जनताको आवाजलाई दमन गरेर, संविधान संशोधनको डर देखाएर, वा चाप बुझेर अल्पकालीन सम्झौता गरेर समाधान सम्भव छैन । राज्यले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ- सत्ताको नशामा होइन, जनताको पीडाको यथार्थमा उभिएर ।

✍ नकुल काजी

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा ‘लोकतन्त्र’को नाममा स्थापित भएको शासन प्रणाली जनभावनाको प्रतिनिधित्वभन्दा बढी केही सीमित शक्तिशाली वर्गहरूको स्वार्थको प्रतिनिधि जस्तो देखिन थालेको छ । जसमा वर्तमान नेपाली राज्यसंरचनाले ‘व्यवस्था’को नाममा नागरिकमाथि ‘दुरावस्था’ थोपरेको यथार्थ प्रकीर्ण छ।

राज्यले संविधानमा अङ्कित लोकतान्त्रिक मूल्य र सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्नुको साटो, दलतन्त्र र नेतातन्त्रमा अपघटन गराइदिएको छ । जनताका पीडा, जनताका माग र उनीहरूको न्यूनतम जीवनस्तर सुनिश्चित गर्ने कार्यहरू सत्ताका भाषणमा मात्र सीमित छन् । राजधानीका सडकहरू आक्रोश र असन्तोषले भरिएका छन् – र, ती आवाज ‘व्यवस्था फेर्न’ होइन, ‘दुरावस्था अन्त्य गर्न’का लागि उठिरहेका छन् । यसको गहिरो अर्थ बुझ्न असफल नेतृत्व नै आजको संकटको मूल हो।

‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ कि ‘सजावटी फ्रेम’ ?

आज नेपालमा शासन तँछाडमछाड, भाषण, गफ र मञ्चको नाटकबाजीमा सीमित छ। प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूसम्म ‘सुशासनको पाठ’ दोहोऱ्याइरहँदा, त्यो सुशासन जनताको जीवनमा कहाँ छ – त्यो प्रश्नको उत्तर छैन। सुशासनको नारा, बेरुजुमा बिलाउने अर्बौं रकमको घपला, मन्त्रीहरूको स्वेच्छाचारिता, र बलात्कारी वा भ्रष्टाचारी सांसदहरूलाई कारबाही गर्न नसक्ने सरकार – के यही हो जनताको बलिदानबाट आर्जिएको लोकतन्त्र ?

दलन, दण्डहीनता र असन्तुलनको त्रिकोण

जनताको पीडा गहिरिँदो छ । राज्यको नीति–निर्माण जनमुखी होइन, दलमुखी बन्दै गएको छ । ‘नून छैन, जूनको कविता सुनाउने’ ढंगले शासन चलाइँदा जनताको सहनशीलताको सीमा पनि समाप्त हुँदै जान्छ । राज्यको समग्र प्रशासनिक संयन्त्र कुनै धर्मशालाको मठाधीशहरू जस्तै भएको देखिन्छ, जहाँ आमनागरिकका मागहरूलाई चासो दिनु सट्टा ‘नेता बोल्यो’ भने पुग्ने शासन अभ्यास हुँदैछ।

‘असंलग्न’ परराष्ट्र नीतिका नाममा राजनीतिक नेताहरूको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास समेत गुमाउँदैछ । प्रधानमन्त्री स्वयंले भारत-पाकिस्तान युद्ध रोकिएको श्रेय लिन खोज्नु, देशको कूटनीतिक मर्यादा र स्थायित्वमाथि एक प्रकारको प्रहार हो।

वास्तविकता : विद्रूप र विद्रोही

वर्तमान संकट केवल आर्थिक वा प्रशासनिक मात्र होइन, यो नैतिक र संरचनागत संकट हो । जनताको जीवनस्तरमा कुनै सुधार नभएको, बेरोजगारी, महँगी, भ्रष्टाचार, सेवा अभाव, शिक्षा-स्वास्थ्यको दुर्गति – यी सबैले राज्य र जनताको दूरी भयावह बनाइरहेका छन् ।

अहिले विरोध ‘संविधान’ वा ‘व्यवस्था’ विरुद्ध होइन; त्यसको निन्दनीय कार्यान्वयनको विरुद्ध हो । जनताले लोकतन्त्रको नाउँमा निरंकुश प्रवृत्ति, कुशासन र भ्रष्ट नेताहरूलाई अधिकार दिएको होइन।

निष्कर्ष : व्यवस्था सुधार्ने कि जनविद्रोह स्वीकार गर्ने ?

