घुसको दर कायम गरेर ‘भिजिट भिसा’ थमाउँदै श्रमशील पाखुरे नेपालीलाई विदेशतिर गलहत्याइँदैछ । यस्ता दुष्कर्ममा स्वयम् संघीय गृहमन्त्रीलाई नै अग्रसर गराइएको सन्दर्भ चर्चामा छ । सो ‘भिजिट भिसा’को दलालीबाट दैनिक औसत ५० लाख रूपैयाँ अवैध असुली भइरहेको कलबिख तीतो चर्चाले सचेत-स्वाभिमानी नेपालीलाई अघोर शर्मिन्दा बनाइरहेको छ ।

✍ नकुल काजी  

यस भू-खण्डका जम्मा ४६ देशहरूमध्ये नागरिकबाट सबभन्दा बढी शीर्षकीय कर उठाउने हाम्रै नेपाल हो भनेर तत्सम्बन्धी जानकारहरू भन्छन् । उनीहरूका अनुसार, करको जम्मा उठ्तीको लगभग ८५ प्रतिशत चालू खर्च (तलब, भत्ता, सुविधा, भ्रमण, मसलन्द इत्यादि)मा जाने गरेर बढीमा १५ प्रतिशत मात्र जनआवश्यकताका काम (विभिन्न योजना)मा लगाइने गरिँदो रहेछ । त्यसो भए, अहिले देशको उपल्लो दुत्कृतिमा निफन्निरहेको ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’को विषय उठानमा परोक्षतः त्यही १५ प्रतिशतको भित्र्यांश चिथरिएका घिनौला घटनाहरूप्रतिको आक्रोश निहीत छ त ?

मूलतः शासक र शासित दुई खण्डमा विभक्त आजको नेपाली समाजमा शासक खण्डकाहरूलाई यो यथार्थको भलिभाँती जानकारी त होला नि ? र, त्यसबाट जोगिन उनीहरूले भ्रष्टाचारका गौंडाहरूमा तल-वितल नहोस् भनेर ‘संविधानको सौन्दर्य’लाई राजनीतिको ढाल बनाइरहेका हुन् त ?- जस्ता सवालहरू भ्रष्टाचारसँग कुनै नाता नभएका मैदानी नागरिकमा उम्दा बन्दै गएका हुन् । सत्ताको रजगज भन्नु नै त्यसको अंकुशमुक्त स्वेच्छाचारी दोहन र धित मरुञ्जेल भोगचलन हो । त्यसकारण समय-समयमा चर्किने परिवर्तनमुखी आन्दोलनको हल्ला समन-दमनका हत्कण्डा अपनाउन शासकहरू उद्यत भइहाल्ने गरेका हुनन् – चाहे त्यस्ता हल्लाहङ्गामा सतही हुन् कि बलियै पनि किन नहुन् !

नागरिकले गाँस काटेर तिरेका करले उपर्युक्त राष्ट्रिय तिजोरीको ८५ प्रतिशत मा गत्तिलै हिस्सा ओगटेको हुन सक्छ । तर, कर संकलित भकारीबाट तलब-भत्ता-सुविधा भोग्ने उपल्ला मान्छेहरूमध्ये कतिलाई फोटोसम्ममा पनि करदमध्ये कतिले देखेका होलान् र कति करदले मात्र सशरीर भेट्न-चिन्न पाएका होलान् ?- यो प्रश्नलाई हाम्रो मौजूदा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूर्त स्वरूपको अमूर्त चित्र माने हुन्छ ।

संघीय लोकतन्त्रमा संसद् र सांसदहरू नागरिक सरोकारका विषयका प्रति जवाफदेही हुनु मूल उत्तरदायित्व र निर्विकल्प कर्तव्य हो । तर, अधिक-अधिकांश सांसदहरू अहिले सम्बन्धित दलका, झोले-चम्चे झैं, पक्षपोषणमा बफादार देखिने गरेका छन् । जनमतले ठूला मानिने दलकाहरू त झन व्यक्तिगत लाभको दलालीमा अर्घेल्याइँ मच्चाउनु र आफ्नो दुनो सोझ्याउनुमै तलब-भत्ता-सुविधा डकारिरहेर समय अपव्यय गरिरहेका देखिन्छन् ।

देशले लगभग २७ खर्ब रूपैयाँ ऋणको भार बोकिरहेको छ । यस्तो समय-सालमा, जीवन-व्यवहार चलाउने उपायका लागि विदेशिन बाध्य नेपालीद्वारा पोषित मासिक घटीमा ८ खर्ब रूपैयाँ रेमिट्यान्सको बलियो सहयोग भित्रिरहँदा पनि खर्च धान्न धौ-धौ परेको बिलौना गाइँदैछ । र, त्यसैकारण शायद, रेमिट्यान्स-पोषक जनशक्ति बढाउन आवश्यक ठानिएरै होला, बिचौलियालाई उपयोग गर्नमा कुशल र भ्रष्टाचार-प्रवीण  कर्मचारी छानेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता मलिला अड्डा-गौंडामा स्थापित गरी, अरू त अरू, मान्छे निकासी (बिक्री/तस्करी ?) गर्ने दुष्कर्म  गरिनेसम्मको दुःस्साहस पनि हुँदैछ ।

जिउँदो मान्छे इँटाभट्टाको आगोमा हालेर जलाउने क्रूर हत्यारा कांग्रेसी सांसद आफ्ताब आलमलाई आजन्म कैदबाट हालै मुक्त गराइएको घटनाबाट उच्चस्तरीय सुशासन आयोग पूरै निर्वस्त्र हुन पुगेको मात्र नभइ लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रताको सफासफी दुरूपयोगबारे आँकिएको अमूर्त चित्र नै बनेको छ।

