नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संघ र प्रदेश सरकारबाट अलग हुने निर्णय गर्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । नागरिक उन्मुक्तिबाट उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री मन्त्री रहेका रामेश्वर चौधरीलाई सुदरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले गत बिहीबार बर्खास्त गरेपछि संसदीय दलका नेता गंगाराम चौधरीको अध्यक्षतामा शनिबार बसेको दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर पार्टी प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको हो ।

नागरिक उन्मुक्तिको यस निर्णयसँगै संघीय सकारका प्रधानमन्त्रीका साथै सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने परिस्थिति निम्तिएको छ । संविधानको धारा १०० उपदफा २ मा ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासका मतको लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ’ भन्ने उल्लेख भएअनुसार संघ र प्रदेशका सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने झमेला आइपरेको हो ।