संवैधानिक प्रावधानअनुसार सङ्घीय सरकारले हरेक वर्षको जेठ १५ गते बजेट ल्याउने गरेको छ । यस्तै, प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय सरकारले असार १० गते बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रावधान छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले हरेक वर्षको असार १० गतेभित्र आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार मङ्गलबार (१० असार) अधिकांश स्थानीय तहले आगामी आवका लागि वार्षिक बजेट पेस गरेका छन् । केहीले निर्धारित मितिभन्दा अघि नै बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

केही स्थानीय तहमा आन्तरिक विवादका कारण बजेट रोकिएको छ भने केहीमा प्राविधिक कारण देखाइएको छ । कूल ६ वटा महानगरमध्ये काठमाडौं महानगरको बजेट यसवर्ष तोकिएको समयमा प्रस्तुत हुन सकेन ।

विराटनगर, वीरगञ्ज, ललितपुर, भरतपुर र पोखरा महानगरले बजेट प्रस्तुत गरिसक्दा सङ्घीय राजधानी रहेको काठमाडौं महानगरले भने आन्तरिक विवादका कारण समयसीमाभित्र प्रस्तुत गर्न सकेन । सङ्घीय सरकारका केही मन्त्रालयको भन्दा बढी बजेट चलाउने काठमाडौं महानगरको बजेटका बारेमा आम चासो रहने गरेको छ ।

काठमाडौं महानगरको नगरसभा लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन । नगरसभा बस्न नसकेको र बजेट प्रस्तुत हुन नसकेको सन्दर्भमा महानगरको तर्फबाट कुनै पनि आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुन सकेको छैन । सङ्घीय सरकारले पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र मेयर बालेन्द्र साहका बीचमा असमझदारी रहेकोले यस्तो अवस्ता निम्तिएको अनुमान गरिएको छ ।

महानगरको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बारेमा सम्बद्ध पदाधिकारीका बीचमा छलफल हुन सकेको छैन । यस्तै, देशका अन्य केही स्थानीय तहमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुन सकेको छैन ।