यद्यपि, यो भ्रष्टाचारी धन्धाको शुरुवात हिजोआज भएको होइन, जो प्रजातन्त्रोत्तर लगत्तै उम्रिएको सियो छिप्पिएर आज फाली बनेको हो । अतः घुसको दर कायम गरेर ‘भिजिट भिसा’ थमाउँदै थप श्रमशील पाखुरे नेपालीलाई घुस-राशीको भारबमोजिम राम्रा-नराम्रा देशतिर गलहत्याइँदैछ । यस्ता दुष्कर्ममा स्वयम् संघीय गृहमन्त्रीलाई नै अग्रसर गराइएको चर्चा पछिल्लो प्रकरणमा उधुमै तातो रूपमा चर्चित छँदैछ । सो ‘भिजिट भिसा’को दलालीबाट दैनिक औसत ५० लाख रूपैयाँ अवैध असुली भइरहेको कलबिख तीतो चर्चाले सचेत-स्वाभिमानी नेपालीलाई अघोर शर्मिन्दा बनाइरहेको छ ।

हालै मात्र प्रधानमन्त्री ओलीकै अध्यक्षतामा ‘उच्चस्तरीय सुशासन’-को ताज पहिराइएको आयोग नामको ‘आफ्नै-आफ्नाको झुण्ड’ गठन गरिएको थियो । सुख-समृद्धि र सुशासनको ढ्यांग्रो चकिलो आवाजमा ठोकिरहेको समयमा ओली र उनकै नेतृत्वको एकाधिपत्य स्वरूपको सरकारले यो तमाशे आयोग पनि गठन गरेको हो । यो आयोग वस्तुतः ‘चपाउने दाँत’ छोपेर जन-नजरमा छारो हान्ने कुटिलताको अर्को संस्करण थियो । रौतहटको कांग्रेसी सांसद आफ्ताब आलम जस्तो, जिउँदो मान्छे इँटाभट्टाको आगोमा हालेर जलाउने क्रूर हत्यारालाई आजन्म कैदबाट हालै मुक्त गराइएको घटनाबाट उक्त उच्चस्तरीय सुशासन आयोग पूरै निर्वस्त्र हुन पुगेको मात्र होइन; लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रताको सफासफी दुरूपयोगबारे आँकिएको अमूर्त चित्र नै बनेको छ ।

यसै सेराफेरोमा राजामार्गीहरूले संविधानको किताबमा ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ भनिएको र अभ्यासमा नेतातान्त्रिक वा दलतान्त्रिक तानाशाही रहेको व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलन शुरु गरेका छन्, जसलाई तानाशाही ढबकै तिखा नंग्राले निष्तेज पार्ने उद्घोषसम्म भएको थियो ! यो पनि यो ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’प्रदत्त शक्ति र अधिकारको ठाडो दुरूपयोग नै हो । किनभने, लोकतान्त्रिक देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको मर्यादाविपरीत आफ्नो दलीय गिरोहलाई अह्राउँदै, उन्नाइसौं शताब्दीको जिमिदारले आफूद्वारा उपकृत रैती-करिया राखेका अनुयायीका लागि जारी गरेको अकाट्य फर्मान जस्तै, उक्त दिन राजधानी कब्जा गर्न अह्राएका थिए ! तर, चौतर्फी र चर्को विरोध भएर हो वा दम नपुगेर, नाकका पोरा फुलाएर जारी गरेको उक्त हुकुम-फर्मान ऐन मौकामा स्वयम् ङिच्च पऱ्यो । र, ‘म’ जे सोच्छु-बोल्छु, त्यो लागू हुनैपर्छ भन्ने अहंकारले उन्मत्तिएको ऐजन फर्मान देशभित्रका लोकतन्त्रानुरागीबीच मात्र होइन, देशबाहिर पनि खिसीटिउरीमा परेको विदेशी समाचार माध्यमहरूले कहिरहेकै छन् ।

हुन त सालिन्ने जेठ १५ गते शासक-मण्डलले ठूलो तामझामका साथ राजधानीको टुँडिखेल मैदानमा, आम नागरिकलाई बाहिर तमाशे बनाएर, ‘गणतन्त्र दिवस’ कार्यक्रम गरी स्वयम् धन्य हुने गर्छन् । सर्वसाधारण उत्सुक नागरिकहरू सुरक्षा-घेराको पिठ्यूँतिरबाट डराउँदै सो शासक तप्काले पदीय हुँकार र दम्भ देखाउने-सुनाउने ‘गणतन्त्र दिवस’ चियाउने गर्छन्; फरक यसपल्ट पनि भएन । अर्थात्, नागरिक कित्तालाई यसरी पनि ‘गणतन्त्र’ त शासक बन्न पुगेका र तिनका मातहतका अरौटे-भरौटे मात्रको उपभोग्य-व्यवस्था हो भन्ने भाष्य बनेर जनमनमा अभिधेय अर्थ लाग्न थालेको छ । अतः त्यसैको अमूर्त नाटक मञ्चन हुन सक्छ- टुँलिखेलमा सालिन्ने हुने केन्द्रीय गणतन्त्र दिवस कार्यक्रम ! र, आम नागरिकबीच यस्ता उम्दा र ज्वलन्त प्रसंगहरू अनगिन्ती छन् । तर, बस् आजलाई यत्ति नै ।