दुई विशाल छिमेकी राष्ट्रका रणनीतिक चासो, अन्तरराष्ट्रिय शक्तिहरूको प्रभाव र देशभित्रको अस्थिर राजनीतिक संस्कृतिले नेपाललाई बारम्बार प्रयोगशाला बनाइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा स्थायी नीति, संस्थागत निर्णय र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित ओझेलमा पर्न थालेका छन् ।

✍ श्यामप्रसाद मैनाली

हरेक राजनीतिक आन्दोलनपछि नेपाली जनताले एउटा नयाँ आशा बोकेका हुन्छन् । २००७ सालको परिवर्तन, २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०६२/६३ को जनआन्दोलन, संविधान निर्माण तथा त्यसपछि भएका निर्वाचनहरूमा सुन्दर आकर्षक चुनावी घोषणापत्र लिएर राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा होमिए । निर्वाचनको हरेक चरणमा जनतालाई सबै राजनीतिक दलहरूबाट एउटै वाचा सुनाइयो ।

उनीहरूमध्ये जो कोही शासन सत्तामा पुगे पनि नेपाली जनतालाई सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कानुनी शासन र समृद्ध नेपालका पक्षमा दृढताका साथ लागिपर्ने वाचा बन्धन गरे ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा पक्कड जमाएका केही सीमित राजनीतिक दलहरू पटकपटक सत्तामा पुगे तर विडम्बना, जनताले खोजेको परिवर्तनभन्दा सत्ता सम्हालेकाहरूको व्यवहार धेरैपटक उस्तै देखियो । अनुहार फेरिए, नाराहरू फेरिए, दल फेरिए तर शासनको शैलीमा अपेक्षित परिवर्तन आएन । त्यसैले धेरै नेपालीको मनमा आज एउटा प्रश्न गुञ्जिरहेको छ- के नेपालमा सुशासन केवल चुनावी नारा मात्र हो रु के कुनै पनि लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सफलता प्राप्त गर्न राजनीति गर्दै आएका दलहरू जनताप्रति इमान्दार नभएकै हुन् त ?

निर्वाचनका बेला राजनीतिक दलहरूले जनताको चाहना, निराशा र भावनालाई बुझेर आकर्षक घोषणापत्र सार्वजनिक गर्छन् तर सरकारमा पुगेपछि ती प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयनभन्दा सत्ता जोगाउने, आफ्ना कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्ने र शक्ति केन्द्रहरूलाई सन्तुष्ट पार्ने कार्यमा बढी ऊर्जा खर्च भएको देखिन्छ । परिणामतः जनताको विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ । नेपाल आज केवल आन्तरिक राजनीतिक प्रयोगको केन्द्र मात्र बनेको छैन, भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको पनि केन्द्र बनेको अनुभूति हुन्छ ।

दुई विशाल छिमेकी राष्ट्रका रणनीतिक चासो, अन्तरराष्ट्रिय शक्तिहरूको प्रभाव र देशभित्रको अस्थिर राजनीतिक संस्कृतिले नेपाललाई बारम्बार प्रयोगशाला बनाइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा स्थायी नीति, संस्थागत निर्णय र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित ओझेलमा पर्न थालेका छन् ।

विश्वका केही देशहरूले भने यस्तै कठिन अवस्थाबाट सफलतापूर्वक सुशासनको यात्रा तय गरेका छन् । सिंगापुर स्वतन्त्र भएपछि भ्रष्टाचार, गरिबी र सीमित स्रोतले ग्रस्त थियो तर त्यहाँ कडा कानुनी शासन, निष्पक्ष प्रशासन, योग्यता आधारित नियुक्ति र भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइयो । परिणामस्वरूप आज सिङ्गापुर विश्वकै सुशासित राष्ट्रहरूमध्ये एक मानिन्छ । जर्जियाले सन् २००३ को ‘रोज रिभोलुसन’पछि प्रहरी, प्रशासन र सार्वजनिक सेवामा व्यापक सुधार ग¥यो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संस्थागत परिवर्तन गरियो र केही वर्षमै नागरिकको राज्य प्रतिको विश्वास उल्लेखनीय रूपमा बढ्यो ।

रुवान्डाले नरसंहारपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माणमा अनुशासन, जवाफदेहिता र विकासलाई प्राथमिकता दियो । यद्यपि त्यहाँ लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रताबारे आलोचना पनि छन् तर सार्वजनिक प्रशासनको प्रभावकारिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ । यी उदाहरणहरूले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छन् । सुशासन केवल राम्रो नेता आएर मात्र स्थापित हुँदैन । बलियो संस्था, निष्पक्ष कानुन, उत्तरदायी प्रशासन र जागरूक नागरिकको संयुक्त प्रयासबाट मात्र सम्भव हुन्छ । तसर्थ, त्यसमा सुशासन कायम गर्न संयुक्त प्रयास जरुरी छ ।

