माओवादीको सत्ता प्राप्तिका लागि भएको अनिश्चितकालीन आमहडताल र सरकारका गठबन्धन दलहरूको सत्ता नछाड्ने अडानका कारण नेपालको शान्तिप्रक्रिया गम्भीर सङ्कटमा परेको विश्लेषण विश्वभरका प्रमुख सञ्चारमाध्यमहरूबाट सार्वजनिक भइरहेको छ । त्यसो त नेपालको शान्तिप्रक्रियालाई अत्यन्त नजिकबाट नियालिरहेको अनमिन र उसको प्रमुख संस्था संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव वान कि मुनले समेत नेपालको शान्तिप्रक्रिया गम्भीर मोडमा पुगेको भन्दै चिन्ता र चासो व्यक्त गर्दा नेपालको सरकारी पक्षबाट गलत र अतिरञ्जित किसिमले टिप्पणी गरेको भनी आलोचना भएको थियो । तर, राष्ट्र सङ्घको मूल्याङ्कन क्रमश: सही सावित हुँदै गएको देखिन्छ । यसले नेपालको वर्तमान सरकारमा सहभागी घटकहरू ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्ने मामलामा कमजोर रहेको देखिएको छ । खासगरी भारत, अमेरिका र युरोपका नेपालस्थित कूटनीतिज्ञहरूको चलखेल बढेको छ भने त्यहाँका अखबारलगायतका सञ्चारमाध्यमहरूको नेपालसम्बन्धी टिप्पणी पनि सकारात्मक देखिएको छैन । माओवादीले विभिन्न बोली या नियतमा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको राजीनामालाई प्रमुखता दिएको छ । माओवादीको यस रवैयाले उसकोे असली नियतलाई स्पष्ट गरेको छ । माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले सर्वप्रथम गत मङ्सिरमै आगामी जेठ १४ मा संविधान नबने के आकाश खस्छ – भनेर आफ्नो असली आसय प्रस्ट पारिसक्नुभएको थियो । त्यसपछि माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले भन्नुभयो- माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनेन भने आगामी जेठ १४ मा संविधान पनि बन्दैन, जेठ १४ मा संविधान बनेन भने वर्तमान संविधानसभा, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कोही पनि बाँकी रहँदैनन् । त्यसपछि जसको शक्ति छ उसैले शासन गर्छ । माओवादीले अहिले पनि भनिरहेको छ कि- माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने एक सातामा संविधान बन्छ । किनकि उसले आफ्नो चाहनाबमोजिमको संविधान निर्माण गरेर घोषणा गर्ने अन्तिम तयारीमा राखेको छ । ऊ अन्य दलहरू सहमत हुन्छन् भने पनि त्यही संविधान घोषणा गर्न चाहन्छ र सहमति भएन भने पनि सडकबाटै त्यही आफ्नै पार्टीले तयार गरेको संविधान घोषणा गर्न चाहन्छ । जुन संविधानमा छुटि्टएर जान पाउने आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको जातीय सङ्घीयता, सडकबाट सेना प्रमुखको नियुक्ति हुने व्यवस्था र आफूसँग असहमत हुने वाम तथा गैरवाम दलहरूमाथिको प्रतिबन्धसहितका कुराहरू समावेश गरिएका छन् । अहिले पनि माओवादी आफ्नै मार्गचित्रमा क्रियाशील छ । उसले अहिलेको संसद्, संविधानसभा, सरकार र विधिविधान कुनैलाई पनि मान्यता दिइरहेको छैन । उनीहरू नेका र एमालेका केही नेताहरूले भन्ने गरेजस्तै सत्ताकब्जाकै बाटोमा गएको देखिएका छन् । सरकारको नेतृत्व पाए सत्ताकब्जाको अभियान अझ घनीभूत रूपमा अगाडि बढ्ने उनीहरूको विश्लेषण बुझ्न कठिनाइ पर्दैन । आफ्नै मागबमोजिम गठन भएको संविधानसभालाई समेत अर्थहीन साबित गराएर र आफ्नै पहलमा स्थापित भएको गणतन्त्रलाई संस्थागतसमेत हुन नदिई अगाडि बढेका माओवादीको योजनाका बारेमा नेका र एमालेलगायतका संसद्वादी दलहरूले सहजै विश्लेषण गर्न र भेउ पाउन सक्ने पनि देखिँदैन । अन्य वाम पार्टीहरूले यसको विश्लेषण गर्न सक्तछन् तर माओवादीले अन्य वाम पार्टीलाई पहिलो कुरा त मान्यता नै दिइरहेका छैनन् । उनीहरूलाई माओवादीले तेस्रो भनिएको आन्दोलनमा बोलावटसमेत नगरेबाट यो कुरा प्रस्ट हुन्छ । केही कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा माओवादीले छोडेको जातीयताको राग यति फैलिएको छ कि उनीहरू आफ्नो पार्टीको जातीय आन्तरिक कलह मिलाउँदैमा हैरान भएका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालको शान्तिप्रक्रिया सहज ढङ्गले अगाडि बढ्न नसक्ने देखिएको छ ।
एसियाका शक्ति चीन र भारतबीच रणनीतिक सन्तुलनको ठाउँमा भूपरिवेष्ठित नेपाल रहेको छ । यो हिमालयन राष्ट्रमा प्रभाव बढाउन दुवै देश प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । त्यसैले पनि नेपालले अहिलेको नियति भोग्नुपरेको हो । त्यसैले देशभक्त राजनीतिक शक्तिहरूको ध्यान सर्वप्रथम देश बचाउने, त्यसपछि जनताको सुखसुविस्ताको सुनिश्चितता गर्ने र अन्त्यमा जनताको विश्वास जितेर बहुमतका साथ सरकार गठन गरी आफ्नो पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्ने-गराउनेतर्फ लाग्नु उपयुक्त हुनेछ ।