• _{^{घटना र विचार सम्वाददाता}}

लामो यात्रा गर्ने कसम खाएर सुरु भएको ओली-देउवा गठबन्धनमा चिसोपन सुरु भएको छ ।

गत वर्ष (२०८१)को असार अन्तिम सातामा संविधान संशोधन गर्ने मूल प्रयोजनका लागि भन्दै संसदका दुई प्रमुख दलहरू बीच संयुक्त सरकार गठन गर्ने सहमति भएको थियो । आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने र संविधान संशोधन गर्दै आगामी निर्वाचन (२०८४)सम्म सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता काङ्ग्रेस र एमालेले जाहेर गरेको थियो । प्रमुख दुई दल मिलेर बनेको सरकारलाई इतिहासकै बलवान् ठानियो र अब सरकारको काममा कतैबाट पनि रोकावट आउन नसक्ने विश्वास आम तवरमा गरिएको थियो । तर, सरकार बनेको एक वर्ष बित्नैलाग्दा पनि यसले अपेक्षाअनुसारको कार्य परिणाम दिन नसकेपछि मुलुकमा निराशा अझै बिस्तार हुन पुगेको छ ।

अर्थतन्त्र सुधार र उद्यमी ब्यवशायीहरूमा उत्साह थप्न सरकार पूरै असफल भएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि सरकार उदासिन रहेको महसूस सर्वत्र गरिएको छ। एक वर्षभित्र एउटा त्यस्तो काम देखिएको छैन जसले मुलुकमा सरकार भएको आभाष दिलाउन सकेको होस् । राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा भएको चलखेल र लेनदेनका चर्चाले सरकारप्रति थप असन्तुष्टि बढाएको छ। काङ्ग्रेस र एमाले दुवैतर्फका नेता तथा कार्यकर्ताहरू यस्तै हविगतको सरकारलाई निरन्तरता दिनु भन्दा नदिनु उत्तम हुने ठानिरहेका छन् । गति बढाउन सकिँदैन भने गठबन्धन छोड्नुपर्छ भन्ने दबाब दुवै पार्टीभित्र बढ्दै गएको छ ।

गत वर्ष एमाले माओवादी गठबन्धन विघटन भएर काङ्ग्रेस-एमाले गठबन्धनको सरकार गठन हुँदा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरू स्तब्ध र चकित बन्न पुगेका थिए । माओवादी नेतृत्वको सरकार ढलेर केपी ओलीको नेतृत्वमा काङ्ग्रेस एमालेको सरकार गठन हुँदा छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत असन्तुष्ट रहेको अनुमान र टिप्पणीसमेत नेपालमा हुन थालेको थियो । प्रधानमन्त्री चयन भएको लामो समयसम्म केपी ओलीलाई भारतले भ्रमणको निमन्त्रणा नदिनुलाई समेत भारतको असन्तुष्टिको प्रमाणका रूपमा नेपालीले अर्थ लगाएका छन् । यस अवधिमा भारतका प्रतिनिधिहरूले अनौपचारिक भेट गरि काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई केपीसङ्गको गठबन्धनबाट बाहिर आउन बारम्बार आग्रह गरिएको, तर देउवाद्वारा अस्वीकार भएको भन्ने चर्चा पनि राजनीतिक वृत्तमा चल्ने गर्दथ्यो । यद्यपि भारतले केपी नेतृत्वको सरकारको पक्षमा आफूहरू नरहेको स्पष्ट सन्देश भने अहिलेसम्म दिएको या दिन खोजेको छैन ।

जो-जसले विद्यमान सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिन आग्रह गरेपनि सभापति शेरबहादुर देउबाले केवल दुई जवाफ दिँदै आउनुभएको छ । उहाँको पहिलो जवाफ हुने गर्दछ- ‘प्रचण्डलाई विश्वास गर्न सकिँदैन, तिनले धोखा दिए, फेरि पनि धोखा दिन सक्छन् । यो मानिसलाई विश्वास गरेर अघि बढ्न सकिँदैन ।’ देउवाको दोस्रो जवाफ हुने गर्दछ- ‘हामीले केपीलाई छोडेमा फेरि कम्युनिष्टहरू एकजुट हुनेछन ।’ उल्लिखित दुई जवाफपछि राष्ट्रिय मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू समेत जवाफविहीन हुनेगरेका छन् ।

केपीसङ्गको गठबन्धन बनेदेखि नै देउवा गठबन्धनको भविष्यलाई लिएर अलिक बढी नै सम्वेदनशील देखिँदै आउनुभएको हो । केपीलाई चित्त दुख्ने र गठबन्धनलाई असर गर्ने कुनैपनि अभिव्यक्ति नदिन देउवाले पार्टीनेता, सांसद र मन्त्रीहरूलाई बारम्बार सचेत गराउँदै आउनुभएको थियो र उहाँले प्रचण्डसङ्ग सामान्य सम्वाद गर्न पनि अस्वीकार गर्ने गर्नुभएको थियो । तर राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रकरण र त्यसपछि उत्पन्न कतिपय असहजताका कारण काङ्ग्रेस र एमालेभित्र विद्यमान गठबन्धनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन थालिएको छ । प्रचण्ड र देउवाबीच सिधा सम्वाद नभएपनि वर्षमान र जनार्दन शर्माहरूले नयाँ सत्ता गठबन्धनको पक्षमा काङ्ग्रेस र देउवालाई उभ्याउन भरमग्दुर प्रयत्न गरिरहेका छन् । भविष्यमा हुनुपर्ने संवैधानिक तथा अन्य नियुक्तिहरूमा पनि केपीसङ्ग भन्दा प्रचण्डसङ्गको समझदारी काङ्ग्रेसलाई सहज हुने प्रलोभन पनि देउवालाई देखाइएको बुझिन्छ। पूर्व सहमतिअनुसार केपीले पद हस्तान्तरण नगर्ने त्रास देखाएर देउवालाई सशङ्कित तुल्याउने प्रयत्न पनि पछिल्ला दिनहरूमा भैरहेका छन् । केपी र प्रचण्डबीच एकाध पटक भएका भेटहरूलाई आधार बनाएर पनि देउवालाई भड्काउने प्रयास भैरहेका छन् ।

विद्यमान गठबन्धनलाई चौरासीको निर्वाचनसम्म निरन्तरता दिइनुपर्छ भन्ने मत पनि काङ्ग्रेसभित्र बलियो नभएको होइन, तर उक्त मत रक्षात्मक हुने स्थिति देखापरेको छ । प्रचण्डमाथि विश्वास गर्न सकिने भरपर्दो आधार प्रस्तुत भएमा देउवा वर्तमान गठबन्धनबारे पुनर्विचार गर्न तयार हुने बताइएको छ । तथापि, तत्काल गठबन्धन टुट्ने सम्भावना भने देखिएको छैन ।