विद्या भण्डारीबारे आवश्यक परामर्श गरेर उचित समयमा निष्कर्ष दिने

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को पोलिटब्यूरो बैठकले विधान संशोधन प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।

पार्टी मुख्यालय च्यासल, ललितपुरमा शनिबार (३ साउन) सम्पन्न चौथो पूर्ण बैठकले केन्द्रीय सचिवालय बैठकबाट पारित गरिएको विधान संशोधन प्रस्ताव प्रतिवेदनलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । बैठकमा पार्टीका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव प्रतिवेदन पेस गरेका थिए ।

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमका अनुसार प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा विधान संशोधन प्रतिवेदनमा ६८ जना पोलिटब्यूरो सदस्यले आफ्नो राय राखेका थिए । विधानमा पार्टीभित्र सङ्गठित सदस्यता र पार्टी सदस्यता गरी दुई व्यवस्था राख्ने, ७०वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकाल नेतृत्वमा रहने व्यवस्थालाई खारेज गर्ने प्रावधान राखिएको गौतमले जानकारी दिए । यस्तै, जिल्ला कमिटी कार्यकारी कमिटीकै रूपमा लैजाने विधानमा सहमति भएको छ ।

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण र पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा आउने विषयमा पनि बैठकमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको उल्लेख गर्दै प्रचार विभाग प्रमुख गौतमले भनेका छन्, ‘पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको विषयमा बैठकमा छलफल भए पनि अहिले नै हामी ठोस् निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ, अधिकांश साथीहरूको भनाइ राजकीय उच्च तहमा पुगेका र संविधानको संरक्षक भइसकेका व्यक्ति राजनीतिमा सक्रिय हुने कुरा गम्भीर विषय हो भन्ने छ । यसमा पार्टीले आवश्यक परामर्श गरेर उचित समयमा निष्कर्ष दिनेछ ।’

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीका विषयमा केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि छलफल गरिने प्रष्ट्याउँदै उनले भने, ‘पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीप्रति पार्टीले आग्रह र पूर्वाग्रह राख्नुपर्ने कुनै कारण छैन । उहाँलाई जुन सर्वोच्च पदमा पार्टीले पठायो, यसबारे गम्भीर र सकारात्मक रूपमा छलफल भयो, अब यस विषयमा आगामी बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकले निर्णय गर्नेछ ।’

शनिबार पारित गरिएको विधान संशोधन प्रस्ताव यही साउन ५ गते बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेस गरिने छ । एमालेको विधान महाधिवेशन आगामी भदौ २० देखि २२ गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा राख्ने तय भएको छ ।