सर्वोच्च अदालतमा रिक्त चार न्यायाधीशहरूको नियुक्ति सम्बद्ध पक्षका निम्ति सकसपूर्ण बनेको छ । सरोकारवाला सबैले आफ्नो मान्छेलाई न्यायाधीश बनाउने सोच राखेपछि यस्तो सकसपूर्ण स्थिति उत्पन्न भएको हो !

सत्तारुढ दलका नेताहरूबीच भागबन्डामा सहमति बनेपछि त्यसलाई न्याय परिषदले औपचारिकता दिने परम्परा रही आएको छ । चारमध्ये दुई न्यायाधीश आफूले पाउनुपर्ने दाबी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेपछि यस विषयमा सहमति बन्न मुस्किल परेको बुझिएको छ । चारमध्ये एक प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले आफ्नो मानिसलाई बनाउन चाहेको बुझिन्छ भने एक मन्त्री अजय चौरसियाले खोजेको बताइन्छ । चार रिक्त स्थानमा दुई जना भित्रबाट र दुई बाहिरबाट ल्याइनुपर्ने दबाब भएकोले सबैका इच्छा पूरा हुन सम्भव देखिएको छैन ।

प्राप्त जानकारी अनुसार प्रधानन्यायाधीश राउतले अरुण पौडेललाई बोकेका छन् भने मन्त्री अजय चौरसियाले आशिष अधिकारीलाई न्यायाधीश बनाउन चाहेका छन् । अर्का वकिल मनिष झालाई न्यायाधीश बनाउने दबाब पनि सम्बद्ध पक्षमाथि परिरहेको छ । प्रकाशमान सिंह राउतले उच्च अदालतका न्यायाधीश मध्येबाट श्रीकान्त पौडेल र शान्ति सिंहलाई पनि नियुक्त गर्ने सोच बनाएको बुझिन्छ ।

यसरी प्रधानन्यायाधीश राउत आफूले चाहेको मानिसलाई नियुक्त गर्न प्रयासरत हुनुहुन्छ र चाहेको मानिसलाई न्यायाधीश बनाउन नसकिने अवस्था उत्पन्न भएमा न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय नै नगर्ने मानसिकतामा प्रकाशमान रहनुभएको बुझिन्छ । प्रकाशमानको ब्यवहारबाट काङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरू आजित भएका छन् । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू पनि प्रधानन्यायाधीशको कार्यशैलीप्रति चरम असन्तुष्ट रहेको पाइन्छ, तर उनीहरूले प्रकट गर्न सकिरहेका छैनन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले न्यायपालिकाको इतिहासकै सबैभन्दा अनुपयुक्त ब्यक्तिका रूपमा प्रधानन्यायाधीशलाई लिएको बुझिन्छ । उहाँप्रति यस्तो धारणा बन्नुमा अरु कोही नभएर उहाँकै कार्यशैली जिम्मेवार रहेको ठानिन्छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा विलम्ब हुनुको कारण पनि प्रकाशमान नै रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

न्याय परिषदमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान राउत, न्यायाधीश सपना मल्ल रामप्रसाद भण्डारी (एमाले), दामोदर भण्डारी (काङ्ग्रेस), अजय चौरसिया (मन्त्री) रहेका छन् । रामप्रसाद भण्डारीको कार्यकाल आगामी असार १० गते सकिँदैछ ।