भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्नुपर्ने प्रमुख संवैधानिक निकायहरू स्वयम् सत्तासीन नेताहरूको प्रभावमा दबिएका छन्, जसले तिनीहरूको स्वायत्तता र निष्पक्षता धराप तुल्याएको छ । ठूलाखाले भ्रष्टाचारमा संलग्न आर्थिक रुपमा बाहुबलीहरूलाई सजायको दायरामा नल्याइनाले दण्डहीनता मौलाएको मात्र छैन; सरेआम भ्रष्टाचारलाई अब त सामाजिक रूपमा ‘सर्वस्वीकार्य संस्कृति’ झैं बनाइदिएको छ ।

✍ राजबाबु शंकर

सरकारी खर्चको हिसाबकिताबमा वर्षेनी भइरहेको गडबडीको ग्राफ चुलिँदै गएको छ । यसपालि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२औं प्रतिवेदनमुताबिक आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा बेरुजु रकम झण्डै १३ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ! एकै आर्थिक वर्षमा लगभग १ खर्ब रुपैयाँले बेरुजु रकम बढोत्तरी भएको छ । बेरुजु प्रत्यक्ष भ्रष्टाचार नभए पनि आर्थिक अनुशासनहीनता भने पक्कै हो ।

बेरुजु वृद्धिको अर्थ सुशासन नभएको अवस्था पनि हो र सरकारी आर्थिक कारोवारमा मौलाएको लापर्वाहीको ज्वलन्त प्रमाण पनि हो । बेरुजुको वृद्धि भनेको सरकारी कामकार्वाही गलत भइरहेको दसीसमेत हो । यति हुँदाहुँदै पनि बेरुजुको मामिलामा सङ्घीय सरकार मात्रै नभइ प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू पनि चरम उदासीन र लापर्वाह हुँदै आएका छन् ।

राजनीतिक अधिकारको विकेन्द्रीकरण भए पनि संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारमा भ्रष्टाचारको पनि विकेन्द्रीकरण भएझैं छ । सुशासनको अभाव तीनै तहमा व्याप्त छ, जसले सरकारी सेवाहरूको गुणस्तरमाथि प्रत्यक्ष असर परेको छ भने शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी जस्ता आधारभूत क्षेत्रहरूमा नागरिक पहुँच संकुचित छ; जनता घोर मर्कामा परेका छन् ।

मुलुक भ्रष्टाचारको गम्भीर र खतरनाक दुष्चक्रमा फसिसकेको छ । जसले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको धज्जी मात्रै उडाएको नभइ देशको समग्र विकासमा गम्भीर अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ । राजनीतिक शक्ति, स्रोत र निर्णय प्रक्रियामा भने केही धनी, माफिया र दलका नजिकका कोटरीका व्यक्तिहरूको मात्रै पहुँच छ । यस अवस्थाले आम नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास घटेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गुणस्तर र आम नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित नगरेसम्म समावेशी लोकतन्त्र ‘खोलाको गीत’ बनिरहने छ ।

अर्कोतर्फ धनी, शिक्षित, कमिशनखोर, माफिया, स्वेच्छाचारी दलपतिका अन्धसमर्थक र राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूले राज्यको नीति र स्रोत वितरणमा आफ्नो पकड बलियो बनाउँदै लगेका छन् । त्यस्ता मौकापरस्तहरूले दलाधीशहरू, प्रशासनिक संयन्त्र र ठेक्कापट्टा प्रणालीमा प्रभाव जमाएर राज्यका सुविधा र अवसरहरूलाई ‘दुहुनो’ बनाइआएका छन् ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्नुपर्ने प्रमुख संवैधानिक निकायहरू स्वयम् सत्तासीन नेताहरूको प्रभावमा दबिएका छन्, जसले तिनीहरूको स्वायत्तता र निष्पक्षता धराप तुल्याएको छ । ठूलाखाले भ्रष्टाचारमा संलग्न आर्थिक रुपमा बाहुबलीहरूलाई सजायको दायरामा नल्याइनाले दण्डहीनता मौलाएको मात्र छैन; सरेआम भ्रष्टाचारलाई अब त सामाजिक रूपमा ‘सर्वस्वीकार्य संस्कृति’ झैं बनाइदिएको छ । सक्षम, प्रतिभाशाली र इमानदार युवाहरू भने अवसरबाट लगातार वञ्चित भइरहेका छन् । यस्तो निराशाजनक परिस्थितिमा उनीहरू विदेश जानुबाहेकको विकल्प बचेको छैन ।

यस्ता अनगिन्ती सरकारी लफङ्ग्याइँले नेपालमा सामाजिक र आर्थिक असमानतालाई थप टेवा दिँदै लगेको छ । जसबाट जनसंख्याको ठूलो हिस्सा आधारभूत आवश्यकताबाट समेत वञ्चित भइरहेको दुरावस्था विद्यमान छ । यस्तो असमानता केवल आयआर्जनमा सीमित छैन; शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, न्यायमा पहुँच, सुरक्षित आवास र रोजगारीका अवसरहरूमा समेत गम्भीर असमानता व्याप्त छ ।

त्यसो हुँदा नागरिकहरूले जब शासन प्रणालीमा भ्रष्ट, अविवेकी, अन्यायी, गैरजिम्मेवार, जवाफदेहीविहीन र अनुत्तरदायी जमातको बोलबाला पाउँछन्; तब शासकीय/प्रशासकीय दुर्व्यवहारविरुद्ध विद्रोह बोल्छन् ।

यदि अहिलेको शासन र प्रशासनमा व्याप्त अराजकताले निरन्तरता पायो भने त्यसको अन्त्य विद्रोहमै पुग्नेछ – शान्त वा उग्र स्वरूपमा । इतिहासले बारम्बार देखाएको छ- जब जनताको सहनशीलता चर्किन्छ, तब सत्ताको पतन अनिवार्य हुन्छ । त्यसैले सत्ताधारी, प्रशासक, नीति निर्माता र जनप्रतिनिधिहरूले आत्ममूल्यांकन गर्नुपर्ने समय यही हो ।

र, अब पनि यदि यस्तै मनपरी यथावत रहिरह्यो भने विद्रोह सन्निकट छ, अवश्यंभावी छ । शासन/प्रशासनका अराजकहरूको पतन निश्चित छ- नतिजा यही नै हो ।