नेपालमा पनि सुशासनको आधार तयार गर्न केही अपरिहार्य कदम आवश्यक छन् । कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्छ । संवैधानिक निकायहरू राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ । नियुक्ति, बढुवा र सार्वजनिक सेवा पूर्णरूपमा योग्यता र पारदर्शितामा आधारित हुनुपर्छ । राजनीतिक दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो हुनुपर्छ । निर्वाचनलाई केवल लोकप्रिय नाराको प्रतिस्पर्धा नभई नीति र कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन गर्ने माध्यम बनाइनुपर्छ । नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र सचेत मतदाताले पनि निरन्तर निगरानी र दबाब कायम राख्नुपर्छ ।

नागरिक सडकमा निस्किनु लोकतन्त्रको असफलता

लोकतन्त्र केवल निर्वाचन सम्पन्न हुनु वा सरकार परिवर्तन हुनु मात्र होइन । यसको वास्तविक सफलता तब मापन हुन्छ, जब नागरिकले आफ्ना अधिकारको रक्षा, न्यायको प्राप्ति र राज्यबाट सेवा लिनका लागि पटकपटक सडकमा उत्रनु नपरोस् । जनआन्दोलनको उद्देश्य तानाशाही शासनको अन्त्य मात्र होइन, जनउत्तरदायी, पारदर्शी र कानुनको शासनमा आधारित राज्य व्यवस्था निर्माण गर्नु पनि हो । तानाशाही शासनमा नागरिकका आवाज दबाइन्छन् । असहमतिलाई अपराध ठानिन्छ । राज्य शक्ति नागरिकमाथि नियन्त्रण कायम गर्न प्रयोग गरिन्छ । त्यसैले जनआन्दोलन जन्मिन्छ तर जनआन्दोलनपछि स्थापित लोकतान्त्रिक सरकारले पनि नागरिकलाई आफ्ना सामान्य अधिकारका लागि निरन्तर आन्दोलन गर्न बाध्य बनायो भने त्यो लोकतन्त्रको अपूर्णता हो ।

लोकतान्त्रिक सरकारको पहिलो दायित्व भनेको नागरिकका गुनासा सुन्ने, कानुनी र संस्थागत माध्यमबाट समाधान गर्ने तथा राज्यप्रति जनविश्वास बढाउने हो । नागरिकले सडकलाई अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु नै सुशासनको परिचायक हो । हरेक समस्या समाधान गर्न सडक नै रोज्नुपर्ने अवस्था रहिरह्यो भने लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर भएको सन्देश जान्छ । विश्वका सफल लोकतन्त्र हरूमा सरकार परिवर्तन हुन्छ तर राज्यका संस्थाहरू स्थिर रहन्छन् । अदालत स्वतन्त्र हुन्छ, संसद प्रभावकारी हुन्छ, अख्तियार र नियामक निकायहरू निष्पक्ष हुन्छन्, सार्वजनिक प्रशासन कानुनअनुसार चल्छ । त्यसैले नागरिकका धेरैजसो समस्या सडकमा होइन, संस्थाभित्रै समाधान हुन्छन् ।

नेपालमा भने परिवर्तनपछि पनि धेरै नागरिकले आफ्ना अधिकारका लागि आन्दोलन, धर्ना, बन्द र प्रदर्शनलाई नै अन्तिम उपाय मान्नुपर्ने अवस्था बेला बेलामा देखिएको छ । यसले राजनीतिक परिवर्तन भए पनि शासन शैलीमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको सङ्केत गर्दछ । नागरिकको धैर्यको परीक्षा बारम्बार लिने व्यवस्था दीर्घकालीन रूपमा लोकतन्त्रका लागि पनि चुनौती बन्छ । सुशासनको आधार भनेको सरकारको जवाफदेहिता, पारदर्शिता, कानुनको समान कार्यान्वयन र सार्वजनिक संस्थाहरूको विश्वसनीयता हो । सरकारले आफ्ना निर्णयको उत्तर दिन्छ र स्वामित्व ग्रहण गर्दछ । सार्वजनिक पदाधिकारीहरू कानुनभन्दा माथि हुँदैनन्, भ्रष्टाचारीमाथि निष्पक्ष कारबाही हुन्छ र नागरिकका गुनासा छिटो सम्बोधन हुन्छन्, तब लोकतन्त्र बलियो बन्छ ।

नेपाल आज केवल आन्तरिक राजनीतिक प्रयोगको केन्द्र मात्र बनेको छैन, भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको पनि केन्द्र बनेको अनुभूति हुन्छ ।