हामी एउटा मोडमा उभिएका छौं, जहाँ-

■ ‘शासक’ बन्नुको अर्थ ‘प्रशासक’ नभइ ‘शोषक’ बन्दै गएको छ ।
■ नीति निर्माण ‘जनहित’मा नभइ ‘दलहित’मा आधारित देखिन्छ ।
■ असन्तोषको आगो भित्रभित्रै सल्किरहेको छ, जुन यदि बेवास्ता गरियो भने त्यसले शासनको जरा हल्लाउने छ।

अबको आवश्यकता भनेको –

■ भ्रष्टाचार विरुद्ध कडा कारबाही,
■ जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार भएका सेवा सुधारमा फोकस,
■ सरकारको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु,
■ र, राज्य संरचना फेरि जनपक्षीय बनाउनु हो ।

नत्र, सत्तामा बसेकाहरूको ‘गफ’ र जनताको ‘घाउ’ बीचको यो खाडल एक दिन विस्फोटमा रूपान्तरण हुनेछ। मुखर विरोध व्यवस्थाको होइन, दुरावस्थाको हो ।

देशमा पुनः एकपटक सडक तात्न थालेको छ – चर्किंदो असन्तोष, तीव्र आक्रोश र लगातारको उपेक्षाले सृजित जनदबाब विस्तारै विस्फोटनतर्फ उन्मुख हुँदैछ। के अहिलेको जनआन्दोलन वा असन्तुष्टि ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’को विरोध हो त ? कि यो केवल ‘दुरावस्था’को विरोध हो ?

यथार्थ के हो भने, जनताको असन्तोष व्यवस्थाविरोधि होइन, व्यवस्थाको अपविकृत स्वरूपविरोधि हो । जनताले स्थापना गरेको लोकतन्त्रले आशा गरेका मूल्यहरू – उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, समानता र सुशासन – व्यवहारमा हराइरहेका छन् । त्यसको ठाउँमा, नेतातन्त्र, दलमुखी निर्णय, भ्रष्टाचार र भाषणमुखी शासन प्रवृत्तिले मुलुकलाई पोल्दै लगेको छ।

संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार र सेवाहरू आमनागरिकसम्म पुर्‍याउने जिम्मेवारी बोकेको राज्यसंयन्त्र स्वयं गैरजिम्मेवार बन्दै गएको देखिन्छ । एकातर्फ जनजीवन अभाव, महँगी, बेरोजगारी र असमानताको त्रासमा थिचिएको छ भने अर्कोतर्फ राज्यका शीर्ष पदाधिकारीहरू भाषण र हावादारी आश्वासनको जालमा जनतालाई अल्झाइरहेका छन् । कहिले रेल, कहिले स्याटलाइट, कहिले पानीजहाजको सपना देखाएर यथार्थको पीडाबाट ध्यान मोड्ने कसरत भइरहेछ।

यसैबीच, कानुनको शासनको नाममा कर उठाउने सरकार आफैं बेरुजुमा थन्किएको छ । भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, र दल- कानुनभन्दा माथि भन्ने प्रवृत्तिले राज्यको नैतिकता क्षतविक्षत बनाएको छ । ‘सुशासनको गायत्री मन्त्र’ जप्नेहरूकै आङमा दाग देखिन थाल्दा, आमनागरिकको विश्वास अझै गहिरो ध्वस्त हुँदै जानु स्वाभाविक हो ।

वर्तमान प्रणालीको संकट यसको सिद्धान्तमा होइन, यसको प्रयोग र अभ्यासमा छ । लोकतन्त्र जनताको शक्ति हो, तर अहिलेको प्रवृत्ति लोकतन्त्रलाई दलको सम्पत्ति बनाउने दिशातर्फ उन्मुख छ। सत्ता दलका नेताहरूको गुटगत स्वार्थका लागि केन्द्रित हुँदा जनता दर्शक मात्र होइन, पीडित बनेका छन्।

यही सन्दर्भमा उठेको विरोध ‘व्यवस्थाको विसर्जन’ होइन, त्यसको शुद्धिकरणको माग हो । जनताको आवाजलाई दमन गरेर, संविधान संशोधनको डर देखाएर, वा चाप बुझेर अल्पकालीन सम्झौता गरेर समाधान सम्भव छैन । राज्यले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ- सत्ताको नशामा होइन, जनताको पीडाको यथार्थमा उभिएर ।

अन्ततः, समयमै नीति र नियत सुधारिएन भने, जनताको सडक उत्रिने यो लहर केवल ‘दुरावस्था’को विरोधमा सीमित रहनेछैन, शक्तिको पूर्ण पुनःविचारको मागमा रूपान्तरण हुन सक्छ।