नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनका विषयलाई सार्थक निष्कर्षमा पुऱ्याउन कार्यदल गठन गर्ने भएको छ । उक्त कार्यदलले पार्टीभित्र संविधान संशोधनका विषयमा छलफलगर्नुका साथै संविधान निर्माणमा सहकार्य गरेका राजनीतिक दलहरू, संविधान निर्माणमा योगदान गरेका विज्ञ, विशेषज्ञ एवं सरोकार भएका नागरिक समाजसँग संवाद गर्ने कांग्रेसले निर्णय गरेको छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको यही असार १६ देखि सुरु भइ २३ गते सोमबार सम्पन्न बैठकले उक्त निर्णय गरेको पार्टीका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिएका छन् । सोमबारको बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापतिद्वय पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले आ–आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

बैठकले आफ्नै नेतृत्वमा बनेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको रक्षा एवं कार्यान्वयनको मूल दायित्व र जिम्मेवारी आफ्नै भएको स्पष्ट पार्दै गणतन्त्र रक्षाका लागि पूर्णप्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।

संविधान कार्यान्वयनको एक दशकमा देखिएका चुनौती र जटिलताको समीक्षा गर्दै यसको गतिशील कार्यान्वयनका लागि समयानुकूल संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षका साथ कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)बीच सातबुँदे सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिमा ‘संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षाका साथै राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने’ भन्ने विषय उल्लेख गरिएको थियो ।

सत्ता गठबन्धन निरन्तर

बैठकले वर्तमान सरकार गठन सम्बन्धमा भएको सातबुँदे सहमतिप्रति प्रतिबद्ध रहँदै सरकारको स्थायित्वका लागि जनभावनाअनुसार विकास, सुशासन एवं समुन्नतिका लागि प्रभावकारिताका साथ काम गर्नुपर्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

कृषि उत्पादन वृद्धि गरी मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन, अत्यावश्यक पर्ने मलखाद र बीउबिजनको अभाव हुन नदिन, कृषि उत्पादनमा प्रयोग गरिँदै आइएको अधिकतम विषादीका कारण जनस्वास्थ्यमा पर्न गएको नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।

मुख्यसचिव पौडेलका अनुसार बैठकले उद्योग, वाणिज्य र आपूर्तिका क्षेत्रमा विद्यमान समस्या समाधान गर्दै लगानीमैत्री वातावरण बनाउन, स्वदेशमै उत्पादन र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न, सुन बिक्री प्रक्रियामा कायम रहेको कोटा र वितरण प्रणालीको एकाधिकार पनि उचित नभएकाले तत्काल खारेज गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ ।

विपद्का कारण हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न नागरिकलाई पूर्वसूचना दिनुपर्ने, विपद् उद्धारमा पूर्वतयारी तथा प्रभावकारी प्रतिकार्यका लागि जनशक्तिसहित आवश्य सामग्रीको व्यवस्था मिलाउन कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । विपद्बाट पीडित नागरिकको जीवन सहज बनाउन तत्कालै उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको व्यवस्थासहित उपयुक्त कदम चाल्न सरकारसँग आग्रह गरिएको मुख्यसचिव पौडेलले बताएका छन् ।

बैठकले २०८१ सालको एसइई परीक्षामा उतीर्ण सबैको उज्ज्वल भविष्यको कामनासहित शिक्षालाई व्यावहारिक र रोजगारमूलक बनाउन प्रभावकारी नीति लिनुपर्ने ठहर गरेको मुख्यसचिव पौडेलले बताउनुभयो । त्यस्तै, आन्दोलनरत चिकित्सकसँग अविलम्ब वार्ता गरी समस्याको समाधान खोज्न सरकारसँग माग गरिएको छ । यसैगरी, बैठकले तराई–मधेसमा सुक्खाका कारण कृषि क्षेत्रमा परेको असरलाई उचित रणनीतिका साथ सम्बोधन गर्न, ऊखु किसानले पाउँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिन, कतिपय सहकारी सञ्चालकबाट ठगिएका बचतकर्ताको बचत सुरक्षित गर्दै बचतकर्तालाई रु पाँच लाखसम्मको रकम यथाशीघ्र फिर्ता दिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले संसद्लाई मर्यादित, व्यवस्थित र गरिमामय बनाउन प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाका सदस्य एवं संसदीय दललाई निर्देशित गरेको छ । हालसम्म पनि बजेट प्रस्तुत गर्न नसकेका पालिकाले समयमै बजेट, कार्यक्रम तथा योजना प्रस्तुत गरी जनप्रतिनिधि र स्थानीय सरकारप्रति जनताको विश्वास कायम गर्न बैठकले आग्रह गरेको छ ।

