलताले गरिबी न्यूनीकरण मात्र होइन, अपराध न्यूनीकरणमा समेत बल पुऱ्याउँछ । सरकारले समेत देश विकासका लागि सामाजिक उत्तरदायित्वसहितको उद्यमशीलता विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यक्ति र कम्पनीलाई मात्र नभई रोजगारी सिर्जना हुनेगरी उद्यमशीलता बढाउनु आजको आवश्यकता हो । सरकारले भोलिका दिनमा अरु बाँकी सबै योजना कार्यान्वयनमा ल्याउँछ कि ल्याउँदैन, काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने मुख्य कुरा हो । सरकारको विगतको अभ्यास हेर्ने हो, धेरै योजना कार्यान्वयनमा आएको देखिँदैन । तर पनि सरकारले ल्याएको ‘स्टार्टअप कर्जा’ कार्यक्रम योजना जस्तै अरु योजना सफल होस् सरकारलाई शुभकामना !