जनआन्दोलनको अन्तिम लक्ष्य अर्को आन्दोलनको तयारी गर्नु होइन, आन्दोलनको आवश्यकता नै कम हुने समाज निर्माण गर्नु हो । जब नागरिकले न्यायका लागि सडक होइन अदालतमा विश्वास गर्छन्, सेवा प्राप्त गर्न आन्दोलन होइन, प्रशासनमा भरोसा गर्छन्, सरकार आलोचनालाई शत्रुता होइन, सुधारको अवसरका रूपमा ग्रहण गर्छन, तब मात्र लोकतन्त्र परिपक्व हुन्छ ।

लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि सरकार परिवर्तन होइन – नागरिकलाई आफ्ना अधिकारका लागि बारम्बार सडकमा उत्रिन नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु हो । त्यही अवस्थामा शासकहरू नागरिकप्रति वास्तविक रूपमा जवाफदेही हुन्छन्, लोकतान्त्रिक संस्थाहरू सुदृढ हुन्छन् र कानुनी शासन राष्ट्रको स्थायी संस्कारका रूपमा स्थापित हुन्छ । नेपालमा आवधिक निर्वाचन सम्पन्न हुँदा पाँच वर्ष अवधि पूरा गरेका उदाहरणहरू बिरलै छन् । बीच-बीचमै सडकमार्फत अथवा सरकारमार्फत संसद् समाप्त भएको छ र पुनः निर्वाचनमा जाने परिस्थिति बनेको छ । यो परिस्थिति सिर्जना हुनु लोकतन्त्रमाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्नु हो ।

स्वतन्त्र निकायहरू सुदृढ नहुनु लोकतन्त्रमा गम्भीर प्रश्न

नेपालका लोकतान्त्रिक संस्थाहरू अत्यन्त कमजोर भएका छन् । संवैधानिक निकायहरूमा योग्यता प्रणालीलाई गौण आकलन गर्दै आफू निकट व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी दिने प्रचलनले अभ्यस्तता प्राप्त गरेको छ । उनीहरूको भक्तिभाव आफूलाई जिम्मेवारी दिनेप्रति हुनु मानवीय स्वभाव हो । यो पद्धतिकै कमजोरीका कारण संवैधानिक निकायहरु जसले कार्यकारणी अधिकारको कटौती गर्दछन् स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न संवैधानिक हैसियत प्रदान गरिदिएको हुन्छ तर उनीहरु सरकारमा र सत्तामा रहनेहरूको सहयोगीका रुपमा मात्रै प्रस्तुत हुन्छन् । यो अवस्थाको अन्त्य जुन दिनसम्म हुँदैन सुशासनको नारा सिद्धान्तमा मात्र सीमित रहन्छ ।

नेपालमा विभिन्न कालखण्डहरूमा विभिन्न दलहरूले सुशासन पक्षमा आफू प्रतिबद्ध रहेको देखाउँदै मतदाताहरूलाई आफूतर्फ आकर्षित गरे । जब शासनमा पुगे तब भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन पुगे, स्वार्थको सङ्घर्षलाई आफ्नो दैनिकी बनाए । नातावाद कृपावादलाई सामान्य रुपमा दिँदै गए । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरूमा हदैसम्मको समझदारी उनीहरूबाट हुँदै गयो । कार्यकारणी अङ्ग राज्यका अन्य दुई अङ्गहरूभन्दा धेरै शक्तिशाली बन्दै गयो । ठूलाठूला आर्थिक घोटालाहरूलाई नीतिगत निर्णयको आवरणमा अभयदान दिने प्रपञ्च रचियो । यसमा ठूला दलहरू सबैको मतैक्यता रह्यो । यस अवस्थामा देशमा सुशासन भनेको मृगतृष्णा हुने नै भयो ।

नेपालमा सुशासनको अभाव कुनै एक दल, एक नेता वा एक सरकारको मात्र समस्या होइन । यो राजनीतिक संस्कृति, संस्थागत कमजोरी र नागरिक चेतनासँग जोडिएको राष्ट्रिय चुनौती हो । जबसम्म चुनाव जित्ने माध्यम केवल आकर्षक नारा र भावनात्मक भाषण रहिरहन्छ, तबसम्म ‘नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सी’ को अवस्था दोहोरिरहन सक्छ । सुशासनको वास्तविक यात्रा तब सुरु हुन्छ, जब व्यक्ति होइन, पद्धति बलियो हुन्छ । सत्ता होइन, संस्था शक्तिशाली हुन्छ । नारा होइन, परिणामले जनताको विश्वास जित्छ । जब कानुन सबैका लागि समान रुपले लागू गरिन्छ, सुशासनको जग त्यहीँबाट प्रारम्भ हुन्छ । नेपालले अब अर्को राजनीतिक प्रयोग होइन, स्थायी कानुनी शासन, संस्थागत उत्तरदायित्व र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्ने परिपक्व लोकतान्त्रिक संस्कृतिको आवश्यकता महसुस गरिरहेको छ । यही मार्गले मात्र राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्न सकिन्छ ।

^{_{(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुनुहुन्छ ।)}}