कांग्रेस र एमालेलगायत दलहरूको समीकरणमा बनेको वर्तमान सरकारले निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन संसद्बाट पारित गरेको पाँच ऐनहरू, नागरिकता ऐन, भ्रष्टाचार निवारण ऐनजस्ता महत्त्वपूर्ण ऐन पास गरी सुशासनका क्षेत्रमा केही सुधारका कदम अगाडि बढाएको छ । यसले नागरिकमा प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव परेको कांग्रेसको विश्वास छ ।

बैठकले संविधान कार्यान्वयनका सम्बन्धमा बनाउनुपर्ने अन्य आवश्यक कानुन अविलम्ब संसदीय प्रक्रियामा लगी पारित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बैठकले निजामती सेवा विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदनमा देखिएका गडबडी र कमीकमजोरीलाई संसदीय प्रक्रियाबाटै समाधान गरी संसद्को गरिमा र विश्वसनीयतालाई कायम राख्नुपर्ने निष्कर्ष निकालको छ । साथै, संसद्को गरिमामा आँच पुग्नेगरी गरिएका यस्ता गल्ती कमजोरीको सत्यतथ्य छानबिन गरी वास्तविकता बाहिर ल्याउन र दोषीलाई कारबाही गर्न बैठक माग गरेको छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले प्रदेश सरकार सञ्चालन सम्बन्धमा भएका गतिविधि र बजेट निर्माणमा देखिएका असमझदारीलगायत सन्दर्भमा सातै प्रदेशमा प्रदेश कार्यसमिति तथा प्रदेश संसदीय दलसँग बैठक बसी पार्टीकोतर्फबाट आवश्यक छलफल, सहजीकरण गर्न केन्द्रीय कार्यसमितिको तर्फबाट प्रतिनिधि खटाइने निर्णय गरेको छ । प्रतिनिधिले एक महिनाभित्रमा केन्द्रीय कार्यसमितिलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ ।

यसैगरी बैठकले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई शिक्षक आन्दोलनको भावना र शिक्षक महासङ्घसँगको सम्झौताबमोजिम अविलम्ब टुङ्गोमा पुऱ्याउन सरकार, संसदीय समिति र संसद्को ध्यानाकर्षण गराएको छ । कांग्रेसले हिमाली क्षेत्रको पदयात्रा र हिमाल आरोहणका क्षेत्रमा श्रम गरिरहेका व्यावसायिक आरोहीहरूलाई २० वर्षको अवधि कार्य गरेपश्चात् पेन्सनको प्रबन्ध गर्नका लागि प्रबन्ध गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

क्रियाशील सदस्यता विवरण केन्द्रमा पेश गर्ने अवधि असोजसम्म

बैठकले क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गरी केन्द्रीय कार्यालयमा विवरण पेस गर्ने समयावधि आगामी असोज मसान्तसम्मका लागि तोकेको छ । सो अवधिभित्र पेस नभएका नवीकरणसम्बन्धी नामावली १५औँ महाधिवेशनका लागि अद्यावधिक (सूचीकृत) नगरिने बैठकको निर्णय छ । त्यस्तै, बैठकले २०८१ मसान्तभित्र महाधिवेशन गर्नैपर्ने र गर्न नसकेमा स्वतःपदावधी समाप्त हुने भनी अन्तिम समय दिइएकामा यस बैठकमा महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रस्तुत गरेका भ्रातृ सङ्घको हकमा कार्यतालिकामा तोकिएको मितिसम्म समयावधि थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सबै तदर्थ समितिले २०८१ चैत मसान्तपछि गरेका सबै निर्णय खारेज गर्ने र कार्यतालिका प्रस्तुत गर्न नसकेको नेपाल दलित सङ्घका सम्बन्धमा केन्द्रीय महाधिवेशन निर्देशन समिति र सङ्घका अध्यक्षबीच छलफल गरी यथाशीघ्र महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रस्तुत गर्न कांग्रेस बैठकले निर्देश गरेको छ ।