• द्रोण अधिकारी, झापा

‘असारे विकास’को दुष्प्रवृत्तिले हरेक वर्ष विकासको नाममा करोडौं रकम विनास गरिरहँदा यस प्रवृत्तिविरूद्ध खबरदारी गर्नेहरू सडक होस् या सदन कतै भेटिनेगरेका छैनन् ।

आर्थिक वर्षको लामो अवधिसम्म काम नगर्ने र समय घर्किएपछि बजेट खर्च गर्ने सरकारी प्रवृत्ति हरेक वर्ष दोहोरिइरहेको विकृत प्रवृत्तिविरूद्ध कोही पनि नउत्रँदा असारे विकास मौलाइरहेको हो ।

तीन तहकै सरकारी निकाय चालू आर्थिक वर्ष सकिन केही सातामात्र बाँकी रहँदा धमाधम बजेट सक्ने ध्याउन्नमा रहन्छन् । असारे विकास प्रवृत्ति व्यवस्था फेरिएपनि अवस्था नफेरिएको प्रमाण बनेर गोष्ठी, सेमिनारदेखि सडक निर्माण, मर्मत जस्ता टुक्रे कामका बहानामा करोडौँ रकम विनाउपलब्धि खर्च गर्ने प्रवृत्ति विगतदेखि वर्तमानसम्मको रोग बनेर आइरहेको छ ।

तीन तहकै सरकारमातहतका विकासे अड्डाहरुमा बजेट सक्ने चटारो जेठ महिनाबाट सुरू भएर असारसम्म रहने गर्छ । त्यसैकारण अहिले झरीकै बीच धमाधम सडक निर्माण र मर्मत लगायतका विकासका काम रातारात भइरहेका छन् । यो क्रम असार महिनाभरि नै जारी रहन्छ । नियामक निकायले नियमन नै नगरी असारे भौचर बनाएर बिल भुक्तानी गरिरहन्छन् । दशकौंदेखिको यो समस्या अहिले पनि जारी छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा डोजर र स्काभेटरले सडक खनिरहेका छन् भने शहरहरूमा भत्किएका र कच्ची सडकहरूको धमाधम कालोपत्रे हुँदैछ । सहज समयमा विकास निर्माणका काम गरिँदैनन् तर आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट सक्न असहज समयमा विकासका काम गर्ने परम्परा पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म उस्तै छन् । यो सबै राजनीतिले ल्याउन नसकेको परिवर्तनको ‘अनुहार’ हो ।

राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारीमा पुगेकाहरूले अहिलेसम्म समय उस्तै र उही रूपमा रहँदैन भन्ने भाव नै बुझ्ने प्रयास गरेनन् । परिवर्तनका नारा त लगाए व्यवहारमा परिवर्तन गर्न सकेनन् । त्यसैको परिणामस्वरूप आज पनि असारे विकास मौलाइरहेको छ । विगतको केन्द्रीकृत शासन-शैली नेताको हैकमवादमा आश्रित थियो । त्यसैकारण नागरिकले रगत र पसिना बगाएर संघात्मक राज्य व्यवस्था ल्याएका हुन् । तर आज पनि नीति, विधि र प्रकृया भन्दा नेता बलियो हुने अवस्था जिउँदो छ । असारे विकास यसैको परिणाम हो ।

जहाँबाट देश र जनताको पक्षमाभन्दा नेता र ठेकेदार, कर्मचारीको भलाईमा विकासका काम भइरहेका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा विकास बजेट देशबाट उठेको राजश्वले नभएर वैदेशिक ऋणबाट चलिरहेको अवस्था छ । ऋण लिएको रकम समेत सदुपयोग नहुनु विडम्बना हो । अर्थतन्त्र सिथिल छ भनेर फलाक्नेहरू आफैले सत्ता हत्याउँदा पनि विधि र प्रकृयामा अर्थतन्त्रलाई हिँडाउन लागेका छैनन् । साधारण खर्च र विकास खर्चको गति सामान्य बनाउन नसक्ने अनि असामान्य परिस्थितिबाटै मनोमानी गर्ने कार्य असारे विकासका रूपमा चलिरहेको स्पष्ट छ ।

विगत केही वर्ष अगाडिसम्म विकासका लागि दातृनिकायको स्वार्थ बोकेर वैदेशिक अनुदान प्रशस्त आउँथ्यो । कोरोनाकालपछि विस्तारै वैदेशिक सहायता घट्दै गयो । देशको राजश्वमा अर्थतन्त्र निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता आइलागेपछि राज्य सञ्चालनका लागि वैदेशिक ऋणको भर निकै बढ्न गएको छ । त्यसरी लिएको ऋणलाई समेत सरकारका मान्छेले देश र जनताका लागि कम अनि आफू र आफन्तका लागि ज्यादा फाइदाको रूपमा प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ । यस कार्यले गर्दा नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकास कमसल बन्न बाध्य छ ।

समयमा काम नगराइने अनि समय घर्किएपछि कामलाई तीव्रता दिएर भुक्तानी लिने प्रचलन सरकारी शक्तिकै आडमा भइरहेको छ । यही प्रवृत्ति हरेक वर्ष असारे विकासका नाममा देशव्यापी बदनामी पनि बढिरहेको छ । तथापि, यस्तो खराब प्रवृत्ति रोक्न कुनै शासक, प्रशासक अगाडि आएको भेटिँदैनन् । सत्तामा रहनेले मनोमानी गरे रोक्ने दायित्व प्रतिपक्षको हुने प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको भावनाविपरीत असारे विकासको प्रवृत्ति रोक्न कुनै पनि राजनीतिक दलले खबरदारी समेत गरेको देखिँदैन ।

कोशी प्रदेश सरकारको खर्चको अवस्था मात्र हेर्ने हो भने चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । सो रकममध्ये साढे २८ अर्ब हाराहारीमात्रै बजेट खर्च हुने प्रदेश सरकारको आँकलन देखिन्छ । असार महिनाभित्रै प्रदेश सरकारले ८ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा भने ५४.८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो ।

यस वर्षको समग्र खर्च प्रतिशत हेर्दा जेठ मसान्तसम्ममा चालु खर्चतर्फ ५६.२ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ३२ करोड ९९ लाख र पूँजीगत खर्चतर्फ ४९.२ प्रतिशत अर्थात् ८ अर्ब ५३ करोड २० लाख खर्च भएको देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारले चालु खर्चका लागि १३ अर्ब ४ करोड ४० लाख र पूँजीगत खर्चका लागि १७ अर्ब ३५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यस्तै, स्थानीय तह अनुदानका लागि छुट्ट्याएको ४ अर्ब ८५ करोड ६५ लाखमध्ये हालसम्म ८७.५ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब २४ करोड ८१ लाख खर्च भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष सकिन एक महिनामात्र बाँकी रहँदा पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशत पनि पुगेको छैन । विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयन सुस्त रहेको र ‘असारे विकास’को प्रवृत्ति यस वर्ष पनि निरन्तर रहने देखिएको छ । संघीय सरकारको हालत पनि यही रहेको अवस्थाले राज्य सत्तामा व्यक्ति फेरिए, व्यवस्था फेरियो तर विकृत प्रचलन नफेरिँदा असारे विकास परम्परा बनिरहेको छ ।