विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ)ले अघिल्लो वर्ष पारित गरेका ‘महामारीसम्बन्धी नियम’ संशोधन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा रहेको सरकारद्वारा अस्वीकार गरिएको छ । अमेरिकी प्रशासनको भनाइ अनुसार ती परिवर्तनले राष्ट्रको संप्रभुतामा हस्तक्षेप गर्छन् ।

परराष्ट्र मन्त्री मार्को रुबियो र स्वास्थ्यमन्त्री रोबर्ट एफ. केनेडी जुनियरले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै ती नियमले अमेरिकाको आफ्नै स्वास्थ्य नीति बनाउने अधिकार, नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, गोपनीयता र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा असर पार्न सक्ने भएकाले अस्वीकार गरिएको जनाएका छन् । यता, डब्लुएचओका प्रमुख डा. टेड्रोस अधानोम घेब्रेयससले अमेरिकी निर्णयप्रति खेद व्यक्त गर्दै ती संशोधनले सदस्य राष्ट्रहरूको संप्रभुतामा कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप नगर्ने र डब्लुएचओले कुनै पनि देशमा लकडाउन वा यस्तै उपायहरू जबर्जस्ती लाद्न नसक्ने प्रष्ट्याएका छन् ।

ती नियम संशोधनमा सबै सदस्य राष्ट्रबाट सहकार्य र समानताको प्रतिबद्धता जनाउने उल्लेख गरिएको छ र भविष्यमा महामारीको अवस्थामा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको आवश्यकता बुझ्न एक छुट्टै संयन्त्र बनाउने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ । तथापि, अमेरिका लगायतका केही देशले यसलाई भविष्यमा डब्लुएचओमार्फत हुने नीतिगत हस्तक्षेपको जोखिमका रूपमा हेरेका छन् । नयाँ नियमप्रति असहमति जनाउनका लागि राष्ट्रहरूले जुलाई २० भित्र आपत्ति जनाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।

यसैबीच, ब्रिटेन र अष्ट्रेलियामा रहेका केही कट्टरपन्थी समूह र खोपप्रति शङ्का राख्ने नागरिकहरूले पनि तिनै नियमविरुद्ध जनमत निर्माणका अभियान चलाएका छन् । धेरैजसो राष्ट्रले यस वर्षको मे महिनामा नयाँ महामारी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे पनि अमेरिका त्यसमा सहभागी भएन, किनभने त्यतिबेला डब्लुएचओबाट हट्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको थियो ।

सन् २०२४ को मे र जुन महिनामा भएका छलफलहरूमा सहभागी रहे पनि अमेरिकाले खोपसम्बन्धी बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारलाई पर्याप्त सुरक्षा नदिएको भन्दै सहमति जनाउन अस्वीकार गरेको थियो । ट्रम्प सरकारभन्दा अगाडिका विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्कनले भने ती नियमलाई सकारात्मक प्रगति मानेका थिए, तर हालका मन्त्री रुबियो र केनेडीले ती नियमहरूमा चीनको राजनीतिक प्रभाव देखिएको आरोप लगाउँदै अस्वीकार गरे । डब्लुएचओ प्रमुख डा. टेड्रोसले अन्त्यमा भनेका छन्, ‘डब्लुएचओ निष्पक्ष संस्था हो र हामी सबै राष्ट्रसँग मिलेर जनस्वास्थ्यको सुधारका लागि काम गर्छौं ।’